विश्वासको मत दिन सर्तैसर्त

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा कतिपय दलका सर्त समेटिएका छन् भने कतिपय दलका सर्त सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका छन् । दाहाललाई उनकै पार्टी माओवादी (३२), संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले (७९), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२), जनमत पार्टी (६), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) र अन्य दुई स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र ४ सिट रहेको लोसपाले पनि ससर्त विश्वासको मत दिने तयारी गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीको मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टीमा एउटा मत सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्छ, विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने छ । अर्को मत हामीले किन दिनुपर्‍यो, संख्या पुगेकै छ भन्ने पनि छ तर मंगलबारको बैठकले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्ने सम्भावना धेरै छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदारीलगायतका सर्तहरू स्वीकार्य हुने विश्वास दिलाएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विश्वासको मत दिन सकारात्मक भएका हुन् । केही दिनयता दाहालले नेपालसँगको भेटमा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सोमबारको संसद् बैठकमा बोल्दा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेका थिए ।

लोसपाले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राखेर विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ । लोसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गरेर लडेको लोसपाको प्रतिनिधिसभामा चार सिट छ । ‘कार्यकारिणी समितिको बैठकले संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ, औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभयो भने के गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीले भने, ‘तर सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट सार्वजनिक भएको न्यूनतम कार्यक्रम हेरेर विश्वासको मतबारे निर्णय हुन सक्छ ।’

नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भागबन्डामा पहिलो चरण एमालेले पाएको छ । ‘हाम्रा मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी विश्वासको मत दिन्छौं,’ नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन् । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखेको छ । सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री जसपा र जनमतले आलोपालो लिने सहमतिअनुसार जनमतले दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

सत्तारूढ दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो एमालेले संघीय र प्रादेशिक तहमा सत्ता साझेदारीमा आफ्नो चासो पूरा गराउने सर्तमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको थियो । सोहीअनुसार एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख, चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, उपप्रधान तथा अर्थसहित अन्य शक्तिशाली मन्त्रालय लिनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको रुचि नहुँदा नहुँदै पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकारको काममा ‘हस्तक्षेप’ गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा एमालेका चासोहरू सम्बोधन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय पाउने सर्त पूरा भएको छ । भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग र सहज सेवा प्रवाह हुनुपर्ने उसको सर्त न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसबाहेक सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट आएको न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयलाई राप्रपाले सर्त बनाएको छ । जसपाले पनि सम्मानजनक शक्ति बाँटफाँट र नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्तसहित विश्वासको मत दिने भएको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पनि माग गरेको छ । आइतबारको सहमतिअनुसार उसले सुरुमा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार सर्तसहितको विश्वासको मतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ढिलो–चाँडो असहज बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ‘सर्तहरूले कुनै बिन्दुमा प्रधानमन्त्रीलाई असहज हुन सक्ला, संसद् नचलेर चुनावमा जानुपर्ने बिन्दु पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने चुनावको निम्ति ठूला भनेका दल तयार छन् । त्यसबाहेक रास्वपा, राप्रपा, जसपा वा अर्को कुनै दल तत्काल चुनाव फेस गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि अर्थ हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसकारण यो गिभ एन्ड टेकसहितका सम्झौताको खोजी हो । अप्ठ्यारो पर्दा छाडेर हिँड्ने र अर्को गठबन्धन गर्न प्रयास गर्ने सबै चलखेलहरूको सम्भावना छ ।’

माओवादी नेताहरूको दाबीअनुसार संसद्को ठूलो दल कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक छ तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय मंगलबार मात्रै गर्ने भएको छ । सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंले पनि सिंगो संसद् विश्वासको मतमा उभिने विश्वास आफूलाई रहेको बताएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन् । ‘लगभग १८० को संख्या छँदै छ, त्यसमाथि ८५–८८ फेरि थपियो भने पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, अब पानी ग्लासमा नहालेर यतापट्टि पोख्नुको के अर्थ छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो । गिलास यहाँ छ, गिलासमा पानी नथपेर भुइँतिर किन हाल्ने ?’ सोमबार न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ओलीले भने, ‘विश्वासको मतमा १८५ जति कटिसकेपछि बाहिर किन पोख्ने ? त्यसकारण सबै पार्टीहरूलाई आह्वान गर्छु, सँगै आउनुस्, हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौं ।’