मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम

पूर्वबाट सुरू भएको मनसुन पश्चिमतिर सक्रिय हुँदै, बल्ल तात्यो विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — यसपालि पनि अघिल्ला वर्षभन्दा मनसुन छिटो सुरु भएको छ । प्रदेश १, मधेस र वाग्मती हुँदै एक–दुई दिनअघि मात्रै मनसुन गण्डकी प्रदेश प्रवेश गरेको हो । विभिन्न भागमा वर्षासमेत भइरहेकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरिसकेको छ । मनसुन पूर्वबाट सक्रिय हुँदै पश्चिमतिर गइरहेकाले बुधबारसम्म धेरै स्थानमा वर्षा हुने महाशाखाको आकलन छ । मनसुन सक्रिय बन्दा हुने वर्षाका कारण पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

गत वर्ष मनसुन सुरु भएको पहिलो सातामै मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सोझिँदा सिन्धुपाल्चोक (हेलम्बु) देखि मुस्ताङसम्मै आरीघोप्टे वर्षा भएको थियो । त्यसपछि आएको भेलबाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै ठूलो क्षति पुगेको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले औसतभन्दा बढी वर्षाको आकलन गरिसकेको छ । तर, मनसुन सुरु भएको ८ दिनपछि मात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले सोमबार मनसुनपूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना ल्याएको छ । विभागले मनसुन सुरु हुनुअघि नै यस वर्ष बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरे पनि त्यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै आवश्यक पूर्वतयारी गर्न प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबनेको विज्ञहरूको गुनासो छ । ‘पहिरो र भेलबाढीको सम्भावना भएका स्थान र बस्ती पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापन बर्खाअघि नै गर्नुपर्ने थियो,’ त्रि–चन्द्र क्याम्पसका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालले भने, ‘मनसुन सक्रिय भएपछि बल्ल विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तातेको छ ।’

मनसुन सुरु भएको पहिलो सातामै मुग्लिङ–नारायणगढ, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डलगायत स्थानमा पहिरो खसेको छ । त्यसबाट मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । भूगर्भविद् ढकाल पहिरोका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान नगरी सडक विस्तार गरिएका कारण मुग्लिङ–नारायणगढ खण्डमा पटक–पटक समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।

‘कुन–कुन स्थानमा चट्टानी पहिरोको सम्भावना छ, त्यसबारे प्राविधिकमार्फत पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी सडक विस्तार गरिएको भए यो अवस्था आउने सम्भावना कम थियो,’ उनले भने, ‘कस्तो चट्टान भएको स्थानमा कति भिरालो गरी बाटो चौडा गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । जथाभावी सडक चौडा गर्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा पहिरोले दुःख दिइरहेको छ ।’

मुग्लिङ–नारायणगढ, बुटवल–पाल्पाअन्तर्गतको सिद्धबाबा, पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थान, अरनिको राजमार्ग, मेलम्ची क्षेत्र, काठमाडौं–नुवाकोट हुँदै रसुवागढी जोड्ने पासाङल्हामु राजमार्ग, बेंसीसहर चामे (मनाङ) सडकखण्ड, अत्तरिया हुँदै सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सडक अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन् । ढकालका अनुसार महाभारत र चुरे क्षेत्रका सडकसमेत पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । मनसुनमा महाभारत क्षेत्रमा बढी वर्षा हुन्छ । कर्णाली राजमार्गका विभिन्न स्थान, धनगढी–दार्चुला, डडेलधुरा–बझाङ, गोरुसिंगे–सन्धिखर्क, पाल्पा–गुल्मी सडकखण्ड पनि जोखिममा छन् । प्रदेश १ मा धरान, हिले हुँदै वसन्तपुर जोड्ने सडक, घुर्मी–ओखलढुंगा र खोटाङ तथा इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जोड्ने सडकमा पहिरोको सम्भावना छ ।

‘मनसुनको अवधिमा पहिरोले खोला थुनियो र पछि एकैपटक ताल फुट्यो भने पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा भेलबाढीको सम्भावना हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन्, मनसुन अवधिमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेषगरी कालीगण्डकी नदीतटीय क्षेत्रमा त्यो सम्भावना बढ्दो छ ।’ राजमार्गसँग जोड्न स्थानीयस्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकले पनि भूक्षय निम्त्याइरहेका छन् । त्यसरी खनिएका सडकको अनुगमन नहुने भएकाले विकराल अवस्था निम्तिने गरेको छ ।

मनसुनको अवधिमा थोरै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी वर्षा हुने गरेको छ । त्यसले पहिरो र भेलबाढीको जोखिम निम्त्याएको छ । अर्का भूगर्भविद् धर्मराज खड्का माटोको अवस्था नहेरी गरिने विकासले विनाश निम्त्याइरहेको बताउँछन् । ‘माटोको परिस्थिति नै नहेरी पूर्वाधार बनाउँदा बर्सेनि मनसुनको अवधिमा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ,’ खड्काले भने, ‘पूर्वाधार जोगाउने गरी आयोजना डिजाइन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं ।’ स्थानीय सरकारले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई बाटो विस्तार गरेका कारण साना पहिरो निम्तिएको खड्काको ठम्याइ छ । ‘ठूला विकास आयोजनाले पनि डीपीआर कपीपेस्ट गर्ने र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ठूला आयोजना पनि विपद्को जोखिममा छन् ।’

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सहप्राध्यापक वसन्तराज अधिकारीका अनुसार मनसुनको अवधिमा भूकम्पले असर गरेका क्षेत्रमा अहिले पनि पहिरोको जोखिम छ । भूकम्पले हल्लाएको जमिन स्थिर हुन धेरै वर्ष लाग्छ । ‘भूकम्पले असर गरेका पर्वतीय शृंखलामा मनसुनी गतिविधिका बेला लामो समयसम्म पहिरोको जोखिम हुन्छ,’ उनले भने । पहाडी क्षेत्रको वर्षाबारे गरिएको एक अध्ययनले कुनै स्थानमा २४ घण्टामा १ सय मिलिमिटर वर्षा भयो भने त्यो स्थानमा सानो पहिरोको सम्भावना हुन्छ । २४ घण्टामा १०० देखि २०० मिमि वर्षा भएमा ठूलो पहिरो आउने र नदीको बहाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ । २४ घण्टामा ३०० मिमि वर्षा भएको क्षेत्रमा भीमकाय पहिरो र बाढीको उच्च सम्भावना हुन्छ । भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालका अनुसार विगतमा मकवानपुरको कुलेखानी, ललितपुरको लेले र स्याङ्जालगायत स्थानमा ठूलो वर्षाका कारण भीमकाय पहिरो निम्तिएको थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार राजमार्गको मर्मतसम्भार गर्न सातै प्रदेशमा ३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय छन् । मनसुनलगायत अन्य आकस्मिक अवस्थामा मर्मतसहितका काम गर्न हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय पनि छन् । महानिर्देशक थापा पहिरोको जोखिम र पहिरोको इतिहास अध्ययन गरेर धेरैजसो इक्विपमेन्ट पहाडी राजमार्गहरूमा परिचालन गरिएको बताउँछन् । ‘कुनै स्थानमा पहिरो गएर बाटो थुनिहाल्यो भने आधा घण्टादेखि १ घण्टाभित्र इक्विपमेन्ट र प्राविधिकसहित घटनास्थलमा पुग्ने हिसाबले तयारी अवस्थामा छौं,’ थापाले भने, ‘मनसुनी विपद्लाई मध्यनजर गरेर इक्विपमेन्टसहित जनशक्ति परिचालनको व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका दीपक केसी मनसुनका कारण निम्तिने विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिमयुक्त स्थानमा बन्दोबस्तीका सामानसहित टोली परिचालन हुनुपर्ने समयमा बल्ल प्राधिकरणले पूर्वतयारी र कार्ययोजना ल्याएको बताउँछन् । सम्भावित बाढीबारे पूर्वसूचना प्रवाह गर्न वर्षा मापन केन्द्र, मापन केन्द्रको अवस्था र सेन्सरको अवस्थाबारे जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बेलैमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कुन क्षेत्रमा कति वर्षा भइरहेको छ र त्यसले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दै छ भन्ने सूचना लिन सके जोखिमयुक्त बस्तीमा सही सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुन माध्यम र स्तरमा प्रवाह गर्ने भन्ने अहिले नै यकिन हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनसुनी विपद्को प्रक्षेपण, बनेन क्षति रोक्ने खाका

देशभर विपद्को सम्भावित उच्च जोखिम रोक्न र न्यूनीकरणका लागि समयमै सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सरकारबाट पहल नै भएन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत र कुल घरधुरीको ८ प्रतिशत हिस्सा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सरकारले जनधनको क्षति रोक्ने गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएको छैन । सरकारी निकायबाट तयार पारिएका योजना पनि विपद्पछिको खोज/उद्धार र राहत केन्द्रित छन् ।


जोखिममा परेका नागरिकलाई विपद् अगावै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस खाका बनाएको छैन । जसका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, कटान एवं यसबाट सिर्जित समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम बढेको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० र घरधुरी संख्या ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ उल्लेख छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आगामी विपद्सम्बन्धी प्रक्षेपणअनुसार बाढी, पहिरो, डुबान/कटानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट १९ लाख ९९ हजार ८ सय ७५ जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार ४७ घरधुरी प्रभावित हुने उल्लेख छ । यो प्रक्षेपणअनुसार विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने आँकडा कुल घरधुरीमा ७ दशमलव ४६ प्रतिशत र कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । देशभर विपद्को सम्भावित उच्च जोखिममा यति धेरै घरधुरी र जनसंख्या समेटिए पनि क्षति रोक्न र न्यूनीकरणका लागि समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण गरी वर्षात्पछि पुरानै स्थितिमा फर्काउन सरकारबाट पहल भएको छैन ।

खासगरी हिमाली र पहाडी भेगमा बाढी र पहिरो तथा तराई/मधेसमा बाढी र डुबानबाट जनधनको क्षति हुने गरेको छ । दक्षिणतर्फ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुग्ने गरी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध, तटबन्ध र अग्ला सडकलगायत संरचना बाढी र डुबानको अर्को कारण बन्न पुगेको छ ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति’ को सोमबार बसेको बैठकमा पेस गरिएको सरकारको खाका प्रकोपअघि नै जनधनको क्षति रोक्नेमा भन्दा विपद्पछिको अवस्था केन्द्रित गरेर ल्याइएको छ । यसप्रति विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्राधिकरणका तर्फबाट बैठकमा पेस गरिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९’ सम्बन्धी खाकामा पनि बस्ती स्थानान्तरणमा ध्यान दिइएको छैन ।

कार्यकारी समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नै सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको समन्वयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिकार्य योजनाको खाकामै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कार्ययोजनासहितको खाका गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न विभिन्न सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत अधिकारीले प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सरकारी कार्ययोजना आउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहले जताततै खोस्रने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘बिनाइन्जिनियरिङ जताततै बाटो खन्ने कारण पहिरोको जोखिम बढ्यो, यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।’ सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले विपद् आइसकेपछि बैठक बस्ने प्रवृत्ति नै गलत रहेको भन्दै विपदघि नै जोखिमको पहिचान गरी सोहीअनुसार कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

मुख्यसचिव बैरागीले पहिरो जानुको मुख्य कारण ‘डोजर संस्कृति’ रहेको टिप्पणी गरे । भूकम्पले छियाछिया पारेका स्थानमा बिनासुरक्षा मापदण्ड डोजर चलाएर पहिरो निम्त्याइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको उनले बताए । ‘संरचनाको डिजाइन गर्दा नै यी विषयलाई हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय मूल्यांकनमा जस्तै ‘सुरक्षा अडिटिङलाई बाध्यकारी र अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले भारतीय संरचनाका कारण बर्सेनि डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले नीतिगत निर्णयबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचनाले डुबानको समस्या छ, त्यसबाट आक्रोशित भएर स्थानीयले बाँध भत्काउन सशस्त्र प्रहरी जानुपर्‍यो भन्छन् । यस विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर समाधानको पहल अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकम आवश्यक पर्दा उपकरण खरिदलगायत प्रकोप व्यवस्थापनमा खर्च गर्नै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । भारतसँगको सीमा क्षेत्रका डेढ दर्जनभन्दा बढी बाँध तथा तटबन्धका कारण प्राकृतिक बहाव छेकिएर पानी नेपालतर्फ फर्कंदा बर्सेनि डुबान दोहोरिने गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सीमा क्षेत्रमा भएका संरचनाबाट हुने डुबानलगायत समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल भइरहेको बताए । विपद् प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत चीनसँग मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना लिने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए । ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्दा डुंगा किन्ने अवस्था छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डोरी किन्ने रकम भुक्तानी गर्न पनि समस्या छ, यस विषयमा सोच्नुपर्‍यो,’ उनले भने । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले विपद्पछिको खोज/उद्धारका लागि देशभर सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा काम भइरहेको बताएका थिए । सेनाले विपद् प्रतिकार्य योजनाकै लागि भनेर काठमाडौंसहित प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र कर्णालीमा एक–एक हेलिकोप्टरसहित विपद् उद्धार टोलीलाई तयारी हालतमा राखिएको जानकारी गराएको छ ।

डरलाग्दो क्षति

गृह मन्त्रालयका अनुसार मनसुनजन्य विपद्‌बाट २०६८ वैशाख १ देखि २०७८ चैत ३१ सम्मको १० वर्षमा ५ हजार ८ सय २५ घटनामा २ हजार ३ सय ६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ८ सय ८० जना अझै बेपत्ता छन् । यो अवधिमा १ हजार ६ सय ४६ जना घाइते भएका छन् । ७८ हजार ८ सय ११ परिवार प्रकोपबाट प्रभावित भए भने ६१ हजार ४ सय ३२ घरमा कतै आंशिक र कतै पूर्ण क्षति भएको अभिलेख छ ।

यो अवधिमा बाढी तथा डुबानबाट ८ सय ५७, पहिरोबाट १ हजार ३ सय ८७ र भारी वर्षाका कारण १ सय १८ जनाको ज्यान गएको छ । बाढीबाट १६ अर्ब ८० करोड ७३ लाख ६० हजार, पहिरोबाट १ अर्ब ७५ करोड २६ लाख ५० हजार र भारी वर्षाबाट ५२ करोड ३७ लाख ८६ हजार बढीको धनमाल क्षति भएको देखिन्छ । २०७८ को मनसुनजन्य प्रकोपबाट २ सय ५८ जनाको ज्यान गएको थियो । ६५ जना बेपत्ता र १ सय ९२ जना घाइते भएका थिए । १ हजार ६ सय ५२ घरमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै ६ सय ७८ खानेपानी संरचना, ५२ वटा जलविद्युत्, ४५ पक्की पुल, ३ वटा बेलिब्रिज, ८७ वटा झोलुंगे पुल, ५८ वटा सरकारी भवन र ९३ शिक्षण संस्थाका भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रकोपबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नपाउँदै पुनः त्यही नियति यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम स्वयं गृह मन्त्रालयले नै औंल्याएको छ । तर, प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत क्षति रोक्न भने प्रभावकारी प्रयास हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×