नयाँ विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित अझै सशंकित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित अझै सशंकित

‘सर्वोच्चको फैसलाविरूद्धका प्रावधान घुमाउरो बाटोबाट घुसाइएकामा हाम्रो असहमति छ’
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी सरकारले दर्ता गराएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पीडकको फौजदारी जवाफदेहिता साँघुरो बनाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ । विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने कार्यलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । कुटपिट, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत/सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट निकाला वा अन्य किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत अमानवीय कार्यलाई पनि विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेको छ । यसको अर्थ सूचीकृत जुनसुकै ‘अपराध’ का पीडकलाई पनि पीडितको ‘स्वतन्त्र सहमति’ मा क्षमादान दिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, विधेयकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको पनि सूची बनाएको छ । जसअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूफमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता फार्ने र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । विधेयक दर्ता गर्दै मन्त्री कोइरालाले भने ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा दायाँबायाँ नहुने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको’ दाबी गरेका छन् । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम क्षमादान दिन नमिल्ने गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई सूचीबद्ध गरेका छौं,’ उनले भने ।

यी चार प्रकारका अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राख्नुको अर्थ यी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमा दिन मिल्दैन भन्ने हो । उनीहरूविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको सुनुवाइ गर्न भविष्यमा गठन हुने विशेष अदालतमा मुद्दा चल्छ । तर, मुद्दा चलाउने प्रयोजनमा भने यी प्रावधानमा गम्भीर समस्या रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सम्पूर्ण फौजदारी मुद्दा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मात्र चल्न सक्छन् । द्वन्द्वको समयमा नेपालको कुनै पनि कानुनले यातना वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मानेको थिएन, यी कार्यलाई २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको संहिताले मात्र अपराध मान्छ । तर, विगतमा भएका यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई अपराध संहिताअनुसार मुद्दा चलाउन मिल्दैन किनभने अपराध संहिता भूतप्रभावी नहुने व्यवस्था त्यही संहितामा छ । त्यस्तै द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका घटनामा पनि हदम्याद (तत्कालीन समयमा ३५ दिन, हाल दुई वर्ष) का कारण अहिले मुद्दा चलाउन मिल्दैन । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा रहेका आयोगहरूले कोही व्यक्तिलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा दोषी पाउँदै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेछन् भने पनि उक्त सूचीका चारमध्ये तीन प्रकारका अपराधमा अहिले मुद्दा चल्न सक्दैन । ‘त्यसैले अपराध संहिताको पनि संशोधन आवश्यक छ,’ संक्रमणकालीन न्यायकी जानकार अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘अपराध संहिताले आफ्नो परिभाषामा यातना राज्यपक्षबाट मात्र हुने कल्पना गरेको छ । त्यसैले उक्त संहिता संशोधन नगर्ने हो भने माओवादी पक्षले दिएको यातनामाथि अभियोजन गर्नै सकिँदैन ।’

अधिवक्ता शर्माले मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर विधेयकमा गरिएको सूचीकरणमै समस्या भएको बताइन् । ‘विधेयकले यातनालाई पनि क्रूर र सामान्य भनेर छुट्याएको छ, त्यो मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि समेटेको छैन । युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान नै नहुने भएपछि ती अपराधभित्र पर्ने कतिपय घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन मात्र भनेर मिलापत्र वा क्षमादान दिन सक्ने अवस्था आउने भयो ।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनभित्र पर्ने यातना, बेपत्ता, बलात्कार वा हत्या जस्ता विषय स्थापित गर्न यो विधेयकले पीडितलाई अतिरिक्त भार थप्छ । जस्तो– यातना दिइएको थियो भन्ने मात्र स्थापित गरेर पुग्दैन, त्यस्तो यातना अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिइएको थियो भन्ने पनि स्थापित गर्नुपर्छ । साथै त्यस्तो यातना ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको थियो’ भन्ने पनि थप स्थापित गर्नुपर्छ । ‘यस्तो व्यवस्था उपयुक्त छैन । यातनाबारे बृहत्तर रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा छ । त्यसमा थप अतिरिक्त भार थप गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत हुन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भने ।

अदालतले दिएका आदेशअनुसार कानुन संशोधन पनि नहुने र आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिँदै फेरि थप हुँदै आएको छ । ‘पूरै प्रक्रिया ठप्प जस्तो रहेको अवस्थामा सबै सरोकारवालाका चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताबीच यस्तो विधेयक ल्याउनु पनि धेरै ठूलो प्रगति हो । यसैमा टेकेर आगामी दिनमा थप उपलब्धि लिँदै जाने हो,’ कानुनमन्त्री कोइरालाले भने । २०५८ फागुन ५ मा अछामको मंगलसेनमा भएको आक्रमणमा आफ्ना पति (नेपाल प्रहरीका सई लोकबहादुर खड्का) गुमाएकी सुर्खेतकी रामकुमारी थापाले द्वन्द्वकालमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारका तर्फबाट कानुनमा आफ्ना सरोकार सुनाउन प्रयास गरे पनि असफल भएको गुनासो गरिन् । ‘कानुनको मस्यौदा बनाउनुअघि प्रदेशगत रूपमा भएका छलफलमा हामीहरूलाई समेटिएन, अहिले कानुन संशोधन गर्दा पनि हाम्रो चासो छुटेका छन् । यसरी ल्याइएको कानुनमा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भनिन् ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू बेपत्ता तथा सत्य निरूपण आयोगमा जान नसक्ने स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण आफ्ना धेरै फैसलाहरूमा दिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकले अहिले जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई भविष्यमा गठन हुने विशेष अदालतमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि अदालतले नै ती मुद्दामा मानवअधिकारको ‘उल्लंघन’ वा ‘गम्भीर उल्लंघन’ के छ भन्ने निर्क्योल गर्न आयोगहरूमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मानवअधिकारको ‘गम्भीर उल्लंघन’ गरेको ठहर गरेमा तीमाथि विशेष अदालतमा सुनुवाइ अगाडि बढ्छ भने आयोगले मानवअधिकारको ‘उल्लंघन’ मात्रै भएको ठहर गरेमा र पीडित सहमतमा भएमा पीडकले क्षमादान पाउनेछन् । त्यसपछि विशेष अदालतले ती मुद्दाको लगत कट्टा गर्छ । द्वन्द्वपीडितहरू विधेयकको यस्तो व्यवस्थाले अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई विशेष अदालतको बाटो हुँदै आयोगहरूसमक्ष पुर्‍याउने र त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुने बताउँछन् ।

माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्ति अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्धका प्रावधान घुमाउरो बाटोबाट विधेयकमा घुसाइएको छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकारको गम्भीर अपराधको सूची पनि साह्रै संकुचित गरिएको छ । उक्त सूचीमा नपर्ने सबै अपराधमा क्षमा दिन सकिने प्रावधान उचित छैनन् ।’

त्यसो त मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र नपर्ने कसुरमा पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबिना पीडकले क्षमा पाउन सक्दैनन् । यसअघिको विधेयकमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिलाई अनिवार्य नगरिएकामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याउन आदेश दिएको थियो । त्यसैबमोजिम विधेयकमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिलाई अनिवार्य गरिएको छ । ‘यो प्रावधानलाई पीडितले भिटोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसो गर्न सक्दा धेरै कसुरमा क्षमादान हुँदैन,’ अधिवक्ता चापागाईंले भने ।

विधेयकले आयोगहरूले सत्य पत्ता लगाएर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको ऐनमा यस्तो प्रतिवेदनलाई तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय पठाएर उक्त मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्र महान्यायाधिवक्ताकोमा पठाउने व्यवस्था थियो । सर्वोच्चले ऐनको यो प्रावधानलाई बदर गरेर सिधै महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाउने व्यवस्था गर्न भनी दिएको आदेशलाई विधेयकमा समेटिएको छ । तर, त्यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले ६ महिनाभन्दा पछि प्रमाणहरू जुटेको अवस्थामा न्याय खोज्ने ढोका बन्द गरिदिन्छ । ‘यसरी हदम्याद राख्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्ता प्रावधानहरूलाई संसद्ले संशोधन गर्नुपर्छ । होइन भने संशोधनपछिको ऐनमा पनि स्वीकारोक्तिको समस्या आउन सक्छ,’ अधिवक्ता चापागाईंले भने । विधेयकका कतिपय व्यवस्था भने सकारात्मक रहेको भन्दै पीडितहरूले स्वागत पनि गरेका छन् । विधेयकले परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिलाई जोड दिएको छ ।

विधेयक दर्तासँगै सरकारले आयोगहरूको पुनर्गठन गर्न चाहेको देखिन्छ । सरकारले ३१ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै अयोगको कार्यावधि असोज मसान्तसम्म थप गरेको छ । तर, दुवै आयोगमा अहिले कार्यरत पदाधिकारीहरूको म्याद नथपेपछि उनीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिला पर्म, अहिले ज्यालादारी

‘दिनभर काम गरेबापत् पैसा त आउने भो तर सहयोगी भावना लोप भयो, पैसा नहुनेको खेत बाँझै रहने भयो’
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — शितगंगा–७ की ६७ वर्षीया विमला पन्थीलाई यतिखेर रोपाइँको पर्म तिर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । असार लागेपछि गाउँभरिका खेतमा धान रोप्न एक दिन पनि फुर्सद हुँदैनथ्यो । त्यसरी धान रोपिदिएबापत आफ्नो १० रोपनी खेतमा धान रोप्न दुई/तीन हल गोरु, आली लगाउने पुरुष र धान रोप्ने गाउँभरिका महिला आएर एकै दिन सबै काम सकिदिन्थे । 


‘कम्तीमा २० दिन अरूको काम गरिदिन्थें, अनि हाम्रोमा २० जना आएर एकै दिनमा पूरै काम भ्याइदिन्थे,’ विगत सम्झिदै विमलाले भनिन्, ‘अहिले त्यो चलन हरायो । टारी खेत बाँझिएर बल्लतल्ल दुई रोपनीमा मात्रै धान रोपाइँ हुन्छ ।’ अहिले त्यही दुई रोपनी खेतमा धान रोप्न पनि घरपरिवारलाई तीन दिन लाग्यो । लामो दूरीबाट कुलो ल्याएर खेतमा सिँचाइ हुन्थ्यो । अहिले त्यो छैन । ‘खेतबारी जोत्न एक घर एक हल गोरु हुन्थे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त गोरु पाइनै मुस्किल छ । गोरु पाल्नै छाडे । त्यो हाते ट्र्याक्टरले जोत्न हाम्रो बल छैन ।’

असारभर गाउँमा एकले अर्कोलाई सघाएरै धान रोपाइँ सकिन्थ्यो । दिनभर काम गरिदिएबापत खाना, खाजा पाउँथे । अहिले पर्म (सहयोग) भन्ने चलन हराएको उनले बताइन् । विगतमा गाउँमा रहेको सहयोगी भावना अहिले पैसामा गएको उनले सुनाइन् । गाउँमा पुरुष र युवा जनशक्ति पाउन कठिन छ । अधिकांशको घरमा बूढाबूढी मात्रै छन् । ‘धान रोप्ने खेतालाको दैनिक ५ सय र गोरुको १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ ७३ वर्षीया मानबहादुर घर्तीले भने, ‘दिनभर काम गरेबापत पैसा त आउने भो तर सहयोगी भावना लोप भयो । काम गर्न नसक्ने र पैसा नहुनेको खेत बाँझै रहने भयो ।’ आफू जवान हुँदा गाउँमा काम गर्न नसक्ने र बूढाबूढीको खेत पहिला रोपाइँ गरेर बल्ल पछि अरूको खेत रोप्ने उनले सुनाए । उनले पहिले १२ रोपनी खेतमा धान उब्जनी गर्थे । दुई छोरा विदेश छन् । बुहारीहरू नातिनातिना पढाउन सहरमा बस्छन् । ‘गाउँमा हामी बूढाबूढी मात्रै छौं,’ उनले भने, ‘काम गर्न सक्दैनौं । खेतबारी बाँझिदै छन्, सकुन्जेल जेनतेन गर्छौं, नसक्दाका दिन सबै बाँझिने हो ।’

बस्ती छाडेर सहर पस्नेको खेतबारीमा घाँस उम्रेको उनले बताए । पैसा भए सबै सहर जाने भएपछि गाउँका घरजग्गा कसैले किन्दैनन् । ‘पहिला अन्नपातदेखि खुर्सानीसम्म आफ्नै बारीमा उब्जनी हुन्थ्यो, कसैकहाँ माग्न, किन्न जानुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले खुर्सानी, बेसार सबै दोकानमा पाइन्छ । हरेक उब्जनी घटेको र रैथाने बाली हराउँदै गए ।’ उतिबेला विदेश जाने भन्ने थिएन । अन्नबाली, तरकारी, मसलाबाली सबै आफ्नो जग्गामा उब्जनी गरेर खानुपर्छ, किन्न जानु हुँदैन भनेर एक टुक्रा जग्गा पनि बाँझो रहँदैनथ्यो । ‘गाउँका छिटफुटबाहेक अधिकांशले नुनबाहेक अरू खानेकुरा किन्दैनथे,’ उनले विगत सम्झे, ‘खान नपुग्ने परिवारलाई पैंचो अन्न दिने चलन थियो । अहिले त सबैथोक दोकानबाट नकिनी खानु छैन ।’ ट्र्याक्टर लगाएर जोत्ने चलन सुरु भयो । आधुनिक प्रविधि भित्रिए पनि दैनिक ज्यालादारीमा खेतबारीमा काम गर्दा उब्जनी भन्दा ज्याला धेरै हुने उनले बताए ।

सिद्धाराकी प्रमिला नेपालीले पर्ममा पनि काम गरिन् । असारयता ज्यालादारीमा धान रोपेकी छन् । खान खाएर दैनिक ३ सय रुपैयाँ पाउँछिन् । ‘काम गरेर हातमा पैसा भयो त्यो एउटा कुरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘चलन त पुरानै राम्रो थियो ।’ सबैथोक आफैंले उब्जनी गरेर खाने चलन थियो । भारतमा नोकरी गरेर गाउँमा खेतबारी किन्ने र उब्जनी गरेर खान्थे । अहिले त गाउँका खेतबारी यत्तिकै छाडेर सहरमा घरघडेरी किन्न र बसाइँ सर्ने लहर आएको उनले बताइन् । ‘हेर्दाहेर्दै चलन बदलियो, ती उब्जनी हुने खेतबारी बाँझिए, असारमा रोपाइँ हुने खेतमा अहिले घाँस उम्रेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सबैथोक किनेर खाने, काम गरेबापत ज्याला पाइने भयो ।’ जहाँ जे काम गर्दा पनि पैसा नभई नहुने भएको उनले बताइन् ।

थम्मनबहादुर सार्कीले एक हलगोरु पालेका छन् । यतिबेला उनलाई खेत जोत्न भ्याइनभ्याइ छ । सबै ठाउँमा ट्र्याक्टर पुग्दैन । युवाले मात्रै हाते ट्र्याक्टरले जोत्न सक्छन् । कमजोरले चलाउनै सक्दैनन् । ‘खेत जोत्छु, खान खाएर दैनिक ७ सय रुपैयाँ पाएको छु,’ उनले भने, ‘पहिला जोतेर खान पाउँथें, पर्म हुन्थ्यो, अहिले ज्याला पाउँछु । त्यो पैसाले चामल किनेर खान्छु ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×