कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

खोलाकिनारमा ‘अवैध’ आवास

९५ योजनामध्ये ४१ प्रतिशत खोलाकिनार मिचेर बनाइएका छन् । मापदण्डविपरीतका ती योजनामा आवास क्षेत्र सबैभन्दा धेरै छन् र त्यहाँका बासिन्दा बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।
कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा पसेको बाढीबारे संसदीय समितिले २०७६ सालमा अनुगमन तथा अध्ययन गर्दा योजना बनाउँदै बल्खु खोलाकिनारको क्षेत्र अतिक्रमण गरेकाले बस्ती डुबानमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विद्या राई

काठमाडौँ — वर्षात् सुरु भएसँगै बल्खु खोलाकिनारमै घर भएकी कुलेश्वरकी ५७ वर्षीया गायत्री श्रेष्ठको बेचैनी सुरु हुन्छ । बसाइ सहज र व्यवस्थित हुने ठानेर १० वर्षअघि कोलोनीमा घर किनेकी उनी तीन वर्षयता चिन्तामा छिन् । बर्खा लागेपछि उनी राम्ररी निदाउन सक्दिनन् । उनको बेचैनीको कारण हो– २०७६ असार अन्तिम साता बल्खु खोलामा आएको बाढी । 

खोलाकिनारमा ‘अवैध’ आवास

त्यसबेला खोलाकिनारको पक्की पर्खाल भत्काएर बाढी उनको घरभित्र छिरेको थियो । भुइँतला पूरै डुबेको थियो भने लेदोले घर दुर्गन्धित बनेको थियो । त्यसको केही महिना कालीमाटीस्थित माइतीघरमा सर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘ठूलो पानी पर्दा निद्रा लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मिहिनेतको कमाइ घरमा खन्याएकोमा पछुतो मात्रै छ ।’

श्रेष्ठ मात्र होइन, १० वर्षअघि आयुषा डेभलपर्स प्रालिले बनाएको कोलोनीमा घर किनेर बस्ने करिब १८ परिवारको भुइँतला डुबान हुँदा धेरै नोक्सानी भयो । फेरि त्यस्तै विपत्ति आइपर्ला भन्ने चिन्तामा छन् यहाँका घरधनीहरू ।

कुलेश्वरस्थित बल्खु खोला किनारमा बनेको आयुषा कोलानीमा गायत्री श्रेष्ठको घर । श्रेष्ठको घर र बल्खु खोलाको दुरी ५ मिटर मात्रै छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार यो दुरी १० मिटर हुनुपर्छ । तस्बिर : विद्या राई/कान्तिपुर

बल्खुखोलापारि ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालिले बनाएको ओरियन्टल कोलोनीको कथा पनि उस्तै छ । त्यहाँका बासिन्दाले त तीन वर्षअघि बस्तीमा बाढी पसेको तस्बिरलाई फेसबुकको ‘प्रोफाइल पिक्चर’ मा राखेका छन् । स्थानीय नवीन गाउँलीले ‘गुगल रिभ्यु’ मा कोलोनीबारे विरोध गर्दै लेखेका छन्, ‘व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको आवास क्षेत्र ।’ बस्न सजिलो हुन्छ भनेर उपत्यकाका खोला किनारमा बनेका यस्ता आवास योजनामा घर किन्नेहरू यतिबेला पछुतो मानिरहेका छन् ।

आयुषा तथा ओरियन्टल बिल्डर्सका सञ्चालक सुधीर बस्नेत हुन् । उनले १० वर्षअघि नै अपार्टमेन्ट बेचेर हिँडेपछि सयौं परिवार ठगिएका छन् । उनीहरूलाई घरको सपना देखाई बैना लिएर घर तथा अपार्टमेन्ट नदिई ठगी गरेकामा उनीविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् ।

स्याटलाइट तस्बिर स्रोत: गूगल अर्थ् प्रो (अक्टोबर २०२०)

खोलाकिनारबाट दायाँबायाँ १० मिटर छाड्नुपर्नेमा सरकारी मापदण्ड मिचेर लगभग पाँच मिटर मात्रै छाडेर खोलामै पर्खाल लगाइएको छ । कुलेश्वर अपार्टमेन्ट पनि बस्नेतले नै बनाएका हुन् । दुई दिनसम्म पटकपटक फोन र म्यासेज गर्दा उनी उपलब्ध हुन सकेनन् भने उनका कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

डेभलपरले खोला मिचेर आधा दर्जन आवास क्षेत्र बनाउँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले न कसैलाई कारबाही गर्‍यो न त स्पष्टीकरण नै सोध्यो । यस्ता आवास बनाउने डेभलपरको बदमासीले उपत्यकामा सयौं परिवार जुनसुकै बेला घर गुमाउने जोखिममा छन् ।

टोखास्थित ग्राण्डी टावरले मापदण्ड विपरीत खोला किनार मिचेर गार्ड हाउस बनाएको छ । मापदण्ड अनुसार खोला नजिक संरचना बनाउँदा विष्णुमति किनारमा दायाँबायाँ २०/२० मिटर छोड्नुपर्छ । तस्बिर : विद्या राई/कान्तिपुर

काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु खोलामा जसरी नै नदीकिनार ओगटेर प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर बनेका व्यवस्थित अवास योजना (अपार्टमेन्ट र घरहरू) उल्लेखनीय संख्यामा छन् । जलस्रोत तथा नदीसम्बन्धी इन्जिनियर सरोज कार्की खोलाछेउका बस्ती बाढीको प्रकोपमा परेको बताउँछन् । बढ्दो सहरीकरणले आकाशेपानी जमिनमा सोसिन नपाउँदा सबै पानी एकैचोटि खोलामै आइपुग्ने भएकाले जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । विज्ञहरू उपत्यकामा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावभन्दा पनि नदी मिचेर जथाभावी बनाइएको संरचनालाई कारण मान्छन् । ‘धोबी खोला, बल्खु, भक्तपुरको हनुमन्ते जस्ता खोलामा बाढी बढ्नुका कारण मान्छे नै हुन्,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन सुदीप ठकुरीले भने ।

प्राधिकरणले हालसम्म २३३ वटा सामूहिक आवास (हाउजिङ, कोलोनी) र संयुक्त आवास योजना (अपार्टमेन्ट), व्यापारिक भवन, स्वास्थ्य संस्थालगायतलाई अनुमति दिएको छ । ‘गुगल अर्थ प्रो’ मा पहिचान भएका ९५ वटा कोलोनी, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, अस्पताल, सुपरमार्केटलाई भूउपग्रह तस्बिर र भूसूचना प्रणालीका सफ्टवेयरको सहायताबाट अध्ययन गर्दा ९५ वटा त्यस्ता योजनामध्ये ४१ प्रतिशत (३९ वटा) खोलाछेउमा, थोरै वा पूरै किनार मिचेर बनाइएको पाइयो । यी योजनाले नदी वा खोला मिचेर, साँघुर्‍याएर वा खोलाको धार नै फेरेको पाइएको छ । ती ४१ प्रतिशत व्यवस्थित योजनामध्ये आवास क्षेत्र सबैभन्दा धेरै छन् र त्यहाँ बस्ने बासिन्दा बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।

टोखास्थित विष्णुमति खोला किनारमै पक्की पर्खाल निर्माण गरेर ग्राण्डी अस्पतालले मापदण्ड विपरीत खोला मिचेको छ । तस्बिर : विद्या राई/कान्तिपुर

नदीकिनारका ११ वटा व्यवस्थित आवास र २ वटा अस्पतालले नदी मिचेरै संरचना बनाएको पाइएको छ । यसरी नदी मिच्ने आवास योजनामा कुलेश्वरस्थित बल्खु खोलाकिनारमा बनेका पाँच, टोखाको विष्णुमतीमा तीन, नख्खु खोलामा एक र इमाडोलस्थित कर्मनाशामा दुईवटा रहेका छन् ।

डेभलपरहरूले सरकारबाटै अनुमति पाएको भनेर ग्राहकलाई झुक्याउँछन् । तर उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरी घर तथा अपार्टमेन्ट बनाएका हुन्छन् । तिनै घर र अपार्टमेन्ट किन्ने ग्राहक अहिले बाढीपीडित बनेका छन् । प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकाल हाल जथाभावी अनुमति नदिएको दाबी गर्छिन् तर यसअघिका बदमासीमा किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीसँग छैन । ‘प्राधिकरणले अहिले मापदण्डविपरीत योजनालाई अनुमति दिएको छैन, पुराना केहीको मापदण्डविपरीत बनाइएको पाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ती संरचनाहरू हटाउन, मापदण्डअनुरूप जान पत्र काटेका छौं ।’

मापदण्डअनुसार विष्णुमती आसपास संरचना निर्माण गर्दा दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्छ । तर, टोखास्थित विष्णुमती किनारमै ग्रान्डी अस्पतालले पर्खाल उठाएर संरचना बनाएको छ । ग्रान्डी भिल्लाले पनि मापदण्डविपरीत खोला किनारको जग्गा ओगटेर पर्खाल तथा तारबार गरेर हरियाली बनाएको छ ।

गुगल अर्थ प्रोबाट पहिचान भएका उपत्यकाका ठूला संरचना । नक्सांकन: तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपाल

टोखाकै हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको शुभ होम्स, ललितपुर बालकुमारीस्थित कोहिनूर हाउजिङको भेगास सिटी हाउजिङ र बालकुमारी हिल भ्यु हाउजिङको संरचना पनि खोला नदी मिचेर, खोलाको प्राकृतिक धार फेरेर बनाइएका छन् । सबै डेभलपरको उस्तै तरिका देखिन्छ–किनारबाटै पक्की पर्खाल लगाउने वा तारबार हाल्ने । ललितपुर नख्खुमा बनेको सनराइज अपार्टमेन्टले पनि मापदण्डविपरीत नख्खु खोलामै पर्खाल लगाएर नदीको प्रवाहमै अवरोध पुर्‍याएको छ । यसका सञ्चालक सुमित अग्रवाल हुन् । जब कि नख्खु खोला किनारबाट दायाँबायाँ १२ मिटर अनिवार्य छ्ड्नाुपर्ने नियम छ । सनराइजले किनारमा निजी पर्खाल लगाएपछि खोलामै ठूला ढुंगा र रोडा राखेर करिडोरको बाटो खोलेको देखिन्छ ।

मेडिसिटी अस्पतालले पनि राजकुलो नै मासेर तथा नख्खु खोला मिचेर संरचना बनाएको पाइएको छ । स्थानीय माधव खड्काले भने, ‘पहिलेको नक्सामा खोला सर्पजस्तै घुमेको थियो, अहिले सिधै पारेका छन्, कुलो, खोला, सार्वजानिक जग्गा सबै मिचेका छन्, अस्पतालले सैबु, भैंसेपाटी एरियामा मात्रै ५० रोपनी जति मिचेको कुरा यहाँका सबैलाई थाहा छ ।’ मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका संरचना हटाउन मेडिसिटी अस्पताललाई थुप्रैपटक पत्र पनि लेखिसकेको प्राधिकरणकी आयुक्त ढकालले बताइन् । हालसम्म मेडिसिटीलाई कारबाही भएको छैन ।

काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको सहर विस्तार क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०५० को पृष्ठ ५१ बाट लिइएको स्क्रिनसट ।

किन डेभलपर खोलाकिनार ताक्छन् भन्ने प्रश्नमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा योजनाविद् किशोर थापा भन्छन्, ‘नदीछेउको जग्गा सस्तोमा पाइन्छ । सार्वजनिक पर्ती जग्गालाई बाटोघाटो बनाउन पाइन्छ भन्ने लोभ हुन्छ ।’ उनले भनेजस्तै टोखाको ग्रान्डी टावर अपार्टमेन्टमा व्यवस्थित आवासका बालबालिका खेल्ने बगैंचा खोलाकिनारको मापदण्डले तोकेको जग्गाभित्र छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा अपार्टमेन्ट बनाउने सीडी डेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुँवरले कुरा गर्न चाहेनन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेलाई देखाएर पन्छिए । संघ डेभलपरहरूको छाता संगठन हो र कुँवर यसको द्वितीय उपाध्यक्ष हुन् ।

अध्यक्ष वाग्लेले ०५६ सालमा बनेको ग्रान्डी टावर अपार्टमेन्टले तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको स्वीकृतिमा मापदण्ड पालना गरेको दाबी गरे ।

खोलाकिनारको जोखिम

कुलेश्वरकी गायत्री श्रेष्ठलाई घर किन्ने बेला डेभलपरले बनाउने भनेर देखाएको योजना खोलाकिनार मिचेर बन्दै छ भन्ने थाहा थिएन । सहरी विकास विज्ञ सूर्यभक्त सागाछेँको भनाइमा यस्ता ठाउँमा बस्न उपयुक्त हुन्छ या हुन्न भन्नेबारेमा सर्वसाधारण सचेत छैनन् । ०५५ देखि ०६० सालसम्म तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति (हालको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण) का प्रमुख भइसकेका सागाछेँ भन्छन्, ‘यसबारे अध्ययन गर्ने हामीलाई मात्रै घर कस्तो जग्गामा बनाउन उपयुक्त हुन्छ थाहा छ । डेभलपरले त साधारण मान्छेलाई स्थानीय तह, प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छौं भनेर छक्याउँछन् ।’

खोलाछेउका जमिन कमजोर हुने भएकाले भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त मानिन्न । जिओटेक्निकल इन्जिनियर विज्ञ सुमन मानन्धर भन्छन्, ‘सामान्यतः खोलाकिनारामा संरचना निर्माण गर्न सिफारिस गर्दै गर्दैनौं, यहाँ भूबनोट कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि बनाउनै परे भौगोलिक अवस्था, खोलाको धारलगायत इन्जिनियरिङ परीक्षण गराउनै पर्छ ।’ तर डेभलपरले पेस गरेको त्यस्तो परीक्षणलाई प्राधिकरणले जाँच नगरी निर्माणको अनुमति दिँदा समस्या आएको हो ।

स्याटलाइट तस्बिर स्रोत: गूगल अर्थ प्रो
नदी किनारमा ठूला संरचना बनाउँदा जमिनमुनिको पानी प्रणाली पनि बिथोलिने मानन्धरको भनाइ छ । ‘खोला किनारको भवनले त्यहाँको कमजोर जमिन थिचिएर प्राकृतिक रूपमा पानीको रिचार्ज हुने प्रणाली नै रोकिन गई पानीको ‘फ्री फ्लो’ हुन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘उपत्यकाका थुप्रै बस्तीमा केही वर्षयता १५ देखि ३० मिनेट वर्षात् हुँदा पनि जलमग्न हुने कारण यो पनि हो छ ।’ खोलाकिनारका बस्ती भूकम्पीय जोखिममा पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

खोलानदीको मापदण्ड मिच्नुमा राजनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिएको जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार २०४५ मा नदीकिनारको मापदण्ड ९० मिटरभन्दा बढी रहेकामा बहुदल आएपछि एक्कासि २० मिटरमा झारिएको थियो । सहरी विज्ञ सूर्यभक्त सागाछेँ भन्छन्, ‘२०४५ सालमा खोला किनार तथा पानी जम्मा हुने ठाउँमा बनाउन नपाइने र खेती मात्रै गर्ने वा हरियाली होस् भनेर संरक्षण योजना नै बनाइएको थियो ।’ उनी ०६४ को भवन मापदण्ड बनाउने टोलीका संयोजक थिए । उनका अनुसार ०४५ सालमा उक्त मापदण्ड ३०० फिट अर्थात् (९१.४४ मिटर) थियो । ‘बहुदल आएपछि खोलाको मापदण्ड २० मिटर बनाउने भनेर नेताहरूबाटै प्रस्ताव आएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिनाअध्ययन त्यो मापदण्ड आउनुमा नेताहरूकै स्वार्थ गाँसिएको हुन सक्छ ।’

२०५० सालमा वाग्मती, विष्णुमती, धोबी खोला र मनोहरालाई नदीकिनाराबाट दायाँबायाँ २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड बन्यो । १४ वर्षपछि अर्थात् २०६४ सालमा सो मापदण्ड प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ ले पनि सोही मापदण्डलाई कायम राख्यो । ०६५ मा अन्य खोलाको मापदण्ड बन्यो । नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, कोङकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १०/१० मिटर, करखुसी खोलामा ६/६ मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने नियम बन्यो । यसैगरी, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४/४ मिटर र कुनै पनि खोलाखोल्सी र राजकुलो छोप्न नपाइने निर्णय भयो ।

तर, खोला तथा नदीकिनारमा बनेका हाउजिङ, कोलोनी तथा अपार्टमेन्ट बनाउने धेरैजसो डेभलपरले मापदण्ड मिचेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले भने कुनै पनि डेभलपरले यस्तो काम नगरेको दाबी गर्छन् । डेभलपर र सरकार मिलेर नदीखोलालाई नहरजस्तो सीधा बनाइएको सहरी विकास विकास विज्ञ सागाछेँले बताए । ‘उनीहरूको ध्येय धेरै जग्गा आफ्नोमा पार्न नदी साँघुरो पार्नु देखिन्छ, परिणाम तिनै ठाउँहरूमा बाढीले क्षति गराएको छ,’ उनले भने ।

कुलेश्वरका चारवटा आवास योजना मात्रै होइन, कलंकीको भाटभटेनी र प्रहरी कार्यालय तथा आसपासका घर पनि खोला मिचेरै बनाएका कारण जलमग्न भएका थिए ।

संसदीय समितिको मौनता

२०७६ सालमा कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा पसेको बाढीबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा अध्ययन गरेको थियो । समितिले आवास योजना बनाउँदा नै बल्खु खोलाकिनारको क्षेत्र अतिक्रमण गरेकाले बस्तीमा बाढी पसेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार ओरियन्टल कोलोनीको ७ वटा ब्लकको १२७ वटा फ्ल्याटमध्ये भुइँतल्ला डुबानमा परी २२ फ्ल्याटका सम्पूर्ण भौतिक सामग्री नष्ट भई १ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको नोक्सान भएको थियो । नजिकैको कुलेश्वर अपार्टमेन्टमा १७ वटा फ्ल्यााटमा बाढी पस्दा ७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । सँगैको मेट्रो अपार्टमेन्टमा पनि बाढी पस्दा १ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो ।

स्थलगत अध्ययन र भूउपग्रह तस्बिर विश्लेषण गर्दा डेभलपरहरूले खोला किनार मिचेर भवन बनाएको स्पष्टै देखिन्छ । संसद्को समितिले आवास योजना बनाउने डेभलपरको बदमासीले गर्दा बाढी पसेको किटान गरे पनि कुन आवास कम्पनी अर्थात् डेभपलरले गर्दा विपत्ति आइलागेको हो भनेर खुलाइएको छैन । त्यस्तो निर्माण नरोक्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कारबाही गर्नेबारे पनि समिति मौन छ ।

संसदीय समिति नै आएपछि बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउने काम होला भन्ने सोचेका बासिन्दा चार वर्षसम्म केही नुहुँदा निराश छन् । आयुषा कोलानीकी बासिन्दा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सरकारका मान्छेहरू अनुगमनमा आएपछि कहिल्यै बाढी नपस्ने अग्लो, बलियो पर्खाल बनाइदेला र ढुक्कले बस्न पाइएला भन्ने थियो तर समस्या उस्तै छ ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी तत्कालीन सभापति तथा वर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि समस्याको समाधान किन भएन भनेर स्पष्ट जवाफ दिइनन् । त्यतिबेलाको सरकारले काम नगरेको उनले आरोप लगाइन् । ‘कुनै कसर बाँकी नराखेर अध्ययन गर्‍यौं, सुझाव दियौं । हाम्रो प्रतिवेदन किन लागू भएन भन्ने उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ला नि !’ उनले भनिन् ।

अनुगमन समितिका सदस्य सांसद प्रेम सुवालले भने अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाए पनि सचिवालय र सभापतिले बेवास्ता गरेको बताए । ‘सदस्यको हैसियतले खोला अतिक्रमण गर्ने अपार्टमेन्ट, कोलोनीको नाम स्पष्ट लेखौं, नापी नक्साअनुसार खोला कायम गरौं, नदी अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरौं भनेर हामीले बोल्यौं तर सचिवालय र सभापतिले लेख्नुपर्ने, लेखिदिएनन्,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका संरचना भत्काइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकालगायत पालिकासँग यसबारे बुझ्दा त्यस्ता संरचनाको अनुगमन गर्ने बताएका छन् । तर सरकारी निकायबाटै अनुमति लिएर बनेका घर र अपार्टमेन्ट किनेर बस्ने मानिसको समस्या बुझ्ने कुरामा उनीहरू गम्भीर देखिएनन् ।

व्यक्तिले खोला मिचेर बनाएको घरमा डोजर लगाएजसरी खोला किनारको मापदण्ड लागू गर्न कम्तीमा आवास योजनाका बस्तीमा उपयुक्त देखिन्न । एउटा सरकारी निकायले गरेको लापरबाहीलाई समातेर अर्को सरकारी निकायले कारबाही गर्दा घर तथा अपार्टमेन्ट किन्नेहरू बाढीको प्रकोपमाथि अर्को मारमा पर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरभित्र खोलानाला साँघुर्‍याउनेलगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बारेमा अनुगमन भइरहेको बताए । ‘अनुगमनबाट प्राप्त हुने रिपोर्टअनुसार मापदण्डविपरीत बनेका संरचना के गर्ने भन्नेबारे योजना बनाएर अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने ।

कोहिनूर हाउजिङ प्रालिले भेगास सिटी हाउजिङ र बालकुमारी हिल भ्यु हाउजिङ बनाउँदा इमाडोलस्थित कर्मनाशा खोला मिचेर पर्खाल लगाइएको छ । मापदण्डले यो खोलामा दायाँबायाँ १० मिटर छोड्नुपर्ने हुन्छ । महालक्ष्मी नगरपालिका–२ का अध्यक्ष ध्रुव खत्रीले मिचिएको खोलाको भाग खाली गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘ती हाउजिङले खोलामै पर्खाल लगाएको ८/९ वर्ष भइसक्यो, अब हामी करिडोर खोल्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यो पर्खालबाट भित्रपट्टिबाटै करिडोर बन्छ किनभने मापदण्डअनुसार खोलाको जग्गा छोड्नैपर्छ ।’

टोखा नगरपालिकाले पनि विष्णुमती किनारमा दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड लागू हुनुपूर्व र लागू भएपछि बनेका संरचनाको विवरण तयार पारिरहेको छ । नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी मापदण्ड भन्दै एक्कासि डोजर नै लगाएर भत्काउने सोचमा त छैनन् तर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘ग्रान्डी टावरले मिचेको जग्गा फिर्ता लिएर करिडोरको बाटो खोल्न लागेको भए पनि स्थानीयसँगको जग्गा विवादले काम गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले पनि उपत्यकाका आवास योजनाहरूको अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि अनुमति लिएर पनि मापदण्डविपरीत संरचना बनाएकालाई के गर्ने भनेर छलफल रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७९ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?