३६ प्रतिशत विकास बजेट असारमै बग्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३६ प्रतिशत विकास बजेट असारमै बग्यो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भनिन्छ नै असारे खर्च । अघिल्ला महिनामा खर्च गर्न ‘ढुक्क’ बसिरहेका विकासे मन्त्रालय जब आर्थिक वर्ष सकिनतिर लाग्छ, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तातो लगाउँछन् । विगतको यो प्रवृत्ति यसपटक पनि सुध्रिएन । मन्त्रालयहरू ११ महिना सुस्ताए, आखिरी महिना असारमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा सिध्याए । 

गएको आर्थिक वर्षमा विकास बजेट २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये असारमा मात्र ७८ अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल खर्च भएको विकास बजेटको ३६.२४ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३२ करोड १५ लाख खर्च गरेकामा असारमा मात्र खर्च भएको हिस्सा ५४.८७ प्रतिशत छ । अर्थात् सञ्चार मन्त्रालयले ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ असारभित्र खर्च गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको खर्चमध्ये ५२.४५ प्रतिशत असारमा मात्र सकेको छ । धेरैजसो विकासे मन्त्रालयले गरेको कुल खर्चको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा असारको छ । कम खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ८४ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये २६ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । उक्त मन्त्रालयमा वर्षभरि भएको खर्चमध्ये असारको हिस्सा ३१.७१ प्रतिशत हो ।

भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडे, कर्मचारीको सरुवा, समयमै विभागीयमन्त्री नपाउनुलगायत कारणले खर्च कम भएको जनाएको छ । भौतिकपछि विकास निर्माणको काम बढी गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले भने गत आर्थिक वर्षको कुल खर्चमध्ये ३७.१५ प्रतिशत खर्च असारमा सकेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ३१ करोड १५ लाख खर्च गरेकामा ७ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । खानेपानी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि असारमा मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड खर्च भएकामा असारको मात्र खर्च ८५ अर्ब २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो । असारको यो खर्च ३७.३२ प्रतिशत हो ।

पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार पहिल्यै भएको कामको बिल समयमा तयार नहुने र सम्बन्धित निकायबाट कामको प्राविधिक परीक्षण समयमै नगरिँदा बिल भुक्तानीको प्रक्रिया अल्झिने हुनाले धेरै भुक्तानी असारमा हुन्छ । ‘चैतमै गरेको कामको प्राविधिक परीक्षण नगर्ने, भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरिदिने, निर्माण व्यवसायीले ढिला बिल पेस गर्नेलगायत कारणले भुक्तानी असारमा हुन्छ । त्यसैले असारमा खर्च धेरै देखिएको हो,’ उनले भने, ‘मेरो पालामा असारमा ह्वात्तै बढ्ने खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न निकै प्रयास गरेको थिएँ ।’

रकमान्तरको भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा हुने भएकाले असारमा बढी खर्च देखिने गरेको पूर्वअर्थ सचिव ढुंगानाको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यक्रम बनाउने बेला हामी कहीं न कहीं चुक्यौं, महालेखाको प्रतिवेदनमा रकमान्तर बढ्यो भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सही रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्दा रकमान्तर बढ्यो, एक ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्‍यौं । त्यसलाई अर्को ठाउँमा राख्यौं, रकमान्तरको भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा हुने भयो ।’

खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पर्याप्त रकम नराखिँदा पनि समस्या भएको पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना बताउँछन् । ‘जहाँ खर्च हुँदैनथ्यो, त्यहाँ बढी पैसा राखियो, जसले गर्दा अन्तिम अवस्थामा चाप परेर रकमान्तरको माध्यमबाट खर्च गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘जुन खर्च असारमा देखियो ।’ निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति पनि समय हुन्जेल काम नगरेर अन्तिम समयमा हतार गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न खडा हुने गरेको ढुंगानाको भनाइ छ । ‘समयमा काम नगरी अन्तिममा हतार गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव ढुंगानाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बजेट खर्च ३० प्रतिशतसम्म पनि खर्च थिएन, अन्तिम समयमा ५७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव बजेट पुगेन, सिलिङ घट्यो भनिरहेका हुन्छन् । ती मन्त्री र सचिवलाई वित्तीय जिम्मेवारी लिन लगाउने र बजेट खर्च गर्न नसके कारबाही हुने व्यवस्था गर्नॅपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ पनि निर्माण व्यवसायीले अन्तिम समय असारमा हतारिएर काम गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहँदा बढी खर्च असारमा देखिएको बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसायीले लो बिडिङमा ठेक्का लिएर त्यसको पेस्की रकम अन्यत्र लगानी गर्छन् । काम गर्ने क्षमता हुँदैन, कामदार पर्याप्त हुँदैनन्, सुरुमा काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘जब जेठ–असार लाग्छ, तब भुक्तानी नपाइएला भन्दै हतार–हतारमा काम गर्छन् ।’

यस्तो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै बढी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसलाई सुधार गर्न समय तालिकाअनुसार काम गर्नुपर्छ, यति समयभित्र काम गर्नैपर्छ भनेर ठेक्का गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासिकमा ठेक्का लगाउनुपर्छ, कात्तिक, मंसिर र पुसमा काम गर्नैपर्छ भनेर खरिद नियमावलीमार्फत नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७९ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२५७ म्यानपावर नवीकरण हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — २ वर्षसम्म सय कामदार पठाउन नसक्ने २५७ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको बैठकले ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिसा किनबेच रोक्न’ भन्दै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘यस्तो बाध्यात्मक प्रावधानले म्यानपावरबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भिसाको किनबेच हटाउनका लागि म्यानपावरको नवीकरण गरिएको हो ।’

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘एकपटक अनुमति पाइसकेपछि वर्षमा यति नै कामदार पठाउनुपर्छ भनेर संख्या तोक्ने कार्य ठीक भएन । यसले अस्वाभाविक गतिविधि बढायो,’ उनले भने, ‘यो प्रावधान सधैंका लागि हटाउन कानुन नै संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ ।’

सरकारले २ वर्षअघि पनि लगातार २ वर्षसम्म सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला ३८० कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७९ ०६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×