एसपीपीबारे अमेरिकाको प्रष्टोक्ति : 'नेपालले दुईपटक अनुरोध गर्‍यो, हामीले स्वीकार्यौं'- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एसपीपीबारे अमेरिकाको प्रष्टोक्ति : 'नेपालले दुईपटक अनुरोध गर्‍यो, हामीले स्वीकार्यौं'

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन दुईपटक निवेदन दिएपछि सन् २०१९ मा उक्त अनुरोध स्वीकारेको अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गयौं ।’ अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरि उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए ।

नेपालले एसपीपीका लागि सन् २०१५ र २०१७ मा दुबै पटक पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए । तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने एसपीसीको सम्बन्धमा सेनालाई केही थाहा नभएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

उपप्रमुख मिकलरले एसपीपीमा कुनै पनि प्रस्तावित सम्झौता नभएको दाबी गरे । अमेरिकाको तर्फबाट यस सम्बन्धमा कुनै पनि दबाब नदिएको पनि उनले बताए । उनले एसपीपीमा कुनै पनि एलायन्स नरहेको बताए । एसपीसी नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न लागेको एउटा हतियार त होइन भन्ने प्रश्नमा उपप्रमुख मिकलरले भने,‘यो २५ वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको हो । यसमा ९० मुलुकका ८० भन्दा बढी सहकार्य भएका छन् । धेरै मुलुकहरु यस क्षेत्रका छैनन् ।’

पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उपप्रमुख मिकलरले केहि सञ्चारमाध्यमहरुमा एसपीपीको बारेमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित दस्तावेज गलत भएको उनले दाबी गरे । एसपीसी कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख मिकलरले यसले द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र रुपमा रहेको एसपीपीले अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध, जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउने बताए । एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख [पूर्णपाठ]

प्राथमिकतामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार
अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कृषि, शिक्षा , स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगत बजेट २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । यो कुल बजेटको ५७. ४१ प्रतिशत हो ।

चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ३१ .२६ प्रतिशत हो । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैया छुट्याइएको मन्त्री खड्काले बताए । यो कुल बजेटको ११. ३३ प्रतिशत हो ।

बजेटमा प्रदेश गौरव योजनाका लागि १ अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको छ भने रुपन्देहीमा रहेका प्रदेश मन्त्रालय एक वर्षभित्र स्थायी राजधानी दाङमा सार्न‚ राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण र सरस्वती माविको स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकाससँगै कृषि, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा समेत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री खड्काले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋण १ अर्ब परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटको पूर्णपाठ:

प्रकाशित : असार १, २०७९ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×