कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

दाहालसँग भेटेर विदेशी राजदूतको प्रतिनिधिमण्डलले लियो संक्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी जानकारी

विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशीलताप्रति राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको छ : दाहाल

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड र युरोपेली युनियनका राजदूतहरूको प्रतिनिधिमण्डलले  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको छ । शनिबार बिहान उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई दाहाललाई भेट्न खुमलटार आएको थियो । 

दाहालसँग भेटेर विदेशी राजदूतको प्रतिनिधिमण्डलले लियो संक्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी जानकारी

दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार भेटमा राजदूतहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । स्वकीय सचिव मल्लले भनेका छन्,'राजदूतहरुको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई भेटी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसमा आफ्नो सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने बताउनु भएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालीले नै नेतृत्व गरेको र यो मौलिक प्रकृतिको रहेको पनि उहाँहरुले बताउनु भएको छ।'

त्यस्तै भेटमा उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरूको पुनरावेदनको अधिकारबारे पनि चासो राखेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक योगदानको चर्चा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गर्दा उनीहरूले देखाएको सामूहिक शुभेच्छा र चासोका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशीलताप्रति राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यान दिएर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याइने दाहालले बताए । भेटमा माओवादीका नेताहरू वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटासमेत सहभागी थिए ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ ।

विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने कार्यलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । कुटपिट, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत/सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट निकाला वा अन्य किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत अमानवीय कार्यलाई पनि विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेको छ । यसको अर्थ सूचीकृत जुनसुकै ‘अपराध’ का पीडकलाई पनि पीडितको ‘स्वतन्त्र सहमति’ मा क्षमादान दिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, विधेयकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको पनि सूची बनाएको छ । जसअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूफमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता फार्ने र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७९ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?