समाजवादीका मन्त्री अझ आक्रामक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादीका मन्त्री अझ आक्रामक

पार्टी उपाध्यक्ष तथा वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्,‘शनिबार साँझसम्म यी साथीहरू जान्छन्, नयाँ आउँछन्’
४ मन्त्रीसहित १० सांसदद्वारा पार्टी अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टीले अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले सरकारबाट फिर्ता नहुने अडान राखेका छन् । उनीहरू अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दबाबमा पारेर पदमा निरन्तर रहने रणनीतिमा छन् । त्यसैअनुसार उनीहरूसहित १० सांसदले शुक्रबार अध्यक्ष नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।

अर्को पार्टी बनाउने कानुनी प्रावधान नभए पनि आफूहरू बलियो रहेको देखाउन उनीहरूले हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक गरेको एक नेताले बताए । पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूको आलोचना भएको थियो । तर, उनीहरूले फिर्ता हुनेबारे केही नबताएको ती नेताले बताए । बैठकमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले आफूलाई ४८ घण्टाको समय दिन माग गरेका थिए ।

‘शुक्रबार बिहान पार्टी कार्यालयमा ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका छौं, नीतिगत हिसाबले पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ हस्ताक्षरकर्ता नीरादेवी जैरुले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसबारे पोलिटब्युरो बैठकबाट छलफल सुरु भएको छ, शनिबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि छलफल हुन्छ ।’ जैरुले मन्त्रीहरू पार्टी निर्णय मान्न तयार रहेको तर केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ मन्त्रीका नामबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् । पार्टीका आधा सांसद आफूहरूसँग रहेको सन्देश दिएर उनीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा मन्त्रीहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित सांसद कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र नीरादेवी जैरु छन् ।

हस्ताक्षर पत्रमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार पोलिटब्युरो बैठकले पार्टीको पूर्ववत् निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ‘पूर्ववत् निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने होइन कि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न तपाईंहरू आफैं लाग्नुहोस् भनेर अध्यक्षले मन्त्रीहरूलाई सम्झाउनुभएको छ,’ अध्यक्ष नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘मन्त्रीहरूका विषयमा उठेका प्रश्नको ठोस जवाफ उहाँले शनिबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि दिन्छु भन्नुभएको छ ।’

एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्रीहरूले भने नेतृत्वमाथि दबाब बनाएर सकभर नहट्ने रणनीति लिएका छन् । ‘मन्त्री हेरफेरको विषय लम्ब्याउने, नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै जाने, सकेसम्म आफ्नै निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र नभए आफूअनुकूल हेरफेर गराउने उहाँहरूको रणनीति देखिन्छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरूको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि यी विषय बुझिने गरी आएका छन् ।’

नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्ने र धम्क्याएर भए पनि पद सुरक्षित गर्ने रणनीति देखिएको ती नेताको भनाइ छ । शुक्रबार पोलिटब्युरो बैठक सकिएपछि मन्त्रीहरूले छुट्टै छलफल पनि गरेका थिए । शनिबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ध्यानाकर्षण पत्रबारे कुरा उठाउने तयारी उनीहरूको छ । उनीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पार्टी निर्णय र नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्णय कार्यान्वयन सहज नभएको सन्देश दिइएको छ । ‘बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मानिँदैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । उनीहरूले कम्तीमा राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित नभएसम्म आफूहरू कायमै रहनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मन्त्रीहरूले शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले पार्टीका समस्या लिखित बुझाएको र त्यसबारे बैठकमा छलफल अगाडि बढेको बताए । पार्टी निर्णय मान्न आफूहरू तयार रहेको तर पार्टीले पठाएका नाममा पुनर्विचार हुनुपर्ने सर्त उनीहरूको छ । खतिवडाले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएलगत्तै फिर्ता आउने बताए । ‘पार्टीका समस्याबारे हामीले लेखेर दिएका छौं, बैठकमा छलफल अगाडि बढेको छ, राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएपछि स्वत: मन्त्री छाड्छौं, पार्टी निर्णय मान्छौं,’ बैठकपछि उनले भने । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । पर्यटनमन्त्री आलेले आफू ४८ घण्टाभित्र राजीनामा दिन तयार रहेको बैठकमा बताएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भने शनिबार साँझसम्म मन्त्री फेरबदल हुने दाबी गरे । ‘बजेटका विषयमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिइसक्नुभो, त्यसकारण अब फर्किनुपर्ने हुन्छ,’ पोलिटब्युरो बैठकपछि उनले भने, ‘शनिबार साँझसम्म यी साथीहरू जान्छन्, नयाँ आउँछन्् ।’ वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपानेले पनि आइतबार साँझसम्म मन्त्रीहरू फिर्ता हुने अपेक्षा गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको पनि प्रतिष्ठाको विषय हुन्छ, गठबन्धनमा रहेको पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आफूहरूमाथि ‘पटक–पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरिएको र यस्तो कदापि ठीक मान्न नसकिने’ भन्दै मन्त्रीहरूले अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गरेको ताकेताप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘बजेट पारित भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलसँग सल्लाह गरेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि आजै, भोलि नै नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनु किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न’ भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यसबाहेक ‘बजेट पास भएपछि छाड्छौं भन्ने प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठानिएको’ भन्दै उनीहरूले त्यसप्रति गम्भीर असहमति राखेका छन् । यसबाहेक प्रस्ताव गरिएका मन्त्रीहरूको नामावली असमावेशी र असन्तुलित रहेको उनीहरूको निचोड छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा सांसदहरूले सबैलाई एउटै व्यवहार नगरिएको, महिलाको सहभागिता नभएको, गैरसांसद र एउटै जिल्लाबाट एकै पटक दुई जना सिफारिस गरिएको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टिम पूरै फिर्ता, नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यिनै विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ मन्त्री बन्न पर्खिरहेका नेताहरूले निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर पार्टी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शपथको पर्खाइमा रहेका पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रभावमा परेर मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीको जेठ २२ मा बसेको सचिवालय बैठकले बहालवाला मन्त्री फिर्ता बोलाएर चौधरीसहित जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर र भवानी खापुङलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीको नाम पठाएको थियो ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट उल्टियो

एजेन्सी

काठमाडौँ — अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धीको ५० वर्ष पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ । अब गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार दिने राष्ट्रिय कानुन खारेज भएको छ र हरेक राज्यले आ–आफ्नो कानुन लागू गर्न पाउनेछन् ।

सन् १९७३ को फैसलाले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदै यो सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार महिलालाई दिएको थियो । तर, पुरानो फैसला उल्ट्याउन लागिएको भनेर डेढ महिनाअघि सर्वोच्चको फैसलाको मस्यौदा बाहिरिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । चर्चा भएजस्तै फैसला आएपछि रिपब्लिकनहरूले खुसी मनाएका छन् भने डेमोक्र्याटहरू आक्रोशित छन् ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गर्भपतनको अधिकार संविधानप्रदत्त होइन । गर्भपतनको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्न सक्छन् ।’ यो आदेशसँगै अमेरिकाका राज्यहरूमा धु्रवीकरण हुन सक्ने अनुमान छ । अब अमेरिकाका राज्यहरूले गर्भपतनलाई निषेध गर्न सक्नेछन् । २६ राज्यले यो नियम तत्काल लागू गर्न सक्ने द गार्जियनले जनाएको छ ।

आफ्नो चाहनाले गर्भपतन गर्न नसकेपछि सन् १९७१ मा एक महिलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गर्भपतनको अधिकार सरकारलाई नभएर महिलालाई नै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । दुई वर्षपछि फैसला गर्दै अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता मात्र दिएन, यसको निर्णय महिलाले गर्न पाउने आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन फैसलामा बच्चा जन्मनुअघि तीन महिनासम्मको भू्रणलाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । चौथोदेखि छैटौं महिनाको गर्भपतनका लागि केही नियम र सर्त थिए । यो फैसलालाई धार्मिक समूह तथा रिपब्लिकनहरूले रुचाएका थिएनन् । उनीहरूले हरक भ्रूणलाई जीवनको हक हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको विचार फरक–फरक थियो । सन् १९८० सम्म यो विषय त्यहाँको एक प्रमुख राजनीतिक विषय बनेको थियो । तर कानुनी रूपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ २३:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×