दलित अधिकारका लागि सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री देउवा

आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दलित समुदायको समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ । सरकारलाई आयोगका तर्फबाट दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा समग्र विकासका लागि ५१ बुँदे सुझाव तथा सिफारिसहरू बुझाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए ।

आयोगले छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि सबै पालिकामा दलित समुदायको उजुरी तथा घटना लिनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसबाट जातीय विभेदका प्राप्त उजुरी स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगले सबै सरकारी विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक दलित शिक्षक’ व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले ‘एक दलित परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले दिएका सुझावमा अन्तरजातीय विवाह वा शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका र विस्थापित हुन गएका जोडी एवं तिनका परिवारको पुनः स्थापनाको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तको आधारमा तत्काल दर्ता गरी कारबाही प्रारम्भ हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरी न्यायमा पहुाच अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आयोगले जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरी स्थानीय तहमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि छुवाछुत निगरानी केन्द्र गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्ता छन् सुझाव र सिफारिसहरु :