असमान तलबवृद्धिबारे सांसद त्रिपाठी : जहाँ गहिरो त्यहीँ पानी हुनु भएन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

असमान तलबवृद्धिबारे सांसद त्रिपाठी : जहाँ गहिरो त्यहीँ पानी हुनु भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका हुन् । 

उनले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दाबी गरे । सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने कुरामा समेत द्विविधा रहेको बताए ।

त्रिपाठीले प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको समेत बताए । शासन प्रशासनको महत्त्वपूर्ण ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको उनले बताए । निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएकाले सुशासनभन्दा पनि शासन गर्नसमेत अप्ठेरो भएको उनले बताए ।

‘सरकारले कर्मचारीहरुको तलबमान वृद्धि गरेको छ । यसमा द्विविधा देखियो । राजपत्रअनंकित कर्मचारी १५ प्रतिशत राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भयो । जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । जहाँ गहिरो त्यहीँ पानी हुनु भएन । जसलाई कम चाहिएको थियो । उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने भन्ने हुन्न,' उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला प्रतिनिधित्वमा कानुनी अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्, प्रदेश संसद्, स्थानीय तह लगायतमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा अड्चन हुने कानुन संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राखेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोग निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको तयारीमा लागिरहेको बताउँदै मन्त्री कोइरालाले महिला प्रतिनिधित्वका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । 'महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र अगाडि बढ्ने चाहनाको अभाव छ । सन् २०३० सम्म संघीय संसद् र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको र त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । हामीले त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कानुन परिवर्तनमा भन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'कानुनी अड्चन हटाउन सरकार तयार छ । निर्वाचन आयोगले पनि काम गरिरहेको छ । लैंगिक समानता र समावेशीताको प्रतिकूल रहेका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने क्रम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।'

नेपालको संविधान र कानुनले समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार गरेको बताउँदै मन्त्री कोइरालाले त्यसको कार्यान्वयनमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह गरे । 'त्यो कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने कुरामा हामीले आ-आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलीय संरचनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयनमा इमाानदारिता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि कानुनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ १२:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×