२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६
नागरिक अगुवाले भने

'अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ'

'सत्तासिन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुबाट आर्थिक तथा न्यायीक अराजकता भयो ।'
सिसिटिभी कार्याविधि उल्लंघन गरी अर्थमन्त्रालयको फुटेज हटाउने व्यक्तिलाई र निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ — बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोबिन्द केसीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा मागेका छन् । 

'अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ'

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सत्तासिन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायीक अराजकताबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि गठबन्धनको दलहरुले लत्याएको भन्दै कार्की, केसी र माथेमाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सिसिटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकुल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको इमानबारे विबाद र बहस भइरहेका अवस्थामा या त उनले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नभए राजीनामा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौं भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर भनेका छैनन्, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानी हुने कार्य नगर्न समेत उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ १७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?