इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा लेख्न मिल्दैन ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा लेख्न मिल्दैन ?

भाषाविद् भन्छन्- नेपालमा गुड्ने सवारीमा अंग्रेजी भाषा किन ?
अरबी‚ बंगाली, जर्मन, फ्रेन्च भाषामा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने अभ्यास चलिसकेको छ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नयाँ सवारी दर्तामा साउनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भनिएपछि सडकदेखि सदनसम्म यसको विरोध सुरु भएको छ । चौतर्फी दबाब बढेपछि यातायात व्यवस्था विभाग आफ्नो निर्णयमा केही लचिलो बने पनि नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने उसको दाबी छ ।

छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा जडान गर्न लाग्ने शुल्क महँगो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढेको छ । केहीले भने नम्बर प्लेटमा लेखिने भाषाको विषय उठान गरेर अंग्रेजीको विकल्प खोज्न सुझाएका छन् ।

भाषाविद्हरूले देवनागरी लिपिमा लेख्नुको साटो अंग्रेजीलाई प्रश्रय दिने काम गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘नेपालमा गुड्ने सवारीमा अंग्रेजी भाषा किन ?’

देवनागरी लिपिमा नलेखेर नेपाली भाषालाई समाप्त पार्न खोजिएको भाषाविद् गाउँले बलदेव (बलदेव अधिकारी) को आरोप छ । ‘नेपाली भाषाको पहिलो व्याकरण अंग्रेजले नै लेखिदिए । नेपाली भाषाको पहिलो शब्दकोश पनि अंग्रेजले नै लेखिदिए । हाम्रो भाषामा पहिल्यैबाट धेरैतिरबाट आक्रमण भएको छ । शासकहरू जतिपल्ट फेरिन्छन्, तिनले भाषा नै शक्ति देशलाई चढाएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर लेखेर देवनागरी लिपि समाप्त पार्न खोजिएको छ ।’

लिपि नै भएन भने लिखित भाषा नरहने उनको भनाइ छ । ‘नेपालका कैंयौ भाषा मरे, जसलाई लिपिबद्ध गरिएको थिएन,’ नेपाली भाषा बचाउ अभियान २०७२ का संयोजकसमेत रहेको गाउँलेले भने, ‘लिपि समाप्त पारेपछि भाषा समाप्त पार्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले भाषा जोगाउन देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड जडान गर्न जरुरी छ ।’

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि केही दिनअघि संसद्मा नेपाली भाषामा किन इम्बोस्ड नम्बर नलेखिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘इम्बोस्ड नम्बर लगाउने कुरा पहिलेदेखि नै विवादित थियो । यो देवनागरीमा किन भएन ? कहीँ स्टेट नम्बर भनेको छ, कहीँ प्रोभिन्स, हाम्रो प्रान्त हो कि राज्य हो ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।

पत्रकार कनकमणि दीक्षितले जेठ २१ मा ट्वीटरमा सडक सुरक्षा र चुस्त नियमनका लागि देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘समाजको बनोट र उत्पत्ति मुताबिक देवनागरीमा इम्बोस्ड नम्बर हुन सक्दैन भन्ने होइन,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘बंगलादेशमा बांग्लामा नम्बर प्लेट हुन्छ । कुनै बेलाको कमिसनको चक्करको फलस्वरूप हो यो सब ।’ देवनागरी लिपिमा नै नम्बर प्लेट हुनुपर्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक दिनजसो हुँदै आएको छ तर यसबारे जिम्मेवार निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय यातायात व्यवस्था विभाग मौन देखिएका छन् ।

यसबारे पहिलादेखि धेरै बहस चलिरहेकाले सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी न्यायिक निरुपण गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । ‘सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेको कुरामा हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यो हामीले आपसमा निर्णय गरेको विषय होइन । यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को ०७४ मा संशोधित अनुसूची २ मा प्रस्ट व्यवस्था छ ।’ सर्वोच्चबाट भएको निर्णय विभागले कार्यान्वयन मात्र गरेको उनको भनाइ छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाटै आउन थालेको छ । विभिन्न देशले आफ्दै देशको भाषा र लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिरहेकाले नेपालले पनि देवनागरीमै गर्नुपर्ने धारणा भाषाविदहरू मात्र नभई सर्वसाधारणको समेत छ । बंगलादेशले बांग्ला लिपि (गौडी/असामिज स्क्रिप्ट) मा ‘रेट्रो रिफ्लेक्टिभ डिजिटल नम्बर प्लेट’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । भुटानका सवारीसाधनमा पनि जोङ्खा भाषा र तिब्बती लिपि राखिएका छन् । मध्यपूर्वका कतार, ओमानलगायत देशले अरेबिक भाषाअन्तर्गतका लिपिमा सवारी नम्बर प्लेट राखेका छन् । चीन र जापानमा ती देशको आफ्नो भाषा र लिपिमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रहेको देखिन्छ ।

डिजिटल युगमा डिजिटल नम्बर प्लेट

जुन संस्थाले इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्न खोजेको छ, उसले त्यसबारे आम सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग सुसूचित गर्न नसकेको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट केके न हो भन्ने भएको छ, यो भनेको डिजिटल नम्बर प्लेट हो, हामी डिजिटल युगमा जाने भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो डिजिटलको एउटा रूप मात्र हो । एउटा चिप्स हुन्छ, जसमा सवारीधनी को हो, कहिले किनेको, यसले सडक दस्तुर तिरेको छ/छैनलगायत जानकारी हुन्छ ।’

अरबी, बंगाली, जर्मन, फ्रेन्च भाषामा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने गरिएको गजुरेलले बताए । ‘भुटान, बंगलादेश, इन्डिया, नेपाल (बीबीआईएन) राष्ट्रहरूबीच भएको अन्तरदेशीय पारवहन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा विकास भइरहेको अवस्थामा नेपाली सवारीसाधन अन्य देशमा समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि अंग्रेजी नम्बर प्लेट नै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘भुटान, बंगलादेश जाँदा त्यहाँ नेपाली बुझ्दैनन्, त्यो हिसाबले ठीक पनि हो, अब हामीले चाहेको कुरा के हो ? त्यहीअनुसार यसबारे निर्णय लिन जरुरी छ ।’

सर्वोच्च्द्वारा रिट खारेज

काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित जलढुंगामार्गका भरतकुमार बस्नेतले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । ०७४ माघ १० मा सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले ०७६ मंसिर २७ मा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजिटल प्रविधिबाट मुद्रण हुने भएकाले नेपालीमा ह्रस्व, दीर्घ, तर्कुले, बर्दने/आकार, इकार, उकार जस्ता अक्षरका कारण साइज सानो र ठूलो हुने यातायात व्यवस्था विभागले अदालतलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर एग्रिमेन्टअनुसार नेपालका सवारीसाधन भारतमा समेत सञ्चालन हुने भएको हुँदा अंग्रेजीमा लेख्दा सबैले बुझ्ने विभागको दाबी थियो । ‘अंग्रेजी अक्षरको नम्बर प्लेट हुँदा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकलाई बुझ्न सरल र सहज हुन्छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले सर्वोच्चलाई त्यसबेला पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘अन्य देशमा प्रचलनमा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरलाई समेत आधार मानेर नम्बर प्लेटको जडान थालिएको हो ।’

६ वर्षमा २५ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएका हुन् । ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । ०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो

१६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्लेट जडानलाई प्राथमिकता नदिएका कारण उक्त समयभित्र यति धेरै नम्बर प्लेट वितरण गर्नसक्ने अवस्था छैन । १६ महिना समय बाँकी रहेको र त्यस अवधिमा द्रुतगतिले काम अघि बढाउन नसकिए तोकिएको समयमा नम्बर प्लेट जडान गरी नसक्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनेको थियो । सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । उक्त नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि वाग्मती र गण्डकीमा साउन १ देखि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न/गराउन सूचना जारी गरेको छ । यस अवधिमा जडान नगरे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो । तर पछि फेरि विभागले नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै निर्णयमा लचिलो बन्दै साउन १ बाट सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य नभनिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७९ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का तोडे पनि टिकुलिया पुलको काम गर्दै पप्पु

ठेकेदारले सडक डिभिजनलाई झुक्यायो
साइडमा सडकका कर्मचारी छैनन्
शिव पुरी

रौतहट — पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का तोडिएकै पुलको काम धमाधम अघि बढाएको खुलेको छ । लामो समय अलपत्र छाडेको पुलको काम सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई थाहै नदिई झुक्याएर सुटुक्क सुरु गरेको हो । उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ ।

गौर नगरपालिका–४ स्थित लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको पुलको सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले जेठ १० मै ठेक्का तोडिसकेको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले सम्झौताको सर्तबमोजिम ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सकारेको लालबकैया नदीको पुल, नीलगिरि नेसनल क्यानन जेभीको झाँझ नदी पुल, गौर पिपरा सडक र सपना निर्माण सेवाले ठेक्का सकारेको चाँदी खोला विश्रामपुर हजरियाको पुलको गत जेठ १० मै ठेक्का तोडिएको हो । ठेक्का तोडेको अवस्थामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कुनै जानकारी नदिई काम गरेको फेला पारिएको सडक डिभिजन प्रमुख दरोगाप्रसाद साहले जनाए । ‘ठेक्का तोडिसकेपछि ठेकेदारले काम गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘उक्त ठेक्काको म्याद पनि सकिएको छ । थपिएकै छैन । अब अर्को प्रक्रियामा गइसकेको छ ।’ पुल निर्माणको काम भइरहेको साइडमा सडकका कर्मचारी छैनन् । सडक कार्यालयलाई काम सुरु भएकै थाहा छैन । साइडमा पप्पुले आफ्ना इन्जिनियर जमुना यादवलाई खटाएको छ । यादवकै नेतृत्वमा धमाधम पुलको स्ल्याब ढलान भइरहेको छ । ढलान गुणस्तरीय छ/छैन भनी निगरानी गर्ने सडकका प्राविधिक छैनन् ।

पप्पुले निर्माणाधीन अवस्थामा बीचमै काम छाडेर गएपछि ठेकेदारको लापरबाही भन्दै सडकले म्याद नथपेको हो । सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गर्ने म्याद सकिएको झन्डै ५ वर्ष भइसकेको छ । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाबाट २० करोड ७२ लाखको लागतमा गौर औरैया जोड्ने लालबकैया नदीमा २२५ मिटर लम्बाइ र ७.२ मिटर चौडाइ भएको पक्की पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लागत एस्टिमेटभन्दा २८ प्रतिशत कम १४ करोड ९३ लाखमा टेन्डर सकार गरेर तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गर्दै ०७१ असार २९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले सम्झौता गरेका थिए । लालबकैया नदी टिकुलिया घाटको पुलको ठेक्का नम्बर १३९–०७१/०७२ हो ।

ठेकेदारले बिनाकारण बीचमै काम छाडेर गएपछि पुल अलपत्र परेको थियो । ठेक्काको सम्झौता ०७४ असार २५ मा सकिएको छ । यहीबीचमा ठेकेदारले निर्माणमा लापरबाही गरेपछि सडक डिभिजनले ०७४ माघ २९ मा सम्झौताअनुसार काम किन नसकेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । पत्रको ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गर्‍यो । चैत ६ मा अर्को पत्र पठाएर काम चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइयो । सडक डिभिजनले ७ दिनभित्र कामको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन भन्दै चैत २५ मा थप पत्र पठायो । ‘पटकपटक ताकेता गरे पनि कामै नगरी चुप बसेपछि बाध्य भई ठेक्का ताडेका हौं । अब सुटुक्क काम सुरु गर्छ भने यो गलत हो,’ प्रमुख दरोगाले भने । लामो समय काम छाडेर चुप बसेको ठेकेदारले ठेक्का तोडेको थाहा पाएपछि तीन दिनअघिबाट काम सुरु गरेको हो । उसले उच्च अदालत वीरगन्जमा ठेक्का रद्दबारे मुद्दा दिएको छ । अदालतले ठेक्का रद्द गर्नुको कारणबारे सडक कार्यालयसँग जवाफ मागेको छ । सडक डिभिजनका अनुसार रद्द भएको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेशमा काम गर्न दिनू भनेको छैन । ठेकेदारले जबर्जस्ती काम गरेको सडकको आरोप छ । ६ वटा स्पानमध्ये ४ वटाको काम सकेर अब दुुई मात्र बाँकी रहेको ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर यादवले बताए ।

‘ठेक्का रद्द भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेशबाट काम सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सडक डिभिजनलाई भनेरै काम थालेका हौं । यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई समेत दिनहुँ गराइरहेका छौं ।’ पुलको काम ७० प्रतिशत सकिएको उनको दाबी छ । सडकलाई म्याद थपका लागि जति पटक भने पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

आठ वर्षमा ठेकेदारले ७० प्रतिशत निर्माणको काम गरेको छ । पुलको पश्चिम भागको दुई वटा गडरको काम गुणस्तरहीन भएकाले चर्किएको सडकले जनायो । लामो समय निर्माणकै अवस्थामा साइड छाडेपछि पिलर र स्पानमा लगाउन राखिएका डन्डीमा खिया लागेको छ । तिनै रड राखेर ठेकेदारले धमाधम ढलानको काम गरेको छ । टिकुलिया घाटमा पुल नबन्दा वर्षाका बेला स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको छ । पुलकै कारण ०७५ भदौ ९ मा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त डुंगामा सवार २४ जनाले पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७९ ०६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×