काठमाडौँ — योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत श्रमिक मात्रै दायरामा आएका छन् । सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षामा आउन कडाइ नगर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा नसमेट्दा ९५ प्रतिशत श्रमिक अझै कार्यक्रमबाहिरै हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शनिबारसम्म १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाताले ३ लाख ७३ हजार १ सय ११ जनालाई मात्रै कोषमा सूचीकृत गराएका छन् ।

नेपाल श्रमशक्ति प्रतिवेदन २०१७/१८ अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना श्रमिक छन्, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । २०७५ मंसिर ११ देखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अझै अपेक्षाकृत रूपमा श्रमिकहरू आबद्ध भएका छैनन् । नेपालका १० वटा प्रमुख ट्रेड युनियनको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन संयुक्त केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमल खनालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र नै उदासीन रहेको बताए । ‘पाँच वर्ष अगाडि जसरी कार्यक्रम ल्याइयो, त्यसरी यो व्यवहारमा आएन,’ उनले भने, ‘असंगठित र स्वरोजगारलाई जोड्ने कार्यविधि नै आएको छैन । औपचारिक क्षेत्रलाई बाध्यकारी बनाउन श्रम विभागले श्रम अडिट गरेन । कम्पनी रजिस्ट्रारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीको मात्रै नवीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यसलाई आँखा चिम्लिदियो ।’

उनका अनुसार सरकारी निकायमा झन्डै ४० हजार श्रमिकलाई अस्थायी ज्यालादारी काममा लगाइएको छ । ‘उनीहरूलाई सुक्खा तलब मात्रै दिइएको छ । तर, कोषमा आबद्ध छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले अस्थायी ज्यालादारीलाई कोषमा आबद्ध गरिदिएको भए निजी क्षेत्र आउन बाध्य हुने थिए ।’

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको बताए । ‘जो कोषमा आबद्ध छन्, उनीहरूको आयको निरन्तरता सुनिश्चितता भएको छ,’ उनले भने । कोषमा आबद्ध भएकाले साधारण उपचारदेखि पेन्सनसम्म पाएका छन् । उनका अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत ३२ हजार ८ सय ९५ जनाले ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १२ सय ७६ जनाले ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४८ सय ६७ जनाले ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३१ हजार जनाले दुई अर्ब १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले संविधानमा सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने हक भएकाले कुनै पनि रोजगारदाता यसबाट बाहिर जाने अधिकार नभएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा सबै नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । यो अधिकार प्रदान गर्न कोषमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘योगदानकर्तामैत्री बनाउन कोषको क्षमताअनुसार थप कार्यक्रम ल्याइरहेका छौं ।’ उनले अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको पनि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता हुने गरी कार्यविधि बनाइसकेको बताए । यसलाई कोषको बोर्डले पारित गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

कोषले योगदानकर्ताको हितका लागि भन्दै दुई पटक कार्यविधि संशोधन गरी कार्यक्रम थप गरिसकेको सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘योगदानकर्ताले घर कर्जाबापत ७५ लाख, शैक्षिक कर्जाबापत ३५ लाख, घातक रोग लागेमा १० लाख, योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई एक लाखसम्म स्वास्थ्य उपचार र चिकित्सा, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने १२ जनालाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरी कार्यक्रम ल्याइसकेको छ,’ उनले भने, ‘६० वर्षपछि पेन्सन पाउने र अवकाशपछि पनि हातमा रकम लिन पाउने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम विस्तार गरिसकेको छ ।’ यी सुविधा हात पार्न भने पहिला रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भई श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ । तर, यसमा ट्रेड युनियनहरूले पनि रोजगारदातालाई दबाब दिन सकेका छैनन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताले विभिन्न नाममा बहानाबाजी गरिरहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षामा जाने विषयमा रोजगारदाताको विमति छैन, तर सहभागिता सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘रोजगारदातालाई कारबाहीको छडी नचलाएसम्म सबै जना आउने अवस्था देखेको छैन । हामीले हाम्रो ठाउँबाट दबाब दिइरहेका छौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति भारत आचार्यले प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई टिकाउन नै समस्या परिरहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकलाई आबद्ध गराउन हामीलाई समस्या छैन, पूर्ण समर्थन छ । तर कतिपय श्रमिक आफैं आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ श्रमिकहरू प्रतिष्ठानमा लामो समय टिक्ने अवस्था बनेको छैन । कोषले आफ्नो ग्राहक (श्रमिक) बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

केही द्विविधाजन्य विषय हटाउनुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत लिएको एक प्रतिशत पनि कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।’ कोषमा निजी क्षेत्र र श्रमिकको मात्रै होइन सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।