साउदीमा नेपालीलाई मृत्युदण्ड
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — मृत्युदण्डको सजाय पाएर १५ वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका उदयपुरका विवेक दाहाललाई क्षमादान दिन नेपाल सरकारले बारम्बार गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरी साउदी अरब सरकारले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरेको छ । साउदीले दाहालको शवलाई अन्तिम संस्कार गर्न नेपाल नपठाई परिवारको सहमतिबिनै दफन गरिदिएको छ । मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेको ४८ घण्टापछि मात्रै नेपाली दूतावासलाई सूचना दिइएको हो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![साउदीमा नेपालीलाई मृत्युदण्ड](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2022/third-party/bibek-dahal-03112022015822-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जुबेलस्थित अबुहद्रिय जेल प्रशासनले कात्तिक ६ गते बसाहा–७, बैकडाँडा उदयपुरका दाहाललाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरेको हो । साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीले दूतावासलाई जानकारी नदिई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनमा आएको बताए । ‘यो हाम्रा लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । माफी पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौं तर एक्कासि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरिएको खबरले आश्चर्यचकित बनाइदियो,’ उनले भने ।
जेल प्रशासनले दाहाललाई जेल परिसरभित्रै मृत्युदण्ड दिइएको दूतावासको भनाइ छ । दाहालले २ फेब्रुअरी २००७ मा मोरङका आफन्त राजेन्द्र विष्टको हत्या गरेका थिए । त्यस घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुडानी नागरिकको दुवै आँखामा क्षति पुगेको थियो । नियोजित तरिकाले घटना गराएको भन्दै तल्लो अदालतले सुनाएको मृत्युदण्डको आदेशलाई क्रिमिनल कोर्ट र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको थियो ।
न्यायिक प्रक्रिया समाप्त भएकाले नेपालले दाहालको जीवनरक्षाका लागि सबै तह र तप्कामा क्षमादानका लागि अनुरोध गरिएको परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले दाहालको जीवनरक्षाका लागि कुनै किसिमको पहलकदमी बाँकी राखेको थिएन । राष्ट्रपतिबाट साउदीका राजासमक्ष पनि क्षमादान दिन पत्र पठाइएको हो । हरेक भ्रमणमा महत्त्वको साथ उठाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो घटनाले हामीलाई निकै गम्भीर बनाएको छ ।’
२००६ मा अरब पुगेका दाहाल, विष्ट र सुडानी नागरिक साउदी मरुभूमिमा ऊँटको हेरचाह गर्थे । दाहालले सुतिरहेका बेला विष्ट र सुडानी नागरिक हत्याको प्रयास गरेका थिए । विष्टको तत्काल मृत्यु भएको थियो भने सुडानी नागरिकको आँखामा क्षति पुगेको थियो । पीडित विष्टको परिवारले दाहाललाई ब्लडमनिबापत रकम दिएको भन्दै सन् २०११ मा नेपाली दूतावासले जुबेलको अदालतमा आममाफी दिन निवेदन दिएको थियो । तर, उपचारपछि माफी नदिई स्वदेश फिरेका सुडानी नागरिक सम्पर्कविहीन भए । ‘विष्ट परिवारबाट माफी भए पनि सुडानी नागरिकबाट भएन, अदालतबाट पनि माफी भएन,’ नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने ।
चार लाख नेपाली कामदार कार्यरत साउदीले बिनाजानकारी मृत्युदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नु निकै गम्भीर भएको साउदीका एक पूर्वराजदूतले बताए । ‘साउदीमा रहेका हरेक नेपालीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली दूतावासको हो,’ ती राजदूतले भने, ‘कमसेकम मृत्युदण्ड दिनुभन्दा अगाडि नेपाली दूतावासलाई सूचना दिइनुपर्थ्यो, दिइएन । यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोध गर्नुपर्छ ।’
२०७१ साउन १९ मा भिमाद–५ तनहुँकी शोभा परियारलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । घरेलु कामदार परियारले आवेशमा दुईवर्षे बालिकाको हत्या गरेको स्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसयता कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिइएको छैन ।
२०५८ जेठमा मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएका म्याग्दीका सन्तबहादुर पुन रियादबाट १२ सय किमि टाढा पर्ने कुरैयात जेलमै छन् । भेडा खोस्न आएका साउदी नागरिकको हत्या गरेको अभियोग उनीमाथि छ । मृतकका जेठो र माइला छोराले पुनलाई जेलमै भेटेर माफी दिने बचन दिएका थिए । तर, कान्छो छोरा र मृतकका भाइहरू ‘खुनका बदला खुन’ नै हुनुपर्ने भन्दै माफीको विपक्षमा उभिएपछि उनी जेलमै छन् ।
‘मान्छेको भाग्य मात्रै होइन आयु पनि पहिल्यै लेखिएको हुन्छ । पहिल्यै लेखिएको हुन्थेन र कर्मअनुसारको फल पाइन्थ्यो भने म पहिले नै माटोमा मिलिसकेको हुने थिएँ,’ सन्तले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘मलाई कहिले के पर्छ भनेर चिन्ता गर्नॅपर्दैन । जुन दिन ममाथि घटना घट्छ, त्यो दिन मात्रै रुने हो । दुःख मान्ने हो । जति दिनसम्म बाँच्न पाइन्छ, पाइन्छ ।’
आफ्नै मालिकको हत्या अभियोगमा २०७० भदौ २३ गते तल्लो अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय पाएकी नवलपरासीकी ५४ वर्षीय सरस्वती घिमिरे (गुरुङ) रियाद जेलमै छिन् । तल्लो अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको तीन वर्षपछि मात्रै दूतावासलाई जानकारी दिइएको थियो । उनलाई माथिल्लो अदालतले पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । सरस्वतीले दुई पटक सरकारी वकिलको कार्यालयमा हत्या गरेको स्वीकार गरेकी छन् । उनले परिवारसमक्ष भने आफूलाई दबाब दिइएकाले कबुल गरेको बताएकी छन् ।
‘मलाई मालिक्नीले फकाइफुल्याई हत्याको अभियोग स्वीकार गर्न भनेकी थिइन् । मेरो परिवार हेरिदिन्छु र निकालिदिन्छु भनेको थियो,’ उनले परिवारसमक्ष भनेकी थिइन्, ‘यहाँको कानुन मैले बुझिनँ । मालिक्नीले मलाई फसाइन् । आफू माथिल्लो तलामा काम गरिरहेको बेला तल्लो तलामा कसैले हत्या गरेको हो । हत्या गर्नेले मलाई चक्कु हातमा दिई बाथरुममा लगेर थुनिदिएको हो ।’
दूतावासको प्रभावकारी पहलकदमी हुँदा मृत्युदण्डको सजाय पाइसकेकाहरू स्वदेश फिरेका घटना पनि छन् । पाकिस्तानी नागरिक हत्या अभियोगमा मृत्युदण्ड पाई सन् २००६ देखि जेलजीवन बिताइरहेका उमेश यादव दुई वर्षअगाडि स्वदेश फिर्न पाएका थिए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले साउदीलाई मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन खारेज गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दै आएको छ । ‘मृत्युदण्ड सजाय पाइसकेकालाई कार्यान्वयन नगर्न र मृत्युदण्ड दिने कानुन खारेज गर्न साउदीलाई आह्वान गर्दै आइरहेका छौं,’ एम्नेस्टीका नेपाल प्रमुख नीराजन थपलियाले भने, ‘नेपाली श्रमिकलाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नु निकै दुःखद हो ।’
साउदीसहित प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कम्तीमा १० नेपालीले मृत्युदण्डको सजाय पाइसकेका छन् । विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका झन्डै ५ सय नेपाली जेलमा छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । स्वदेशमा मृत्युदण्डविरुद्धको अधिकार उपभोग गरिरहेका नेपाली कामदारले गन्तव्य मुलुकमा भोग्नुपरेको मृत्युदण्डको सजाय आफैंमा अन्यायपूर्ण भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले बताए ।
‘नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० रहेको भए पनि कानुनी सहायता आदानप्रदानको सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै प्रबन्ध गरेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को दोस्रो इच्छाधीन अभिलेखको पक्षराष्ट्र पनि हो । यस कारण नेपाली नागरिकलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउनु नेपालको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्वमा पर्छ ।’
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)