काठमाडौँ — कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विद्युतीय राहदानी लिन अनिवार्य गरेको थिएन । तर नेपाल सरकारले २०७८ मंसिर १ बाट तामझामका साथ विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गर्‍यो । हस्तलिखित एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) हुँदै गत वर्षबाट थर्ड जेनेरेसन अर्थात् विद्युतीय राहदानी बाहिर ल्याइएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एमआरपीले काम गर्न सक्ने र अझै एक दशकसम्म सोही राहदानीले काम चल्ने हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आवश्यक गृहकार्य नै नगरी विद्युतीय राहदानी ल्याउने निर्णय गर्‍यो । 

२०६७ पुस ११ बाट एमआरपी वितरण थाल्दा नेपालले ७० लाख एमआरपी खरिद गरेको थियो । एमआरपीको मौज्दात सकिन लागेपछि नयाँ खरिद गर्नुपर्नेमा ओली सरकारले ५० लाख विद्युतीय राहदानी ल्याउने निर्णयसहित २०७८ कात्तिक १५ मा सम्झौता गरेको थियो । सुरुआतमा प्रिन्टिङ मेसिन ल्याएर राहदानी छाप्न भनेपछि टेन्डर रद्द गरिए पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘घूस प्रकरण’ सार्वजनिक भएपछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिए, मेसिन ल्याउने चर्चा हरायो । त्यसपछि फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गर्‍यो । दोस्रो पटक पनि टेन्डर रद्द भएपछि तेस्रो पटकमा नेपालले २० लाख विद्युतीय राहदानी ल्याउन फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियासँग विद्युतीय राहदानी ल्याउन सम्झौता गर्‍यो । ‘तत्कालीन अवस्थामा पुरानो एमआरपी सकिएको र नयाँ ल्याउँदा नयाँ प्रविधिमै जाऔं भन्ने हिसाबले विद्युतीय राहदानी ल्याउने सुझाव दिएका थियौं । विद्युतीय राहदानी विदेशमा नियमित त भइसकेको छैन तर नयाँ प्रविधिमा जाँदा भविष्यमा सहज हुने हिसाबले त्यस बेला प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ राहदानी विभागका पूर्वनिर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले भने । 

गत वर्षको मंसिरबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्न त थालियो तर आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा कसैले ध्यान दिएनन् । शेरबहादुर देउवा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको प्राथमिकतामा राहदानी विभाग परेन । उनीहरूले विद्युतीय राहदानी जारी गर्नुअघि नेपालका साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो प्राप्त गर्न कति सहज हुन्छ वा सकस हुन्छ भन्नेबारेमा ध्यानै दिएनन् । यसअघिका परराष्ट्र सचिव (हाल मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी) र वर्तमान सचिव भरतराज पौड्यालले समेत सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा विद्युतीय राहदानी लिने वातावरण बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । 

‘मुख्यसचिव भए पनि बैरागीले राहदानी विभागको समस्या अहिले समाधान गर्न सक्छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर उनको चाहना जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि बालुवाटार र शक्ति केन्द्र रिझाउने रहेको छ । परराष्ट्र सचिव पौड्यालले पनि अर्थ, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा विद्युतीय राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन सक्छन् ।’

विभागले विद्युतीय राहदानी जारी गर्दा महानिर्देशक थिए, डोरनाथ अर्याल । उनी अहिले ओमानका लागि नेपाली राजदूत छन् । अर्यालले आफू निर्देशक हुँदा यस्तो विद्युतीय राहदानी जारी गरे, जसको वितरणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नै थिएन । नेपालले विद्युतीय राहदानी अहिले नै जारी नगरेको भए पनि केही समस्या हुँदैन थियो । ‘अर्यालले त्यसबेला विद्युतीय राहदानी जारी गर्नुअघि तत्कालीन मन्त्री र सचिवसँग पहिले पूर्वाधार र त्यसपछि मात्र राहदानी जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको भए यो समस्या आउँदैन थियो । तर अर्यालले मन्त्री र सचिवसँग प्रस्ट कुरा राख्न सकेनन्, जसले गर्दा अहिले समस्या भयो,’ अवकाश प्राप्त एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘चाकडी गर्ने प्रथाले जनताले दुःख पाए ।’ अर्याल गएपछि चार महिनाअघि महानिर्देशकमा सुरेन्द्र यादव गए । उनले पनि मन्त्रालयसँग आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति मागेर काम गर्न सकेका छैनन् । 

राहदानी विभाग र गृहअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय नभएको भन्दै गत मंसिरको अन्तिम साता मुख्यसचिव बैरागीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा जिल्लाहरूबाट नै आवेदन दिन प्रेरित गर्ने निर्णय गरियो । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र आर्थिक पक्षका बारेमा केही पनि कुरा भएन । त्यसपछि गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहको अध्यक्षतामा भएको केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको बैठकमा जिल्लाहरूमा विद्युतीय राहदानीका लागि बढी कोटा खुलाउने निर्णय भएको छ । तर पनि राहदानी विभाग परराष्ट्रअन्तर्गत र जिल्लाहरूमा सेवा लिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृहअन्तर्गत भएका कारण पनि जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा विभागबाट नै आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति पठाएर विद्युतीय राहदानी लिने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । राहदानी बनाउँदा सरकारकै कोषमा राजस्व जम्मा हुने भए पनि परराष्ट्रले जिल्लाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति राख्न सकेको छैन । विभागले दैनिक रूपमा ६ हजार राहदानी छाप्छ । छापिएका राहदानी विभागबाट १७ सय हाराहारीमा वितरण हुन्छ । बाँकी ७७ जिल्ला, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशमा रहेका ३८ कूटनीतिक नियोगबाट वितरण हुन्छ । छापिएका राहदानीमध्ये एक तिहाइ विभागबाट वितरण हुन्छ । विभागले आवश्यकताअनुसार दैनिक दुई सिफ्टमा राहदानी छाप्न सक्छ । विभाग, जिल्ला र इलाका कार्यालयमा बायोमेट्रिक लिने र फोटो खिच्ने ‘इनरोलमेन्ट स्टेसन’ को संख्या बढाएर काम गरे समस्या समाधान हुन सक्छ । यो समस्या समाधानका लागि न नेपाल सरकार तयार छ, न त परराष्ट्रमन्त्री खड्कादेखि मुख्यसचिव बैरागी, परराष्ट्र सचिव पौड्याल र विभागले नै ध्यान दिएको छ । 

विद्युतीय राहदानी वितरणको सकस विदेशमा झन् धेरै छ । न्युजिल्यान्ड बस्दै आएका नेपालीको राहदानीको म्याद सकियो भने आफैं अस्ट्रेलियामा पुग्नुपर्ने हुन्छ वा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा रहेको दूतावासका कर्मचारीहरू ‘मोबाइल सेवा’ दिन न्युजिल्यान्ड नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले नै न्युजिल्यान्डलगायत अन्य केही मुलुक हेर्दै आएको छ । टर्कीमा रहेका नेपाली पनि नयाँ राहदानी बनाउनका लागि पाकिस्तान आउनुपर्ने हुन्छ । राहदानीको म्याद सकिएपछि यात्रा गर्न पाइँदैन भने टर्कीबाट आउँदा पाकिस्तानले भिसा दिएन भने थप समस्या हुन्छ । लेबनानमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलाले राहदानीको म्याद सकिएपछि इजिप्टमा नयाँ राहदानीको आवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ ।

‘घरेलु कामदारलाई साहुले छाड्न हतपती मान्दैनन् । लेबनानबाट खर्च गरेर घरेलु कामदार कसरी इजिप्टमा आउन सक्छन् ? अहिलेको विद्युतीय राहदानीमा बायोमेट्रिक दिन स्वयं व्यक्ति नै कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ,’ विदेशस्थित एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘एमआरपी भएको भए नेपालीले यसरी दुःख पाउँदैन थिए । एमआरपी बनाउन हुलाकबाटै काम हुन्थ्यो, जुन अहिले सम्भव छैन ।’ तयारीबिनै विद्युतीय राहदानी आवश्यक नगरी जारी गर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले थप समस्या पाएको उनले बताए । ती कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपाल सरकारले हरेक मुलुकमा मोबाइल टोली खटाएर विद्युतीय राहदानी नबनाए नेपालीहरूले थप दुःख पाउँछन् ।