कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गर्दा क्षति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
एसपीपी

कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गर्दा क्षति

विदेशी सरकार र दूतावाससँग संवाद गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको एकद्वार नीति सुनिश्चित नगरे भविष्यमा थप जोखिम
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रकरणले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सेनाको साखमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ । कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने, सिधै सहयोग लिने मात्र होइन, आफैंले गरेको पत्राचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिको आलोचना भएको छ ।

अब कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले विदेशी सरकार र दूतावाससँग संवाद गर्दा कूटनीतिक माध्यमको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

एसपीपी प्रकरणमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले राजनीतिक नेतृत्व र सेनाको हचुवा शैली प्रदर्शन भएको छ । सुरुमा यो साझेदारीको विषयमा आक्रामक देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएकै बेला ०७२ मा ‘सरकारकै अनुमतिमा’ सेनापतिले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ वैशाख र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ माघमा त्यस्तै पत्र लेखिएको पनि खुलासा भएको छ ।

०७६ (सन् २०१९) मा एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि एसपीपीको सदस्य भएको भनेर अमेरिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले नेपाल एसपीपीको सदस्य बन्न नमिल्ने सुझाव दिए पनि न तत्कालीन ओली सरकारले यो विषयमा अमेरिकालाई जानकारी दियो, न वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म दिएको छ । यसरी अहिलेसम्मका प्रक्रियाको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले लिएको नीतिको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

त्यस्तै एसपीपी प्रकरण सतहमा आएयता सेनाले तीन दिनमा दिएका तीनथरी अभिव्यक्ति पनि पूर्णतः विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् । एसपीपीमा नेपाल पहिले नै आबद्ध रहेको भनेर अमेरिकी दूतावास बोलेलगत्तै नेपाली सेनाले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा सेनासँग नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियासमेत नभएको’ दाबी गरेको थियो । सेनाले थप भनेको थियो, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगत्लाई जानकारी गराइन्छ ।’

तर, तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि बिहीबार सेनाको अभिव्यक्ति परिवर्तन भयो । पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानसेनापतिको पहलमा जंगीअड्डामा बसेको उच्च सैनिक अधिकारीको बैठकपछि सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालको प्रतिक्रिया थियो, ‘भूकम्पका बेला सहयोग आवश्यक भएकाले पत्र लेखिएको हो, त्यसपछि पत्रको सान्दर्भिकता सकियो ।’

तेस्रो दिन शुक्रबारसम्म आइपुग्दा भने प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना एसपीपीमा सहभागी भएको मात्र होइन, यही साझेदारीमार्फत दुईवटा हेलिकोप्टर ल्याइसकेको र दुईवटा अझै ल्याउन लागेको उजागर गरेका छन् ।

एसपीपीले निम्त्याएको विवादका विषयमा छलफल गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपस्थित प्रधानसेनापति शर्माले सेनाले अमेरिकाको युटाह राज्यको नेसनल गार्डसँग साझेदारी रहेको र सहयोग सामग्री लिन पत्र लेखिएको प्रस्ट पारे । ‘अमेरिकी सरकारबाट युटाह राज्यको नेसनल गार्डमार्फत एसपीपी सामग्री दिन सजिलो हुने भएपछि मानवीय सहयोगका लागि ल्याउन पत्र लेखिएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ४ सैन्य जहाज सहयोग प्राप्त भएकोमा दुईवटा आइसकेको छ, एउटा मेडिकल जहाजका रूपमा आउन लागेको छ,’ शर्माले भने । शर्माको यो भनाइपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाबाट आएका दुई जहाज यही कार्यक्रमबाट आएको पनि प्रस्ट भएको छ ।

सेनापति शर्माले एसपीपीबाट पैसा, हतियार बम–बारुद केही पनि नल्याएको बताउँदै यो विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकाय सबैलाई प्रस्ट जानकारी रहेको दाबी पनि गरे । उनले यो पनि भने, ‘यो विषयमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र यो सब काम भएको हो, यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा एसपीपी सैन्य गठबन्धनमा थिएन । सन् २०१९ मा आईपीएस (इन्डो–प्यासिफिक रणनीति) मा एसपीपी गएपछि हामीले असजिलो हुन्छ भनेर सरकारलाई रिभ्यु गर्न भनेका हौं ।’

अमेरिकाले नै एसपीपी इन्डो–प्यासिफिकै अंग हो र नेपाल एसपीपीको सदस्य हो भनेर प्रस्ट भनेपछि तथा सेनाले आग्रह गरेपछि पनि अमेरिकालाई जानकारी नदिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मात्र होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री देउवाले आफ्नो जवाफदेहिता मानेका छैनन् । त्यसमाथि सैनिक साझेदारीका लागि सिधै राजदूतलाई पत्र लेख्ने, त्यसको अभिलेखका अस्पष्ट हुने, सैन्य सामग्री ल्याउने र साझेदारीबारे सोच्नै सकिन्न भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने शैलीले सैनिक नेतृत्वको छविमा धक्का लागेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात सेनाले ०७२ सालमा पहिलो पत्र लेख्ने दिनबाटै गलत गरेको मान्छन् । ‘त्यसबेला पत्र पठाउने हो भने सरकारले पठाउनुपर्थ्यो । सेना आफैंले पत्र पठाउन हुँदैनथ्यो । सरकारले भन्यो वा स्वीकृति दियो भन्दैमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीज्यूले संस्थाको स्वाभिमानलाई असर गर्ने गरी त्यसरी पत्राचार गर्न हुँदैनथ्यो,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘सुरुआतमै गलत भयो, अहिले पनि सरकार बोल्नुपर्ने विषयमा सेनाले एकपछि अर्को जवाफ दिनु उचित थिएन ।’ पहिले नै सिर्जित समस्यामा अध्ययन नगरीकन प्रतिक्रिया दिँदा सैनिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको उनको टिप्पणी छ ।

सेनाका अवकाशप्राप्त रथी नेपालभूषण चन्द पनि सेना यो विषयमा आफैं अघि सर्दा समस्या भएको मान्छन् । ‘यो एसपीपी इस्यु होइन । किनकि भूकम्प गएपछि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो आवश्यकता थियो । त्यसैले सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा अघि बढाएको हो,’ भन्छन्, ‘तर, सेनाले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत गएको भए उचित हुन्थ्यो ।’

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन, सेनापतिले पत्र लेख्ने काम नै अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सेनाले सरकारले भनेपछि काम गर्ने हो । बाहिर सम्बन्ध पनि सरकारमार्फत नै राख्ने हो । तर, सुरुमा पत्र पठाउँदा पनि सेनापतिले पठाएर गलत गर्नुभयो । अहिले पनि सेनाले बोल्नुपर्ने थिएन, सेनाले आफ्नो भनाइ सरकार र रक्षा मन्त्रालयमार्फत ल्याउन सक्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

सेनाले हतारमा आफ्नो दायित्व बिर्सेको मान्छिन् सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारी । ‘सेनाले पहिला पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आफैं अधिकारिक पत्र लेखेको देखिन्छ । सेनाले सरकारले भनेको काम गर्ने हो, यसरी सेना आफैं सरेर विदेशमा पत्राचार गर्ने होइन,’ भन्छिन्, ‘बोल्न नपरेको स्थानमा बोल्ने र आफ्नै अभिव्यक्तिलाई पटक–पटक काट्ने कामले सेना अनावश्यक रूपमा फसेको छ । यसले सैनिक संगठनको विश्वसनीयतामा संकट पैदा गरेको छ ।’

सैनिक प्रवक्ता सिलवाल भने आफूहरूले पहिलो दिनदेखि तेस्रो दिनसम्म एउटै विषय बोलिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले पहिलो दिन पनि सेनाले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं भनेका थियौं । हामीले त्यस्तो केही गरेका छैनौं । साथै, हामी कुनै सैनिक गठबन्धन रहने वा एसपीपीमा सहभागी नहुने पनि भनेका थियौं, हाम्रो पोजिसन अहिले पनि त्यही छ,’ शुक्रबार साँझ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

यो समग्र प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव कालीप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘कूटनीतिक आचारसंहिता छ, यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ, सेनाले पनि विदेशी राजदूतहरूलाई भेट्दा पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । परराष्ट्रको स्वीकृति र कूटनीतिक मर्यादाबिना भेटघाट गर्नु हुन्न ।’

प्रकाशित : असार ४, २०७९ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसपीपीबाट फर्कन दबाब

२०१९ मै परराष्ट्र सचिवको कार्यदलले नेपाल एसपीपीमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष दिए पनि अमेरिकालाई न तत्कालीन ओली सरकारले जानकारी दियो न वर्तमान सरकारले
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाबीच यसअघि नै पत्राचार भएको पुष्टि भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा सन् २०१५ मा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ भने २०१७ मा थप पत्र प्राप्त भएको दूतावासको दाबी छ । यसरी भूराजनीतिक तथा सामरिक विषयमा नेपाली पक्षको अपरिपक्व नीति फेरि उद्घाटित भएको छ । अब त्यस्तो साझेदारीमा नबस्ने भन्दै पत्राचार गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘नेपाल सरकारको अनुमतिमा, नेसनल गार्डसँग निकट भविष्यमा साझेदारी स्थापना गर्न यो औपचारिक अनुरोध गर्न पाउनुलाई हामीले आफ्नो सम्मान ठानेका छौं,’ २७ अक्टोबर २०१५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ । बिहीबार अपराह्न यो पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै सैनिक मुख्यालयमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उच्च सैनिक अधिकृतहरूसँग आकस्मिक परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानसेनापतिले लेखेको पत्र आधिकारिक भएको सेनाले पुष्टि गरेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले पत्र आधिकारिक रहेको भए पनि तत्कालीन सन्दर्भमा मात्र लेखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘२०७२ मा भूकम्पले धनजनको क्षति भएको थियो, संसारबाट सहयोग लिनुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘विदेशी सैनिकले सहयोग गरेका थिए । अनुभव साट्न अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको थियो ।’

उक्त पत्राचार विशुद्ध क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र रहेको अब त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ । ‘त्यस बेला अमेरिकाबाट सहयोग लिएर आफूलाई थप मजबुत बनाउन र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाले पत्राचार भएको हो, अब त्यसको सान्दर्भिकता छैन,’ उनले भने ।

उक्त पत्राचार पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर भएको सैनिक प्रवक्ताले जानकारी दिए । २५ असोज २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई सातापछि १० कात्तिकमा यो पत्राचार भएको थियो । त्यस घडीमा रक्षा मन्त्रालय पनि ओलीकै मातहतमा थियो ।

सन् २०१७ मा पनि क्षत्रीकै हस्ताक्षरमा अर्को पत्र प्राप्त भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । तर त्यसको मिति खुलेको छैन । सन् २०१७ को मेसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाँण रक्षामन्त्री थिए । जुनदेखि वर्षको अन्त्यसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र भीमसेनदास प्रधान रक्षामन्त्री थिए । दुईपटक नेपालबाट आग्रह आएपछि सन् २०१९ मा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिइएको दूतावासले जनाएको छ ।

दुवै पटक पत्र लेखेका तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले पनि एसपीपी कुनै सैनिक गठबन्धन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका उनले बुधबार काठमाडौं पोस्टलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘एसपीपीमा ९० भन्दा बढी मुलुकले सहभागिता जनाएका छन् र त्यसमा असंलग्न राष्ट्रहरूसमेत सहभागी छन् ।’ तर स्वयं अमेरिकाले भने एसपीपीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमातहत राखेको छ ।

उता एमसीसीबारे सरकारमाथि आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सन् २०१५ को पत्राचार सार्वजनिक भएपछि रक्षात्मक भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पाला नै सुरु भएका प्रक्रियाका आधारमा ओली सरकारले पनि पत्राचार गरेको एमालेको दाबी छ । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रका आधारमा केपी ओली सरकारको पाला रक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन पत्राचार गरेको हो,’ उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाख २४ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ माघ २१ मा पनि सेनापतिले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको दाबी रिमालले गरे ।

२०७६ जेठमा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सामेल गरिएको र एसपीपी आईपीएसको अंग भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सत्यतथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गरेको बताए । ‘सरकारले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा तथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारको सहमति नरहेकाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय गर्‍यो,’ रिमालको दाबी छ । यसरी ओली दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रक्रिया रोकिएको रिमालको दाबी छ ।

साझेदारीमा नेपाल बस्न नहुने भनेर कार्यदलले नै सुभाव दिए पनि यसको जानकारी न ओली सरकारले तत्कालै दियो, न वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म दिएको छ । उता, अमेरिकाले भने नेपाल अहिले पनि एसपीपीकै साझेदार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बरु, नेपाल अलग हुन चाहे पत्राचार गरेर ‘सदस्यता रद्द गर्न सक्ने’ अमेरिकी भनाइ छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले सञ्चारकर्मीहरूलाई बिहीबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘कुनै पनि देशले अब कार्यक्रम (एसपीपी) मा भाग लिन चाहँदैन भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ । एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ ।’

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको एसपीपी साझेदारीबाट नेपाल अलग छ भनेर औपचारिक पत्राचार गर्न ढिला गर्न नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल एसपीपीलाई के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सेनाले पठाएको पत्र सेनाका तर्फबाट गएको होइन, सरकारको निर्देशनमा पठाएको भन्ने पत्रको पहिलो लाइनमै स्पष्ट छ । यसलाई सेनाले पठाएको पत्र भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्नुपर्छ । रद्द गर्ने हो वा होइन, अब सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

उनले अहिले पहिलेका राजाको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढी भएको बताउँदै उनले राम्रो भए आफूले गरेको भन्ने र विवादमा आए अरूलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति यो प्रकरणमा पनि देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चुच्चे नक्सा निकाल्दा मैले गरेको भनेर हानथाप भयो । तर एसपीपीमा एकले अर्कोलाई दोष लगाएका छन्, नागरिक नेतृत्वले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ,’ सिलवालको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराई नेपाल सरकारले यो सैन्य गठबन्धन हो भने हामी रद्द गर्छौं भन्न सक्नुपर्ने बताए । ‘छिमेकीलाई बिझाएर हामी केही गर्न सक्दैनौं, यसको भूराजनीतिक सन्देश के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच हुनुपर्छ,’ उनले भने । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गर्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की पनि अमेरिकी दूतावासले सुझाव दिएजस्तै नेपालले पत्राचार गरेर एसपीपीबाट छिटोभन्दा छिटो फिर्ता हुनु नै सानदार हुने मान्छन् । ‘अहिले विश्व र यो क्षेत्रको परिवेश हेर्दा हाम्रो मुलुकका निम्ति तटस्थताभन्दा अरू कुनै बाटो हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले भारत र चीन पहिलेको भन्दा फरक रूपमा शक्तिशाली भएर उदाएका छन् । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेरेर एसपीपीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्छ ।’

उता, एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमातहत भएको र त्यसबाट फिर्ता हुने हो भने पत्राचार गर्न अमेरिका स्वयंले भन्दा पनि सरकारले अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘अमेरिकाले दिएको सल्लाहअनुसार एसपीपीबाट फिर्ता हुन पत्राचार गर्ने वा नगर्ने’ विषयमा छलफल नभइसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारमा औपचारिक छलफल भएपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए ।


प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×