अपांगता भएका महिलाका लागि छाउपडी : ओडारमुनि बित्छ रात- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपांगता भएका महिलाका लागि छाउपडी : ओडारमुनि बित्छ रात

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — अपवित्र र अशुद्धका नाममा अपांगता भएका महिला/किशोरीलाई समेत घरबाहिर छाउगोठमै लगिन्छ । कसै–कसैलाई ओडार तथा बारीका कान्लामा पाल टाँगेर राखिन्छ । उनीहरु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले मात्र नभई सुरक्षाका हिसाबले समेत जोखिममा छन् । 

बझाङको सैनपसेलाकी २८ वर्षीया कमला जप्रेललाई महिनावारीका हरेक चक्र अत्यासलाग्दा दिनजस्तो लाग्छ । जन्मजात दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी उनी १४ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी भएकी थिइन् । त्यसयताका प्रत्येक महिनावारीका दिन सम्झिँदा उनको मन ढक्क हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा अझै पनि छाउपडी कुप्रथा कायमै छ । नियमित प्राकृतिक प्रक्रियालाई अपवित्र र अशुद्धका नाममा महिला र किशोरीहरूलाई घरबाहिर छाउगोठमा त कसै–कसैले ओडार तथा बारीका कान्लामा पाल टाँगेर राख्ने गरिन्छ । यस्तो अभ्यास शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले मात्रै नभई सुरक्षाका हिसाबले समेत जोखिमपूर्ण देखिन्छ । अझै यस्तो अभ्यास कमला जस्ता अपांगता भएका किशोरी तथा महिलाका निम्ति झनै दुसाध्यकर बनिरहेको देखिन्छ ।

कमलाले महिनावारीका दिन ओढ्ने–ओछ्याउने लुगा बोकेर खोलामा (छाउगोठ) जानुपर्ने र त्यहीं पाँच दिन बिताउनुपर्ने समयलाई नर्ककै बाससँग तुलना गरिन् । भनिन्, ‘महिनाको पाँच दिन त नर्ककै बास हुन्छ, कति दुःख हुन्छ, सुनाएर साध्य छैन ।’ लुगा धुने र नुहाइधुवाइ गर्ने धारा फरक हुने भएकाले कमलालाई त्यहाँसम्म पुग्न आपतै पर्छ । कतिसम्म भने लगाएको र ओढेका सबै लुगा धुनुपर्ने नियमका कारण उनी गर्मीयाममा पाँच दिनसम्म पछ्यौरा मात्रै ओढेर सुत्ने गर्छिन् । उनले सुनाइन्, ‘जाडोयाममा हिउँ पर्छ । पछ्यौराले धान्दैन । लुगा नओढे चिसोले मरिएला भन्ने डर । ओढौं भने कसरी धुने भन्ने चिन्ता ?’

दृष्टिविहीन र अन्य अपांगता भएका किशोरीहरूलाई छाउगोठमै दुर्व्यवहारको जोखिमसमेत हुने गरेको देखिन्छ । उनले भनिन्, ‘छाउगोठमा एक्लै बस्दा गलत नियत भएका कोही मान्छे आइहाले भने म देख्दिनँ, नराम्रो गरे भने कसरी भागौंला भन्ने डरले राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन, बाहिर केही आवाज आए पनि डरले निद्रा खुल्छ ।’

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाकी ३५ वर्षीया बास्मती थापाको चिन्ता कमलाको भन्दा चर्को छ । बाहिर हिँडडुल गर्दा पनि सहारा चाहिने उनलाई छाउगोठमा बस्दा आमाले स्याहार गर्ने गरेकी छन् । उनी महिनावारी हुँदा लुगा धोइदिनेदेखि नुहाइदिने सबै काम आमाले नै गर्ने गर्छिन् । ६५ वर्षीया वृद्धा आमा आफैं पनि सहारा चाहिने अवस्थामा पुगिसकेकाले आउने दिनको चिन्ताले उनलाई निद्रा लाग्न छोडेको छ । ‘अब आमा आफैं पनि नसक्ने भइसक्नुभएको छ । उहाँ थलिनुभयो अथवा केही भइहाल्यो भने म कसरी बाँच्ने होला, सुदूरपश्चिममा व्याप्त छाउपडी कुप्रथाका कारण सामान्य मान्छेभन्दा अपांगता भएकाहरू बढी समस्या भोगिरहेको देखिन्छ । ‘सपांगहरू त जसोतसो पाँच दिन काट्छन् । अपांगता भएकाहरूले यो अवधिमा अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्छ,’ अपांग कल्याण संघ बाजुराकी सदस्य तुलसी हमालले भनिन्, ‘कोहीकोही त बोल्न, हातखुट्टा चलाउन नसक्नेहरू छन् । उनीहरूले पनि छाउ बार्नुपर्छ । त्यस्तालाई कति सास्ती होला ?’ उनले कतिपयका अभिभावकहरूले यस्तो बेलामा सहयोग गर्ने गरेको भए पनि धेरै जसोले महिनावारीका बेला सास्ती मात्रै नभएर अपमान पनि खेप्नुपरेको बताइन् ।

अछाम, बझाङ र बाजुरातिर छाउ कुप्रथा व्याप्त हुँदा अपांगता भएका महिलाहरू थप मारमा पर्ने गरेको धनगढी बसेर सुदूरपश्चिमको अपांगता भएका महिलाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेकी प्रिया खड्काको बुझाइ छ । अछाममा अपांगताका अधिकारकर्मी जंग विकले अपांगता भएका महिलाहरू छाउ कुप्रथा पीडाको दोहोरो मारमा रहेको बताउँछन् । हिँडडुलमा समस्या हुनेहरूलाई छाउगोठ टाढा पर्ने हुँदा आँगनमै पाल टाँगेर छाउ बार्न लाउँछन् । ‘छाउ बार्नै पर्ने परम्पराले कति दिदीबहिनीहरू पाल टाँगेर बस्नुपर्ने, अरूले बोकेर भए पनि बार्नलाई छुट्टै बस्ने ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ, अपांगता भएका महिलाहरूलाई जोखिम त्यसै छ, छाउ बार्न घरबाहिर बसाइँदा असुरक्षा हुने गरेको देखिन्छ, अरू महिलाभन्दा कमजोर नै हुन्छन्, प्रतिकार गर्ने अवस्था हुन्न,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय अपांग महासंघको सन् २०१९ को अध्ययन प्रतिवेदनमा ६७ प्रतिशत अपांगता भएका महिला विभिन्न किसिमका हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । सार्वजनिक तथा खुला स्थान, विद्यालय, सार्वजनिक यातायात र घरपरिवारभित्रै हिंसा भोग्ने गर्छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू छाउ कुप्रथाजस्ता हानिकारक कुप्रथा र परम्पराको अभ्यासले हिंसा र दुर्व्यवहारको झनै जोखिम हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७५ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार २०६२ सालयता छाउगोठमा बस्दा कम्तीमा १५ जनाले ज्यान गुमाएको अभिलेख छ । ‘छाउगोठमा बसेको समयमा महिला तथा किशोरीहरू हिंसामा (बलात्कार, दुर्व्यवहार) पर्ने, मृत्यु हुने, बिरामी पर्ने, बालबालिकाको मृत्यु हुने, कुपोषणको सिकार हुने, सर्पदंशबाट मृत्यु हुने, निसासिएरसमेत मृत्यु भई जीवनको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको अवस्था छ,’ उक्त अध्ययनमा भनिएको छ ।

अपांगता भएका महिलाहरूलाई असुरक्षाको थप जोखिम हुने हुँदा छाउपडी कुप्रथाकै अन्त्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल बताउँछिन् । ‘खासगरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बार्ने भए पनि छाउपडी कुप्रथा सिंगो देशकै ठूलो समस्या हो, सामान्य महिलालाई नै चुनौती छ भने अपांगता भएका महिलालाई झन् समस्या हुने नै भयो,’ उनले भनिन्, ‘आखिर हामीसँग कानुन पनि छ भनेपछि कार्यान्वयनमा सरकारले संवेदनशीलता र तदारुकता देखाउनुपर्‍यो ।’

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार देशैभरि शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, हेमोफिलिया, अटिज्म र बहुअपांगता गरी अपांगतालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरूको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ९१३ छ ।

छाउपडी गोठमा बसेर छाउ बारिरहेका बेला विभिन्न कारणले महिलाहरूको ज्यान जान थालेपछि सरकारले यस कुप्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीमा ३० प्रतिशत रोपाइँ

सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — रूपन्देहीको देवदह–३ का शंकर चौधरीले २ बिघा खेतमा अझै रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । असार दोस्रो साता बित्न लाग्दासमेत पर्याप्त पानी नपरेकाले रोपाइँ गर्न ढिला भएको उनले बताए । ‘एक झर्को पानी बल्ल पर्‍यो,’ मंगलबार खेतमा भेटिएका उनले भने, ‘बाँझो खेतलाई यति पानीले पुग्दैन ।’ धेरै ठूलो पानी परे बाढी नै खेतमा पस्ने डर भएको उनले सुनाए ।

‘खेती नगरे कहाँबाट खाने ?’ उनले भने, ‘खेती गर्नलाई पानी, मल नभएर समस्या छ ।’ बर्सेनि अकासे पानीको भरमा गरिएको रोपाइँले वर्षभर खानसमेत नपुग्ने उनले जनाए ।

पानी र मलकै अप्ठ्यारोले खेत रोप्न गाह्रो भइरहेको रोहिणी–२ का अशोक बर्माको भनाइ छ । सात बिघा जमिनका मालिक उनले उब्जनी र बिक्री गर्ने सपना देख्न छोडेको बताए । ‘ट्र्याक्टर र अन्य सामग्रीको रकम जोड्ने हो भने खेती नगरेकै वेश छ,’ उनले भने, ‘९ जनाको परिवारलाई पसलको खानकीले मात्रै पनि पुग्दैन ।’

मल र सिँचाइको समस्याले खेती किसानी गर्न बिस्तारै छाड्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ छ । ‘छोरालाई विदेश पठाएको छु,’ उनले भने, ‘म बूढोले कति सक्छु र ? अब बिस्तारै खेत बेचिदिन्छु ।’ विगतमा पनि यस्तै समस्या खेपिरहेको र अहिले पनि त्यही समस्या ज्युँका त्युँ रहेकाले खेताला खोज्ने, ट्र्याक्टरमा खर्च गर्ने र भारतदेखि मल ल्याउने तनावबाट मुक्त हुने गरी खेती लगाउन नै छोड्ने उनको भनाइ छ ।

धान खेतीका लागि उर्वर मानिने लुम्बिनी प्रदेशको कुल ३ लाख ७ हजार १ सय ४९ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेकामा मंगलबारसम्म ३० दशमलव २७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका कृषि अधिकृत अनिल चौधरीले जनाए । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, रुकुम पूर्व र रोल्पामा अन्य जिल्लाभन्दा बढी रोपाइँ सकिएको छ ।

रूपन्देहीमा ६०, पश्चिम नवलपरासीमा ८०, पूर्वी रुकुममा ६५, प्यूठानमा ६० र रोल्पामा ६० दशमलव २ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ सकिएको छ । कपिलवस्तुमा ७, पाल्पामा ५, गुल्मीमा ११, अर्घाखाँचीमा २०, दाङमा १०, बर्दियामा २४ दशमलव ७८ र सबैभन्दा कम बाँकेमा ३ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । चौधरीले यस वर्ष ढिला वर्षा सुरु भई तराई क्षेत्रमा पानी नपर्नु नै कम रोपाइँ हुनुको कारण भएको बताए । पहाडी जिल्लामा थोरै पानी परे पनि रोपो बगाउने डरले केही पछि रोपाइँ हुने गरेको उनको तर्क छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्रदेशका लागि ३ हजार ४ सय २९ मेट्रिक टन डीएपी मल आएको कृषि मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका कृषि प्रसार अधिकृत अर्जुन खनालको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा पनि सोही परिमाणको युरिया आएर वितरण भइरहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×