यातना विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय कार्य तथा अपराधजन्य कार्य कही कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, कारागारमा भइरहेका मृत्युका घटना रोकथामका लागि सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी गराउन, यातना सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न, यातनाका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘यातना विरुद्धको अधिकारको संरक्षणको लागि आयोगले हिरासत तथा कारागारको निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्दै आइरहेको छ, देशका सबैजसो कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु राखिँदा सरसफाई, खानेपानी लगायतमा समस्याहरू देखिएका छन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ, ‘सुधारका लागि आयोगले सरकारलाई पटक–पटक सिफारिस गर्दै आइरहेको छ, तर पीडितलाई क्षतिपूर्त दिलाउने बाहेक दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ ।’

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा यातना विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी २३ वटा उजूरीहरु परेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार यो वर्ष भने पर्वत, कैलाली, सुनसरी, विराटनगर र रोल्पा जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको तथा आत्महत्या गरेका घटनामा उजुरी परेका छन् ।

नेपाल यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ को पक्ष राष्ट्र हो । नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि अमानवीयरुपमा यातना दिन नपाइने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानले यातनाविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हककैरुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालले यातना दिइने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने दोषीलाई कारबाही हुने गरेको छैन । यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ले यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको आयोगको ठहर छ ।