खाद्य तथा आवाससम्बन्धी नियमावली ल्याउन माग

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य देखिएका ऐनबमोजिम बन्नु पर्ने उक्त नियमावलीहरू (खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता नियमावली र आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली) तर्जुमाको काम तत्काल पूरा गरी नियमावली लागू गर्ने काम गर्न माग गरेका छन् ।

अधिवक्ताहरु राजुप्रसाद चापागाईं, शर्मिला श्रेष्ठ, पंकज कर्ण, श्याम कुमार विश्वकर्मा, मोहन लाल आचार्य, शर्मिला पराजुली, निराजन थपलिया, विष्णुप्रसाद पोख्रेल, सन्तोष सिग्देल, वरुण घिमिरे, रुकमनी महर्जन, वन्दना उप्रेती, बालमाया विश्वकर्मा, रोशनी गिरी, रितेस पौडेल र सजिता घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहालसहित अन्य मन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघीय संसद्‌बाट जनहितमा ऐन बनाएर लागू भएको चार वर्षको लामो समय व्यतित हुँदा समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य तथा आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा ऐनले नै परिकल्पना गरिएका नियामवली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत जानाजान सरकार चुक्नु संविधानप्रतिको घोर अनादार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

'राज्यको यथोचित संरक्षणको दरकार भएका सीमान्तकृत, विपन्न, सुविधाविहीन र विपन्न सार्वभौम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हो भन्ने हाम्रो ठहर छ' ज्ञापनपत्रमा छ । उनीहरुले नियमावली बने पश्चात् ठोस कार्ययोजना, बजेट, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रवन्धको माध्यमबाट ऐनबमोजिम कार्यान्वयनमा लानुपर्ने विषयहरूलाई तदारुकता साथ कार्यान्वयनमा लगेर कोही पनि खाद्य असूरक्षा वा भोकमरीको जोखिममा नहुने, राज्यकै व्यवहारका कारण भूमिहिन सुकुम्बासी परिवार आवासविहीनता वा उठिवासको जोखिममा नपर्ने र शान्तिपूर्वक र मानवीय मर्यादायुक्त जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।