कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक १ लाखसम्म पेन्सन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध ३ लाख श्रमिकमध्ये करिब ३२ हजारले विभिन्न सुविधा पाइसकेका छन् 
होम कार्की

काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा कोषबाट शान्ति तामाङले मासिक ८७ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ पाउन थालेकी छन् । उनका श्रीमान् लोकबहादुर तामाङको मृत्यु भएपछि कोषले शान्तिलाई आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबमोजिम पाउने सुविधा दिएको हो । शान्तिले यो सुविधा आजीवन पाउनेछिन् ।

श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक १ लाखसम्म पेन्सन

लोकबहादुर इकोलोजी इन्टनेसनलका अप्रेसन म्यानेजर थिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर रकम जम्मा गरेको दुई महिनामात्रै भएको थियो । लोकबहादुरको आकस्मिक मृत्यु भयो । कोषमा लोकबहादुरले पाउने आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र इकोलोजीले सञ्चय कोष र उपदानसहित २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएको थियो । ‘कोषमा जम्मा भएको दुई महिनाको रकम पनि परिवारले पाइसकेको छ, त्यो रकमबाहेक शान्तिले जीवनभर हरेक महिना ८७ हजार रुपैयाँका दरले सुविधा पाउनेछिन्,’ कोषका सूचना अधिकारी रोशन कोजूले भने । ८७ हजार रुपैयाँ लोकबहादुरको न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत मात्रै हो ।

राज ब्रुअरीमा काम गरेका भारतीय नागरिक सन्तोष म्याथुको परिवारले भने आधारभूत पारिश्रमिकको शतप्रतिशत अर्थात् मासिक १ लाख रुपैयाँ नै सुविधा पाउने भएका छन् । म्याथुको हालै मात्र मृत्यु भएको थियो । कोषको ऐनअनुसार उनकी श्रीमती विन्दु अब्राहमले मासिक ६० हजार रुपैयाँ र छोराछोरीले मासिक ४० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘छोराछोरीले शैक्षिक वृत्तिबापत मासिक रूपमा ४० हजार रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यो रकम छोराछोरी २१ वर्ष नपुगेसम्म पाइराख्छन्,’ कोजूले भने, ‘विन्दुले भने आजीवन मासिक ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछिन् ।’

कोजूका अनुसार कोषले उनीहरूलाई सम्झौताका लागि बोलाइसकेको छ । कोषले श्रीमतीलाई मात्रै होइन, आश्रित परिवारका रूपमा रहेका श्रीमान्लाई पनि सुविधा दिन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा काम गरेकी पम्फा नेपालीको आश्रित परिवारले मासिक ७ हजार ५३ रुपैयाँ पाइरहेको छ । पम्फाका श्रीमान् केशवकुमार सुर्खेतीले मासिक ४ हजार २ सय ३२ र छोराछोरीले २ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ पाइरहेका छन् । रिलायन्समा पम्फाको मासिक न्यूनतम तलब ८ हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीमार्फत पम्फाका तर्फबाट कोषमा ११ महिनाको रकम जम्मा भएको थियो । कोषले परिवारलाई जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम दिइसकेको छ ।

०७५ मंसिर ११ मा कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरिएकामा हालसम्म आबद्ध करिब ३२ हजार श्रमिकले कोषबाट सुविधा लिइसकेका छन् । जसमध्ये करिब ११ हजार ५ सय जनाले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा, ७ सय ३४ ले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा र १९ हजार जनाले वृद्धावस्था सुविधा लिएका छन् । कोषका अनुसार असार १८ सम्म योगदानकर्ताले करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेका छन्, जसमध्ये १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ उनीहरूलाई भुक्तानी भइसकेको छ ।

कोषबाट आश्रित परिवारले पाउने रकम भने फरक–फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा योगदानकर्ताका तर्फबाट जम्मा गर्ने आधारभूत तलबको आधारमा परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आश्रित परिवारले ७ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन पाइरहेका छन् । कोषले आश्रित परिवारलाई योगदान गरेका आधारमा मासिक ७ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन दिन थालिसकेको छ । ‘कोषले अहिले २ सय २४ जना आश्रित परिवारलाई मासिक रकम दिइरहेको छ, यसका लागि मासिक २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ,’ कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने ।

कोषमा हालसम्म १७ हजार १ सय ५४ संस्थासँग आबद्ध ३ लाख ४४ हजार ५ सय ३१ श्रमिक सूचीकृत भई योगदान गरिरहेका छन् । कोषमा आबद्ध भएपछि यी सबै श्रमिक र तिनका परिवारको अब कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको छ । दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन क्षेत्रीय संगठनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले योगदानकर्ता श्रमिक वा तिनका आश्रित परिवारको आयको सुनिश्चितता भएको बताए । ‘कुनै पनि श्रमिकको मृत्यु भएपछि परिवार एकैपटक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ, अघिल्लो दिनसम्म एउटा जीवन बिताइरहेका परिवारको कमाउने मान्छेको मृत्यु भएपछि आम्दानी स्रोत नै सकिन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘कमसेकम कोषमा आबद्ध भएका श्रमिक र तिनको परिवारको संरक्षण भएको छ ।’

उनले श्रम ऐन २०७४ अनुसार सबै प्रकारका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । कोषमा हाल संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता आइरहेका छन् । कोषमा आइसकेका रोजगारदाता श्रमिकका सबै दायित्वबाट मुक्त भएका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले कोषमा नआएका रोजगारदाताका श्रमिकको मृत्यु भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रोजगारदाताकै टाउकोमा जाने बताए । ‘कुनै पनि श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको छ र उसको मृत्यु भयो भने परिवारलाई आजीवन सुविधा दिने दायित्व कोषमा आउँछ तर कोषमा आबद्ध नभएका श्रमिकको मृत्यु भएमा तिनका परिवारलाई दिनुपर्ने आजीवन सुविधाको जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाता नै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी आश्रित परिवार सुरक्षा पाएन भनेर श्रमिकका परिवारले उजुरी दिएको स्थिति छ । त्यसलाई नियमानुसार सुविधा दिन सम्बन्धित रोजगारदातालाई ताकेता गरिरहेका छौं । रोजगारदाता यसबाट उम्किने अवस्था नै छैन ।’

श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताले सञ्चय कोषबाट १० प्रतिशत, उपदानबापत आधारभूत न्यूनतम तलबको ८.३३ प्रतिशत, औषधि उपचार र दुर्घटनाबापत १.६७ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकम जम्मा भएपछि रोजगारदाताले कुनै दायित्व व्यहोर्नुपर्दैन । ज्ञवालीले कोषबाट दिइने चारवटा सुविधामध्ये आश्रित परिवार सुरक्षा योजना एउटा मात्रै भएको बताए । यसबाहेक कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था र अवकाश योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

योगदानकर्तालाई असार २० देखि औषधि तथा दुर्घटना उपचार गरेबापत अस्पातलमा पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । अब योगदानकर्ताले कोषको परिचयपत्र देखाएपछि स्वास्थ्य सेवा पाउने ज्ञवालीले बताए । योगदानकर्ता श्रमिकको उपचार गरेबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित अस्पतालले सिधै कोषसँग दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा उपचार सुविधा दिने समझदारी भएका १ सय २६ वटा अस्पतालमध्ये २६ वटाले कोषसँग नै खर्चको दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाएका हुन् । जसमा बिर्तामोडस्थित मनमोहन मेमेरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल, हाम्रो अस्पताल, इटहरीस्थित पशुपति मोडेल हस्पिटल, राजविराजस्थित छिन्नमस्ता एजुकेसन एकेडेमी एन्ड मेडिकल कलेज रहेका छन् ।

त्यस्तै हरिवनस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य सहकारी संस्था नमुना अस्पताल, वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज हेल्थकेयर अस्पताल, वीरगन्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज), भैरवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, कोहलपुरस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउन्डेसन, बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पताल, चाबहिलस्थित हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थोपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरास्थित ग्यालेक्सी अस्पताल र उर्लाबारीस्थित अरनिको अस्पताल छन् । साथै नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डीलगायतका राजधानीका महँगा अस्पताललाई पनि योगदानकर्तालाई उपचार सुविधा दिन कोषले पहल गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा लिँदा योगदानकर्ताले कुल खर्चको २० प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत कोषले नै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनाबापतको सुविधा लिँदा भने शतप्रतिशत रकम स्वास्थ्य संस्थाले कोषसँग दाबी गर्छ । दुर्घटना योजनाअन्तर्गत उपचार गराएका योगदानकर्ताले स्वास्थ्य संस्थामा परिचयपत्र देखाएमात्र पुग्छ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?