दलित अधिकारका लागि सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

दलित अधिकारका लागि सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री देउवा

दलित आयोगको सिफारिस– सबै पालिकामा दलित डेस्कदेखि एक विद्यालय, एक शिक्षकसम्म [यस्ता छन् ५१ बुँदे सिफारिस]
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलित समुदायको हक अधिकारलाई आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले संविधानप्रदत्त दलित समुदायको मौलिक हक र अधिकारलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीबाट आयोगका सिफारिस र सुझावहरू ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको सुझाव र सिफारिस बमोजिम सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका हक अधिकार पूरा गर्दै जाने बताए ।

आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दलित समुदायको समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ । सरकारलाई आयोगका तर्फबाट दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव तथा सिफारिसहरू बुझाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए ।

आयोगले छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि सबै पालिकामा दलित समुदायको उजुरी तथा घटना लिनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसबाट जातीय विभेदका प्राप्त उजुरी स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगले सबै सरकारी विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक दलित शिक्षक’ व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले ‘एक दलित परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले दिएका सुझावमा अन्तरजातीय विवाह वा शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका र विस्थापित हुन गएका जोडी एवं तिनका परिवारको पुनः स्थापनाको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तको आधारमा तत्काल दर्ता गरी कारबाही प्रारम्भ हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरी न्यायमा पहुाच अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आयोगले जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरी स्थानीय तहमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि छुवाछुत निगरानी केन्द्र गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्ता छन् सुझाव र सिफारिसहरु :

प्रकाशित : असार ११, २०७९ १४:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यातना विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यातना पीडितहरुको सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले नेपालमा यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको बताएका छन् ।

आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय कार्य तथा अपराधजन्य कार्य कही कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, कारागारमा भइरहेका मृत्युका घटना रोकथामका लागि सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी गराउन, यातना सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न, यातनाका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘यातना विरुद्धको अधिकारको संरक्षणको लागि आयोगले हिरासत तथा कारागारको निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्दै आइरहेको छ, देशका सबैजसो कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु राखिँदा सरसफाई, खानेपानी लगायतमा समस्याहरू देखिएका छन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ, ‘सुधारका लागि आयोगले सरकारलाई पटक–पटक सिफारिस गर्दै आइरहेको छ, तर पीडितलाई क्षतिपूर्त दिलाउने बाहेक दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ ।’

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा यातना विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी २३ वटा उजूरीहरु परेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार यो वर्ष भने पर्वत, कैलाली, सुनसरी, विराटनगर र रोल्पा जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको तथा आत्महत्या गरेका घटनामा उजुरी परेका छन् ।

नेपाल यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ को पक्ष राष्ट्र हो । नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि अमानवीयरुपमा यातना दिन नपाइने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानले यातनाविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हककैरुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालले यातना दिइने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने दोषीलाई कारबाही हुने गरेको छैन । यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ले यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको आयोगको ठहर छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ १४:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×