मलेसियामा डेढ लाख नेपालीको बसाइ गैरकानुनी

पाँचखपन नगरपालिका–४, संखुवासभाका झलक इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्न पाँच वर्षअघि मलेसिया पुगेका थिए । तीनवर्षे करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्ने बेला कोभिड महामारी सुरु भयो । स्वदेश फर्केर श्रम नवीकरण गर्न पाएनन् । श्रम नवीकरण नहुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ र बिमा कम्पनीबाट १० लाख रुपैयाँ गरी १७ लाख रुपैयाँ पाउनबाट झलकको आश्रित परिवार वञ्चित भएको छ ।

झलकको आश्रित परिवारले मलेसियामा पनि राहत पाएन । अस्पतालले झलकको मृत्युको कारण कार्यस्थल दुर्घटना नभई आकस्मिक भनेका कारण त्यहाँ पनि परिवार राहतबाट वञ्चित भएको हो । ‘हामीले शब मात्रै पायौं, कतैबाट कुनै राहत पाएनौं,’ झलककी २७ वर्षीया श्रीमती नेत्रकुमारी दर्जीले भनिन् । कमाउने मान्छे नरहेपछि सानी छोरी कसरी हुर्काउने चिन्ताले उनी पिरोलिएकी छन् ।

सोनमा–७, महोत्तरीका ५२ वर्षीय सुरेश यादवलाई २५ वर्षीय माइला छोरा सरोजको मृत्युको कारण अझै थाहा छैन । ५ वर्ष अगाडि मलेसिया पुगेका सरोजको गत असारमा मृत्यु भएको हो । ‘छोरो दसैं बिदामा आउने खबर थियो । बिदाका लागि कम्पनीमा निवेदन पनि दिइसकेको थियो,’ सुरेशले सुनाए, ‘एक्कासि असारमा मृत्युको खबर आयो । के कारणले त्यस्तो भयो, थाहा छैन ।’

सुरेशका तीन छोरामध्ये जेठा शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । २० वर्षीय कान्छा छोरा पढ्दै छन् । छोरीको विवाह गर्न लिएको १५ लाखको ऋण काँधमा छ । ‘म साउदीमा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्थें । माइलो छोराले नै बूढो हुनुभयो भन्दै साउदीमा बस्न दिएन । एक वर्ष अगाडि घर आएर छोरीको विवाह गरिदिएँ । ऊ आफैं ऋण तिर्छु भन्थ्यो । गार्मेन्टमा महिनाको १५ सयदेखि ३ हजार रिंगेटसम्म कमाउँथ्यो । चाँडै ऋण तिरिसक्छ जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अचानक कमाउने छोरालाई भगवान्ले लिएर गयो ।’

सुरेशले पनि बोर्ड र बिमाबाट राहत पाएका छैनन् । ‘श्रमको म्याद नै सकियो भन्छ । राहत दिन मिल्दैन भन्छ,’ सुरेशले भने, ‘हाम्रो छोरो गैरकानुनी रूपमा बसेको होइन । भिसा लगाएर बसेको हो । बोर्डले भिसा भएर मात्रै हुँदैन, श्रम पनि नवीकरण हुनुपर्छ भन्छ ।’

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार श्रम नवीकरण नगरेर कल्याणकारी सेवाको दायरा बाहिर रहेका नेपाली श्रमिक कम्तीमा डेढ लाख छन् । उनीहरूमध्ये कसैको मृत्यु वा दुर्घटना भइहाले परिवारले राहत पाउँदैनन् । श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएका श्रमिकलाई बोर्डबाट सरसहयोग पाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ ।

सन् २०२२ (गत पुसयता) मा मात्रै मलेसियामा ५ महिलासहित २ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ । औद्योगिक दुर्घटनामा ७, सडक दुर्घटनामा ३, कोभिडले २०, मोटरसाइकल दुर्घटनामा २५, जीर्ण रोगले ४९, हृदयाघातले ७९ र आत्महत्याबाट ४० जनाको ज्यान गएको दूतावासको अभिलेख छ । दूतावासका प्रवक्ता प्रतीक कार्कीका अनुसार ६० देखि ६५ प्रतिशत मृतकका परिवारले श्रम स्वीकृतिको म्याद गुज्रिएका कारण बोर्ड र बिमा कम्पनीको राहत पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पछिल्ला चार वर्षमा १ हजार २ सय २६ जना मृतक श्रमिकका परिवारले राहतका लागि आवेदन दिएका थिए, तीमध्ये २ सय ७१ जनाको परिवारले केही पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ३४ जनाको परिवारले बोर्डमा दाबी गर्दा २५ जनाका परिवारले राहत पाएनन् । कोभिड महामारीका बेला ४ सय १८ जनाको परिवारको निवेदन परेको थियो, उनीहरूमध्ये एक सय २८ जनाका परिवार राहतबाट वञ्चित भए ।

विदेशमा कामदारको मृत्यु भए बोर्डले सहयोगस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । सप्तरीका अनिलकुमार चौधरीले भाइ आशिषको मृत्युपछि राहतका लागि धाउँदा उल्टो डेढ लाख रुपैयाँ सकिएको सुनाए । ‘चार वर्ष अगाडि मलेसियामा भाइको मृत्यु भएपछि धाउँदा बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दियो,’ उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति सकिएको भनेर राहत र बिमाको पैसा दिएनन् ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर मलेसियामा त्यहाँको श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई तीन वर्षको करारपत्र दिएर काममा लगाइन्छ । ‘श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि पनि मलेसियाको श्रम र अध्यागमन नियमअनुसार श्रमिक वैधानिक हैसियतमा नै रहिरहन्छन्,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापाले भने, ‘तर श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि नेपालमा बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइन्छ भन्ने हेक्का धेरैलाई हुँदैन ।’

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक पहिलो करार

अवधि समाप्त भएलगत्तै स्वदेश आउने क्रम ज्यादै न्यून छ । कोभिड महामारी अगाडि सार्वजनिक ‘श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–२०२०’ का अनुसार मलेसियामा कार्यरत कामदारमध्ये ११ प्रतिशतले मात्रै श्रम नवीकरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गएका श्रमिकमध्ये धेरैजसो अझै फर्किएका छैनन् । ०७३/७४ मा १ लाख १९ हजार ६ सय १ जना र ०७४/७५ मा १ लाख ३६ हजार ८१ जना मलेसिया गएका थिए । ०७५/७६ मा ४२ हजार १ सय ४६ जना गएका थिए । त्यो वर्ष ३२ हजार २ सय ४७ जनाले बिदामा आई श्रम नवीकरण गरेका थिए । त्यो वर्ष दुई वर्ष अगाडि गएका एक लाख १९ हजार ६ सय जनाको श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएको थियो ।

बीचमा १४ महिना मलेसिया बन्द भएपछि पुराना श्रमिक फर्केर आएनन् । रोजगारदाताले उनीहरूलाई तलब बढाइदिएपछि काममा लगाएका थिए । ०७६/०७७ मा ३९ हजार १ सय ६७ जना मलेसिया गएका थिए । ०७७/७८ मा कोभिड महामारीका बेला १ हजार १ सय ३५ नेपाली मलेसिया पुगेका थिए । कोभिड महामारीपछि गत वर्ष चैतबाट मलेसियाले नेपालसहित स्रोत देशबाट श्रमिक लिन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा ३६ हजार ६ सय ५४ नेपाली मलेसिया गएका थिए । ‘नयाँ आएका बाहेक सबैको श्रम स्वीकृति समाप्त भइसकेको छ,’ दूतावासका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ माघ २ देखि काठमाडौं र प्रदेशस्तरमा खोलिएका वैदेशिक रोजगार कार्यालयले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्छन् । अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिन र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न कार्यालय धाइराख्नु पर्दैन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाटै कल्याणकारी कोष र बिमाबापत बुझाउने रकम तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कल्याणकारी कोषका लागि रकम बुझाउन राष्ट्रियस्तरका ‘क’ वर्गका १८ वटा बैंक र वैदेशिक रोजगार जीवन बिमा गर्नका लागि १५ वटा बिमा कम्पनी तोकिएको छ । तर, विदेशमा बसेका श्रमिकले विदेशबाटै रकम जम्मा गर्न, बिमाका लागि पैसा पठाउन र श्रमका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन कठिन देखिएको छ ।

५ वर्षदेखि इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा कार्यरत धादिङका दिलबहादुर तामाङले श्रम नवीकरण गर्ने तरिका नै थाहा नभएको बताए । ‘म तीन वर्षको करारमा आएको थिएँ । करार अवधि सकिएर घर जान खोज्दा कम्पनीले थप सेवा सुविधा बढाइदियो । श्रमको म्याद सकिएको नै दुई वर्ष भइसकेको छ । यहाँबाट अनलाइन नवीकरण गर्ने तरिका नै मलाई थाहा छैन,’ क्याम्पमै भेटिएका उनले भने, ‘मैले नेपाली दूतावासले गरिदिन्छ कि भनेर एक पटक फोनमा सोधेको थिएँ । दूतावासले हामीले गर्ने गरेको छैन भनेर जवाफ दियो । त्यसपछि कतै केही सोधिनँ ।’

तामाङ अन्य ८ नेपालीसँगै एउटा कोठामा बस्छन् । उनीहरू कसैको पनि श्रम नवीकरण छैन । ‘हामी बिहानै काममा जान्छौं । बेलुका आइपुग्दा रात पर्छ,’ झापाका वेदप्रसाद आचार्यले भने, ‘मोबाइलबाट नै निवेदन दिन सकिन्छ भनिएको छ । त्यो कामदारलाई सहज हुने खालको छैन । कम्पनीको करारपत्र, भिसा र राहदानी पठाउनेबित्तिकै श्रम नवीकरण हुनुपर्ने हो । अनेक कागजात मागेर हैरान गर्छन् । मिलेन भनेर पठाइदिन्छन् ।’

झापाका चन्द्रबहादुर रिजालले अनलाइनमा लगइन गर्नका निम्ति ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ बनाउन नै नजानेको बताउँछन् । ‘मलेसियाबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सहज सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीका केही साथीले बिमा र कल्याणकारी कोषको शुल्क बुझाउँदा स्वीकृत भएन ।’

दूतावासका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएका श्रमिकविरुद्ध मुद्दा चलेको अवस्थामा बोर्डले वकिलको खर्च बेहोर्दैन । ‘जेल भएकालाई स्वदेश पठाउन टिकट खर्च पनि दिइँदैन । परिवारबाट पनि टिकट बेहोर्न नसक्ने अवैधानिक जेलभित्रै बसिरहनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ (ख) (२) मा विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार दूतावासलाई श्रम नवीकरणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने एनआरएनए, मलेसियाका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘हामीले पैसा लिएर गर्न मिल्दैन । सहजीकरण गर्न सक्छौं । यसको पूरा जिम्मेवारी दूतावासलाई नै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

दूतावासले बोर्ड र बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित नेपाली नियोगहरूमा समेत तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘बोर्ड र बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नियोगमा बुझाउने व्यवस्था गरिदिए हामी रकम र आवश्यक विवरण संकलन गरेर पठाइदिन्छौं, यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो,’ दूतावासका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘नेपाल सरकारको दृष्टिमा पनि वैध भएपछि मलेसियामा कार्यरत नेपाली कोही पनि बिरामी, दुर्घटना, मृत्यु, कानुनी सहायतालगायत कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन ।’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार समन्वय महाशाखाका प्रमुख राजीव पराजुलीले दूतावासबाटै श्रम नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘दूतावासबाट सुझावसहित पत्र आएको छ । यसलाई सरल बनाउन र दूतावासको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।