प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन् : ‘पहिलो प्राथमिकता सांसदहरूको विज्ञता हुन्छ । हामीले पाएको मन्त्रालयमा विज्ञ सांसद एकभन्दा बढी हुनुभयो भने महिला र पुरुष भन्ने हेरिन्छ । त्यसपछि समावेशिता पनि हेरिन्छ ।’
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा आफ्ना सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । कति मन्त्री पाउने र संसद्मा कस्तो भूमिका प्राप्त हुने भन्ने तय भएपछि सांसदलाई जिम्मेवारी दिनबारे विज्ञतालाई हेरिने महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । रास्वपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पठाइसकेको छ ।
‘एमाले, माओवादीले जस्तो जसलाई जुनसुकै पनि जिम्मेवारी नदिने नीति हाम्रो छ,’ ढकालले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता सांसदहरूको विज्ञता हुन्छ । हामीले पाएको मन्त्रालयमा विज्ञ सांसद एकभन्दा बढी हुनुभयो भने महिला र पुरुष भन्ने हेरिन्छ । त्यसपछि समावेशिता पनि हेरिन्छ ।’
पार्टीलाई कुन–कुन मन्त्रालय प्राप्त हुन्छन् भन्ने निश्चित भएपछि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने अनौपचारिक सहमति भएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
रास्वपाले कम्तीमा ३ मन्त्री दाबी गरेको छ । उपसभामुख भने आफूले पाउने टुंगो लागिसकेको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पार्टीको भागमा परेमा काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल दाबेदार रहने बताइएको छ । उनी ‘टिच फर नेपाल’ संस्थापक हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उक्त मन्त्रालयमा दाबेदारका रूपमा हेरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्राप्त भएमा ललितपुर–३ बाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीसँगै समानुपातिक सांसदहरू डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्की दाबेदार रहनेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पाएमा काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित सोविता गौतमलाई पठाउने बताइएको छ । उपसभामुखमा पनि उनीसहित समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठको चर्चा रहेको रास्वपाका सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् ।
समानुपातिक सांसद मनीष झाको विगतको अनुभवका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दाबी छ । पूर्वखेलाडीसमेत रहेका उनी ‘फ्याक्ट्स नेपाल’ का संस्थापक हुन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पार्टीको भागमा आउँदा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरेका काठमाडौं–८ बाट निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटन व्यवसायमा संलग्न समानुपातिक सांसद डोलप्रसाद अर्यालको विज्ञता पुग्ने बताइएको छ ।
रास्वपा सत्तारूढ गठबन्धनमा तेस्रो ठूलो शक्ति भएकाले सोहीअनुसारको भाग पाउनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । एक सांसदका अनुसार पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालय र विगतमा हासिल गरेको विज्ञता हेरेर जिम्मेवारी लिने र त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर नगर्ने सहमति भएको छ ।
संसदीय समिति सभापति र उपसभामुखमा पनि त्यसरी नै टुंगो लगाउने सहमति भएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २० सांसद छन् ।
राप्रपाले राख्यो सर्त
सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही सर्त राखेको छ । सांसदसहित बहुसंख्यक कार्यसमिति सदस्यले पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड गरेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सर्त अघि सारेको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायतले सरकारमा जानै नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सांसदहरूले भने पार्टीबाट मन्त्री पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको बहुमत सदस्यको सुझावअनुसार पार्टीले सरकारमा सर्तसहित सहभागी हुने निर्णय लिएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहसम्बन्धी सर्तहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राख्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ ।’
पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्र कृषि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नुपर्नेलगायत सर्त रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यसम्पादन समिति एक सदस्यका अनुसार बहुमत सदस्य तथा सांसदले सरकारमा सहभागी हुनैपर्ने भनेपछि लचक सर्त अगाडि सारिएको हो । निर्वाचनमा उठाइएका हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाबारे भने सर्तमा कतै उल्लेख छैन । प्रतिनिधिसभामा १४ सांसद रहेको राप्रपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
