बलात्कार अपराध : टाढै छ न्याय
दाङ — तुलसीपुरस्थित डेरामा बस्दै आएकी महिला एक्स्काभेटर चालकसँग नजिकिइन् । फोनमा नियमित कुरा हुन थाल्यो । २० जेठ २०७६ को राति २ बजे ती चालक महिलाको डेरामा पुगे, उनले तुलसीपुर–३ दमारगाउँका एक साथीलाई पनि लिएर गएका थिए ।
हावाहुरी चलेको रातमा कसैले ढोका ढकढकाएपछि ‘कोही समस्यामा परेको हुनुपर्छ’ भन्ठानेर उनले ढोका खोलिन् । तर, ती महिलाले प्रतिवाद गर्दागर्दै पनि दुवै जनाले बलात्कार गरे । साथमा प्रहरी पोसाकमा आएका अर्का व्यक्ति इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा कार्यरत हवल्दार भएको खुल्यो ।
प्रहरी पोसाकमै आएर धम्की र बल प्रयोगसहित सामूहिक बलात्कार गरिएको निष्कर्ष निकालेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले दुवै जनाविरुद्ध बलात्कार मुद्दा चलायो । त्यसपछि चल्यो महिलामाथि दबाब र प्रलोभनको अनन्त शृंखला ।
न्यायका लागि लडिछाड्ने निधो गरे पनि मुद्दा चलेपछि भने ती महिला एक्लिइन् । अभियुक्तका आफन्त मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले समेत बयान फेर्न पटक–पटक दबाब र आर्थिक प्रलोभन दिएको उनी बताउँछिन् । चौतर्फी दबाबपछि महिला आफैंले अदालतमा बयान दिइन्, ‘मैले झूटो जाहेरी दिएकी हुँ ।’
प्रतिवादीहरूले बलात्कार गरेको होइन, आफूसँग अपशब्द बोलेको बयान दिँदै उनले यो पनि भनिन्, ‘शरीरमा लागेको घाउचोटमा पनि प्रतिवादीहरूको भूमिका छैन, आफैं लड्दा घाइते भएकी हुँ ।’
यो स्थितिमा आउन उनलाई धम्की र प्रलोभन दुवै थियो । तत्काल एक लाख रुपैयाँ पाएपछि महिलाले बयान फेर्ने र चार लाख भने पछि पाउने मौखिक सहमति भएको थियो । त्यस्तै लिखत सहमतिमा भने एक लाखको मात्र प्रसंग थियो । लेखिएको थियो, ‘जेठ २० गते राति दुई जना पुरुषले कुटपिट गरी घाइते बनाएको र ५०/५० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने सहमति भएकाले महिलाले कतै उजुर नगर्ने ।’
महिलाले बयान फेरेकै आधारमा अदालतले २०७६ भदौ १५ मा दुवै अभियुक्तलाई सफाइ दियो । पाँच महिनापछि उच्च अदालत तुलसीपुरले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो । तर, ती महिलाले पछि पैसा पाइनन्, उनीमाथि थप धोका भयो । भन्छिन्, ‘दबाब थेग्न नसकेर बलात्कार भएको होइन भन्ने बयान दिएकी थिएँ, उनीहरू जेलबाट छुटे तर पैसा दिएनन् ।’ यता, पैसा लिने सहमति गरेर बयान फेरेको भन्दै खबर फैलिएपछि उनी झन् समस्यामा परिन् । विदेशमा रहेका श्रीमान्ले साथमा नबस्ने खबर पठाए ।
महिलाले दिएको जाहेरी, मिसिलमा संलग्न कागजात तथा प्रहरी प्रतिवेदन केलाउँदा समाजका तह–तप्काको दबाबसँग जुध्न नसकेर उनले बयान बदलेकी थिइन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । ‘ममाथि बलात्कार भएको हो, सबैतिरबाट दबाब आएपछि एक्लै थेग्न सकिनँ । तर, अहिले घर न घाटकी भएकी छु । मलाई न्याय कसले दिने ?,’ उनी भन्छिन् ।
बलात्कारपीडित महिला अदालत पुगेपछि किन बयान फेर्न बाध्य हुन्छन्, आफू पीडित भएको मुद्दा हार्न किन तयार हुन्छन् ? किन पीडित आफैं अघि सरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ तुलसीपुरको यो घटनाले पनि दिन्छ ।
बलात्कारका मुद्दामा निरन्तर वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता गोमा महरा भन्छिन्, ‘बलात्कारपीडित महिला एक्ला हुन्छन् । चारैतिरबाट मिल्न दबाब आउँछ । परिवारले समेत साथ दिँदैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्रलोभन पनि देखाउँछन् । अनि, उनीहरू न्यायका लागि लड्नेभन्दा पनि बयान फेरेर दबाब कम गर्ने बाटो रोज्न पुग्छन् ।’
बलात्कारपीडितलाई बयान फेर्न लगाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएका घटना धेरै छन् । पछिल्लो समय पीडित महिलालाई नै दण्डित गर्ने प्रवृत्ति पनि विकसित हुँदै गएको छ । महिलाले अदालतमा बयान फेर्नेबित्तिकै झूटो जाहेरी दिएको निष्कर्षमा पुगेर पीडितलाई नै सजाय दिइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पीडितहरू बयान बदल्नुपर्ने बाध्यतामा कसरी पुग्छन् भन्ने पक्षलाई इजलासले वास्ता नगर्दा पीडित नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको छ ।
१६ वर्षीया किशोरीलाई विवाह गर्छु भनी १७ वर्षीय किशोरले ललाइफकाई २०७५ चैतदेखि २०७६ जेठसम्म घोराही–१० नारायणपुरमा कोठामा राखेर बलात्कार गरेको भन्दै पीडितकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । अदालतले आरोपी किशोरलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा पठायो । तर, पीडित बालिका र आमाले बयान फेरे । ‘केटाले फोन गरी छोरीलाई सताउने गरेकाले त्यसबाट छुटकारा पाउन’ जाहेरी दिएको आमाले बताइन् ।
जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले २०७६ असोज ८ मा अभियुक्त किशोरलाई सफाइ दिँदै जाहेरीवाला महिलालाई १५ दिन कैद र ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे । जाहेरवालाबाट आरोपित बालकलाई १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई पाउनेसमेत फैसला भयो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणीजस्तो मुद्दामा आरोपित भई बालक बिरानो ठाउँमा बस्नु सामान्य होइन । नाबालकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गराउन उद्यत जाहेरवाला महिलालाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ ।’
ती महिला भने आफन्तको दबाबपछि छोरीको भविष्य हेरेर बयान फेर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘भोलि बलात्कृत महिला भनेर समाजमा झन् हेला हुन्छ भनेर धेरैले तर्साए, केटा पक्ष मात्र होइन, हाम्रै आफन्तले उल्टै बेइज्जत हुन्छ भनेर डर देखाए । कसैले साथ दिएनन्,’ ती महिलाले भनिन्, ‘बाध्य भएर मुद्दा अघि नबढाउने अवस्थामा पुगें तर मैले नै उल्टै सजाय पाएँ ।’
यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना अछाममा पनि भएको थियो । २०७८ माघ १५ मा कमलबजारकी १९ वर्षीया किशोरीको घरमा २० वर्षीय युवक आफ्ना दुई साथीसँगै विवाहको प्रस्ताव लिएर पुगेका थिए । घरमा ६० वर्षीया एकल आमा र किशोरी मात्रै थिए । किशोरी पाँच वर्षकी हुँदा नै बुबाको मृत्यु भइसकेको थियो । किशोरीले आमा र छिमेकी बहिनीका साथ अर्को कोठामा सुत्ने तयारी गरिन् । केटाहरूलाई उनकै कोठामा सुत्ने व्यवस्था गरियो । मुटुकी बिरामी किशोरी आफ्नो कोठामा छुटेको औषधि लिन गएका बेला केटी माग्न आएका केटाले श्रीमान्/श्रीमती हुने समय आइसकेको भन्दै उनीसँग यौनसम्पर्क राखे । केटाले राति नै भाग्न प्रस्ताव गरे । उनी पनि राजी भइन् ।
अलि परको जंगलमा पुगेपछि केटाले फेरि करणी गरे । त्यसपछि भने विवाह गर्न नसक्ने भन्दै उनलाई त्यहीं छाडेर हिँडे । अलपत्र परेकी किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । मुद्दा चलेपछि दबाब आउन थाल्यो । केटालाई थुनाबाट निकाल्न सहयोग गरे विवाह गराइदिने आश्वासन आयो । अब आमासमेत वृद्ध भइसकेको अवस्थामा उही युवकसँग बिहे गर्दा सबैलाई सजिलो हुने भन्दै फकाइयो । त्यसपछि किशोरीले अदालतमा आफू आवेगमा आएर आरोप लगाएको बयान दिइन् ।
अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिँदै जाहेरवाला किशोरीलाई भने ३ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय गर्यो । वृद्ध र एकल आमाको मात्र संरक्षणमा रहेकी निरक्षर किशोरी बयान फेर्ने अवस्थामा कसरी पुगिन् होला भन्नेमा ध्यानै नदिई इजलासले उनैलाई नै दण्डित गर्ने फैसला दियो ।
जिल्ला न्यायाधीश नवीन जोशीले झूटो जाहेरी दिने व्यक्तिलाई अधिकतम तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत ती किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद फैसला गरे । न्यायाधीश जोशीले फैसलामा लेखेका छन्, ‘परिवर्तित नाम (ढ२) लाई झूटा जाहेरी दिएर प्रतिवादीलाई झूटा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरेबापतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को देहाय क १ बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’ तर, त्यतिबेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ (क १) को व्यवस्था नै प्रचलनमा थिएन । यो दफा थप्न ल्याइएको अध्यादेश फैसला हुँदा निष्क्रिय भइसकेको थियो ।
अछामकै अर्को घटना पनि त्यस्तै छ । २०७५ मा जेठ ४ चौरपाटी गाउँपालिका–४ धामीगाउँकी एक महिलाले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै ससुराविरुद्ध जाहेरी दिइन् । पति रोजगारीका लागि भारत गएका तथा घरमा सँगै बस्ने सासू र नन्द गाउँको बिहे हेर्न गएका बखत राति ससुराले आफूमाथि ज्यादती गरेको जाहेरी थियो । अदालतमा पीडितका ससुराले त्यो रात आफूले मदिरा सेवन गरेकाले घटनाबारे सम्झना नभएको बयान दिए । अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।
पछि, पीडित महिलाले अदालतमा आफूलाई ससुराले बलात्कार नगरेको बरु कुटपिट र गाली गरेकाले रिसमा झूटो उजुरी दिएको बताइन् । मुद्दा दर्ता भएको २० दिनमै फैसला आयो । तर, अदालतले ‘पीडित’ महिलाले दिएको पछिल्लो बयानलाई प्रमुख प्रमाण मान्यो । न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले अभियुक्तलाई सफाइ त दिए नै, उजुरीकर्ता महिलालाई ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला पनि गरे । न्यायाधीश पौडेलले ‘महिलाको उजुरी र बकपत्र विरोधाभासपूर्ण भएको तथा राज्य र कानुनका संयन्त्रहरूलाई हलुकासँग प्रयोग गरेको देखिएकाले उनलाई जरिवाना भराउनुपर्ने’ फैसलामा लेखेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ मा ‘झूटो उजुरी वा बयान/बकपत्र गरेमा’ अदालतले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर अदालतले जाहेरीवाला महिलालाई नै धमाधम कारबाही गरिरहेका छन् । उजुरीकर्ता महिलालाई नै जेल पठाउने फैसलाहरू केलाउँदा पीडितले बयान फेरेको अवस्थामा न्यायाधीश ती महिलाले झूटो उजुरी वा बयान दिएको निष्कर्षमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।
बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा हल्का रूपमा जाहेरी दिएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राज्यको स्रोतसाधन तथा समयको बर्बादी गराउने प्रवृत्ति बढेपछि कारबाहीको फैसला गरिएको जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश रितेन्द्र थापा बताउँछन् । ‘रिसइबी साँध्न र लेनदेनका लागि बलात्कारको आरोप लगाउन पाइँदैन । बलात्कार भएको भनेर जाहेरी दिने र पछि आवेशमा जाहेरी दिएको हुँ भन्ने बयान गरेपछि जाहेरवालालाई नै कैद र जरिवाना हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
बयान फेरेकै कारण कारबाही भोगेका महिलाहरू भने यस्तो कारबाहीले आफूहरूलाई थप अन्याय भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो बाध्यता कसैले बुझ्दैन । परिवार र समाजसँग लडेर बस्ने अवस्था छैन । थप कठिनाइ भोग्नुभन्दा परिवार र समाजको दबाब स्विकार्नु सजिलो हुन्छ,’ सजाय पाएकी घोराहीकी एक महिला भन्छिन्, ‘बलात्कार हुँदै नभएको अवस्थामा कसले उजुरी गर्छ र ? अन्याय महसुस भएर उजुरी दिइन्छ । पछि परिवार, समाज, आफन्त सबैले बस्नै नसक्ने बनाउँछन् ।’
जानी–जानी प्रहरीलाई झूटो विवरण उपलब्ध गराउने (फल्स स्टेटमेन्ट्स) वा साँचो बोल्ने शपथ खाएर अदालतमा झूटो बकपत्र गर्ने (पर्जुरी) जस्ता कार्यलाई संसारभर नै अपराध मानिन्छ । त्यसो गरेको ठहर भएमा कैद हुन्छ । झूटो आरोप लागेको व्यक्तिले पाउने दुःख, हैरानी र सामाजिक बेइज्जती पनि धेरै हुने कारणले आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने कानुन बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, हामीकहाँ बलात्कारको उजुरी गरेका महिलामाथि भइरहेका पछिल्ला कारबाहीले भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ती आरोपहरू वास्तवमा झूटा थिए कि बयान ? बयान फेरिएको विवेकले कि बाध्यताले ? भन्ने प्रश्न मूल हुनुपर्ने सम्बन्धित महिलाहरूको भनाइ छ । बयान फेर्न बाध्य भएका ‘पीडित’ लाई कारबाही गर्दै जाने हो भने बलात्कारलगायत अन्य यौन हिंसामा शक्तिशाली पीडकविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत पीडितले कसरी जुटाउलान् ? कारबाहीको डरले उजुरी गर्नै नजाने प्रवृत्तिलाई पो प्रोत्साहन हुने हो कि ? यी प्रश्नतर्फ अदालतले ध्यान पुर्याएको देखिन्न ।
कतिपय घटनामा त बलात्कारको अपराधलाई प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै नदिई समाजमै मिलापत्र गरेर टुंग्याइन्छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–७ का ४८ वर्षीय पुरुषले २०७८ वैशाखदेखि धर्मपुत्रीका रूपमा राखेकी १३ वर्षीया बालिकालाई निरन्तर शोषण गरे । पीडा सहन नसकेर असार २७ मा बालिकाले विष सेवन गरिन् । महतले उनलाई तत्काल उपचार गरी आमाको जिम्मा लगाए । आमासँग बालिकाले सबै घटना बताइन् । आरोपितसँग कुरा गरेपछि उनले विभिन्न प्रलोभन र दबाब दिएर घटना मिलाए । घटना गुपचुप राख्ने सर्तमा ७ लाख रुपैयाँ दिने गरी मिलापत्र पनि भयो ।
मिलापत्रमा बालिकाको शिक्षामा सहयोगका लागि उक्त रकम दिएको र दुवै पक्षले एकअर्काको चरित्रमा दाग लाग्ने क्रियाकलाप नगर्ने सहमति गरियो । पछि यो कुरा थाहा पाएर समाजमा चर्चा हुन थालेपछि बालिकाकी आमाले बाध्य भएर प्रहरीमा उजुरी गरिन् । अहिले अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
कतिपय बलात्कारका मुद्दा भने योजनाबद्ध रूपमा अदालत पुर्याउने र मोलमोलाइ गरेर बयान फेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । पोखरा–३२ सातमुहाने कास्कीका २१ वर्षीय युवकले चितवनको सौराहा घुम्न गएका बेला नमुना भिलेज रेस्टुरेन्टमा लगेर जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै २०७६ कात्तिकमा १९ वर्षीया किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । पछि बयानका क्रममा किशोरीले बलात्कार नभएको, प्रहरीले लेखिदिएको जाहेरीमा आफूले दस्तखत मात्र गरेको बताइन् । यस्तो बयानपछि युवकलाई सफाइ दिँदै किशोरीलाई एक महिना कैद र ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भयो ।
२०७७ असार ७ गते न्यायाधीश हेमन्त रावलले फैसलामा लेखे, ‘व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर असर पर्ने झूटो आरोप लगाई जाहेरी दिने र अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने कार्यले फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोग गरी निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा दुःख पाएको अवस्था छ ।’ अधिवक्ता मौसम आचार्य यस्ता झूटा घटनाले वास्तविक पीडितको न्याय पाउने मार्ग अझ साँघुरो हुने बताउँछन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरू भने महिला होस्टाइल हुने अवस्था आउनु हिंसाका थप स्वरूप भएको बताउँछन् । ‘परिवार, समाज र राज्यले बलात्कृत महिलाको संरक्षण गर्न सक्दैन । पीडित महिला न्यायका लागि एक्लै लड्नुपर्छ,’ महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी पूर्वसचिव लक्ष्मी आचार्यले भनिन्, ‘सबैको दबाब थेग्न नसकेर बयान फेर्ने हदसम्म पुग्छन् । यसतर्फ न्यायालयको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईका अनुसार बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै बलात्कारका १० हजार २ सय ७८ घटना अदालत पुगेका छन् । वार्षिक सरदर ३ हजार बढी बलात्कारका उजुरी प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् ।
...
‘मोलमोलाइ पनि’
महिना दिनको चिनजान र भेटघाटपछि गत साउन २६ मा प्रमिला नेपालीले एक सुनचाँदी व्यवसायीलाई आफ्नो कोठामा बोलाइन् । ती व्यवसायी राति नेपालीको कोठामा पुगेको केहीबेरमा तीन व्यक्ति आइपुगे । अनि, सुरु भयो मोलमोलाइ– मागेजति रकम दिने कि बलात्कार मुद्दामा जेल जाने ? दबाबपछि ती व्यवसायीले १२ लाख २० हजार रुपैयाँको चेक दिए ।
घोराही–१० नारायणपुर दाङका ती व्यवसायीलाई कोठामा बोलाउनुअघि नेपालीलाई योजनाबद्ध रूपमा एक महिना पहिल्यै उनको पसलमा पठाइएको थियो । नेपालीले नियमित फोन गर्ने, बेलाबेला भेटेर खाजा खाने गरेकी थिइन् । अन्त्यमा योजनाअनुसार नै कोठामा बोलाइन् । त्यही मौकामा योजनाकारहरू आएर उनीसँग रकम असुल गरे ।
त्यसपछि ती व्यवसायीले प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–५ का ४० वर्षीय दिलीपकुमार वली, घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरकी ३२ वर्षीया पवित्रा डाँगी, ३२ वर्षीया विमला डाँगी, २९ वर्षीया शान्ता नेपाली र २२ वर्षीया प्रमिला नेपालीलाई पक्राउ गर्यो । सुरुमा उनीहरूले व्यवसायीसँग घोराही बजारमा घडेरी माग गरेका थिए । घडेरी तत्काल पास गर्न नमिल्ने भएपछि भोलिपल्ट चेक लिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजनकुमार गौतम सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेकी प्रमिलालाई व्यवसायी फसाउन सक्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा छनोट गरिएको बताउँछन् । उनीहरूविरुद्ध अहिले आपराधिक लाभको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै, २०७८ असार ६ गते घोराहीका एक कानुन व्यवसायीलाई स्थानीय ३२ वर्षीया सीतादेवी थापाले लेनदेन मुद्दामा सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर फोन गरिन् । उनी थापालाई भेट्न घोराही–१५ स्थित कोहिनुर रेस्टुरेन्ट पुगे । रेस्टुरेन्टमा थापाका साथमा खुमा वली र सुष्मा परियार पनि थिए । केहीबेर लेनदेन मुद्दाबारे छलफल गर्दै सँगै खाजा खाए । थापा कानुन व्यवसायीको नजिकै बसिरहेकी थिइन् । कुराकानीका क्रममा उनीहरू केही जिस्किए, ठट्टा गरे । अरू महिलाले त्यसको भिडियो खिचेका रहेछन् । अन्त्यमा उनीहरूले ५० लाख रुपैयाँ नदिए बलात्कारको मुद्दा हाल्ने भन्दै बार्गेनिङ गरे । तत्काल कुरा नमिलेपछि अर्को दिन भेट्ने सर्तमा ती वकिल घर गए ।
केही दिनपछि त्यही विषयमा छलफल गर्न अर्को होटलमा बोलाइयो । ‘गुन्डाहरू बोलाएर तर्साए । एकैछिनमा पुलिस बोलाएर यहींबाट पक्राउ गराउँछौं पनि भने,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा नदिएसम्म छुटकारा पाउने अवस्था नभएपछि त्यहाँबाट उम्कनकै लागि भए पनि १८ लाख रुपैयाँ दिन सहमत भएँ ।’ ती पुरुषले एक साथीलाई बोलाएर तत्काल एक लाख नगद दिए र १७ लाखको सिभिल बैंकको चेक दिए ।
त्यसपछि भने उनी प्रहरीमा पुगे । प्रहरीले उनीहरूबीच भएका फोनवार्ता र प्रत्यक्ष वार्ताका अडियो रेकर्ड हेरेपछि तीन महिलालाई चेकसहित पक्राउ गर्यो । उनीहरूविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो ।
यस्तै, तुलसीपुरका एक पुरुषसँग बलात्कारको जाहेरी दिने धम्की दिँदै रकम लिन थालेको अवस्थामा मंसिर १६ गते घोराहीमा दुई महिला र एक पुरुष पक्राउ परे । गढवा गाउँपालिका–६ घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ दशरथ टोल बस्ने ३५ वर्षीया अनुष्का सिंह भन्ने कृष्णा गहतराज, तुलसीपुर–१८ ग्वारखोलाकी ३८ वर्षीया कृष्णाकुमारी बस्नेत र उनीहरूलाई सघाउने घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरका २६ वर्षीय जनक भन्ने रुद्रबहादुर केसी पक्राउ परेका हुन् । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले बलात्कारलाई हतियार बनाएर रकम असुल्ने अपराध पनि भइरहेको देखाउने यी मुद्दामा अनुसन्धान गरेका प्रहरी उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्ले बताउँछन् ।
यस्ता घटनाले बलात्कारपीडित महिलाको न्याय प्राप्तिको लडाइँलाई अझ कठिन बनाउने जोखिम रहन्छ । ‘बलात्कारजस्तो मुद्दामा बार्गेनिङ र आर्थिक लेनदेन गर्ने कार्यले समाजलाई आपराधिक बाटोमा जान प्रेरित गरिरहेको छ,’ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक नवराज सुवेदीले भने ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७९ ०८:११
