शरणार्थीका नाममा असुली आरोपमा पक्राउ पुर्जी

शर्माले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको र नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को कार्यालयमा कार्यरत भएकाले सहजै अमेरिका पठाइने प्रलोभनमा पारी रकम असुलेको आरोप छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार शर्माको ललितपुरमा भव्य बंगला छ । पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा उनले बंगला खरिद गरेको स्रोत बताउँछ ।

रकम उठाउने गिरोहका अरूमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए । शर्माकै समूहमा रहेको आशंकामा प्रहरीले मंगलबार दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, ‘बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी’ मंगलबार बेलुका नै छाडिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहबीच पनि मंगलबार यो घटनालाई लिएर कुराकानी भएको गृहको उच्च स्रोत बताउँछ । यो घटनामा गृहमा काम गरिसकेका, बहालवाला र पूर्वउच्च अधिकारीको नै संलग्नता देखिएको केही पीडितले बताएका छन् ।

केही पीडितले युवालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिलाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा नीरज राईलाई पनि मुछेका छन् । अमेरिका जाने प्रलोभनमा गिरोहमार्फत तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई र उनका छोरा नीरजले ५५ जनाबाट एकमुष्ट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझेको एक पीडितले बताए । २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा गृहमन्त्री बनेका थापाले सुरक्षा विज्ञका रूपमा राईलाई नियुक्त गरेका थिए ।

उच्च सरकारी अधिकारी र राज्य संयन्त्रकै संरक्षण तथा सेटिङमा नेपाली युवालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिलाइदिने लोभ देखाएर प्रतिव्यक्ति २० लाखदेखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्यबारे मंगलबार कान्तिपुरले 'भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै करोडौं असुली' शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तीन वर्षअघिबाट गिरोहले जारी राखेको सिलसिलेवार प्रलोभन र अपराधको फन्दामा परेर सयभन्दा बढी युवाले मोटो रकम बुझाइसकेका छन् । रकम बुझाएर पनि अमेरिका जान नपाएपछि केही युवाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।

ठगी र मानव तस्करीसँग जोडिएको यस घटनामा गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीसमेतलाई प्रहरीले अनुसन्धानको घेरामा तानेको छ । केही पीडितले पूर्वमन्त्रीसहितका व्यक्ति नै यस प्रकरणमा जानकार रहेको उल्लेख गरेका छन् । गिरोहले रकम उठाएर गैरशरणार्थीलाई परिचयपत्र दिलाउन चलखेल गरिरहेको खुलेपछि यसअघि शरणार्थी परिचयपत्र वितरणका लागि सूचीकृत गरिएकाको सूचीमाथि पुनः अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्र पठाएको छ । तर, गृह मन्त्रालयभित्रैका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएपछि शक्ति केन्द्रले पनि घटनालाई प्रभावित बनाउन सक्ने एक पीडितले गुनासो गरे ।

दुई वर्षअघि झापा प्रशासनले ४ सय २९ जनाको नाम शरणार्थी परिचयपत्रका लागि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको समितिले पनि त्यसलाई नै सदर गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । २०७८ मंसिर १३ को मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै समितिमार्फत सिफारिस गरिएकालाई परिचय दिलाउने र पुनर्वासमा नजानेलाई नेपालमै काम गर्न अनुमति दिने, बैंक खाता खोल्न पाउने र जन्मदर्ताको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पछिल्लोपटक गिरोहले रकम असुलेको पुष्टि भएपछि परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएको सूचीमा पनि घुसपैठ भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिनका लागि गृहले झापा प्रशासनलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

यस विषयमा झापामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको उपसमिति गठन गरेर सूची पुनः प्रमाणीकरण गर्न लागिएको छ । पन्थी नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस सूचीमा पनि सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई घुसपैठ गराएको हुन सक्ने गृह स्रोत बताउँछ । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि यस विषयबारेको सत्यतथ्य बाहिर आउँछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने । भुटानी शरणार्थीको आवरणमा भएको ठगी र मानव तस्करीबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकारीले १५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति एउटै गिरोहका रूपमा परिचालित भएको हुन सक्ने बताए । ‘गिरोहका थुप्रैलाई पक्राउ गर्न बाँकी छ, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा छौं,’ उनले भने ।

१ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गएपछि गृह मन्त्रालयले तेस्रो देश जान अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जनालाई नेपालमै कार्यसहमति दिने, पुनर्वास कार्यक्रममा छुटेका ४ सय २९ जनालाई पुनः प्रमाणीकरण गरेर परिचयपत्र दिने तथा तेस्रो देश पठाउन पहल गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि गिरोहले सरकारी संयन्त्र र अधिकारीकै मिलेमतोमा गैरशरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा ३ वर्षअघिबाटै रकम असुल्न थालेको खुलेको छ । हालसम्म प्रहरीमा ७० जनाभन्दा बढी पीडितको उजुरी परेको छ ।