हिउँमा एउटा पिरामिड

हिमाली वातावरण, जलवायु र जनजीवनमा असरमाथि अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनको अनिश्चितता 
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — अधिकतम तापक्रम वर्षको आधा समय शून्य डिग्रीभन्दा कम हुन्छ । ठाउँ हो लोबुचे हिमाल र खुम्बु हिमनदीबीचको । स्टिल, आल्मुनियम र सिसाबाट निर्मित संरचना हुँदै हावाको झोका निरन्तर बहिरहन्छ ।

छिनछिनमा मौसम फेरिन्छ । घरी कालो बादल देखिन्छ, घरी वर्षा हुन्छ । कुनै बेला पूर्वसंकेतबिनै हिउँ पर्छ । सन् २०१५ को भूकम्प तथा त्यसपछि सगरमाथा आधार शिविरलाई बगाउने गरी आएको हिमपहिरोमा पनि ठिङ्ङ उभिएको छ पिरामिड इन्टरनेसनल ल्याब । यो उच्च भूभागको अर्धस्थायी विश्वको पहिलो अनुसन्धान केन्द्र हो ।

हिमाली वातावरण, वायुमण्डलीय प्रदूषण, शरीर विज्ञान, भूगर्भ र जैविक विविधताको बारेमा अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि यो प्रयोगशाला एउटा विशिष्ट वैज्ञानिक स्रोत हो । यहाँबाट अहिलेसम्म १ सय ४३ फरक संस्थाका २ सय ५० जना अनुसन्धानकर्ताहरूले ५ सय ३० वटा भन्दा बढी अनुसन्धान गरिसकेका छन् । एक समयमा यहाँ दुई व्यवस्थापक, एक निरीक्षक (सुपरभाइजर) र ११ जना कर्मचारीको समूहले दैनिक कार्य सम्पादनको नियमित रूपमा जाँच गर्ने गरेका थिए ।

सन् २०१५ यता यो ल्याब बन्द छ । भवन र प्रयोगशालाको उपकरणहरूको हेरचाह एक्ला प्रबन्धक काजी विष्टले गरेका छन् । हाल यो प्रयोगशालामा अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी छैनन् । ‘मैले प्रयोगशालाहरूको हेरचाह मात्रै गर्दै आएको छु,’ खुम्बुको क्याबिनबाट विष्टले भने ।

के सगरमाथा पृथ्वीको साँच्चै सर्वोच्च हिमाल हो ? सन् १९८७ मा वासिङ्टन विश्वविद्यालयका डा. जर्ज वालेस्ट्रेनले आफ्नो मापनको गणना सार्वजनिक गर्दै पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो हिमालमा सगरमाथालाई के–टु ले छायामा पार्न सक्ने घोषणा गरे । यो दुस्साहसी दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा पर्वतारोहण समुदायमा हलचल ल्यायो । त्यसको प्रतिक्रियाका रूपमा इटालीका भेट्रान पर्वतारोहीहरू अगस्टिनो डा. पोनेन्जा र मिलान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमिरेट्स एड्रिट डेसीओले सगरमाथा र के टुको उचाइ जाँच गर्ने चुनौती लिए । इटालियन नेसनल रिसर्च काउन्सिल (सीएनआर) सँगको सहकार्यमा ‘इभी–के टु–सीआरएन प्रोजेक्ट’ स्थापना गरेका यी दुई जनाले सगरमाथा वास्तवमै अग्लो भएको पुष्टि मात्रै गरेनन्, उनीहरूले उच्च भूभागको अनुसन्धानका लागि स्थायी, महत्त्वाकांक्षी, अत्याधुनिक सुविधायुक्त प्रयोगशाला चीनमा निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरे ।

सगरमाथाको काख ५ हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको पिरामिड ल्याब । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

तपाईंले ठिकै पढ्दै हुनुहुन्छ, पिरामिड ल्याब नेपालका लागि थिएन । त्यस समयमा यो सगरमाथाको उत्तरतर्फको भिरालो तिब्बतको तिङ्ग्री उपत्यकामा निर्माण गर्ने योजनासहित सीआरएन र चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो ।

उद्घाटनको दिन नजिकिँदै गर्दा चीनको तेयानम्यान स्क्वायरको प्रदर्शन र सन् १९८९ जुन ४ मा भएको नरसंहारपछि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएन । डेसीओले चाँडै नै सगरमाथाको उत्तरी भिरालोबाट त्यसलाई दक्षिण भिरालो लोबुचेमा सार्ने घोषणा गरे ।

चीनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन साम्य भए पनि पूर्वी युरोपको कम्युनिस्ट शासन एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गयो । पोल्यान्ड, हंगेरी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया र बुल्गेरियामा स्वेच्छचारी शासनले शक्ति गुमायो । ८० दशकको अन्तिम साता शाही नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (रोनास्ट) का उपकुलपति रत्नशमशेर जबरा र सीएनआरका अध्यक्ष एल रोशी बेर्नादीले वैज्ञानिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसै समयमा रोमानियाका कम्युनिस्ट नेता निकोलाई चाउचेस्कु र उनकी पत्नीलाई क्रान्तिकारीहरूले मृत्युदण्ड दिएका थिए र चेकोस्लोभाकियामा भाल्सा भावेल पहिलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका थिए ।

राजनीतिक घटनाक्रमको विश्व परिवेशबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । दुई समूह प्रजातन्त्रवादी तथा प्रतिबन्धित दल नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चाले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु गरे । प्रदर्शन र आमहडताल बढ्दै जाँदा काठमाडौंमा थुप्रै मानिस राजाको शासनका विरुद्ध उत्रिए । प्रजातन्त्रवादी शक्तिले २०४६ चैत २६ मा जिते, जब इटालीको छिमेकी स्लोभानियाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक प्रत्यक्ष र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गरेको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमाथि ३० वर्षदेखि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाए ।

सगरमाथाको काख ५ हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको पिरामिड ल्याब । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

पूर्वयुगोस्लोभाकिया र हिमाली अधिराज्य नेपालमा एकतन्त्रीय शासनलाई अन्त्य गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि ‘नेपालमा उच्च भूभाग परियोजना’ सञ्चालनसम्बन्धी परिशिष्टसम्बन्धी सम्झौतामा रोनास्टमा सदस्य सचिव नरेन्द्रबहादुर सिंह र ‘ईभी के टु कमिटी’ का अध्यक्ष पोनेन्जाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसै वर्षको अक्टोबरमा कांग्रेस संस्थापक तथा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई व्यस्तताको बाबजुद पिरामिडको उद्घाटनका लागि लोबुचे चढेका थिए । उनीसँगै हाल ९३ वर्षीय डेसीओ साथमा थिए । त्यसपछि भट्टराई एक महिनापछि घोषणा हुने संविधानको समीक्षाका लागि काठमाडौं आए र ‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकास’ लाई प्राथमिकतामा राख्ने भाषा थप्न लगाए । त्यसैले आगामी दुई दशक नवप्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने थियो ।

०००

पिरामिड ल्याबलाई ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । यहाँ सानोदेखि ठूला प्रयोगशालाहरू, रेडियो र स्याटलाइट सञ्चार प्रणाली राखिएका छन् । पहिलोमा रेस्टुरेन्ट र दुईवटा ठूलो प्रयोगशाला र एउटा रसायन विश्लेषण इकाइ छ, दोस्रोमा मध्यम आकारको प्रयोगशाला र हाइपरब्यारिक कक्ष छ । तेस्रो कक्ष डेटा प्रशोधन, दूरसञ्चार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ । प्रयोगशालाको दक्षिणतर्फ २० जनासम्म अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक तथा बस्दोबस्तीका कर्मचारी एक्लाएक्लै बस्न मिल्ने इकाइ छन् । त्यो प्रयोगशालाले स्वचालित मौसम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र डेटा दीर्घकालसम्म प्राप्त भइरहने सुनिश्चितता गरेको छ ।

डा. गिआनी टार्टरी नेसनल रिसर्च काउन्सिलको इटालियन वाटर रिसर्च इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । इमेल अन्तर्वार्तामा उनले डेसीओ र डे पोनेन्जाले सन् १९८९ मा अनुसन्धान अभियानको सुरुदेखि नै हाइड्रोकेमिकल अध्ययनको नेतृत्व सुरु गरेको बताए । त्यो बेला तिब्बतबाट अनुसन्धान नेपालतर्फ सरेको थियो । उनले हिमाल हिमनदी तथा पोखरीकी पानी साथै मानवजनित वायु प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनले कसरी तेस्रो ध्रुवका लागि खतरा बनेको छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए । ‘वातावरणीय अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ,’ उनले भने ।

रोनास्ट र ईभी–के टु–सीएनआर कमिटीले पिरामिड ल्याबोरेटरी तथा अब्जरभेटरीको संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । ईभी–के–टु–सीएनआर परियोजना इटाली सरकारको प्राविधिक वैज्ञानिक आयोगको सल्लाह सञ्चालन गर्दै आएको सीएनआरले ल्याब सञ्चालनका लागि लगानी गर्दै आएको थियो । सीएनआरले ‘ईभी–के टु–सीएनआर’ लाई बजेट दिन छाडेपछि पिरामिड सहज ढंगले चल्न छाड्यो ।


ल्याबको मौसम मापन उपकरण । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

नास्ट र ईभी–के टु– सीएनआर कमिटीबीच १९९० मा भएको सम्झौतामा परियोजना सम्पन्न भए वा एउटा साझेदारले संयुक्त अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन सहमत नभएमा पिरामिड नास्टलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्त थियो । तर नेपाली अधिकारीहरूले पिरामिड बन्द भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । २० हजार अमेरिकी डलर अभियान र वैज्ञानिकहरूलाई ३ हजार अमेरिकी डलर अनुसन्धान ग्रान्ट ‘ईभी–के टु–सीएनआर’ ले रकम वार्षिक रूपमा नास्टलाई बुझाउने गरेको थियो, त्यो अहिले रोकिएको छ । निजी जग्गामा राखिएको स्टेसनको भाडाको बक्यौता बढेको छ । विष्टलाई २०१५ देखि तलब दिइएको छैन र ‘ईभी–के टु–सीएनआर’ संस्थाका सदस्यहरूले निकै कम क्षमतामा उक्त अब्जर्भेटरीलाई सञ्चालन गर्नका लागि समय र रकम लगाएका छन् ।

गत नोभेम्बरमा सीएनआरका प्रमुख प्राविधिक निर्देशक तथा इन्जिनियर पिटर भेर्जा ल्याब पुगेका थिए र मर्मतको काम गरेका थिए । ल्याब बन्द भएपछि पनि उनी आफ्नै इच्छाले मर्मत र जाँचका लागि वर्षैपिच्छे आउने गरेका थिए । ‘म वर्षमा दुई पटक उपकरण जाँच गर्ने गर्दथें । कोभिडको कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘भ्रमणमा मैले पुरानो सेन्सरलाई प्रतिस्थापन गरे र नयाँ एउटा स्टेसनमा थपे । सबै मौसम मापन केन्द्रहरूका उपकरणलाई व्यवस्था गरें ।

३५७० मिटरमा अवस्थित नाम्चे स्टेसन अहिले सञ्चालनमा छ । कालापत्थर स्टेसन (५,६०० मिटर) बनाइयो र फेरिचे स्टेसन (४,२६० मिटर) लाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याइयो ।’ मौसम मापन केन्द्रहरूमा नयाँ डेटा लगरहरू राखियो साथसाथै जीपीएस उपकरण पनि ।

गत नोभेम्बरमा पनि उनले केही उपकरण बनाएर इटाली फर्किएका छन् । उनी यसअघि अप्रिलमा पनि नेपाल आएका थिए । वायुमण्डलको अनुसन्धानको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । अनुसन्धानकर्ता तथा सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर रूपमा दबाब दिएपछि नास्टले सन् २०२० मा पिरामिड ल्याबको अवस्था र काम पहिचानको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीको प्रतिवेदनमा सम्भव भएसम्म चाँडो ल्याब पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । ‘हामीले प्रयोगशालाको स्वामित्व लिने विषयको नेतृत्व लिन र नेपाल पैसा तिर्न बाँकी रहेको उधारो तिर्नका लागि सीएनआर र ईभी–के टु–सीएनआरसँग सञ्चारका लागि नास्टलाई सिफारिस गरेका छौं,’ कमिटी सहसंयोजक नास्टका प्राज्ञ डा. मदनलाल श्रेष्ठले भने ।

ल्याबको मौसम मापन उपकरण । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

डा. टार्टारी ल्याब सञ्चालनमा हुनेमा आशावादी छन् । इमेल अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘पिरामिडमा अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आर्थिक कठिनाइ इटालियन पक्ष आफ्नो प्रतिबताबाट पछि हटेकाले भएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि के भन्न सकिन्छ भने तीन दशकदेखिको सहकार्यले इटालियन र नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई नजिकको सम्बन्ध बनाउन प्रेरित गरेको छ । इटालीको विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा केहीले तालिमको अवसर पाएका छन्, जसले नेपाली अनुसन्धानको क्षमता बढाउनका लागि सघाएको छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी विज्ञान तथा प्रविधि सचिव प्रमिलादेवी वज्राचार्य मन्त्रालयले ल्याबलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताउँछिन् । उनले ल्याबलाई उच्च भूभागको अनुसन्धानको ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन् ।

गत अप्रिलमा आएको इटालियन टोलीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने नयाँ प्रस्ताव नास्टसँग गरेको थियो । तर नास्टका अधिकारीहरूले यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । यसअघिको सम्झौतामा ल्याबका प्रमुख ‘ईभी–के टु–सीएनआर’ पक्षबाट हुने गरेका थिए ।

नास्टले अहिले प्रमुख नेपालकै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यद्यपि नेपाली अधिकारीहरूले ल्याब आफ्नो तरिकाले सञ्चालन गर्न चाहेका छन् । ल्याब स्थापना, सञ्चालन र विश्वमा उच्च भूभागको अनुसन्धानको प्रतीक पिरामिड ल्याब बनाउने इटालीको प्राविधिक सहयोगबिना यो चलाउन निकै कठिन छ ।


संरक्षक काजी विष्ट ल्याबमा जाँदै । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

डा. सुदीप ठकुरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि स्कुलका डिन हुन् । उनले सगरमाथा क्षेत्रमा रहेका सबै हिमनदीको नक्सांकनसहितका धेरैवटा अनुसन्धान त्यो प्रयोगशालामा गरेका थिए । जसमा पछिल्लो चार दशकमा सगरमाथा क्षेत्रमा ५ सय ११ वटा ताल बनेको पत्ता लगाएका थिए । पिरामिड बन्द भएकामा उनी दुःख व्यक्त गर्छन् । इटालिययन अनुसन्धाकर्ताबिना ल्याब सञ्चालन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘अधिकांश प्राविधिक उपकरण र डेटाहरूको विश्लेषणको काम इटालियन अनुसन्धाकर्ताले गर्थे, नेपालीलाई तयार पारिएन । यस्तो अवस्थाले नेपालले उनीहरूको सहयोगबिना यसलाई सञ्चालन गर्न सक्तैन,’ उनले भने ।


संरक्षक काजी विष्ट ल्याबभित्रका ब्याट्रीको जाँच गर्दै । तस्बिर सौजन्य : काजी विष्ट

गत जुलाईमा नास्टका प्राज्ञहरूको बैठकमा ल्याब सञ्चालनको विषयमा छलफल भएको थियो । डा. श्रेष्ठले ल्याबको वर्तमान अवस्था र त्यसको महत्त्वका बारेमा अन्य प्राज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूबीच ल्याब सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको थियो । नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख एवं प्रवक्ता डा. रवीन्द्र ढकालले अब पिरामिडलाई फरक ढंगले धेरै संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘नास्टले अन्य निकायसँग पनि सहकार्य गरेर बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।’ अघिल्लो महिनामात्रै पिरामिड ल्याबको एक उपकरणका लागि भन्सार छुटका लागि नास्ट हुँदै मन्त्रालयमा इटालियन अनुसन्धानकर्ताबाट आएको छ । यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा इटालीको टिमसँग सम्झौता भइसक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो सम्भावना कम देखिएको छ ।

द जाइलम’ मा प्रकाशित समाचारको भावानुवाद ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७९ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई भेटिएन जग्गा

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — पारमाणविक पदार्थको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थापना गर्ने भनिएको केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खोज्नमै दुई वर्ष बितेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनका लागि पहल गरे पनि उपयुक्त जग्गा नहुँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।

अध्ययनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपयुक्त स्थान हुने देखाएपछि २० बिघा जमिन उपलब्ध भएको थियो । तर, महानगरले उपलब्ध गराएको जमिन राप्ती नदीको बगरमा परेकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । मन्त्रालयको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखाकी उपसचिव शिला खतिवडाले केन्द्र सुरक्षित स्थानमा बनाउनुपर्ने भएकाले नदी किनारमा सम्भव नभएको बताइन् । हेटौंडाको रातो माटे, वनस्पति उद्यान र चारघरे क्षेत्रमा जग्गा खोजी भइरहेको छ । मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि उपमहानगर पुनः आग्रह गरेपछि गत असार ६ गते कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १२ मा ६ बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र निर्माण परियोजनालाई प्रायोरिटी–१ मा लैजान योजना आयोगमा पत्र लेख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘प्रायोरिटी वान प्रोजेक्ट (पी–१) हुँदा वन क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गर्न सजिलो हुन्छ,’ खतिवडाले भनिन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले केन्द्र निर्माणका लागि तारबार र आईईका लागि करिब ५० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

नेपालमा प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने रेडियोधर्मी एवं पारमाणविक पदार्थको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन ऐन २०७७ ले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन ऐनले रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिसम्बन्धीको ज्ञान अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास, विभिन्न प्रकारका विकिरणको प्रभावबाट हुन सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक प्रभावको नियन्त्रण सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, कृषि, पशु, उद्योग, पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण, भूमिगत जलस्रोत एवं भौतिक पूर्वाधार विकास र खाद्य पदार्थको सुरक्षित भण्डारणका लागि पारमाणविक प्रविधि सम्बन्धमा केन्द्रले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञान सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले बताइन् । यस्तै, केन्द्रलाई नेपालमै रेडियो आइसोटप उत्पादन गर्ने र साइक्लोट्रोन प्रविधिको विकास गर्ने म्यान्डेट छ । केन्द्रले आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट मुलुकभित्र विकिरणका प्रभाव मूल्यांकन गर्दै त्यसको कारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा अध्ययन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनाका लागि फिजिबिलिटी अध्ययन गराएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी ललितपुरको श्रेष्ठ–ग्रिड–डिफोर्ट जेभीले गरेको अध्ययनमा केन्द्रका लागि आवश्यक भवन निर्माण खर्च मात्रै १ अर्ब ७९ करोड ९३ लाख लाग्ने देखिएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने भएकाले भवन पनि विकिरणजन्य जोखिमलाई ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपकरण खरिदमा मात्रै ८ अर्ब ५२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भवन निर्माण र उपकरण खरिदमा कुल १० अर्ब ३२ करोड ३९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको हो । केन्द्र स्थापनापछि तलब भत्तामा १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र अन्य खर्च गरेर वार्षिक रूपमा १८ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । केन्द्रमा १ सय ७७ जना स्टाफ हुने अध्ययनमा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पारमाणविक केन्द्रमा साइक्लोट्रोन र रेडियोआइसोटप डिभिजन, न्युक्लियर मेडिसिन तथा क्यान्सर थेरापी डिभिजन प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिकशास्त्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरणीय, कृषि, बायाटेक्नोलोजी विभाग, एक्सिपेरिमेन्टल फिजिक्स र इलेक्ट्रोनिक्स डिभिजनलगायत विविध विभागको प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा रेडियोधर्मी प्रदार्थको प्रयोग एक सय वर्षअगाडि पहिलो पटक सन् १९२३ मा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालमा एक्सरे मेसिन जडानबाट गरिएको थियो । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा सन् १९७६ मा रेडियोथेरापी सुरु गर्दै ‘रेडियम निडल’ को प्रयोग गरियो भने सिटिस्क्यान र न्युक्लियर मेडिसिनको सुरुवात सन् १९८८ मा वीर अस्पतालबाट भयो । सरकारले यसै वर्ष रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । जसअनुसार रेडियोधर्मी उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, अनुगमन तथा गुणस्तर जाँच हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी रेडियोधर्मी उपकरण स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×