एसपीपीको 'च्याप्टर क्लोज' भयो अब नखोतलौं: परराष्ट्रमन्त्री खड्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपीको 'च्याप्टर क्लोज' भयो अब नखोतलौं: परराष्ट्रमन्त्री खड्का

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेकाले अब यसलाई नखोतल्न आग्रह गरेका छन्  । प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय समितिमा शु्क्रबार एसपीपीबारे स्प‍ष्टीकरण दिँदै यो सम्झौता अघि नबढ्ने बताए ।

'हामी सबैले एक या अनेक तरिकाले खाेतल्नु आवश्यक छैन । याे नगर्ने भनेपछि च्याप्टर क्लाेज भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले हुँदैन भनेपछि र मैले पनि यसलाई अन्त्य गर्छौ भनेपछि थप खाेतल्न काेट्याउन हुन्न' उनले भने । समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई पनि बोलाइएको छ । उनीहरुले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् ।


प्रकाशित : असार ३, २०७९ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘शरणार्थीलाई शिविरमा छाडेर राष्ट्रसंघीय आयोग भाग्न मिल्दैन’ [भिडियो]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दक्षिणी भुटानको लामीडाँडामा जन्मे–हुर्केका देवनारायण शर्मा (डीएनएस) ढकाल कोलाराडो स्कुल अफ माइन (अमेरिका) बाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेर सन् १९९० जुनमा थिम्पु फिरेलगत्तै राजनीतिक चेतना र तत्कालीन आवश्यकताले अधिकारकर्मी बने । भुटानमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा निरन्तर प्रदर्शनको माहोलमाझ देशभित्र बस्न सक्ने स्थिति नभएर सन् १९९१ अक्टोबरमा भारतीय भूमि हुँदै उनी पूर्वी नेपालमा शरण लिन आए ।

क्यानडाको क्विन्स युनिभर्सिटी र अमेरिकाकै हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ प्रोफेसर रहिसकेका उनी हाल अमेरिकाकै ड्युक सेन्टर फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा ‘सिनियर फेलो’ का रुपमा कार्यरत छन् । भुटान नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले भुटान र भुटानीको इतिहास, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जातीय सफाया र शरणार्थी समस्या समाधानको अन्तिम विकल्पबारे लेखेको पुस्तक ‘एमिकेबल रिसोलुसन’ अहिले चर्चामा छ । भुटानी शरणार्थीको नसुल्झेको मुद्दा र पुनर्बसोबासपछि शरणार्थी आयोग तथा दातृ निकायको हविगतबारे ढकालसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:

सन् ९० दशकको सुरुवातबाटै नेपाल आएका भुटानी शरणार्थीमध्ये १ लाखभन्दा बढी अमेरिका, बेलायतसहितका तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा गइसकेपछि शरणार्थी समस्या सुल्झिएको छ भन्ने तर्क सुनिन्छ नि ?

भुटानी शरणार्थीको स्वैच्छिक घरफिर्ती असम्भव भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा पुनर्बसोबास सुरु भएको थियो । नेपाल र भुटान सरकारबीच १७ चरणमा वार्ता भइसक्दा शरणार्थी समस्या सुल्झेला कि भनी आशा गरिबसेका भुटानीहरू अर्को चरणको पुनर्बसोबासले समस्या समाधानको दिगो नतिजा दिन सक्ला भन्नेमै थिए । तर यो दिगो समाधान बन्न नसकेको यथार्थ आज सबैका सामु छ । तेस्रो देशमा पुगेपछि बिसाउने चौतारी पाएजस्तो भएको छ । सास फेर्न सक्ने केही खुला आकाश पाइएको होला तर हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको घरफिर्ती हो । हाम्रो पहिचान, संस्कृति, सभ्यता र सबैभन्दा बढी हाम्रो अधिकारको कुरा पनि हो यो । तेस्रो देशमा भुटानी समुदाय पुग्दैमा वा अझै पनि झापा–मोरङका शिविरमा ६५ सय जति शरणार्थीको बसोबास रहँदैमा शरणार्थीको बृहत् अभियान र घरफिर्तीको गन्तव्य टुंगिएको छ भन्न मिल्दैन । यो भुसको आगोजस्तो हो, अहिले निभेजस्तो देखिएको हो तर आगो निभेको छैन ।

तेस्रो देशमा शरणार्थी जानासाथै यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ भन्ने बहस पनि चल्ने गरेको छ । यस्तो ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ को अर्थ कत्तिको रहन्छ ?

हो, एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका, युरोपमा पुगेको आजको स्थिति भनेको भुटानकै लागि आइपरेको (नसोचिएको) ‘थ्रेट’ हो । यता शिविरमा बस्नेले मात्रै होइन, बाहिरी विश्वमा पुग्नेले पनि आफ्नो माटोको, उत्पत्तिको कथा भुलिगएका छैनन् । कुनै समयमा यो चेतनाले अप्ठ्यारो प्रकारको अभियान अघि बढाउन सक्नेछ । उता गएका छन्, पैसा कमाएका छन्, केही अमनचैन देखिन्छ । तर, भोलि गएर आजका भुटानी–अमेरिकी वा भुटानी–अस्ट्रेलियालीले आफ्नो पहिचान खोज्न सक्छन् । गैरआवासीय भुटानी समूहको अभियान अघि बढ्न सक्छ । भुटानका शासकले आफूले लखेटेका आफ्नै नागरिकबारेमा दिगो समाधान (एमिकेबल सोलुसन) पहिल्याएनन् भने यही अन्तर्राष्ट्रियकरण एउटा अभियान बन्ने निश्चित छ ।

बाहिरी विश्वमा ‘जातीय सफाया’ को दाग खेपिरहेकै बेला भुटानले आफ्नो लोकतान्त्रिक छविमा निखार ल्याउनुको सट्टा ३० वर्षयता दर्जनौं ‘राजनीतिक बन्दी’ लाई आजीवन कारावासमा राखिरहेकै छ नि ?

भुटानमा जुन परिवर्तन आयो, त्यसलाई उसले ‘आफ्नो प्रकारको प्रजातन्त्र’ भनेको छ । भुटानले दिएको स्वतन्त्रता, यसरी भनेको स्वतन्त्रता र कानूनबारे हामीलाई थाहा छैन । आश्चर्य कहाँनेर छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भुटानमा परिवर्तन आयो भन्छ तर त्यसका लागि अनुगमन संयन्त्र कहाँनेर छ, कसरी गरिएको छ, कसैले भन्न सक्दैन । धेरै मानिस आज भुटानभित्र राजबन्दीका रूपमा जेलमा छन्, उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकार हनन भइरहेको छ तर यसको पनि रिपोर्टिङ भइरहेकै छैन । भित्र केही खुलापन आएको होला तर सिंगो पद्धतिमा सजाय–पुरस्कारको नियमन नभईकन केही भन्न सकिन्न ।

भुटानभित्र रहेको अराजनीतिक र अप्रजातान्त्रिक स्थितिबारे बाहिरी विश्वका मञ्चहरूमा किन प्रश्न उठ्दैन ? हेग, जेनेभा, न्युयोर्कलाई यो स्थिति थाहै नभएको हो ?

मैले बुझेसम्म बाहिरी विश्वमा त्यहाँ (भुटान) भित्र केही खुलापन बढेको छ, यसलाई अब केही समय निरीक्षणको दायरामा राखेर हेरौं भन्नेको एउटा ‘माइन्ड–सेट’ पनि देखिन्छ । भुटानभित्रको गिर्दो मानवअधिकार र अराजनीतिक स्थितिबारे पश्चिमा जगत् जानकार छ, तर उच्च तहको कूटनीतिक कदमका हकमा तत्काल केही ‘रेस्पोन्स’ नजनाइएको हुन सक्छ ।

यति कुरा भइरहँदा ‘ह्यापी इन्डेक्स’ सहितका विज्ञापनमा त भुटान फेरि सफलै देखिन्छ नि ?

त्यसो होइन, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । राजनीतिक नाराका रूपमा भुटानले ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस (जीएनएच)’ भनेर जे ल्याएको छ, यो संसारले पचाएकै छैन । यसबारे पश्चिमा जगत्का अर्थशास्त्री, विज्ञहरूसँग मेरो कुरा भइरहन्छ । यो हावा हो भन्छन् उनीहरू ।


तस्बिर : दीपेन्द्र रोक्का

भुटानले जीएनएच भनेर वातावरण, सरसफाइको सूचकांकलाई अघि सारेको छ । तर, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रताजस्ता बुँदा कहाँ छन् ? ३० वर्षदेखि नागरिकताविहीन भएका भुटानी नागरिकका बारेमा कहाँ छ जीएनएच ?

भुटानी शरणार्थीको इतिहास सम्झँदा भारतीय भूमि हुँदै नेपाल ल्याइएका १ लाखभन्दा बढी भुटानीको नियतिमा भारतको भूमिका र पहुँच सधैं ‘गौण’ बनाइएको छ । भुटान एक्लैको बलमा शरणार्थी मुद्दा यहाँसम्म तन्किएर आएको हो त ?

हो, भुटानी शरणार्थीको हाम्रो इतिहासमा भारतले ‘प्रो–एक्टिभ’ रोल खेलेकै थियो, भारतीय भूमि हुँदै भारतीय सुरक्षा बलकै भरथेगमा पूर्वी नेपालको बिन्दुमा हामीलाई ल्याएर छाडिएको इतिहास कसैले पनि नकार्न सक्दैन । सन् १९९६ तिर हुनुपर्छ, भारतीय विदेश सचिव जेएन दीक्षितले काठमाडौं आएर भुटानी शरणार्थीलाई भारतले जिम्मा लिनेछ भनेका थिए । तर, परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको हो ।


तस्बिर : दीपेन्द्र रोक्का

समस्याको समाधान सोचिएजस्तो सहज नभइदिएपछि धेरै कुरा ‘आउट अफ ट्र्याक’ बनेको हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अगाडि आएको छ, यसमा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति के छ भन्न सकिन्न । तर यत्ति हो, भुटानी शरणार्थीका हकमा भारतीय प्रशासनका मानिस वा सर्वसाधारण कोही पनि भारतसँगै खुसी छैनन् । भुटानीलाई भारतले (हामीले) अन्याय गरेको छ भन्ने बोध भएको छ ।

तपाईंलाई आज भुटानी शरणार्थीको टेक्ने न समाउने धरातल बनेजस्तो लाग्दैन ?

त्यसो होइन । जब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी शरणार्थी मामलामा हात हाल्यो नि, त्यसबेला भनिएको थियो– सबै बाटा खुला रहनेछन् । त्यो भनेको स्वैच्छिक घरफिर्तीको विकल्पसहितको प्रतिबद्धता हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हात हालेको मुद्दा हो यो, यत्तिकै सेलाएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले अब तेस्रो देशमा बसोबास गरिने प्रक्रिया बन्द भइसक्यो भन्दै शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने सबै दातृ निकायले सहयोगबाट हात झिकेको छ । अब त भुटानी शरणार्थीको सरोकारै रहेन भनिन्छ नि ?

होइन, यो अहिलेको ‘ट्याक्टिकल’ कुरा हो । दाताहरूले यसरी अत्याउन चाहेका मात्रै हुन् । कसरी उनीहरूले शरणार्थी समस्या सकियो भन्न सक्छन् ? कसरी उनीहरू शरणार्थीलाई शिविरमै छाडेर ‘भगौडा’ बन्न सक्छन् ? राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले शरण दिएर, पहिचान दिएर राखेका मानिस हुन् नि झापा–मोरङका शिविरमा बस्नेहरू । अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल–भुटानलाई समस्या समाधानका लागि दिइएको दबाब हो यो । नेपालले जुन दिन भुटानी शरणार्थीका हकमा आफ्नो स्पष्ट अडान देखाउँछ नि, त्यही दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दाताहरू फेरि फर्कनेछन् । हामी यस क्षेत्रमा बस्ने मानिस हौं, न्याय–अन्यायको कुरा हाम्रो पनि छ । त्यसै हात धोएर यो समस्या जानेवाला छैन ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×