यतिखेर नेपालीहरू एक दुःखद घटनाका कारण जति स्तब्ध छन्, त्यत्ति नै आक्रोशित पनि । संसद् भवनबाहिर मंगलबार आत्मदाह प्रयास गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार देहान्त भएसँगै राज्यको अर्थराजनीतिक दुश्चक्रप्रतिका प्रश्नहरूले नेपाली समाज फेरि उद्वेलित भएको छ ।

आफैंलाई जलाउनुअघि इलामका ३६ वर्षीय यी व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको र सञ्चारमाध्यमहरूलाई पठाएको दुःखान्त जीवन–कथा जोकोहीको मथिंगल रन्थनाउन पर्याप्त छ । व्यावसायिक जीवनका क्रममा हजार हन्डर खाएका उनी निश्चय पनि यसबीचमा ठूलो अवसादबाट गुज्रिएका थिए, जसलाई उनी आफैंले पनि स्विकारेका छन् । र, त्यही अवसादको उत्कर्षस्वरूप आत्मदाहको बाटो रोजेका हुन् ।

भन्नै पर्दैन, जतिसुकै चिन्ता–व्याकुलतामा पनि आत्महत्याको बाटो सही होइन, कसैले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन । तर, यसो भनेर मात्र समाजमा आत्महत्या रोकिँदैन । त्यसका निम्ति यसका कारणहरूसम्म पुग्न जरुरी हुन्छ । यहाँ भुल्नु हुँदैन— निज आचार्यलाई जीवन त्याग्न डोर्‍याउने अवसाद उनको उद्विग्नताको लक्षण मात्र हो, कारण होइन । आफैं गरिखान खोज्दा राज्य, व्यावसायिक जगत् र समाजबाट जेजस्ता असहयोग भोगे, तिनैले उनको जीवनलाई विषादको सुरुङभित्र फसाएका हुन् । तर पनि आफ्नो शक्तिहीनतालाई उनले बाँचेरै पराजित गर्नुपर्थ्यो, मरेर होइन । जीवन त्यागिसकेका उनको हकमा यस्तो कामनाको पक्कै अर्थ छैन, परन्तु हाम्रो अर्थराजनीतिक–सामाजिक संरचनाबाट उनी दुरुत्साहित भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । राज्य, समाज र व्यावसायिक क्षेत्रभित्र मौलाइरहेको असहयोगी र दोहनकारी चरित्रका कारण भविष्यमा फेरि कसैले यसरी हरेस खानु नपरोस् भनेर पर्याप्त सामूहिक सावधानीका निम्ति यो घटनाबाट पाठ सिक्नैपर्छ ।

आचार्यले औंल्याएका तथ्यहरू सम्पूर्ण रूपमा सत्य होलान्–नहोलान्, थोरै मनोगत र बढाइचढाइ गरिएका पनि छन् कि, तर मूल सवाल त्यो होइन । उनका टिप्पणीहरूबाट हाम्रो राज्य र व्यावसायिक जगत्को जुन समग्र चित्र देखिन्छ, त्यो कदापि झुटो होइन । महत्त्वाकांक्षा, लगानीको मात्रा, व्यवसायको किसिम र दायरा फरक होलान्, तर देशभित्रै केही गरौं भन्दै स्व–व्यवसायमा होमिएका सबैजसोको साझा कथा यही हो । त्यसैले सम्बन्धित सबैले आचार्यका दुखेसोको आयतन र गहिराइलाई मापन र मनन दुवै गर्न सक्नुपर्छ । र, यसबाट शिक्षा लिएर साना तथा मझौला उद्यमी तथा स्व–व्यवसायीहरूको हित संरक्षणका खातिर राज्य र व्यावसायिक क्षेत्रले व्यवस्थित पहल लिनुपर्छ ।

आचार्यले फोइदिएको पन्तुराभित्र केवल एक व्यक्तिको होइन, हर व्यवसायीका दुःखका कथाहरू छन् । व्यावसायिक जगत्भित्रै पनि ठूलाबाट साना कसरी लुटिन्छन्, व्यापारीहरूबाट उत्पादकहरू कसरी ठगिन्छन् भन्ने एक–एक दृष्टान्त छन् । हाताहाती नगदमा बेच्ने व्यापारीले ती सामग्रीका उत्पादकहरूलाई भने कसरी उधारोमा फसाइरहेका छन् भन्ने नालीबेली उधिनिएका छन् । अनि, सरकारी अनुदान कसरी घुमाईफिराई उही पहुँचवालाहरूकामा मात्र थुप्रिन्छ र वास्तविक रूपमा सहयोगको खाँचो भएकाहरूलाई जति प्रयास गर्दा पनि रित्तो हात पारिन्छ भन्ने यथार्थ पस्किएर उनले राज्य–चरित्र उदांगो पारिदिएका छन् । यी सबै बेथितिहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो उनले औंल्याएका छन् ।

खासमा साना व्यवसायीहरू खासै संगठित छैनन्, भए पनि तिनको आवाज सानै हुन्छ । राम्ररी संगठित र राज्यसित ठाडो पहुँच भएका ठूलाहरूको आवाज पनि ठूलै हुन्छ, उस्तै पर्दा तिनले राज्यलाई चुनौती नै दिन्छन् । सरकारी करदेखि बैंकको साँवा–ब्याज नतिर्दा पनि उन्मुक्ति पाएकै हुन्छन् । अरू प्रयोजनमा लिएको ऋण जग्गामा खन्याएर समयमा साँवा–ब्याज नतिरी उल्टो आन्दोलन गर्न पनि तिनीहरू ‘स्वतन्त्र’ नै छन् । तर यस्तो सुविधा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई छैन; राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूसित व्यक्तिगत पहुँच छैन भने उनीहरूको आवाज कतै सुनिन्न । तसर्थ, आज आवश्यक छ— साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको संरक्षण र ठूला व्यवसायीहरूको एकाधिकारको अन्त्य ।

खास गरी ठूला व्यवसायीहरूले ‘सिन्डिकेट’ खडा गरी जसरी मनोमानी गरिरहेका छन्, त्यसले बजार प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक लय बिगारेको छ, उपभोक्ताहरूलाई अस्वाभाविक महँगीको मार थोपरेको छ, राज्यशक्तिलाई चुनौती दिएको छ, र अरू साना–मझौला व्यवसायी–उद्यमीहरूलाई माथि उठ्नै नसक्ने गरी थिचेको छ । खासमा ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’ नाम मात्रकै छ, यो केवल केही शक्तिशालीहरूको मुठीभित्र छ । त्यसको स्वाभाविक परिणति, केही गर्न खोज्नेहरू पहिलो–दोस्रो पाइलामै हतोत्साही बन्नुपर्ने अवस्था छ । र, सबैभन्दा दुःखको कुरा त जे भइरहेको छ, त्यसप्रति कसैको चिन्ता छैन ।

आफ्नो ‘भारत जोड्ने यात्रा’ का दौरान भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले एक महिनाअघि अर्थशास्त्री रघुराम राजनसित एक भिडियो संवादमा यस्तै ठूला उद्यमीको मनोमानी सम्बन्धी चिन्ता जनाउँछन्, जहाँ राजनले बेरोजगारी, कर्जा र ब्याजदर वृद्धिले न्यून–मध्यम वर्गलाई नराम्ररी गाँजेको भन्दै तिनका निम्ति नीति बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन्, र भन्छन्, ‘देशका लागि साना–ठूला सबै उद्यम चाहिन्छन्, तर एकाधिपत्य चाहिँ हुनु हुन्न ।’ आज हाम्रा नीतिनिर्मातादेखि व्यवसायीहरूसम्मले गर्नुपर्ने चिन्तन पनि यस्तै हो । नत्र नागरिकहरू, खास गरी युवाहरूमा पछिल्लो समय जुन रूपमा नैराश्य बढिरहेको छ, त्यसले एक दिन अस्वाभाविक विस्फोटको रूपसमेत लिन सक्छ । सन् २०१० को अन्त्यतिर ट्युनिसियामा एक २६ वर्षीय सडक व्यापारीले आत्मदाह गरेको घटनाले अरब आन्दोलनकै निम्ति उत्प्रेरकको काम गरेको तथ्य विश्व–स्मृतिबाट विलीन भैसकेको छैन ।

त्यसैले राज्यमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सबै तह र तप्काले वर्तमान नेपालबारे सघन सुर्ता गर्नैपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतले गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण–२०२०’ मा ६५.६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले देश सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएकामा यसपालिको सोही प्रतिवेदनमा यो संख्या ४१.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको मतलब १० मध्ये छ जना नेपाली यति बेला देशप्रति आशावादी छैनन्, जुन चरम निराशाको द्योतक हो ।

यसैले पनि भन्नैपर्ने हुन्छ— आचार्य जल्दा जागेका प्रश्नहरूलाई कसैले पनि निभ्न नदेऊ; गरिखान खोज्नेहरूलाई राज्य र सम्बन्धित सबैले सकस होइन, सुविधा देऊ । सबै मिलेर गरिखाने वातावरण बनाऊ ।