कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपीबारे अमेरिकाको प्रष्टोक्ति : 'नेपालले दुईपटक अनुरोध गर्‍यो, हामीले स्वीकार्यौं'

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन दुईपटक निवेदन दिएपछि सन् २०१९ मा उक्त अनुरोध स्वीकारेको अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गयौं ।’ अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरि उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए ।

एसपीपीबारे अमेरिकाको प्रष्टोक्ति : 'नेपालले दुईपटक अनुरोध गर्‍यो, हामीले स्वीकार्यौं'

नेपालले एसपीपीका लागि सन् २०१५ र २०१७ मा दुबै पटक पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए । तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने एसपीसीको सम्बन्धमा सेनालाई केही थाहा नभएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

उपप्रमुख मिकलरले एसपीपीमा कुनै पनि प्रस्तावित सम्झौता नभएको दाबी गरे । अमेरिकाको तर्फबाट यस सम्बन्धमा कुनै पनि दबाब नदिएको पनि उनले बताए । उनले एसपीपीमा कुनै पनि एलायन्स नरहेको बताए । एसपीसी नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न लागेको एउटा हतियार त होइन भन्ने प्रश्नमा उपप्रमुख मिकलरले भने,‘यो २५ वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको हो । यसमा ९० मुलुकका ८० भन्दा बढी सहकार्य भएका छन् । धेरै मुलुकहरु यस क्षेत्रका छैनन् ।’

पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उपप्रमुख मिकलरले केहि सञ्चारमाध्यमहरुमा एसपीपीको बारेमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित दस्तावेज गलत भएको उनले दाबी गरे । एसपीसी कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख मिकलरले यसले द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र रुपमा रहेको एसपीपीले अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध, जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउने बताए । एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?