काठमाडौँ — कांग्रेस नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयताको विरोध गर्दै आगामी संघीय निर्वाचनमा जान खोजेमा मुलुक संकटमा पर्ने बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार पनि संघीय सरकारले कानुन बनाएर हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा संघीयताको विरोधमा चुनावी मुद्दा लिन नहुने अधिकारीको धारणा थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संघीयताको विरोध गर्दै चुनावमा जान नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । 'आज संघीयतालाई बहसको मुद्दा बनाएर चुनावमा जानुहुन्छ र संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ भने मान्नुस् तपाइँ ठूलो राष्ट्रिय संकटमा पर्नुहुन्छ । किनभने त्यसको निम्ति प्रदेशहरू तयार छैनन्,' उनले भने, 'त्यसकारण संघीयताको मामिलामा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्‍यो । हामी संघीयताको पक्षधर छौं । संघीय निर्वाचनमा हामीले जित्यौं भने हामी यी यी कानुन बनाउनेछौं भन्नुपर्छ ।'

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले तथा अभ्यासमा एकपटक दिइसकेका अधिकार केन्द्रले खोस्न नसक्ने र त्यसो गर्न खोजिए परिणाम नकरात्मक हुने अधिकारीको भनाइ थियो । प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उनले भने, 'एकचोटि दिइसकेको, पाइसकेको अधिकार खोस्न खोज्दाखेरिका परिणाम के के हुन्छन् भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनुस् ।'

सरकारमा हुँदा संविधानले प्रदेश तहलाई सुनिश्चित गरेका अधिकार नदिने अहिले भने व्यवस्थाबारे नै नकरात्मक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने अधिकारीको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारलाई जुन किसिमले असफल भनिइरहेको छ त्यसको दोषि प्रदेश सरकारहरू भन्दा पनि संघीय सरकार रहेको उनको तर्क थियो ।

'हाम्रा जटिलता एकदम गम्भीर छन् । प्रदेश सरकार असफल भएका छन् भने के प्रदेश सरकार मात्रै दोषी छ ? प्रदेशहरूको भनाइ संविधान बनाउँदा नै प्रदेशका अधिकार निचोरेर बनायो भन्ने छ । एकदमै थोरै अधिकार दियो । त्यसपछि संविधानले दिएका अधिकार पनि दिएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ,' विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्राप्त अनुभव उनले सुनाए । 

संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी गठन गर्ने कानुन अझैसम्म नदिएको, कर्मचारी उपलब्ध नगराएकाले झनै समस्या आइरहेको अधिकारीको भनाइ थियो । 'प्रहरी, कर्मचारी नदिने । सबै काठमाठडौंबाट निर्देशित गर्ने । त्यसको पीडा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि थियो र वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पनि त्यै पीडा थियो,' उनले सोधे, 'यहाँ संघबाट गर्नैपर्ने काम नगर्ने अनि प्रदेश असफल भयो भन्ने ?'

प्रदेश सरकारमा सरकारी रकमको ठूलो अनियमितता भएको भन्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनप्रति पनि अधिकारीले प्रश्न उठाएका थिए । सरकारी रकमको लेखा दुरुस्त गर्ने कर्मचारी संघले नपठाउने र कर्मचारी भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोग र निजामती कानुन नबनाउने अनि बेथिती भयो भन्ने ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सरकारहरूलाई आन्तरिक सुरक्षा, अर्थतन्त्र र विकास लगायतका क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाएर पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने बनाउने अबको चुनावी एजेन्डा हुनुपर्ने अधिकारीको सुझाव थियो । 

त्यस्तै, संघीय सरकारले २०२८ सालको शिक्षासम्बन्धि ऐनका व्यवस्था यथावत राखेको र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहहरूले काम गर्न नपाएको पनि अधिकारीले स्मरण गराएका थिए । 'आधारभूत शिक्षाका सम्बन्धमा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, संघले २०२८ सालमा बनाएको कानुन सुधार नगर्दा स्थानीय तहहरूले शिक्षामा काम गर्न पाएका छैनन् । जबकी स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव भइसकेको छ । २०२८ सालको ऐन केन्द्रीकृत शिक्षा ऐन थियो तर अहिले त संघीय व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहलाई आधारभूत शिक्षाको जिम्मेवारी छ,' उनले भने । 

व्यवस्था परीक्षण गर्दै हिँड्ने नारा कांग्रेसले बोक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । कांग्रेस संघीयताप्रति कटिबद्ध रहेको र राजनीतिक स्थायित्व गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा अबको चुनावमा उठाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 'संघीय सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको कारणले प्रदेश र स्थानीय तह पीडित भइरहेका छन् । पहिले संघले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रश्न उठाउनुस्,' उनले प्रश्न गरे, 'संविधान च्यात्छु भन्ने ? आठौं संविधान भइसक्यो । नवौं, दशौं कति संविधान च्यात्ने ? स्थिरता हुनु परेन ?'