काठमाडौँ — नयाँ निर्वाचनबाट चुनिएका प्रदेशसभाका बैठक धमाधम बस्न लागेका छन् । सातवटामध्ये सोमबार मात्रै ६ वटा प्रदेशसभाका बैठक बसेका छन् । 

प्रदेशसभाहरूले प्रदेश सरकार गठनसँगै आफ्ना सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माणसँगै प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमाथि विधायिकी नियन्त्रण गर्ने हुनेछ । 

मंसिर ४ को प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि काम थालेका हुन् । 

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आइतबार बसेको थियो । पहिलो कार्यकालमा आफ्नो नामसमेत तय गर्न नसकेको प्रदेश १ को प्रदेशसभाले पहिलो दिन २ बैठक बसेका थिए । आइतबार बसेको प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य शेखरचन्द्र थापाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

त्यस्तै,  प्रदेश १ सभाको पहिलो बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) लाई अंगिकार गरी बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यससँगै सभा सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलाएको छ । 

प्रदेशसभाको पहिले बैठकको अध्यक्षता सभाका ज्येष्ठ सदस्य ७९ वर्षीय गयानन्द मण्डल गनगाईंले गरेका थिए ।  

प्रदेशसभा बैठकमा निजामती कर्मचारी सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अध्यादेश र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७९ प्रदेशसभामा टेबल गरिएको थियो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । त्यससँगै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।  

सोमबार वाग्मती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशसभाका बैठक बसेका छन् ।

मधेस

पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री रही दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः  सांसदमा निर्वाचित भएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका दलहरूले प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको दाबी गरेका थिए । प्रदेश सांसदहरूको शपथग्रहणपछि सोमबार बसेको पहिलो प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेस प्रदेशलाई अझ बढी चुनौती रहेको बताए थिए । 

नयाँ सरकारकालाई प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न चुनौती हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले सबै दल एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आह्वान गरेका थिए । प्रहरी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘चुनौतीका बीच प्रदेशसभाबाट प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन बनाउँदा सबै दलको सहयोग सरकारका लागि महत्त्व राख्दछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ऐन र नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सकारात्मक सहयोग प्राप्त भयो ।’

संघीयता कार्यान्वयनकै लागि संघीय सरकारविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दायर गर्नु परेको पनि मुख्यमन्त्री राउतले बताएका थिए । मुलुकमा मधेस प्रदेशले मात्र संघीयता टिकाएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सांसद एकताबद्ध भएर अगाडि बढे मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राखेका थिए ।

वाग्मती प्रदेश सभा

वाग्मती प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) लाई अंगिकार गरी बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । वाग्मती प्रदेश सभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मितिसमेत तोकेको छ । सभामा प्रदेश सरकारले पाँचवटा अध्यादेश पनि टेबुल गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको बनेको अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ टेबल गरेका थिए।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ पेस गरेका थिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ टेबल गरेका थिए।

वाग्मती प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको चयनका लागि पुस २९ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे निर्वाचन हुने बैठकले तय गरेको छ । बैठकमा प्रदेशसभा नियामावाली पहिलो संशोधन २०७४ को नियम ११ उपनियम १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभाको सदस्य उर्मिला नेपाल, भारती पाठक, ठाकुरप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे तथा राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक पुस २९ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

गण्डकी

गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा दुईवटा अध्यादेश टेबल भएका छन् ।  प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका हुन् ।

दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेश सभा बैठक दुई अध्यादेश पेस गरेपछि स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाएपछि दुई अध्यादेश पेस गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस २९ मा बोलाइएको छ ।

लुम्बिनी  

पहिलो कार्यकाल बुटबलमा गरे पनि दोस्रो पटक भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका आएका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीबाट काम सुरु गरेका छन् । प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मतले २०७७ असोज २० मा स्थायी राजधानी देउखुरी हुने निर्णय गरेको २ वर्ष ३ महिना लगाएर झन्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरी तयार पारिएको प्रदेशसभा हलबाट काम सुरु गरिएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन दुई बैठक सम्पन्न भए । प्रदेश सभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभाको बैठक आह्वानसम्बन्धी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पठाएको पत्रको जानकारी गराइएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख शेचरनले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले लुम्बिनी प्रदेशमा सफलतापूर्वक धेरै काम गरेको बताए । उनले सरकारले राजधानी व्यवस्थापन गर्नेदेखि विपन्न र असहाय जनताका लागि सरकारले दिने उपचार खर्च र राहतका विषय उल्लेख गर्दै सरकारका कामको प्रशंसा गर्दै अबको अधिवेशन पनि त्यही गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

सोमबार नै बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकले ‘लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९’ पारित गरेको थियो । बैठकमा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका दलहरूले शुभकामना व्यक्त गर्दै अबको ५ वर्षको कार्यकाल पनि उत्कृष्ट बनाउनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल बुटवलमा बितेको र त्यसमा संरचनाविहीन अवस्थाको प्रदेशलाई स्थापित गर्न स्थानीय संघ संस्थाले गरेको सहयोगको चर्चा गरे । उनले बुटवलका संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालय र भवन सरकारलाई उपलब्ध गराएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरेको सहयोग प्रदेशसभाले कहिल्यै भुल्न नहुने बताए । 

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पहिलो कार्यकाल व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमै सकिएको भन्दै दोस्रो कार्यकाल चूनौतीपूर्ण रहेको बताए । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभा उच्च राजनीतिक संस्कारका साथ जनताका आशा, अपेक्षा पुरा गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सभामा राप्रपाका आशिषकुमार चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तारा थापाले बोलेका थिए । अधिकांश वक्ताको आगामी प्रदेशसभाको कार्यकालले प्रदेशसभाप्रतिको वितिष्णा अन्त्य गर्नेमा ध्यान पुग्नु पर्ने र कानुन निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । 

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक र दोस्रो दुवै बैठक प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य डिल्लीराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको अबको बैठक माघ ३ गते बस्ने जेष्ठ सदस्य भुसालले बताए । ‘त्यही दिन नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश सभाले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीमा अघि बढ्ने छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशसभामा  १० राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा

प्रदेश स्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नो नामाकरण गर्ने प्रदेशसभा थियो कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाले पनि सोमबारबाट आफ्नो काम सुरु गरेको छ । प्रदेश सभाको अध्यक्षता कर्णाली प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहले गरेका थिए । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विधायकले राम्रा ऐन र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशका जनताको पक्षमा काम गरेका छन्, लुछाचुँडी गरेका छन् भन्ने देखाउन सकियोस् भन्ने दिन आएको बताए । उनले पहिलो निर्वाचनबाट आएको प्रदेश सभाले ऐन र कानुन निर्माणमा लागेको र त्यसबाट अनुभव बटुलेर आएकाहरू नै नयाँ प्रदेशसभामा रहेकाले आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने बताए । 

कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले सांसदहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताए । 'हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौं भने हामीले प्रतिनिधित्व गरेको संरचनामाथि प्रश्न गर्नेहरूको संख्या बढ्नेछ,' उनले भने । प्रदेश सभाले जनताको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । उनले दशकौंदेखि परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक दलप्रति प्रश्न उठ्ने र खहरेजस्ता आउने दलप्रति आकर्षण हुने अवस्था ल्याउन दिन नहुने धारणा राखे । 

प्रदेशसँग विकास निर्माणका लागि साधन र स्रोत न्यून भएको बताउँदै त्यसको समयमा सदुपयोग गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । योजना छनोट, कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा लागियो भने प्रदेश सभाको यो कार्यकाल सफल हुने उनको भनाइ थियो । 

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेको र अब संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको कार्यशैली अपनाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसको झल्को कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्यहरूले देखाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले कर्णालीलाई विकास गर्नका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको बताउँदै चुनौतीको सामना गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले विगत पाँच वर्षको अनुभव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ता अस्तव्यवस्त रहेको तथा प्रदेशसभाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा औचित्य पुष्टि गर्न काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सुदूरपश्चिम 

सुदूरपश्चिम प्रदे सभाको पहिलो बैठक पनि सोमबार नै बसेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले माघदेखि कुनै पनि बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए । हालै गठन भएर पहिलोपटक प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यले टीकापुर घटनामा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छोड्नुपर्ने उनको माग थियो । 

सभा सञ्चालन गरिरहेका प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले पहिलो बैठकमा दलका मुख्य नेताको मन्तव्यका लागि विशेष समय छुट्याएका थिए । मन्तव्यका क्रममा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीले माघभित्रै टीकापुर घटनाका दोषीलाई 'राजबन्दी' भन्दै जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।