डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म कर घटाउने सरकारको तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म कर घटाउने सरकारको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशनका आधारमा सरकारले शनिबारकै दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएका करहरू कटौती गर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

केही बेरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमाथिको कर कटौतीबारे जानकारी दिनेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म घटाउने तयारी गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक डिजेल र मट्टितेलमा २७ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ भाउ बढाएको थियो । अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ र डिजल/मट्टितेल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । एक्कासि इन्धनको भाउ बढेपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब आएको थियो । कर कटौती गरेर भए पनि नागरिकलाई राहत दिन सदनदेखि सडकबाट सरकारलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट १३१.९१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल सर्वसाधारणले १९९ मा खरिद गर्छन् । त्यस्तै, १४६.५२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजेल उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । हाल पूर्वाधार करबापत पेट्रोल/डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्छ ।

सरकारले पूर्वाधारसहित विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको कर तथा आयल निगमको खर्च शुल्कले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । खरिदको तुलनामा बिक्री मूल्य उच्च भए पनि निगमले भने घाटामै रहेको बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ बनाउँदा र विस्तार गर्दा उस्तै खर्च

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि ६ वर्षअघि सुर्खेतको भेरीगंगास्थित रामघाट र छिन्चुको बीचमा रहेको मदानेचौरमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्‍यो । प्राविधिक टोलीले अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । संघीय सरकारका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि मदानेचौर पुगेका थिए ।

भूगर्भविद् कृष्णकुमार श्रेष्ठ, इन्जिनियर निश्चल नेपाल र सर्भेयर राजीव बराललगायतको टोलीले अध्ययन गर्दा वीरेन्द्रनगरमा हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रुपमा विकास गर्दा ठूला विमान अवतरण गराउन नसकिने बताएको थियो । जसको विकल्पका रूपमा छिन्चुको मदानेचौरमा सम्भावता अध्ययन गरिएको थियो ।

त्यस समयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले मदानेचौर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उत्तम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २२ सय मिटरको धावनमार्ग अनिवार्य रहेकोमा मदानेचौरमा धावनमार्गको लम्बाई २६ सय मिटरसम्म हुने अध्ययनले देखाएको थियो । यद्यपि डाँडालाई काट्नुपर्ने भएकाले लागत भने महँगो पर्ने प्राधिकरणले बताएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार मदानेचौरमा विमानस्थल बनाउँदा १० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसको चौडाइ ३० मिटर र निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न ६ देखि ८ वर्षसम्म लाग्ने अनुमान प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष थियो ।

प्रारम्भिक सर्भे भए पनि उक्त स्थानमा विमानस्थल बन्ने विषय हराउँदै गयो । त्यसपछि फेरि ०७७ असोज १५ गते कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्‍यो । उक्त सम्झौताअनुसार सुर्खेतमा रहेको हालको विमानस्थल उत्तरतर्फ ५ सय १०, दक्षिणतर्फ ६० र पश्चिमतर्फ ६६ मिटर विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । त्यसलगत्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ०७७ माघ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्नुभन्दा पनि नयाँ विमानस्थल निर्माणको बिकल्प खोज्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो ।

सुर्खेतमा ठूला जहाज अवतरण उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । यसबीचमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै तवरले विभिन्न समयमा प्रक्रियासमेत अघि बढाए । प्रारम्भिक अध्ययन भएको ६ वर्षपछि संघीय सरकारले फेरि सुर्खेतको भेरीगंगामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । हालको विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबीच भएको सम्झौतामा ९.४१ अर्बमध्ये संघीय सरकारको ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ९.४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि ठूला जहाज अवतरण हुँदैनन् भने रनवे पनि एकतर्फी मात्रै हुन्छ । ३ सय ५० मिटर रनवे विस्तारमा अर्बौं खर्च लाग्ने र त्यसले पनि सहज रुपमा ठूला जहाज आउन नसक्ने देखिएपछि विकल्पका रुपमा रामघाट विमानस्थल नै उपयुक्त हुने प्राधिकरणको ठहर छ । ०७३ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले पनि रामघाटको मदानेचौर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उत्तम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । वीरेन्द्रनगरमा ०२३ सालमा १ हजार ४० मिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो । उक्त विमानस्थललाई करिब ८ वर्षअघि पहिलोपटक विस्तार गरी १ हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाइएको थियो । अहिले विमानस्थलमा एटीआर–४२ तथा साना सिट क्षमता भएका जहाजले मात्रै उडान भर्न सक्छन् ।

विस्तारको चर्चा चलिरहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारले मात्र हवाई सेवा प्रभावकारी नहुने प्राधिकरण कार्यालय, सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र पाण्डेले कर्णाली प्रदेशमा हवाइ सेवा विस्तारका लागि ‘फुल फेज’ (चौबिसै घण्टा) सञ्चालन हुने विमानस्थल बन्न नसक्ने बताए । कम कुहिरो भएको अवस्थामा पनि अहिले उडान रोक्नुपर्ने समस्या रहेको पाण्डेले बताए । कर्णालीमा उडान सेवा विकासका लागि रामघाट क्षेत्रमा विमानस्थलको निर्माण गरिनु उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ११:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×