कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जो स्वेच्छाले चुनाव उठेनन्

सीमित नेताको घोषणाले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई प्रोत्साहन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — मुलुकको राजनीतिमा बाँचुन्जेल पद नछाड्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएका बेला एमाले, माओवादीसहित ठूला राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताले टिकट पाए पनि चुनावमा नउठ्ने घोषणा गरेका छन् । विगतमा संविधानसभा र संसदीय निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री पद सम्हालिसकेका नेताको यस्तो घोषणाले राजनीतिमा त्याग र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई थोरै भए पनि बल पुगेको छ ।

जो स्वेच्छाले चुनाव उठेनन्

केहीले राजकीय पद त्यागको स्वघोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् भने केही नेताले चुनाव महँगो भएकाले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै चुनावी मैदानबाट बाहिरिने निर्णय लिएका छन् ।

खासगरी माओवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तीन नेता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा यसपालिको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । यो निर्णयले अब उनीहरू राजकीय पदको कार्यकारी भूमिकामा आउने सम्भावना देखिन्न ।

सापकोटा २०६४ र २०७० मा सिन्धुपाल्चोकको साबिक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभा सदस्य र २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा उनको नाम क्षेत्र नम्बर १ बाटै सिफारिस भएको थियो । सापकोटाले शनिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यसबेला उनले लगातार ३ पटकसम्म आफूलाई निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको भन्दै मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरे । आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने उनको प्रतिबद्धता थियो । उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं वनमन्त्री पनि भइसकेका छन् ।

माओवादी आन्दोलनका योजनाकारमध्येका अगुवा भट्टराई गोरखाबाट २०६४ र २०७० को संविधानसभा तथा २०७४ को संसदीय चुनावबाट निर्वाचित भएका थिए । माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी बनाएका उनले २०७४ मा कांग्रेसको समर्थनमा गोरखा–२ बाट जिते । उनले नयाँ शक्तिलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी बनाए । पछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । जसपामा आन्तरिक विवाद आएपछि भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा नेसपा गठन गरेका हुन् । उनलाई गोरखा– १ मा माओवादी चिह्नबाट उम्मेदवार बनाउने तयारी थियो । तर उनले चुनावमा नजाने घोषणा गरे । उनकी छोरी मानुषी भट्टराईलाई भने गठबन्धनले काठमाडौं–७ बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वसभामुख महरालाई माओवादीले समानुपातिक सूचीमा राख्न खोजे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । उनी अर्थ, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत भएका थिए । उनी दाङ–२ बाट २०६४ देखि तीन पटक निर्वाचित सांसद हुन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु हुनु अगावै २०४८ को निर्वाचनमा पनि उनी विजयी भएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै आफ्नो विकल्पमा नयाँ अनुहार खोज्न भनिसकेकी छन् । उनले राजकीय पदमा नरहने र संसदीय चुनावी राजनीतिबाट अलग रहने घोषणा गरेकी हुन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म भइसकेकी शाक्य पञ्चायतकालदेखि भूमिगत भएर वामपन्थी राजनीतिमा लागेकी थिइन् ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन् । दाङबाट २०४८ तथा २०६४ मा पराजित उनी २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा ‘आर्थिक अभावका कारण’ टिकट नलिने निर्णयमा पुगेका थिए ।

अहिले पनि उनको नाम तल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएको थियो । तर, केन्द्रीय सचिवालय बैठकमै उनले चुनाव नलड्ने निर्णय सुनाएका थिए । ‘राजनीतिमा नमरुन्जेल चुनाव लड्ने र सांसद नै नभई मन्त्री बन्ने विकृतिविरुद्ध सन्देश दिन खोजेको हुँ,’ उनले भने, ‘एउटै निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो पेवा सम्झेर जहिल्यै मेरो क्षेत्र, मेरो कार्यकर्ता र मेरो मान्छे भनेर बजेट खन्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

माओवादी नेता रामेश्वर राय यादव र गजेन्द्रबहादुर महतले पनि निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका छन् । ‘अहिलेको राजनीतिमा मेरो आर्थिक हैसियत पुग्दैन, त्यसैले टिकट नलिने घोषणा गरेको हुँ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्चको ऋण तिर्न सकेको छ्रैन ।’ २०७४ को निर्वाचनमा सर्लाही–३ बाट निर्वाचन जितेका राय मन्त्री भइसकेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित महतले भने सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्दै आएका थिए । उनले सांसद भएर काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७९ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?