एमालेसहित तीन दल सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय खाली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै १६ मन्त्रालय खाली भएको छ । सोमबार एमाले सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल मातहतमा रहने मन्त्रालयको संख्या १६ पुगेको हो ।

सरकार निर्माणदेखि नै प्रधानमन्त्री दाहालसँगै वन तथा वातारण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको थियो । नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालय पनि आफूसँग राखे । गृह मन्त्रालय नपाउने भएपछि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले सरकार छाडेका थिए । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले राजीनामा दिएका थिए । रास्वपाले छाडेको मन्त्रालय मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंमातहत राखे ।

आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राप्रपाका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रसहित ८ राजनीतिक दलले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउने सहमति गरेसँग राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको भन्दै राप्रपाबाट उप प्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी उर्जा राज्यमन्त्री दीपक सिंहले पनि राजीनामा दिएका थिए ।

राप्रपाको भागमा परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री दाहालमातहत नै छ । सोमबार एमालेका ८ मन्त्रीले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका छन् । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री भगवती चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी र रक्षामन्त्री हरि उप्रेती थिए ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अब उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सर्पाली ठकुरी बाँकी रहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७९ १७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस १० को गठबन्धनको औपचारिक अन्त्य, एमाले अब प्रमुख प्रतिपक्ष

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनपछि भत्काउन सफल भए पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुई महिनाभन्दा लामो समय चल्न सकेन । राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर माओवादीसँग खटपट भएपछि एमाले सोमबारबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । एमाले अब संसद् प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एक स्थानमा आएका कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरु २०७८ जेठको पहिलो साता पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गठबन्धन बनाएका चुनावसम्म मोर्चाबन्दी गरेका गरेका थिए ।

५ दलीय गठबन्धनले एमालेविरुद्ध तीनै तहको चुनावमा मोर्चाबन्दी गरेर प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । स्थानीय तह चुनावमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमालेले प्रतिनिधिसभा चुनावमा भने समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएको थियो ।

मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनपछि पाँच दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा खटपट भएपछि एमाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै पुन: सत्तामा फर्किएको थियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलका समर्थन प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने समय सकिने केही समयअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका सात राजनीतिक दलका नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।

पुस १० मा बनेको गठबन्धन अनुसार प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बने भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । सात प्रदेश मध्ये चार प्रदेशको नेतृत्व र प्रदेशसभाका २ सभामुख पनि एमालेका भागमा पर्‍यो ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार ढल्यो । बाँकी रहेको ३ वटा प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीहरुको पद पनि धरापमा परेको छ । प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।

अब एमाले नेतृत्वका तीनवटा सरकार पनि ढल्ने अवस्था पुगेका छन् । त्यस्तै अन्य प्रदेशमा पनि अब एमाले सरकारबाट बाहिरिने अवस्था पुगेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसहितको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार र बालकोटमा पटक-पटक वार्ता भएपनि उनीहरू सहमत हुन सकेनन् । त्यसैले नयाँ गठबन्धन बन्यो ।

एमालेका नेताहरुको प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी शक्तिको दबाब थेग्न नसकेका गठबन्धन परिवर्तन गरेको बुझाइ छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले यो विषय शनिबारको सचिवलाय बैठकमा समेत व्यक्त गरेका थिए ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीसहित ८ राजनीतिक दलले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने निर्णय गरेका थिए । शुक्रबार निर्णय भए पनि एमाले सरकारको विषयमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको थियो । तर आइतबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यलको भ्रमण अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री दाहालले रोकिदिएका थिए । जसले फागुन २५ गतेको डेटलाइनअघि नै सत्ता छाड्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सिर्जना गर्‍यो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७९ १७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×