जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई राष्ट्रिय विभूतिमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन पुर्‍याएको योगदानस्वरूप सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय विभूतिको संख्या १८ पुगेको छ ।

को हुन् जयपृथ्वी ?

जयपृथ्वी १९३४ भदौ ५ गते बझाङमा जन्मिएका हुन् । उनी जंगबहादुर राणाका भान्जा हुन् । उनको बाल्यकालको शिक्षादीक्षा काठमाडौंको थापाथली दरबारमा भएको थियो । उनले म्याट्रिकुलेसनदेखि स्नातकसम्म भारतका कोलकाता र प्रयागमा पढे । उनको विवाह चन्द्रशमशेरकी छोरी खगदिव्यश्वरीसँग १९५१ सालमा भयो । विवाहपश्चात् उनले ससुरालीबाट पश्चिमका छान्नादरा, कुन्नादरा, डिलकोटेली दरा, सटिकादरा बिर्ता पाएका थिए । उनले लेखेको 'अक्षरांक शिक्षा' नामक पुस्तक नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्यपुस्तक मानिन्छ। 'प्राकृतव्याकरण नामक' अर्को पुस्तक पनि गोरखापत्र छापाखानाबाट वि.सं १९६९ प्रकाशित भएको थियो।

उनी १९४७ सालमा बझाङका राजा भए । उनले राज्यभूमिको बीच, सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा आफ्नो दरबार र राज्य सञ्चालन गर्न अड्डाखाना स्थापना गरे । त्यो ठाउँको नाम जयपृथ्वी नगर राखे ।

जयपृथ्वीले १९६३ सालमा काठमाडौं, नक्सालस्थित आफ्नै दरबारमा सत्यवादी पाठशाला खोलेका थिए । त्यसको हेडमास्टर उनी आफैं थिए । त्यहाँ पढाइ हुने पाठ्यपुस्तक उनले नै लेखेका थिए । त्यतिबेला चारपासेलाई सरकारी सेवा प्रवेश गर्न मान्यता दिइन्थ्यो । पछि त्यही सत्यवादी पाठशालालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बन्द गरिदिने आशंकामा जयपृथ्वीले १९६९ सालमा बझाङको जयपृथ्वीनगरमा सारेका थिए ।

जयपृथ्वीले नेपालकै पुरानो पत्रिका गोरखापत्रको संस्थापक र प्रधान सम्पादक भई मुलुकमा जनचेतना जगाउने कामसमेत गरे। तत्कालीन श्री ३ चन्द्रशमशेरसँग बेलायत भ्रमणमा जाँदा बेलायती सम्राट एडवर्डसँग पत्रकार तथा गोरखापत्रका प्रधान सम्पादकको हैसियतले उनले अन्तर्वार्ता लिँदा सम्राट् प्रभावित भएको बताइन्छ । त्यतिबेला राणा परिवारबाहिर कर्णेल पदभन्दा माथिको ठूलो पद दिन नमिल्ने जहानियाँ राणाशासनको नीतिगत व्यवस्था भए पनि जयपृथ्वीलाई सम्राटले बेलायतको 'अनररी कर्णेल' पदले सम्मान गरेका थिए ।

चन्द्र शम्शेरसँगको मनमुटावका कारण जयपृथ्वीबहादुर सिंह राज्य त्याग गरी वि. स‌ं. १९७३ सालमा प्रवासी बनेका थिए । भाषा, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, स्वाथ्य, समाज सुधारको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेका सिंहको निधन वि. स‌ं. १९९७ असोज १ गते भारतको बेंग्लोरमा भएको थियो ।

नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू

  • गौतम बुद्ध
  • अंशुवर्मा
  • सीता
  • जनक
  • अरनिको
  • रामशाह
  • अमरसिंह थापा
  • पृथ्वीनारायण शाह
  • भानुभक्त आचार्य
  • भीमसेन थापा
  • बलभद्र कुँवर
  • त्रिभुवन
  • मोतीराम भट्ट
  • शङ्खधर साख्वा
  • पासाङल्हामु शेर्पा
  • महागुरु फाल्गुनन्द
  • भक्ति थापा
  • जयपृथ्वीबहादुर सिंह

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक स्रोत लक्ष्य सधैं महत्त्वाकांक्षी

संघीय सरकारले दिने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रदेशको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्ममा एउटा पूरक र पाँच वटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ल्याएको ३२ अर्ब ४६ करोड ९१ लाखको बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाखको महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको छ । जसमा जेठ महिनासम्ममा ७० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९० करोड ८१ लाख २५ हजार असुली गरेको छ । गत आव २०७७/७८ मा कूल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार लक्ष्य लिएकोमा ७४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २८४ रुपैयाँ असुली गरेको थियो ।

यस्तै, आव २०७६/७७ मा कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड लक्ष्य लिएकोमा ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार ४ सय ७० असुली गरेको थियो । आव २०७५/७६ को कूल बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ६२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव २०७९/८० का लागि ल्याएको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाखको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फको असुलीमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ तर त्यो नै आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि पर्याप्त छैन । अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्दै दायरा बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको प्रतिशतमा र समानीकरणलगायत अनुदान वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो ।

मन्त्री आङ्बोले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसको स्रोत यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका छन् । ‘आन्तरिक स्रोततर्फको लक्ष्य पूरा गर्न करको दर र दायरासमेत बढाएको छु,’ उनले भने, ‘पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतबाट आउने शुल्कलाई फराकिलो बनाएको, दुई वर्षदेखि नबढेको यातायात क्षेत्रको करको दर केही बढाएको र नयाँ फर्म दर्ताका लागि पनि केही स्किम ल्याएकोले आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य पूरा गर्न कठीन छैन ।’

प्रदेशको अर्थतन्त्र संघीय सरकारको अनुदानमा नै आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रदेशको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘त्यसैले यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा संघीय अर्थमन्त्रीले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने उल्लेख गरेकोले आशावादी छौं ।’ उनले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आफूहरूले करको साथै प्रदेशलाई दिने समानीकरण अनुदान पनि संघीय सरकारले बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको सुनाए । संघीय सरकारले हाल कुल असुली भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिको १५ प्रतिशतबाट सात वटै प्रदेशलाई बाँडेर दिँदै आएको छ ।

आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समितिको ५ वटा उपसमिति बनाएका र त्यो उपसमितिहरूले दिएको परामर्श र सुझावसहितको प्रतिवेदन अनुसार करको दायरा बढाउन आउँदो आवको सुरुदेखि नै व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको आङ्बोले बताए ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×