१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म कर घटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म कर घटाउने सरकारको तयारी

त्यही निर्देशनका आधारमा सरकारले शनिबारकै दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएका करहरू कटौती गर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

केही बेरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमाथिको कर कटौतीबारे जानकारी दिनेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म घटाउने तयारी गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक डिजेल र मट्टितेलमा २७ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ भाउ बढाएको थियो । अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ र डिजल/मट्टितेल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । एक्कासि इन्धनको भाउ बढेपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब आएको थियो । कर कटौती गरेर भए पनि नागरिकलाई राहत दिन सदनदेखि सडकबाट सरकारलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट १३१.९१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल सर्वसाधारणले १९९ मा खरिद गर्छन् । त्यस्तै, १४६.५२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजेल उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । हाल पूर्वाधार करबापत पेट्रोल/डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्छ ।

सरकारले पूर्वाधारसहित विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको कर तथा आयल निगमको खर्च शुल्कले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । खरिदको तुलनामा बिक्री मूल्य उच्च भए पनि निगमले भने घाटामै रहेको बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?