मत बदर गाउँभन्दा सहरमा बढी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मत बदर गाउँभन्दा सहरमा बढी

गाउँपालिकामा औसत १४.३१, नगरपालिकामा १५.०५, उपमहानगरपालिकामा २०.१५ र महानगरपालिकामा २४.१२ प्रतिशत मत बदर
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरभन्दा महानगरपालिकामा मत बदर बढी भएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मत बदरसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरणमा बाजुराको बुढीगंगाबाहेक निर्वाचन सम्पन्न भएका सबै गाउँपालिकामा खसेको कुल मतको औसत १४.३१ प्रतिशत बदर भएको छ ।

गाउँपालिकाका सातै पदमा २ करोड ९४ लाख ८८ हजार ९ सय ८८ मत खसेकामा ४२ लाख २० हजार ९४ मत बदर भएको हो । चार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

महानगरपालिकामा गाउँपालिकाको भन्दा झन्डै दोब्बर मत बदर भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका सातै पदमा खसेको मतको औसत २४.१२ प्रतिशत बदर भएको आयोगले जनाएको छ । महानगरका सातै पदमा ४३ लाख ३० हजार ३ सय ५८ मत खसेकामा १० लाख ४४ हजार ६ सय अर्थात् २४ प्रतिशत खेर गएको हो ।

नगरपालिकामा सातै पदमा ३ करोड ६८ लाख ४२ हजार ६ सय ११ मत खसेकामा ५५ लाख ४८ हजार २९ अर्थात् १५.०५ प्रतिशत खेर गएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा पनि सातै पदमा खसेको ४२ लाख ७९ हजार ६६ मतमध्ये ८ लाख ६२ हजार २ सय ८२ अर्थात् २०.१५ प्रतिशत बदर भएको छ ।

उपमहानगरमध्ये धरानमा सबैभन्दा बढी ५२.८७ प्रतिशत मत सदस्यमा बदर भएको छ । सदस्यमा ६२ हजार ८ सय १२ मत खसेकामा ३३ हजार २ सय १० मत बदर भएको हो । उपप्रमुखमा सबैभन्दा बढी मत बदर धनगढी उपमहानगरपालिकामा भएको छ । धनगढीको उपप्रमुखमा ६३ हजार ६ सय ४७ मत खसेकामा २३ हजार ९ सय ८३ मत बदर भएको हो । प्रमुखमा नेपालगन्ज उपमहानगरमा बढी बदर देखिएको छ । ६१ हजार २ सय ५ मत खसेकामा १६ हजार २ सय ८१ अर्थात् २६.६० प्रतिशत बदर भएको छ ।

महानगरमा सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरको सदस्यमा मत बदर भएको छ । सदस्यमा १ लाख २७ हजार ४ सय ४० मत खसेकामा ६८ हजार ५ सय ११ मत बदर भएको छ । काठमाडौंमा पनि सदस्यमा खसेको मतमध्ये ५१.३२ प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार १९ मत बदर भएको छ । विराटनगरमा पनि सदस्यमै बढी बदर देखिएको छ । विराटनगरमा सदस्यमा खसेको ८९ हजार ३ सय ९६ मतमध्ये ४२ हजार १ सय ९९ मत बदर भएको छ । महानगरको प्रमुखमा सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकामा देखिएको छ । विराटनगरको प्रमुखमा ८९ हजार ३ सय ९६ मत खसेकामा २१ हजार ३ सय ५८ मत अर्थात् २३.८९ प्रतिशत बदर भएको हो । वीरगन्ज महानगरमा ९३ हजार ७ सय २८ मत खसेकामा २० हजार १ सय ९१ मत बदर भएको छ । काठमाडौंको प्रमुखमा १ लाख ९० हजार ९ सय ६२ मत खसेकामा ३१ हजार ५६ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । भरतपुरमा प्र्रमुखले पाएको मतको १५.६६ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ९ सय ९१ मत बदर भएको छ । पोखराको प्रमुखमा खसेको मतको १४.५२ प्रतिशत अर्थात् २० हजार मत बदर भएको छ । ललितपुर महानगरमा अन्यत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत (१० हजार ३ सय ९० मत) मात्रै बदर भएको छ ।

वीरगन्ज महानगरको उपप्रमुखमा ९३ हजार ७ सय २८ मत खसेकामा ४३ हजार ७ सय ३३ अर्थात् ४६.६५ प्रतिशत बदर भएको छ । वीरगन्जमा सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख र कांग्रेसले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । एमाले र लोसपाबीच तालमेल थियो । उपप्रमुखमा १० जना उम्मेदवार थिए । कांग्रेसका इम्तियाज आलम ३० हजार ७८ मत ल्याएर विजयी भए । त्यस्तै विराटनगरको उपप्रमुखमा ८९ हजार ३ सय ९६ मत खसेकामा ३४ हजार १ सय ६७ अर्थात् ३८.२१ प्रतिशत बदर भएको छ । विराटनगरमा गठबन्धनबाट प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा जसपाका उम्मेदवार थिए । प्रमुखमा कांग्रेसका नागेश कोइराला ३० हजार १ सय ७० मत पाएर विजयी भए भने उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले जितिन् । जसपाका अमरेन्द्र यादवले कार्कीको भन्दा झन्डै ११ हजार मत कम पाए ।

भरतपुरमा उपप्रमुखमा ४२ हजार ७ सय ८२ अर्थात् ३३.५१ प्रतिशत मत बदर भएको छ । भरतपुरमा माओवादी र कांग्रेसबीच तालमेल थियो । अर्कोतर्फ एमाले र राप्रपा मिलेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच तालमेल रहेको काठमाडौं महानगरको उपप्रमुखमा पनि ६१ हजार ९ सय ८७ अर्थात् ३२.४६ मत बदर भएको छ । उप्रमुखमा १ लाख ९० हजार ९ सय ६२ मत खसेको थियो । ललितपुरमा प्रमुखमा भन्दा उप्रमुखमा दोब्बर मत बदर भएको छ । ललितपुरमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भएको थियो । प्रमुखमा कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले ४२ हजार ७ सय २२ मत ल्याएर विजयी भए । उपप्रमुखमा भने एमालेकी मञ्जली शाक्यले माओवादीका उम्मेदवार बाबुरत्न वज्राचार्यभन्दा सात हजार बढी मत ल्याएर जितिन् । पोखरामा प्रमुख र उपप्रमुखको बदर उस्तै छ । प्रमुखमा २० हजार ७ सय ८१ (१४.५२) प्रतिशत बदर रहेकामा उपप्रमुखमा १९ हजार ६ सय ७२ (१३.७४) मत बदर भएको छ । पोखरामा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसबीच तालमेल थियो । प्रमुखमा समाजवादीका धनराज गुरुङले जिते भने उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले जितिन् । पोखरामा सबैभन्दा बढी सदस्यमा १६.२६ प्रतिशत बदर भएको छ ।

७ सय ५२ पालिकामा भएको निर्वाचनमा १३ हजार ४ सय ८४ सदस्यमा छनोट गर्न भएको निर्वाचनमा १ करोड २५ लाख ७१ हजार ६८ जनाले मतदान गरेकामा ३८ लाख ३७ हजार ५ सय ५४ अर्थात् ३०.५२ प्रतिशत मत बदर भएको छ । १ सय ६१ पालिकाको सदस्यको मत ३० प्रतिशतभन्दा बढी बदर भएको छ । सात पदमध्ये सदस्यमा सबैभन्दा बढी बदर देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए ।

आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार प्रमुखमा खसेको मतको ११.३३ प्रतिशत, अध्यक्षमा ९.६९ प्रतिशत, उपप्रमुखमा १८.२२ प्रतिशत, उपाध्यक्षमा १४.०७ मत बदर भएको छ । वडाध्यक्षमा ८.२५ प्रतिशत, महिला सदस्यमा १२.८० प्रतिशत, दलित महिलामा १४.६४ र सदस्यमा सबैभन्दा ३०.५२ प्रतिशत बदर भएको छ । पूर्ण बदर भने ३ लाख १ हजार ५ सय ९९ अर्थात् २.४ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक विवरण आएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

मत बदर हुनुको कारण

मतदाता शिक्षा नभएको र मतपत्रको लहर लामो भएकै कारण बदर बढी भएको हुन सक्ने आयोगले आकलन गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मतपत्रबाट ७ जना छनोट गर्नुपर्ने थियो । मतपत्रमा उल्लेख भएको छैटौं मतपत्रबाट दुई जना वडा सदस्य छनोट गर्नुपर्ने थियो । यही मतपत्रमा सबैभन्दा बढी बदर देखिएको हो । ‘दुई जना छनोट गर्नुपर्नेमा एक जनालाई मात्रै मत हाल्ने, मत नहाली खाली छाड्ने गरेकै कारण बढी बदर देखिएको हो,’ धादिङको खनियाबास गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृत भएका गोकुल खड्काले भने, ‘यसपालि मतदाता शिक्षा कमी भएको देखियो ।’

सदस्यमा दुई मत हाल्नुपर्नेमा तीनवटा चिह्नमा छाप लगाउने, आफ्नो उम्मेदवारी नभएपछि खाली छाडेका कारण बदर भएको उनले बताए । ‘यसपालिको मत बदरको आँकडा हेर्दा मतदाता शिक्षाको कमी देखियो,’ उनले भने । आयोगले यसपालि मतदान गर्ने तरिका सिकाएकै थिएन । ‘हात–हातमा मोबाइल भएकाले सन्देश पठाइएको थियो, मतदाता शिक्षाको छुट्टै कार्यक्रम गरिएको थिएन,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने ।

गाउँको तुलनामा सहरमा मत बदर हुनुमा मतपत्रको साइज कारण हुन सक्ने उनले बताए । काठमाडौं महानगरमा ६४ लहर मतपत्र थियो । त्यस्तै विराटनगरमा ३२ लहर, वीरगन्जमा ३८, भरतपुरमा ३६, कास्कीमा ३८ लहरको मतपत्र थियो । महानगरमा सबैभन्दा कम ललितपुरमा १९ लहरको मात्रै मतपत्र थियो । मतपत्रकै कारण बदर बढेको हुनाले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको एउटा र अन्य पाँच पदका लागि अलग्गै मतपत्र छपाइ गर्दा हुन सक्ने सुझाव आएको पौडेलले बताए । ‘एउटैमा धेरै चिह्न हुँदा आफूले मत हाल्ने चिह्न खोज्न गाह्रो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सहरको मतपत्रमा चिह्न धेरै भयो । मत हाल्दै गयो । बिग्रिएपछि फेरि हान्दा बदर बढी भएको हुन्छ । अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्यको मतपत्रमा लहरै हाल्दा सदर हुन्छ । एउटै पदमा तलमाथि लगाएमा बदर हुन्छ तर वडा सदस्यको तल, माथि, छड्के जता मत हाल्दा पनि सदर हुने भएकाले पनि सदस्यमा बदर बढी भएको हुन सक्छ ।’

पर्साका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले सर्वसाधारणमा मतदान गर्ने तरिका थाहा नभएको र दलको उम्मेदवार नभए पनि मतदाताले मत दिएका कारण बदर बढेको बताए । ‘जहाँ उम्मेदवार नै छैन तर त्यहाँ निर्वाचन चिह्न राखिएको छ । दलप्रति आस्था हुनेले उम्मेदवार नभए पनि पार्टीकै चिह्नमा लहरै भोट हालेका छन्,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार नभएको ठाउँमा भोट हाल्दा बदर भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको मतपत्र जिल्लामा छापेका थियौं । उम्मेदवार नभएको चिह्न छापेनौं । यसकै कारण बदर भएन ।’

निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले मतदातालाई भोट हाल्नै नसिकाएकै कारण बदर भएको उनले बताए । ‘निर्वाचन आयोगले यसपालि मतदाता शिक्षाको कुनै कार्यक्रम नै राखेन, उम्मेदवारले पनि मत मागे तर कसरी हाल्ने भनेर सिकाएनन्,’ उनले भने । पर्सामा पनि गाउँमा भन्दा सहरमा बढी मत बदर भएको उनले बताए । ‘गाउँका उम्मेदवारले हरेक घरमा पुगेर सिकाएका कारण बदर हुने प्रतिशत कमी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डलाई टेकेर नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको पौने चार वर्ष भैसक्यो ।

सम्झौताअनुसार कामदार मलेसिया उड्दा भिसा र टिकटबापतको खर्च मात्रै होइन, भिसा लगाउने प्रक्रियाबापतको सबै रकमदेखि म्यानपावार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्कसम्म रोजगारदाताकै दायित्वभित्र पर्छ । तर विडम्बना, त्यतिबेला दुवै देशले ऐतिहासिक नमुना मानेको यो सम्झौता व्यवहारमा हुबहु लागू हुन अझै सकेको छैन । उल्टो भिसा खरिद–बिक्रीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

शून्य लागतमा जान पाउने रोजगारीका केही अवसरलाई राजनीतिक पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लगेको देखिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीका मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक, मलेसियाको एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीको साँठगाँठमा भिसा खरिद–बिक्री गरी ल्याइएका अवसर मात्रै पहुँचविहीनहरूले पाउने अवस्था छ । जति निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट र निःण्शुल्क सेवा शुल्क भने पनि अधिकांश नेपाली युवा ऋणको भारी बोकेर मात्र मलेसिया उड्न विवश छन् ।

हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो । यस्तो देशमा शून्य लागतमै जान पाउनु न्यूनवर्गीय परिवारका युवाका लागि सुखद अवसर पनि हो । तर सित्तैंमा मलेसिया जान पाइन्छ भन्ने सुनेर वा विज्ञापन पढेर म्यानपावर कम्पनी पुग्नेहरूसित कम्तीमा अढाई लाख रुपैयाँ माग्ने गरिएको छ । यसरी आफ्नै देशका लागि छुट्याइएको कोटा पनि धेरैजसो नेपालीका लागि ‘ल्हासाको सुन’ जस्तै बनिरहेको छ । र, यसबाट शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना सुनिश्चित गरेको नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताकै धज्जी उडिरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार, घरबाट कम्पनीको गेटसम्म पुग्न लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यही सर्तर् मान्ने प्रतिबद्धताका साथ मलेसियाका रोजगारदाताहरूले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने स्वघोषणा गरेका कम्पनीलाई मात्रै कामदार छनोट गर्न दिइएको छ । कामदार भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारमातहत बायोमेडिकल, वान स्टप सेन्टर र भीएलएन छन् । नियमतः कामदारले बायोमेडिकलको प्रणाली खर्च र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकिएको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामै शोधभर्ना हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ, र श्रमिकले त्यसबापतको शोधभर्ना नपाए नेपाली दूतावास वा मलेसियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलाइन्स’ (आरबीए) मा आबद्ध भएकाबाहेक अन्य सबैजसो कम्पनीका लागि भिसाको खरिद–बिक्री गर्दा कामदारहरू मारमा परेका हुन् । ज–जसको मिलेमतो भए पनि यसमा नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारको कमजोरी झल्कन्छ । सरकारले सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको यथोचित पालना भए–नभएको हेर्नु पनि पर्छ । र, सम्झौताको सर्तबाहिर गएर पैसा असुलेर कामदार पठाइरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै म्यानपावरहरूले शून्य लागत लागू गर्न खोज्दा विभिन्न व्यवधानका कारण उल्टो उनीहरूकै लागत बढ्न जाने अवस्था उत्पन्न भएको रहेछ भने पनि सरकारले त्यसलाई सल्टाउन खोज्नुपर्छ । यसका साथै, भिसाका लागि मलेसियामै बढाबढ हुने जुन विकृति छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । म्यानपावरहरूले नै कोटा हत्याउन बढाबढमा पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कामदारहरू ठगिन पुग्छन्/पुगेका छन्, यस्तो दुरवस्था लम्बिनु हुन्न ।

यो बेथितिमा सुधार ल्याउन र शून्य लागतलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारले उजुरी सुन्ने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । उजुरी गर्दा कतै मलेसिया जाने अवसरबाटै वञ्चित भइन्छ कि भन्ने भयका कारण बरु ऋण गरेर भए पनि पैसा तिर्छु भन्ने मनिस्थितिमा कामदारहरू देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले उजुरी गर्नेहरूको मलेसिया–रोजगारी नखोसिने सुनिश्चित गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

नेपाल मात्र नभएर यो समस्याका निम्ति मलेसिया सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । आफ्नै देशका कम्पनी तथा एजेन्टहरूको बदमासीका कारण द्विपक्षीय सम्झौताको खिल्ली उड्दा स्वयं मलेसियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उसले शून्य लागत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट उचित भूमिका खेल्नुपर्छ । खासगरी मलेसिया सरकारले भिसा खरिद–बिक्रीमा त्यहाँको कम्पनी नै दोषी छ कि मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक मात्रै भन्नेबारे पहिल्याउनुपर्छ । र, यस्ता व्यवस्थापक, मलेसियाका एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीच भैरहेको धन्दाजालो तोड्नुपर्छ ।

सम्झौताको यथोचित कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम, कामदारलाई नियुक्ति दिने मलेसियाली कम्पनीबाटै दबाब दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कार्य गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा मलेसिया सरकारको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई घच्घच्याउनुपर्छ । श्रम सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले यसका एकएक समस्या पहिचान गरी तिनलाई सुल्झाउने उपाय खोज्नुपर्छ । दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकले यसका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

दुई देशका सरकारका बीचमा भएको सम्झौता केवल कागजको खोस्टो होइन, एउटा ठोस प्रतिबद्धतापत्र हो, जसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर र गराएर दुवै देशका सरकारले यसको साख राख्न सक्नुपर्छ । नत्र, सम्झौता गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×