जबराको हठ, सरकारको हैकम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जबराको हठ, सरकारको हैकम

निलम्बन फुकुवाको पत्र नल्याई न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कन खोजेका जबरालाई अवरोध गर्न बार, असहयोग गर्न न्यायाधीशहरु र हाजिर गर्न नदिन सर्वोच्च प्रशासन तयारी अवस्थामा थिए, तर ‘माथिको आदेश’ मा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा सर्वोच्च परिसरको भूमिका औचित्यहीन
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हठ र सरकारको हैकमले देशको संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालयप्रतिको संवेदनशील आस्थामा थप क्षति पुर्‍याएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गर्दै भित्र–बाहिर पनि गर्न नदिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

महाभियोग लाग्ने कारण र आधार प्रस्ट पार्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि आफूले आफैंलाई सफाइ दिँदै जबराले आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कने घोषणा गरेका थिए । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने मात्र होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग गर्ने र सर्वोच्च प्रशासनले हाजिरसमेत नगराउने प्रस्ट अडान लिएकाले जबराको प्रयास निरर्थक हुने स्पष्ट थियो, तर सरकारले जबरालाई ‘नजरबन्द’ गर्न प्रहरी परिचालन गरेर विवाद चर्काएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ आधारसहितको प्रतिवेदन तयार गरेलगत्तै जबराले त्यसको औचित्य र वैधता अस्वीकार गर्दै आफू सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कने सन्देश सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार नै सकिए पनि समितिले जबराको निलम्बन निरन्तर राख्न र अन्तिम निर्क्योल नवनिर्वाचित सभाबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबराले फुकुवाको पत्र नल्याई सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न खोजेपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

जबरा आइतबार बिहान ११ बजे सर्वोच्चमा उपस्थित हुने सूचना पाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले बिहान १० बजे कार्यालय प्रारम्भ हुनुअघिदेखि नै मूलगेटबाहेक सबै बाटो बन्द गरिदिएको थियो । अघिल्लो पटक कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्दा जबरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगैको वैकल्पिक गेटबाट पस्ने गरेका थिए । तर यसपालि उनी निलम्बित रहेकाले सर्वोच्च प्रशासन उनको निर्देशनमा छैन । त्यसैले अन्य गेट बन्द गरिएको थियो भने मूलगेटमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

जबरा आउने विश्वासमा समर्थक कानुन व्यवसायी र शुभचिन्तक भने झोलामा फूलमाला र खादा लिएर सर्वोच्चको गेटमा उभिएका थिए ।

उनीहरू सवा ११ बजेपछि जबरा आइपुग्ने भन्दै आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए । मूलगेटभित्र भने नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगै कानुन व्यवसायीहरू जबरालाई अवरोध गर्न जम्मा भएका थिए ।

तनावबीच सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने हरेक सवारी साधनमा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो । त्यस्तै अवस्था बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा थियो । प्रहरीले बिहानैदेखि जबराको सरकारी निवासमा जाने र बाहिरिने गाडीमा कडा जाँच गरिरहेको थियो । भित्रबाट गाडी निस्किँदा सुरक्षाकर्मीले गाडी नम्बर, यात्रुको नाम सोध्दै गाडी जाँच गरेर मात्र निस्किन दिने गरेका थिए । ‘सर्वोच्चमा तनाव हुन्छ भने जबरालाई बाहिर निस्कन नदिने निर्देशन छ, मुख्य उद्देश्य यही हो,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने ।

माथिको आदेश भन्दै खटिएका प्रहरीको हस्तक्षेपले बार, न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च प्रशासनको स्वाभाविक कदमलाई पनि औचित्यहीन बनाइदिएको छ । जबकि जबराको सुरक्षामा खटिएका अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छ भने सरकारले सवारीसाधन पनि खोसेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सरकारी निवासमै नजरबन्दमा परेको भन्दै आफन्तले गुनासो गरेपछि अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकारको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । जबरालाई सुरक्षाकर्मीले निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएपछि अनुगमन गर्न गएको आयोगले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारीसाधन जाँचमा कडाइ गरिएको र जबराको सवारी ‘एस्कर्टिङ’ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । बालुवाटारस्थित निवासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले माथिको आदेशबाट जबरालाई बाहिर निस्कन रोकेको जवाफ दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायायीश जबरालाई हिँडडुल गर्न लगाइएको अवरोध हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

सरकारले निवासमा प्रहरी परिचालन नगरेको भए पनि जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन कानुन व्यवसायीहरू चनाखो भएर बसेका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद्ले निलम्बन फुकुवा पत्र नदिएसम्म जबराले न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरू अवरोधमा उत्रन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसद्को पत्रले निलम्बनमा परेका पदाधिकारी संसद्कै पत्रले मात्रै फुकुवा हुन्छन्, त्यस्तो पत्र नल्याई आउनुको औचित्य हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतलाई जबराले मजाकको विषय बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब उहाँ फर्केर आउने भन्ने हुँदैन । तर यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो । संसद् सकिएको होइन । संसद् सकियो भन्ने तर्क गलत छ । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,’ उनले भने । महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सभामुखलाई संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसमाथि आगामी संसद्मा टुंगोमा पुग्न सिफारिस गरेको अवस्थामा जबरा कार्यसम्पादनमा फर्कन नमिल्ने उनको दाबी छ ।

नेपाल बारकी महासचिव अन्जिता खनालले बारले गत वर्षदेखि चालेको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिइने बताइन् । ‘संसद्ले सफाइ दिएको छैन । उहाँका बारेमा हिजो जे निर्णय (प्रवेश रोक लगाउने) थियो आज पनि त्यसमै कायम छौं,’ उनले भनिन् ।

जबराको स्वागतका लागि झोलामा खादा र माला बोकेर ढोकामा पर्खिइरहेका अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल भने प्रधानन्यायाधीश जबरा निडर भएर आउनुपर्ने बताइरहेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको सर्वोच्च अदालत हो । राज्यका तीन अंगमध्ये सबैभन्दा पृथक् न्यायालय हो, न्यायालयलाई सरकारले रोक्न सक्दैन । संसद्ले महाभियोग लगाउन नसकेको अवस्थामा संविधानबमोजिम कर्तव्यमा निर्भीक, निडर भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । जबराका पक्षमा रहेका केही व्यक्तिले महाभियोग लगाउने संसद् मृत भइसकेको दाबी गर्दै जबरा काममा फर्किन सक्ने तर्क गरिरहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको, सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोलगायत ९ आधार देखाएर महाभियोग लगाउन संसदीय समितिले सिफारिस गरेको छ । महाभियोगको टुंगो लगाउन नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सिफारिस छ । महाभियोग सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई तोकादेश दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव गत फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि संघीय संसद्का महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जबरा निलम्बनमा रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेखेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबराका नाममा लेखिएको जानकारी पत्रमा महाभियोगको टुंगो नलाग्दासम्म उनले काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउनुका आधार र कारणसमेत उल्लेख गरिएको थियो । ‘संविधानको धारा १०१ (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (९) मा महाभियोग कार्यप्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा संविधानको धारा १०१ (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को उपनियम १६१ (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अछाम पहिरो : थप एक शव भेटियो, एक अझै बेपत्ता

मृत्यु हुनेमा ७ परिवारका २२ पुगे, प्रतिपरिवार ७/७ लाख रुपैयाँ राहत
कान्तिपुर संवाददाता

अछाम — पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका ढकारी गाउँपालिका–६ मा थप एक जनाको शव भेटिएको छ । योसँगै अछाममा गत शुक्रबार रातिको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या सात परिवारका २२ जना पुगेको छ । एक जना अझै बेपत्ता छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार शनिबार अबेर राति भेटिएको उक्त शवको सनाखत हुन बाँकी छ । पहिरोमा परेर तुर्माखाँद गाउँपालिका–५ नाडामा आठ जनाको शव फेला परेको थियो । ढकारी–६ ढुंगाचाल्नामा १, कमलबजार–८ डुंगालामा ५, कमलबजार–६ हात्तीबाँझमा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । तुर्माखाँद–५ नाडाका एक जनालाई आइतबार साँझसम्म फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पहिरोले विस्थापित तीन स्थानीय तहका २३ परिवारलाई त्रिपालमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, संघीय सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थ राज्यमन्त्री बलबहादुर सोडारीले आइतबार घटनास्थल पुगेर मृतकका आफन्तलाई राहत उपलब्ध गराएका छन् । मृतकका ७ परिवारलाई सरकारका तर्फबाट ७ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । विस्थापित २३ परिवारलाई मन्त्रीहरू कुँवर र सोडारीले व्यक्तिगततर्फबाट १० हजारका दरले २ लाख ३० हजार आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।

श्रममन्त्री कुँवर र राज्यमन्त्री सोडारीसहित अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनी बाढीबाट प्रभावित चार गाउँको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए । अहिले थोरै मात्रामा राहत उपलब्ध गराएको र पीडित परिवारलाई आवश्यक थप राहत सोमबारबाट उपलब्धता गराउने प्रजिअ मरासिनीले जानकारी दिए । कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका परिवारलाई खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री संघीय सरकारबाट सहयोग गरिने प्रजिअ मरासिनीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ २२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×