सन्दीपलाई ससर्त धरौटीमा छाड्न आदेश

नाबालिग बलात्कार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दिएका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । परिवारजनले धरौटी रकम जम्मा गरेपछि शुक्रबार उनलाई थुनामुक्त गराउन प्रयास गर्ने लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले बताए । उच्च अदालतले लामिछानेबाट धरौटीस्वरूप २० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक जमानत मात्रै स्वीकार गर्ने, जेथा राख्न नपाइने भनेको छ ।

लामिछानेले स्नापच्याटबाट सम्पर्कमा आएकी १७ वर्षीया नाबालिगलाई गत भदौ ५ मा नगरकोट घुमाई राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ । घटनाको अर्को दिन लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको नेतृत्व गर्दै केन्या उडेका थिए । केन्यामा ५ वटा टी–२० खेल खेलेर लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियम लिग खेल्न जमैका पुगेका बखत भदौ २१ मा नाबालिगले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीपछि लामिछाने जमैकाबाट अमेरिका गएका थिए । असोज २० मा नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त भए पनि यो मुद्दाको फैसला नभएसम्म नेपालबाहिर जान पाउने छैनन् । अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नँ’ भनेको छ । त्यस्तै, अदालतले लामिछानेलाई यो मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीकाटिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न पनि रोक लगाएको छ । अदालतले लामिछाने र उनी आबद्ध संस्थाका व्यक्तिलाई ‘पीडित किशोरी र उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा कुनै माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्नेसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नँ’ भन्ने आदेश दिएको छ ।

यस्तो छ सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश [पूर्णपाठ]

अदालतले आदेशमा लामिछानेले कुनै काम विशेषले काठमाडौं उपत्यका छाड्नुपरे छाड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थान खुलाएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित जानकारी दिन पनि भनेको छ । यी सर्त पालना गराउन अदालतले लामिछानेको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी त्यससँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ । कुनै पनि सर्त उल्लंघन गरे लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने र उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नॅपर्ने उच्च अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने गरी बिहीबार दिएको आदेशले क्रिकेटर लामिछानेलाई अभियोगमा निर्दोष प्रमाणित गर्दैन । उनको अभियोगको परीक्षण जिल्ला अदालतमा चलिरहेकै छ । जिल्ला अदालतले लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम फैसला गरुन्जेलसम्म उनलाई थुनामा राखिराख्ने वा थुनाबाहिर भन्ने प्रश्न मात्रै उच्च अदालतको आदेशले टुंग्याएको हो । थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई लामिछानेले उच्च अदालतमा चुनौती दिएजस्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्च अदालतको बिहीबारको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने विकल्प खुला नै छ । सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत पुगे त्यहाँबाट पनि बिहीबारको आदेश उपयुक्त भए/नभएको निर्णय हुन सक्छ । लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी भए/नभएको बारे भने सुरुमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

पीडित किशोरीले जाहेरीमा, प्रहरीसँगको अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा एउटै व्यहोराको बयान गरेकी छन् । उनले आफू लामिछानेसँग स्नापच्याटमा जोडिएपछि नगरकोट घुमाउन लगेको, फर्कंदा होस्टल जान अबेर भइसकेको समस्या राखेपछि लामिछानेले तिलगंगाको एउटा होटलमा बस्न भनेको, आफूले दुई वटा कोठा बुक गर्न भन्दाभन्दै उनले होटलमा अन्य कोठा खाली नभएको कारण देखाएर एउटा मात्र बुक गरेको र आफूलाई इच्छाविपरीत दुई पटकसम्म बलात्कार गरेको तथा प्रतिकारको प्रयास गर्दा कुटपिट गर्दै यातनासमेत दिएको उल्लेख गरेकी छन् । पीडितको बयानबमोजिम प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्दा नगरकोट र तिलगंगास्थित होटल प्रवेश गर्दा सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको, नगरकोटमा लामिछानेले बिल तिरेको तथा तिलगंगास्थित होटल पनि उनकै नामबाट बुक भएको पाएको छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा यौन झिल्ली च्यातिएको प्रमाण पनि प्रहरीले अदालतलाई बुझाएको छ ।

लामिछानेले अदालतमा बयानका क्रममा पीडित किशोरीसँग नगरकोट गएको र फर्केर एउटै होटलमा बसेको स्वीकार गरेका छन् तर बलात्कार आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । १८ वर्षभन्दा कमका नाबालिगसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई बलात्कार मानिने कानुनी व्यवस्था छ । कुनै पनि कदमको परिणाम आकलन गरेर औचित्यपूर्ण निर्णय गर्न उनीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम भइसकेका हुँदैनन् भन्ने आधारमा नाबालिगलाई कलिलै अवस्थामा हुन सक्ने यौनजन्य हिंसाको जोखिमबाट जोगाउन कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालत दुवैमा पीडित किशोरीको उमेर १७ वर्ष नभएर १८ वर्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन् । लामिछानेले किशोरीसँग सहमतिमै पनि यौन सम्बन्ध राखेको स्वीकार गरेका छैनन् । उनका कानुन व्यवसायीले निरन्तर रूपमा पीडितको उमेरलाई बहसमा केन्द्रित गर्नॅको दुई वटा प्रयोजन देखिन्छ । एक, उनीहरूबीच सम्बन्ध रहेको थियो भनेर अदालतमा स्थापित भए पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी देखाउन सके लामिछानेका कानुन व्यवसायीले त्यसलाई सहमतिको सम्बन्ध भनी दाबी गर्न पाउनेछन् । दोस्रो, बलात्कार ठहर नै भएछ भने पनि १६ वर्षमाथिको नाबालिग बलात्कारमा १०–१२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेकामा पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी हुनेबित्तिकै त्यस्तो सम्भावित कैद सजाय ७ देखि १० वर्षमा झर्छ ।

लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्ने क्रममा उच्च अदालत पीडितको उमेरसम्बन्धी विवादमा प्रवेश गरेको छैन । ‘पीडितको उमेर कति हो भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम ठहर हुँदाको बखत निरूपण हुने नै छ । मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा प्राप्त नारायणी अस्पतालबाट जिल्ला अदालतमा प्रेषित पीडितको जन्म मितिसम्बन्धी व्यहोरा, सोसम्बन्धी मिसिल संलग्न अन्य कागजात र उमेर निर्धारण सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी जिल्ला अदालतले उमेरसम्बन्धी विवादको निराकरण गर्ने नै छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले अदालतसमक्ष उनलाई साधारण तारिखमा छाड्न माग गरेका थिए । तर, अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । ‘सार्वजनिक चासो र परीक्षणमा रहेको व्यक्तिले आफूलाई व्यक्तिगत जीवनमा समेत जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्नॅपर्नेमा विवाद हुन सक्तैन । त्यसमाथि पनि क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपालका तर्फबाट भोलिपल्ट विदेश जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादीले त्यसतर्फ सामान्य सतर्कता पनि नअपनाई अघिल्लो दिन पीडितसँग नगरकोट घुम्न जानु, होटलमा गई रातभर एकै कोठामा रहनु र प्रतिवादीविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता हुनु मात्र पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय हो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत घटनाको प्रकृति जति संवेदनशील छ, प्रतिवादीको व्यवहार, आचरण र प्रस्तुति उति नै शंकास्पद र अनुचितसमेत छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा तथा घटना विवरण कागजसमेतलाई आधार मान्दा प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा प्रतिवादीलाई तारिखमा राख्नु उपयुक्त र मनासिव नदेखिएकाले निवेदन मागअनुसार निजलाई तारिखमा राख्न मिल्ने देखिएन ।’

उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सिद्धान्त, नेपालको कानुनमा रहेको ‘ग्याप’ लगायत पक्षमाथि विस्तृत व्याख्या गर्दै थुनामै राख्नुपर्ने विभिन्न अवस्था चर्चा गरेको छ । जसमा ‘अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने सम्भावना रहेमा, अभियुक्त फरार हुने सम्भावना रहेमा, अर्को अपराध गर्न सक्ने भएमा, पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने र थप पीडित हुने सम्भावना रहेमा, साक्षीहरूलाई होस्टाइल गराउने सम्भावना भएमा, अभियुक्तले त्यसअघि धरौटका सर्तहरू उल्लंघन गरेको देखिएमा, सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा, सुनुवाइका क्रममा अभियुक्तले अदालतमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेमा वा अदालतको अवहेलना गरेमा’ अभियुक्तलाई धरौटी वा तारिखमा नछाडेर थुनामै राख्नुपर्ने हुने तर लामिछानेको मुद्दामा यस्तो अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।

पीडितको बकपत्र भइसकेको र अदालतले अन्य कतिपय प्रमाण पनि बुझिसकेको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उच्च अदालतले प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल) गराउन दबाब दिन वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना नभएको ठहर गरेको हो । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले अदालतमा लामिछाने मानसिक रूपमा तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको बताउँदै तारिखमा छाड्न माग गरेका थिए । त्यसमा आफ्नो ध्यान गएको भन्दै अदालतले ‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकामा थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने’ भन्दै लामिछानेलाई धरौटी मागेको हो ।

धरौटीमा छाड्ने आदेश गरे पनि पाटन उच्च अदालत ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले उनलाई आरोप लगाइएको कसुर गरेको देखिएको’ निष्कर्षमा छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि उनलाई थुनामै राख्ने अवस्था भने नदेखिएको अदालतले बताएको छ । ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्छ,’ अदालतले भनेको छ ।

उच्च अदालतले मिसिलका कतिपय कागजातमा पीडितको वास्तविक परिचय लेखिएको उल्लेख गर्दै ती कागजातलाई सिलबन्दी गरी सबैमा उनको परिवर्तित नाम लेखेर पीडितको गोप्यता कायम गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई अह्राएको छ । पीडितलाई आवश्यक पर्ने मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य सेवालाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउन पनि जिल्ला अदालत, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

उच्च अदालतले कानुन व्यवसायीहरूलाई मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कसैको पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी नगर्न पनि भनेको छ । अदालतले विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न पनि आमसञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

के–केमा रोक ?

• फैसला नभएसम्म विदेश जान
• मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न
• लामिछाने र उनी आबद्ध संस्थाका व्यक्तिलाई ‘पीडित किशोरी र उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा कुनै माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्नेसम्बन्धी कुनै कार्य’ गर्न
• लिखित जानकारी नदिई उपत्यका छाड्न