राष्ट्रपतिको सन्देश सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन : गृहमन्त्री
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विषयले ल्याएको विवादले चर्किँदै गएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देश बेवास्ता गर्दै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा चासो बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट आफ्नो सन्देश बेवास्ता गरी नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले 'राजीनामा दिने मनसाय' बनाएका सन्देश प्रवाह गरिरहेकी छन् । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सैनिक नेतृत्वदेखि उच्च अधिकृतका साथै अधिकांश नागरिकता विधेयक फेरि आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने तर कुनै पनि हालतमा प्रमाणीकरण गर्न हुन्न भन्ने धारणा राख्नेहरूसँग सल्लाह तीव्र पारेकी छन् । ती सल्लाह गर्न बोलाइएका व्यक्तिहरूमार्फत पनि राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने मनसाय रहेको सञ्चार पनि प्रवाह गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिले राजीनामाको कुरा गरेपछि सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा भएका कुराकानीका विषयवस्तुले पनि देखाएको छ । गठबन्धनका नेताहरूले नागरिकताको विषयलाई लिएर सैनिक नेतृत्व र अधिकृतहरूसँग समेत गरेको छलफललाई लिएर अस्वाभाविक गतिविधि भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिको सन्देशलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले गरिरहेका गतिविधिबीच विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देश सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, 'राष्ट्रपतिको सन्देशमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा राखिएका छन् । नजानेर त राख्नुभएको होइन होला । संविधान नबदलिएसम्म नागरिकता विधेयक पारित नभए संविधान बनेको ७ वर्षदेखि नागरिकता कानुन पर्खिइरहेकाहरू अब कहिलेसम्म अनागरिक भएर बस्ने ?'
राष्ट्रपतिले लैंगिक समानता गर्ने विषय उठान गरेर संविधान संशोधनको विषय समातेको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । संविधानको धारा ११ (६) सँग सम्बन्धित विषय समातेर राष्ट्रपतिले संविधान संशोधनको विषय समातेको उनको धारणा थियो । संविधानको उक्त धारामा 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार त्यसमा संशोधन गरेर 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिकले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' भन्ने लेख्नुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री खाँणले संविधान बदल्ने विषयलाई समातेर नागरिकता विधेयक रोक्न नहुने बताए । नागरिकता विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकका उमेर पुगेका सन्तानलाई नागरिकता दिने मात्रै रहेको उनको स्पष्टीकरण थियो । 'राष्ट्रपतिले सन्देशमा संविधानको यो दफाअनुसार विधेयकको यो व्यवस्था मिलेन भन्नुभएको छैन । सैद्धान्तिक कुरा लेख्नुभएको छ । त्यसको सम्बोधन गर्न त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
गृहमन्त्री खाँणले अहिले विधेयक रोकेर जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका सन्तानलाई अनागरिक मात्रै बनाएको बताए । उनले राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उठाएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकसँग सम्बन्धित नभएको बताए । उनले विधेयक रोकेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था नरोकिने बताए । २०६३ सालदेखि वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था यथावत रहेको र वर्तमान शेरबहादुर देउवा तथा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पनि उनको भनाइ थियो ।
नागरिकताका विषयमा राष्ट्रपतिका कदम र त्यसलाई समातेर मुख्यतः एमालेले गरिरहेको राजनीतिले जनतामा भ्रम फैलिइरहेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहीत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन,' गृहले तयार पारेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी हाल कायम रहेको व्यवयस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को हो । त्यो ऐनलाई सरकारले संशोधनका लागि विधेयकमा ल्याएको थिएन । 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाले नेपालको नागरकिता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ,' ऐनको दफा ५ को व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था वि.सं. २००९ देखिको रहेको र त्यसले २०३२ देखि २०३७ बाहेकको अवधिमा निरन्तरता पाइरहेको जनाएको छ । 'अहिले समयावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुष्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ । केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा ३ वर्ष ५ महिनासम्म दुई तिहाईको सरकारले संविधानको प्रावधानअनुरुप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा समयावधि पनि राखेन,' गृह मन्त्रालयले भनेको छ । ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ मा सिफारिस गरेर राष्ट्रपति भण्डारी तत्काल जारी गरेको अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृतको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई नयाँ व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अहिले नयाँ व्यवस्था खोज्नु उचित नहुने गृहको स्पष्टीकरण छ ।
अध्यादेश ल्याउँदा ओली सरकारले वैवाहिक अंगीकृतको समयावधि ७ वर्ष राखेको भए अहिलेभन्दा सहज हुन्थ्यो भन्ने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । संसद् विघटन गरेर प्रतिपक्षलाई बोल्ने ठाउँ नराखी अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृतको समयावधि नराख्नुको कारण के थियो भनेर पनि उनले सोधेका थिए ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय 'असंगठित' रूपमा उठाएर कस्तो राजनीति गर्न खोजेको हो भन्ने गृहमन्त्रीको प्रश्न थियो । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पारित हुँदा मौन रहेको एमाले अहिले राष्ट्रपतिको माध्यमबाट असंगठित राजनीति गरिरहेको उनको बुझाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद विमला राई पौड्यालले मात्रै नागरिकता विधेयक पारित गर्नुहुन्न भनेर विपक्षमा हात उठाएका थिए ।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय समातेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्ने र त्यसको प्रभाव नागरिकविहीनहरूको संख्या बढ्ने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । नागरिकता ऐन पारित गर्न सकस भइरहेको बेला संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्मा दुई तिहाई पुर्याउन झन सकस हुने उनले बताए । राष्ट्रपतिले आमाको स्वघोषणाको विषय र प्रादेशिक पहिचानका विषय नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने तयारी गृहको रहेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रपतिको पारित भएको नागरिकता विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा सम्भवतः भदौ १२ गतेको सुनाइनेछ । त्यसपछि गृहमन्त्रीले विधेयक पेस गरेर छलफलको प्रस्ताव गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा छलफल भएपछि राष्ट्रपतिको फिर्ता भएको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको झन्डै दुई तिहाई भएकाले प्रतिनिधिसभामा झैं नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना पनि छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि त्यसको सन्देश प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । पुनः दुवै सदन पुनर्विचार भएर वा जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ १९:५८
