काठमाडौँ — काठमाडौं जनसंख्याका हिसाबले महानगर भए पनि पूर्वाधारका हिसाबले विकट छ । फरक के हो भने भौगोलिक रूपमा विकट गाउँमा हरिया पहाड हुन्छन्, काठमाडौंमा फोहोरको पहाड । उपत्यकाबाट हेर्दा सिसडोल वा बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले असहयोग गरेको देखिन्छ, त्यहीं उभिएर हेर्दा राजधानीमा बसेको सरकारले अत्याचार गरेको देखिन्छ ।

खासमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया कसरी फोहोर भयो ? यसका लागि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म मात्र होइन, राजधानीका घरघरका भान्सादेखि बन्चरेडाँडासम्मको यात्रा गर्नुपर्छ । 

काठमाडौं उपत्यकाका घरघरबाट दिनमा १२ सय टन फोहोर निस्कन्छ, टिपर ठूला र साना हुन्छन्, फोहोर पनि हिउँदमा हलुका र बर्खामा गह्रौं हुन्छ । त्यसैले औसतमा एउटा टिपरले साढे आठ टन फोहोर बोक्छ अर्थात् दैनिक औसत १ सय ५० टिपर फोहोर विसर्जन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये करिब आधा अर्थात् ५ सय ४५ टन फोहोर काठमाडौं महानगरको मात्र हो । 

काठमाडौंका १०, ललितपुरका तीन र भक्तपुरका तीन नगरपालिकाको फोहोर पनि यहीं मिसाइन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्छ तर काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको फोहोर भने यतै ल्याइन्छ । 

काठमाडौंको वडा नम्बर १२, १८, १९, २०, २१, २३, २४ र २५ मा मात्रै महानगरपालिकाले उठाउँछ । वडा नम्बरहरू १, २, ३, ४, ७, ८, १३, १४, १५, २८, २९, ३० र ३१ को फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउँछ । बाँकी वडामा महानगर र निजी क्षेत्र मिलेर उठाउँछन् । महानगरपालिकाले फोहोर उठाएको शुल्क लिँदैन, निजी कम्पनीहरूले भने पैसा लिन्छन् । परिवारले तीन/चार सय र अस्पताल तथा मलजस्ता संस्थाले ४० हजारसम्म रुपैयाँ तिर्छन् ।

फोहोरमैला तथा सरसफाइ व्यवसायी संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार अहिले काठमाडौंमा ३२ निजी कम्पनीले फोहोर उठाइरहेका छन् । घिमिरे भन्छन्, ‘दुई वटा कम्पनीको मात्रै आफ्नै ट्रान्सफर स्टेसन छ । बाँकी कम्पनीको फोहोर भने गाडीमै छुट्याइन्छ । यसरी निजी क्षेत्रले उठाएको मध्ये समग्रमा २० प्रतिशत फोहोर विभिन्न समूहमा छुट्याइन्छ ।’

सामान्यतः साना–साना गाडीबाट जम्मा गरेको फोहोर ‘ट्रान्सफर स्टेसन’ मा खन्याएर ठूला गाडीमा सार्ने हो । त्यसअघि फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने र कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्टिङ गरी मल बनाइन्छ । तर काठमाडौं महानगरको बिजोग छ । महानगरको स्वामित्वमा टेकुमा सुविधा सम्पन्न ट्रान्सफर स्टेसन त छ तर फोहोरलाई ‘सर्टिङ’ नगरी सिधै पठाइन्छ । ‘यसअघि कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्टिङ गर्ने, रिसाइक्लिङ पनि गरिन्थ्यो तर अहिले यो प्रक्रिया बन्द भएको छ,’ नगर प्रहरीका डीएसपी पूर्णचन्द्र भट्ट भन्छन् । 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेकी अल्का सापकोटा भन्छिन्, ‘ट्रान्सफर स्टेसनलाई रिकभरी सेन्टर बनाउने हो । सकेसम्म कमभन्दा कम फोहोर ल्यान्डफिलमा जाओस् भन्ने हुन्छ । सबै कुराको लागत घटाउन सकियोस् भनेर यसको स्थापना गरिएको हुन्छ ।’ तर महानगरले यो स्टेसनको सदुपयोग गरेको छैन । 

निजी क्षेत्रले उठाएको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न दिएबापत महानगरपालिकाले प्रतिटिपर ४ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिन्छ । त्यसबीच पनि कम्पनीहरूले नाफा बनाइरहेका छन् । सेवाग्राहीबाट संकलन गरेको पैसा मात्र होइन, फोहोरबाट संकलित सामग्रीबाट पनि उनीहरूले आम्दानी गरिरहेका छन् । घिमिरेका अनुसार प्लास्टिक प्रतिकिलो १२ देखि १३ रुपैयाँमा बिक्छ, सुक्खा कार्टॅन १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो, गुडिया ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो, फलाम ४५/४६ रुपैयाँ, तामा–पित्तल ७ सयदेखि ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुन्छ । त्यस्तै मदिरालगायत सिसाका बोतल एक रुपैयाँका दरले उनीहरूले बिक्री गर्छन् । 

यता महानगर आफैंले उठाएको फोहोरमा भएका कुहिने, नकुहिने, प्लास्टिक, सिसाजन्य, अस्पतालका सबै फोहोर एकमुष्ट विसर्जन गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरसँग ६८ वटा गाडी र १ सय ३० जना चालक छन् । टोल–टोलबाट फोहोर उठाउन महानगरसँग चार वटा फोटेन गाडी, १३ वटा आइसर, पाँच वटा कम्प्याक्टर र तीन वटा डीसीएम छन् । त्यस्तै ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्‍याउन १९ वटा ठूला टिपर छन् । खानेपानी, ढल र सरसफाइका लागि ९ वटा जेट, ६ वटा पानी ट्यांकर र ७ वटा ब्रुमर छन् । 

त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन विभागमा खटिने प्रत्यक्ष कर्मचारी ४ सय ४३ जना छन् । त्यसबाहेक वडा कार्यालयहरूमा थप १९ कर्मचारी छन् । यसरी पर्याप्त जनशक्ति भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने, मात्रा घटाउने सामान्य काम पनि गरेको छैन । उत्पादन हुने सबैभन्दा धेरै फोहोर जैविक (७०.८७ प्रतिशत) छ । ‘जैविक फोहोर त कुहिन्छ, यसलाई कम्पोस्टिङ गरेर मल बनाउन सकिन्छ । टेकु ट्रान्सफर स्टेसनभित्र पनि यो गर्न सकिन्छ तर यसतर्फ महानगरको ध्यान गएको देखिन्न,’ सापकोटा भन्छिन् ।

निजी क्षेत्र र महानगरले संकलन गरेको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दा र महानगरबीच द्वन्द्व चलेको निकै लामो समय भएको हो । २०६२ सम्म काठमाडौंको फोहोर काठमाडौंको गोकर्णमा विसर्जन गरिन्थ्यो । यसका लागि सरकारले २ सयभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर फोहोरको मात्रा बढी भएर ठाउँ कम भएकाले २०५२ सालअघि नै विकल्प खोज्न थालिएको हो । तर तत्कालीन विकल्प खोज्न पनि १० वर्ष लाग्यो । दुई वर्षका लागि नुवाकोट तत्कालीन ओखरपौवा गाविस–४ सिसडोलमा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गर्न १ जेठ २०६२ मा सम्झौता भयो ।

सिसडोलको १ सय ४५ रोपनी सार्वजनिक र अधिग्रहण गरिएको २ सय ८७ गरी ४ सय ३२ रोपनीमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सम्झौता गरिएको हो । यसमा तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रका महाप्रबन्धक सूर्यमान शाक्य, काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृत हेम शर्मा पोखरेल, ललितपुर उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत कोमलप्रसाद काफ्ले र ओखरपौवा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिका अध्यक्ष राममणि घिमिरेले एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

यसबापत महानगरले स्थानीय बस्तीमा प्रावि स्कुल स्थापना, सुविधा सम्पन्न अस्पताल चौकी र सडक निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य बिमा, उपचार र रोजगारीलगायतको प्रत्याभूति गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगबाट हुने, फोहोरले पारेको प्रभावका बारेमा हरेक चार/चार महिनामा प्रयोगशाला परीक्षण गरिने, वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरिने, लिचेट व्यवस्थापन हुने विषय पनि सम्झौतामा छ । 

ओखरपौवाको सिसडोल काठमाडौंबाट २७ किलोमिटर टाढा छ । फोहोर बोकेका टिपर काभ्रेको बनेपादेखि काठमाडौंको बालाजुबाट मुड्खु, ओशो तपोवन, नुवाकोटको तीनपिप्ले, कागते गाउँ, महालक्ष्मीथान, रातमाटे हुँदै कोल्पुबाट सिसडोल पुग्दै आए । सम्झौता दुई वर्षका लागि भनिएको थियो किनकि यो अवधिभित्र थप तीन किलोमिटर पर बन्चरेडाँडामा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने सरकारको योजना थियो । तर, सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सिसडोलमा नै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन भइरह्यो ।  सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भनेको फोहोरलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो । तर, महानगरले घरदेखि अस्पतालबाट निस्किने सबै फोहोरलाई विसर्जन मात्र गर्दै आयो ।

तर, सडक पूर्वाधार नभएकाले अस्थायी रूपमा ओखरपौवास्थित सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट सिसडोलमा विसर्जन गर्ने सहमति ०६२ सालमा भएको थियो । दुई वर्षका लागि भनेर छनोट गरिएको क्षेत्रमा १७ वर्षसम्म फोहोर विसर्जन गरियो ।

सुरुमा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरलाई छुट्याएर मात्रै सिसडोलमा विसर्जन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैले लिचेट (लेदो) जम्मा गर्न सानो पोखरी पनि बनाइएको थियो । तर, त्यो फोहोरको मात्रा बढ्दै गएपछि फोहोर सिधै विसर्जन गर्न थालियो । लिचेट पाखो, बाटोमा बग्दै सिधै कल्पु खोला बग्छ । यसबाट निस्कने लिचेटका कारण खोला, वातावरण पूरै प्रदूषित बनेको छ । प्रदूषणका कारण खोलामा त अब कुनै जीव छैनन्, बस्तीको जीवनसमेत संकटमा छ ।

०६३ सालमै १६ बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने सहमतिमा भनिएको थियो तर अहिलेसम्म बनेन । सम्झौतापत्रमा अस्पताल र भेटनेरी अस्पताल पनि निर्माण गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि भएको छैन । स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा पनि औषधि छैन । बिहीबार कान्तिपुर टिम पुग्दा स्थानीय शमशेर भुजेल झाडापखालाले बिरामी श्रीमतीको सुसार गरेर बसिरहेका थिए । तर, स्वास्थ्यचौकीमा जीवनजल पनि थिएन । अर्का स्थानीय बासिन्दा राजु घिमिरे टाउको दुखेपछि औषधि लिन स्वास्थ्यचौकी पुगेका थिए, तर दिउँसो साढे १ बजे नै चौकी बन्द भइसकेको थियो । घिमिरेले अहेवलाई फोन गरेका थिए, उताबाट जवाफ आयो– सिटामोल पनि छैन । जबकि सिसडोलका बासिन्दाले गरेको आन्दोलन सही हो कि गलत भनेर देशभरि पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको थियो ।

स्वास्थ्यचौकीमा एक/एक जना एचए र स्टाफ नर्स, एक जना अहेव, एक जना ल्याब असिस्टेन्ट र दुई जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अहिले निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेका अहेव राजकुमार न्यौपानेले झाडापखाला लागेका बिरामीलाई जीवनजलसमेत दिन नसकिएको स्वीकार गरे । ‘गाउँमा झाडापखाला फैलिएको छ । आइतबार ३० जना बिरामी थिए, बिहीबार मात्रै १५ थपिए । फोहोरका कारण रोग फैलिए पनि औषधि दिन सकिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

स्वास्थ्यचौकीले दिएको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यचौकीमा ५२ सय बिरामी आएका थिए भने यसपालि जेठमै यो संख्या ६४ सय पुगेको छ । ‘यो आर्थिक वर्ष सकिने अझै एक महिना छ, बिरामी बढेको बढ्यै झन्, ७ हजार पुग्छ होला यो वर्ष,’ अहेव न्यौपानेले भने ।

फोहोरका कारण रोग बढिरहेको र झाडापखाला, टाइफाइड, छालासम्बन्धीका रोगी मात्र होइन, बस्तीमा क्यान्सर पनि बढेको उनको भनाइ छ । युथ फर नेसनका अध्यक्ष डा. निकोलस भुसाल पनि यही साता सिसडोल पुगेका थिए । उनको भनाइ छ, ‘सिसडोलका बासिन्दाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रममा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखियो । फोहोरसँगै आउने दुर्गन्ध, जमिन र जल प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगेको देखिन्छ, क्यान्सरका रोगी बढेको देखिन्छ, कारण फोहोरको टक्सिन हुन सक्छ ।’

सिसडोलका बासिन्दा बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल छैन, स्वाथ्यचौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट नभएकाले अहेवले चलाएका छन् । तर, अत्याचारमा परेका स्थानीय विरोधमा उत्रिएलान् भनेर सरकारले सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट नै खडा गरेको छ ।

‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, ल्यान्डफिल्ड साइड सुरक्षा बेस’ मा डीएसपीको कमान्डमा ३० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा सिटोमोलको गोली छैन तर सशस्त्र प्रहरी भने राइफलमा गोली लोड गरेर तैनाथ छ । स्वास्थ्यचौकी दिउँसो दुई बज्दानबज्दै बन्द हुन्छ, तर सशस्त्रको बेस क्याम्प भने २४ सै घण्टा सक्रिय छ । त्यति मात्र होइन, सिसडोल पुग्नुअघि कागते गाउँमा पनि अस्थायी प्रहरी चौकी छ । जहाँ असईको कमान्डमा ७ जना प्रहरी २४ सै घन्टा खटिन्छन् ।

_{बन्चरेडाँडा}

फोहोर विसर्जनस्थल सिसडोलसँगै चल्टार गाउँ छ । जहाँ १८ परिवार बस्दै आएका छन् । भुजेल क्षत्री समुदायको बसोबास रहेको चल्टार गाउँले सिसडोलबाट आउने दुर्गन्ध, प्रदूषणको प्रकोप सहँदै आएको छ । सिसडोल अगाडि बलामी बस्ती छ । त्यहाँ पनि दुई दर्जन परिवारले यातना सहँदै आएका छन् । त्यस्तै आसपासमा थुप्रै गाउँ छन् । पहिला पहिला भने दुर्गन्ध रोक्न नियमित रूपमा औषधि छरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो पनि बन्द भएको स्थानीयको भनाइ छ । दुर्गन्ध सिसडोलमाथि तारकेश्वरसम्म पुग्छ । तारेकेश्वर नगरपालिका खिलबुट्टाकी शान्ति बलामी फोहोरकै कारण हरेक साताजसो चौपाया मरिरहेको गुनासो गर्छिन् । यद्यपि सिसडोलका साइट इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठ भने औषधि नियमित रूपमा छर्कने गरेको दाबी गर्छन् ।

चल्टारका शमशेर भुजेलले पहिलेपहिले बस्तुलाई खुवाउनेदेखि आफ्नो घरमा गरिने धार्मिक कर्म र नुहाउनका लागि कोल्पु खोलाको पानी प्रयोग गर्थे । खोलाकै पानी प्रयोग गरेर धान रोप्थे । ‘अहिले पानी नै विषाक्त भएको छ, ‘५० मुरी धान फल्ने खेतमा अहिले ७ मुरी पनि फल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

०६२ मा सम्झौता गर्दा तत्कालीन फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रका महाप्रबन्धक शाक्यले भनेको कुरा शमशेर भुजेलको स्मृतिमा अझै ताजा छ । शाक्यले सिसडोल, ओखरपौवा, कागते गाउँलाई फोहोर फाल्न दिएबापत विकास निर्माण गरेर सिंगापुर बनाइने आश्वासन दिएका रहेछन् । तर, भुजेल अहिले क्यान्सरबाट पीडित छन् । उनले भने, ‘उनीहरूले हाम्रो गाउँलाई सिंगापुर बनाइदिन्छु भने तर झिंगापुर बनाइदिए ।’

फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत प्रभावित घरधुरीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले क्षतिपूर्तिबापत रकम पनि दिन्छ । यसका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ तर त्यसमा भेदभाव छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग भएको घरजग्गाको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम छुट्याइएको छ तर त्यसको दरमा पनि भेदभाव छ । ‘सामान्यतः प्रतिवर्गफिट ५० रुपैयाँ दिइन्छ, तर ल्यान्डफिल साइटसँगै रहेको बस्तीमा भने १५ रुपैयाँ दिइन्छ,’ भुजेल बस्तीका ओमनाथ घिमिरे भन्छन्, ‘यो भेदभाव किन हो ? १७ वर्षसम्म जवाफ पाउन सकिएन ।’

१७ वर्ष स्थानीय जनतामाथि दमन गरेर पनि महानगरले फोहोर विसर्जन गर्दै आएको थियो । तर, फोहोरको पहाड बनेर विसर्जन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि गत फागुनदेखि मात्र सरकारले बन्चरेडाँडामा केही ध्यान दिन थालेको हो । जबकि यहाँ सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउन परियोजना पनि १७ वर्षअघि नै सुरु भएको हो ।

बन्चरेडाँडा जाने बाटो पनि त्यही हो, सिसडोलदेखि करिब तीन किलोमिटर तल रहेको यो क्षेत्र नुवाकोटको सीमापारि धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका–१ मा पर्छ । बन्चरेडाँडाको एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउन सरकारले ०६२ सालमै निर्णय गरेको हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउन जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले डीपीआर गरेको थियो । निर्माणका लागि जाइका र तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रबीच सम्झौता पनि भएको थियो । जाइकाले २ अर्ब १० करोडमा साइट बनाउने भनेको थियो । तर, ईआईए प्रतिवेदन आउन नै चार वर्ष लागेपछि जाइकाले यो परियोजनाबाट हात झिकेको हो ।