कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गर्दा क्षति

अब कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले विदेशी सरकार र दूतावाससँग संवाद गर्दा कूटनीतिक माध्यमको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

एसपीपी प्रकरणमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले राजनीतिक नेतृत्व र सेनाको हचुवा शैली प्रदर्शन भएको छ । सुरुमा यो साझेदारीको विषयमा आक्रामक देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएकै बेला ०७२ मा ‘सरकारकै अनुमतिमा’ सेनापतिले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ वैशाख र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ माघमा त्यस्तै पत्र लेखिएको पनि खुलासा भएको छ ।

०७६ (सन् २०१९) मा एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि एसपीपीको सदस्य भएको भनेर अमेरिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले नेपाल एसपीपीको सदस्य बन्न नमिल्ने सुझाव दिए पनि न तत्कालीन ओली सरकारले यो विषयमा अमेरिकालाई जानकारी दियो, न वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म दिएको छ । यसरी अहिलेसम्मका प्रक्रियाको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले लिएको नीतिको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

त्यस्तै एसपीपी प्रकरण सतहमा आएयता सेनाले तीन दिनमा दिएका तीनथरी अभिव्यक्ति पनि पूर्णतः विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् । एसपीपीमा नेपाल पहिले नै आबद्ध रहेको भनेर अमेरिकी दूतावास बोलेलगत्तै नेपाली सेनाले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा सेनासँग नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियासमेत नभएको’ दाबी गरेको थियो । सेनाले थप भनेको थियो, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगत्लाई जानकारी गराइन्छ ।’

तर, तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि बिहीबार सेनाको अभिव्यक्ति परिवर्तन भयो । पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानसेनापतिको पहलमा जंगीअड्डामा बसेको उच्च सैनिक अधिकारीको बैठकपछि सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालको प्रतिक्रिया थियो, ‘भूकम्पका बेला सहयोग आवश्यक भएकाले पत्र लेखिएको हो, त्यसपछि पत्रको सान्दर्भिकता सकियो ।’

तेस्रो दिन शुक्रबारसम्म आइपुग्दा भने प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना एसपीपीमा सहभागी भएको मात्र होइन, यही साझेदारीमार्फत दुईवटा हेलिकोप्टर ल्याइसकेको र दुईवटा अझै ल्याउन लागेको उजागर गरेका छन् ।

एसपीपीले निम्त्याएको विवादका विषयमा छलफल गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपस्थित प्रधानसेनापति शर्माले सेनाले अमेरिकाको युटाह राज्यको नेसनल गार्डसँग साझेदारी रहेको र सहयोग सामग्री लिन पत्र लेखिएको प्रस्ट पारे । ‘अमेरिकी सरकारबाट युटाह राज्यको नेसनल गार्डमार्फत एसपीपी सामग्री दिन सजिलो हुने भएपछि मानवीय सहयोगका लागि ल्याउन पत्र लेखिएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ४ सैन्य जहाज सहयोग प्राप्त भएकोमा दुईवटा आइसकेको छ, एउटा मेडिकल जहाजका रूपमा आउन लागेको छ,’ शर्माले भने । शर्माको यो भनाइपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाबाट आएका दुई जहाज यही कार्यक्रमबाट आएको पनि प्रस्ट भएको छ ।

सेनापति शर्माले एसपीपीबाट पैसा, हतियार बम–बारुद केही पनि नल्याएको बताउँदै यो विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकाय सबैलाई प्रस्ट जानकारी रहेको दाबी पनि गरे । उनले यो पनि भने, ‘यो विषयमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र यो सब काम भएको हो, यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा एसपीपी सैन्य गठबन्धनमा थिएन । सन् २०१९ मा आईपीएस (इन्डो–प्यासिफिक रणनीति) मा एसपीपी गएपछि हामीले असजिलो हुन्छ भनेर सरकारलाई रिभ्यु गर्न भनेका हौं ।’

अमेरिकाले नै एसपीपी इन्डो–प्यासिफिकै अंग हो र नेपाल एसपीपीको सदस्य हो भनेर प्रस्ट भनेपछि तथा सेनाले आग्रह गरेपछि पनि अमेरिकालाई जानकारी नदिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मात्र होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री देउवाले आफ्नो जवाफदेहिता मानेका छैनन् । त्यसमाथि सैनिक साझेदारीका लागि सिधै राजदूतलाई पत्र लेख्ने, त्यसको अभिलेखका अस्पष्ट हुने, सैन्य सामग्री ल्याउने र साझेदारीबारे सोच्नै सकिन्न भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने शैलीले सैनिक नेतृत्वको छविमा धक्का लागेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात सेनाले ०७२ सालमा पहिलो पत्र लेख्ने दिनबाटै गलत गरेको मान्छन् । ‘त्यसबेला पत्र पठाउने हो भने सरकारले पठाउनुपर्थ्यो । सेना आफैंले पत्र पठाउन हुँदैनथ्यो । सरकारले भन्यो वा स्वीकृति दियो भन्दैमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीज्यूले संस्थाको स्वाभिमानलाई असर गर्ने गरी त्यसरी पत्राचार गर्न हुँदैनथ्यो,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘सुरुआतमै गलत भयो, अहिले पनि सरकार बोल्नुपर्ने विषयमा सेनाले एकपछि अर्को जवाफ दिनु उचित थिएन ।’ पहिले नै सिर्जित समस्यामा अध्ययन नगरीकन प्रतिक्रिया दिँदा सैनिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको उनको टिप्पणी छ ।

सेनाका अवकाशप्राप्त रथी नेपालभूषण चन्द पनि सेना यो विषयमा आफैं अघि सर्दा समस्या भएको मान्छन् । ‘यो एसपीपी इस्यु होइन । किनकि भूकम्प गएपछि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो आवश्यकता थियो । त्यसैले सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा अघि बढाएको हो,’ भन्छन्, ‘तर, सेनाले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत गएको भए उचित हुन्थ्यो ।’

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन, सेनापतिले पत्र लेख्ने काम नै अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सेनाले सरकारले भनेपछि काम गर्ने हो । बाहिर सम्बन्ध पनि सरकारमार्फत नै राख्ने हो । तर, सुरुमा पत्र पठाउँदा पनि सेनापतिले पठाएर गलत गर्नुभयो । अहिले पनि सेनाले बोल्नुपर्ने थिएन, सेनाले आफ्नो भनाइ सरकार र रक्षा मन्त्रालयमार्फत ल्याउन सक्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

सेनाले हतारमा आफ्नो दायित्व बिर्सेको मान्छिन् सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारी । ‘सेनाले पहिला पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आफैं अधिकारिक पत्र लेखेको देखिन्छ । सेनाले सरकारले भनेको काम गर्ने हो, यसरी सेना आफैं सरेर विदेशमा पत्राचार गर्ने होइन,’ भन्छिन्, ‘बोल्न नपरेको स्थानमा बोल्ने र आफ्नै अभिव्यक्तिलाई पटक–पटक काट्ने कामले सेना अनावश्यक रूपमा फसेको छ । यसले सैनिक संगठनको विश्वसनीयतामा संकट पैदा गरेको छ ।’

सैनिक प्रवक्ता सिलवाल भने आफूहरूले पहिलो दिनदेखि तेस्रो दिनसम्म एउटै विषय बोलिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले पहिलो दिन पनि सेनाले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं भनेका थियौं । हामीले त्यस्तो केही गरेका छैनौं । साथै, हामी कुनै सैनिक गठबन्धन रहने वा एसपीपीमा सहभागी नहुने पनि भनेका थियौं, हाम्रो पोजिसन अहिले पनि त्यही छ,’ शुक्रबार साँझ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

यो समग्र प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव कालीप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘कूटनीतिक आचारसंहिता छ, यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ, सेनाले पनि विदेशी राजदूतहरूलाई भेट्दा पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । परराष्ट्रको स्वीकृति र कूटनीतिक मर्यादाबिना भेटघाट गर्नु हुन्न ।’