बहुमत जुटाएर एक अर्कालाई कारबाही गर्ने रणनीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
जसपामा फेरि चर्कियो विवाद

बहुमत जुटाएर एक अर्कालाई कारबाही गर्ने रणनीति

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)भित्रको विवाद अब बहुमत जुटाउने खेल र एकअर्कामाथि कारबाहीतर्फ प्रवेश गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष सांसद र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाउने र अर्को पक्षलाई कारबाही गर्नेसम्मको तयारीमा लागेका छन् ।

पार्टीका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने यादव पक्षको एकपक्षीय निर्णयले विवादको भूमरीमा फसेको जसपामा थप संकट थपिएको छ ।

यादवपक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि भट्टराई पक्ष पनि रणनीति निर्माणमा जुटेको छ । यादव भने पार्टी निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउने तयारीमा छन् । बैठकले मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा यादवलाई दिएको छ ।

यादव पक्षले हालका मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि पनि भट्टराई पक्षसँग भने कुनै परामर्श गरेको छैन । कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले सोही आधारमा निर्णय भएको यादव पक्षको दाबी छ । तर, बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र उनीनिकट सदस्यलाई जानकारी गराइएको थिएन ।

जसपामा दुवै पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने खेलमा छन् । मन्त्री हेरफेरको निर्णयले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने र आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटने यादव र भट्टराई दुवै पक्षको बुझाइ छ ।

२१ सदस्यीय (दुई जना निलम्बन) संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर यादवलाई दलको नेताबाट हटाउने र मन्त्री हेरफेर गर्ने भट्टराई र उनी पक्षधर नेताहरुको झन्डै एक महिना देखिको तयारी थियो । तर, निर्णायक विन्दुमा सांसद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सम्पर्कविहीन भएपछि भट्टराई पक्षलाई आफ्नो रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न सम्भव भएको थिएन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले राई र यादव दुवैलाई मन्त्रीको अफर गरेर आफ्नो कित्तामा लगेका हुन् । महिन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवलगायतका सांसदहरू भट्टराई पक्षमा छन् ।

राई र प्रदीपले साथ नछाडेको भए आफूहरूको पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने भट्टराई पक्षको आकलन थियो । तर, विवाद लम्बिँदै जाँदा संसदीय दलमा अध्यक्ष यादव बलियो बन्दै गएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरेर जसपाका २२ (प्रतिनिधिसभाका दुई निलम्बन बाहेक) सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमतका लागि १० जना चाहिन्छन् । उता भट्टराई पक्षले अध्यक्ष यादवले एकतर्फी मन्त्री हेरफेर गरे असन्तुष्टहरू आफ्नो खेमामा आउने र बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

केन्द्रीय समितिमा पनि दुवै पक्ष बहुमतको खेलमा जुटेका छन् । ५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति भए पनि केहीको मृत्यु भएको छ भने केहीले पार्टी छाडेका छन् । भट्टराई समूहले करिव २२५ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको दाबी गरेको छ । यत्तिकै संख्यामा यादव समूहमा केन्द्रीय सदस्य छन् भने २५ देखि ३० जना तटस्थ छन् । वरिष्ठ नेता अशोक राई अध्यक्ष यादवनिकट छन् ।

भट्टराई समूहले पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । अध्यक्ष यादवले पार्टी कमिटी र शीर्ष नेतालाई समेत थाहा नदिई एकतर्फी रूपमा निर्णय लिने गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ । स्थानीय निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडमा पनि अध्यक्ष यादवले अर्को पक्षलाई बेवास्ता गरेको भट्टराईपक्षले आरोप लगाएको थियो । पछिल्लो विवाद स्थानीय निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडलाई लिएर सुरु भएको थियो । स्थानीय तहमा यादवले गरेको एकतर्फी निर्णयले मधेस प्रदेशमा पनि उनको विपक्षमा पार्टीभित्र मत बलियो बन्दै गएको दाबी भट्टराई पक्षको छ ।

यादवलाई दलका नेता र पार्टीकै अध्यक्षबाट हटाउने भट्टराई पक्षको योजना छ । यदि यो कदम सफल नभए मन्त्री हेरफेरपछि ४० प्रतिशतको बलमा नयाँ पार्टी बनाउनेसम्मको उनीहरुको तयारी छ । यसका लागि भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि कुराकानी गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । यादवले भने मन्त्री हेरफेरमार्फत आफ्नो पक्षमा शक्ति बलियो बनाउन सकिने आकलन गरेका छन् । सम्भवत मन्त्री हेरफेरपछि देखिने नयाँ शक्ति सन्तुलनले जसपाको विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।

नेताहरूका अनुसार सुरुमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा पनि भट्टराई र यादवबीच मतभेद भएको थियो । भट्टराईले बाँकेका सांसद इस्तियाक राईलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि यादवले उनलाई समेटेका थिएनन् । मन्त्री चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराईले असहमति जनाएका थिए । त्यसयता इस्तियाक राईसहितका असन्तुष्ट सांसदले भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका थिए ।

भट्टराई र यादवबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवार चयनको विषयले झन् दूरी बढाएको थियो । त्यसयता दुई नेताबीच सामान्य समन्वय पनि हुने गरेको थिएन । भट्टराई र यादव पार्टी संगठनकै काममा भिन्दाभिन्दै तरिकाले हिँडेका थिए । सुरुमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यादवमात्रै जाने गरेको र छलफलका विषय जानकारी नगराउने गरेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए, पछि उनी पनि सहभागी हुन थालेका थिए ।

यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच ०७६ वैशाख २२ मा एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । त्यसबेला भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष र यादव केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष भएका थिए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोर्डले पैसा रोकेको भन्दै बिमा सेवा रोक्ने बीपी प्रतिष्ठानको चेतावनी

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितहरूलाई दिँदै आएको सबै सेवा असार २० गतेदेखि स्थगन गर्ने जनाएको छ । प्रतिष्ठानले बिमितको उपचार गरेबापत दाबी भुक्तानी ३४ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डले रोकिदिएपछि असार २० गतेदेखि स्थगन गर्नुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।

बीपी प्रतिष्ठानको सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको काउन्टरमा सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार शैक्षिक र अस्पताल सेवाबाट यो वर्षको कुल आम्दानी करिब २ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल खर्च २ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर सरकारी नीतिअनुसार बिमितको उपचार गरेबापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि अस्पताल सञ्चालन प्रभावित हुन पुगेकाले बिमा कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बताए ।

बोर्डले रोकेको ३४ करोड रुपैयाँ प्रतिष्ठानको विशुद्ध आन्तरिक आम्दानी भएको उपकुलपति डा. गिरीले बताए । उनले भने, ‘बिमा कार्यक्रम नभएको भए सोहीबराबरको रकम प्रतिष्ठानमा आम्दानीको रूपमा बाँधिन्थ्यो । अहिले बिमाले पनि दिन्छु भनेर पनि नदिएकाले उक्त रकम आन्तरिक आम्दानीको रूपमा मात्र देखिएको छ तर वास्तविक रूपमा प्रतिष्ठानको खातामा नरहेकाले अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भए पनि बिमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने निर्णयमा पुगिएको छ ।

प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले बिमा बोर्डले प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकमलाई कम ‘भ्यालुएसन’ गरिदिने तथा ‘रिजेक्सन’ गरिदिने गरेको जनाएको छ । कम ‘भ्यालुएसन’ तथा ‘रिजेक्सन’ भएको रकम मात्र ९ करोड रुपैयाँ बढी छ ।

बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बस्यौलाले भने परीक्षण भएका दाबीहरूको बाह्रै महिना भुक्तानी हुने बताए । ‘हाल केही सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको अन्तमा भुक्तानी नहुने हो कि भन्ने आशंकामा सेवा स्थगन गरिने छ भन्ने सूचना प्रकाशित गरेको पाइएको छ । तर स्वास्थ्य बिमा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा मौज्दात रहने व्यवस्था छ । परीक्षण भएका दाबीहरूको बाह्रै महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

निर्देशक बसौलाले परीक्षण भएका दाबीहरुको यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न बिमा बोर्ड लागिपरेको र आगामी दिनमा कार्यतालिका तयार गरी नियमित भुक्तानी हुने जनाउँदै बिमितलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बाँकी रहेका १९ लाख ९ हजार ५७ संख्याका दाबी र चालु आवका ३३ लाख ७५ हजार ८ सय ३७ गरी कुल ५२ लाख ८४ हजार ८ सय ९४ संख्याको दाबी परीक्षण भएर ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भइसकेको बताए ।

उनका अनुसार बिमा बोर्डमा हाल दैनिक हुने दाबी बढ्दो क्रममा रहेकाले दाबी प्रविष्ट हुने र दाबी परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभावले केही विलम्ब भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्मको १८ लाख ५३ हजार ९ सय ५३ वटा दाबीलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक बसौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानले बिमा ऐन र नियमावली अनुसार बिमितको चाहिने कागजपत्र नपठाएकाले पहिलेको ९ करोड रुपैयाँ रिजेक्सनमा परेको हो । उहाँहरुले नियम नपुर्‍याई दाबी गरेको आधारमा भुक्तानी गर्न सक्दैनौं । नियमअनुसार पठाएका कागज पत्रका आधारमा बोर्डले बीपी पतिष्ठानलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । आजको आजै भुक्तानी पाउनु पर्छ तर बोर्डले दिएन भनेर बिमा कार्यक्रम रोकिनु हुँदैन ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×