मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमै श्रमिकका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सुरु

सन् २०२० को जनवरी १ देखि मलेसियाले मृत्यु तथा अंगभंग भएका विदेशी श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई समेत आजीवन पेन्सन दिने योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सोस्को) सुरु गरेको थियो । ‘कामदारले बायोमेडिकल गर्ने बेला नै आफ्नो निकटतम व्यक्तिको नाम दर्ता गर्नुपर्छ । यो सिधै विदेशी श्रमिकको केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीमा जोडिन्छ’, नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहमद फाजिल अबु हसनले भने । यो प्रणालीमा श्रमिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मलेसियाका सबै विभागहरु जोडिएको छ ।

बायोमेडिकल गर्न मलेसियाले ३६ वटा मेडिकल संस्थालाई तोकेको छ । दूतावासका अनुसार बायोमेडिकल गर्ने बेला नै कामदारले दुई वर्ष म्याद भएको सक्कल राहदानी, वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार भर्ना गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिने बेला जारी गरिएको लट नम्बर, भ्याक्सिन कार्ड र सोको कोड र परिवारका नजिकको सदस्य (एकाघर)को नागरिकता पेस गर्नुपर्छ ।

मलेसियाको सामाजिक कार्यक्रमअनुसार मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारले आजीवनरुपमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि कति नेपालीले आजीवन भत्ता पाएको संख्या भने खुलेको छैन । मलेसियामा वार्षिकरुपमा करिब ४ सय नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

क्वलालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृतकका पत्नी वा पति नभएमा मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म दैनिक तलबको ४० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ । ‘आमाबाबुको दुवैको मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशत नै पाउनेछ । यदि श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा हजुरआमाले दैनिक तलब दरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ,’ दूतावासले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दुर्घटनामा परी स्थायीरुपमा आयआर्जन गर्न असक्षम भएमा श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त हुनेछ । अस्थायी रुपमा काम गर्न असक्षम भएकाले भने आयआर्जन तोकिएका सर्तका अधिनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ ।अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरु हुन् ।

मृत्यु भएका श्रमिकको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिए बमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ । १ जनवरी २०२० देखि सबै रोजगारदाताले अनिवार्यरुपमा सोस्कोमा आबद्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।