विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार असम्भव

स्थानीय तह निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न भनेर आएका कतिपयले नामावलीमा नाम नभएकै कारण समेत मतदान गर्न पाएनन् । अहिले पनि आयोगले नामावली दर्ता गरिरहेको छ । तर, विदेशमा हुनेले त्यहीं बसेर नामावलीसमेत दर्ता गर्न पाउने सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा थापा र शर्माले मोर्चाबन्दी गरेरै याे विषय उठाएजसरी सरकार र आयोगले तत्काल समाधान दिइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

आगामी निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान कति सम्भव छ त ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूकाअनुसार अहिलेकै कानुनबमोजिम वा कानुन परिवर्तन गरेरसमेत आगामी निर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाइहाल्ने अवस्था छैन ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि नै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसबारे व्यवस्था गर्ने कानुनको मस्यौदासमेत तयार भएको छैन ।

२०७४ चैत्र ७ मा सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै रहेर मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । जसमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न लगायत थिए । तर, सरकार र आयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पहल गरेका छैनन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ५ मा १८ वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । त्यसबाहेक हरेक तहको निर्वाचनमा मतदानमार्फत् सहभागी हुन पाउने हक संविधानले संरक्षण गरेको छ । संविधानले विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा बिशेष सम्बोधन गरेको छैन ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान संविधान र कानुनबमोजिम नेपालको भूगोलभन्दा बाहिर रहेर नेपाली नागरिक नै भएपनि नामावली दर्ता, उम्मेदवारी वा मतदानको अधिकार प्राप्त नहुने बताउँछन् । तत्कालै त्यस्तो व्यवस्था गर्न असम्भव रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरूले नै चाहेपनि छ महिनापछि हुने निर्वाचनमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न असम्भव हुने दाबी गर्छन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक हक छ । त्यसको लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ र आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको वडाको मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाहिरको भूगोलमा रहेर मतदान गर्ने कुरा त्यति सम्भव देखिदैन ।’

उनले सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउने अवस्थाकोलागि आयोगले पनि प्रयास गरिरहेको बताए । ‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग पनि सकारात्मक छ । त्यसकालागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा बनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ला, तर अहिलेको वर्तमान कानुनअनुसार त्यो सम्भव छैन । तत्काल विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने कानुन पनि छैन, सम्भव पनि छैन,’ उनले भने ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे आयोगले कानुनको मस्यौदामा काम गरिरहेको भनेको छ । तर, त्यसकालागि दलीय सहमति र छलफल भने भएको छैन ।

आयोगसँग छलफलपछि कांग्रेस महामन्त्री एवम् सांसद् गगन थापाले सरकार र आयोगले तदारुकता देखाए आगामी निर्वाचनमै पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने दाबी गर्छन् । ‘आयोगले मस्यौदा बनाउँदैछ । मस्यौदामा दलीय सहमति गरेर संसद्मा लैजाने र त्यही गतिमा कानुन पास गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमै हामीले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘यदि सबै नेपालीले सबै देशबाट मतदान गर्न पाउने अवस्था नभए पनि नमुनाको रुपमा केही देशबाटमात्रै भएपनि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

उनकाअनुसार त्यसकालागि आयोगले वर्तमान कानुनमा कम्तिमा पाँच ठाउँमा थपघट गर्नुपर्छ । तबमात्रै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदाता नामावली दर्ता र मतदान गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नेता थापा आगामी निर्वाचनमै विदेशबाटै मतदान गर्न सम्भव नभए यसपटकलाई मतदाता नामावलीलाई सहज बनाएर पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयोगले कम्तिमा नामावली दर्तालाई सहज बनाइदियो भने विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेश आएरै भएपनि मतदान गर्न सक्छन् भनेर आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘आयोगले त्यसकालागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि अलिक समयसम्म नामावली दर्तालाई निरन्तर गरिदिनुपर्छ ।’

यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने कानुन कहिले बन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘कानुन संसद्ले पास गर्ने हो । कानुन कहिले बन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन, हामीले मस्यौदामात्रै तयार गर्ने हो । फेरि अबको ढिलोमा एक महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले विदेशबाटै मतदाताको नामावलीसम्म त दर्ता गराउन सकेका छैनौँ भने कानुन नै बनेपनि यसपटक त विदेशबाटै मतदान गर्न सम्भव छैन ।’

विदेशबाटै निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था बनाउनका लागि थुप्रै प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले वडा वडामा नाम दर्ताकालागि टोली पठाइदिनू भन्ने माग छ । हामीले आफ्नै देशभित्र वडामा पुगेर मतदाताको नामावली दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन, पूर्वाधार छैन, जनशक्ति छैन, स्रोतसाधनको ग्यारेण्टी छैन, यस्तो अवस्थामा देशबाहिर गएर निर्वाचन गराउने कुरा सहज छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीको नोट चल्ने, भोट नचल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेशमा लाखौँ नेपाली छन्, जसले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ, उनले मताधिकार किन नपाउने ? हामीले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ, विदेशमा बसेका नेपालीको नोटमात्रै होइन, हामी भोट चल्ने दिन ल्याउन चाहान्छौँ,’ उनले भने ।

विदेशमा कुन देशमा कति नेपाली नागरिक बसिरहेका छन् भने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । ठ्याक्कै कति देशमा नेपाली छन् भन्नेसमेत अन्योल छ । अदालतले भने प्रत्यक्षरुपमा विदेशस्थित कुटनीतिक निकायहरूमा, प्रतिनिधिमार्फत्, हुलाकमार्फत् वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरै नागरिकलाई गोप्य तरिकाबाट समेट्न सकिन्छ, त्यसको तयारी गर्नू र उपयोग गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

कांग्रेसले पुन:स्मरण गराएपछि आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर याे विषयमाथि कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको छ । आयोगसँग छलफलपछि महामन्त्री थापाले आयोगले यसबारे राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने आशय व्यक्त गरेको बताए ।