कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

हरवाचरवाको मुक्ति कहिले ? 

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपालको संविधानअनुसार कसैलाई पनि दास वा बाँधा श्रमिक बनाउन पाइँदैन । सरकार दासी प्रथाको अन्त्य भइसकेको दाबी गर्छ । तर, मधेसमा हरवाचरवा प्रथा अझै हटेको छैन । यहाँका करिब एक लाख परिवार हरवाचरवाको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । साहुको ऋण लिएपछि त्यसको ब्याज भुक्तानीबापत बँधुवा श्रमिक बन्नुपर्ने हरवाचरवा प्रथा, दास प्रथाकै एक रुप हो ।

हरवाचरवाको मुक्ति कहिले ? 

सरकारले पश्चिम पहाडमा रहेको हलिया र तराईको कमैया प्रथा हटाउन हलियाकमैया मुक्तिको घोषणा गरेर पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम ल्याए पनि मधेसका हरवाचरवाको मुक्तिका लागि भने कुनै प्रयास गरेको छैन । हरवाचरवा अझै पनि दासी जीवन बाँचिरहेका छन् ।

केही महिनाअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी हरवाचरवाको बारेमा स्थलगत अध्ययन गराएकी थिइन् । समितिले यथाशीघ्र हरवाचरवाको मुक्तिका लागि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरवाचरवाको मुक्ति र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम समेटेको छैन । सो समितिले मधेसका आठवटै जिल्लामा पुगेर हरवाचरवाको स्थिति अध्ययन गरेको थियो ।

समितिका सदस्य एवम् दलित अधिकारकर्मी गणेश विकेले सरकारले हरवाचरवाको तथ्यांक नै संकलन नगरेको बताए । ‘सरकारले हरवाचरवाको तथ्यांक नै लिएको छैन । मधेसमा दलित छन्, गरिब छन् । तीमध्ये अधिकांश हरवाचरवा नै हुन्,’ उनले भने, ‘केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले तथ्यांक संकलन गर्दा हरवाचरवाको संख्या एक लाख थियो ।’

समितिकाअनुसार मधेसका आठवटै जिल्लामा यस्तो प्रथा कायम छ । त्यसमध्ये धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा हरवाचरवाको संख्या धेरै छ । ‘संविधानले दासी प्रथालाई प्रतिबन्ध लगायो । तर, व्यवहारमा यो अझै उस्तै अवस्थामा रहेछ,’ समितिका सदस्य विके भन्छन्, ‘हरवाचरवाहरु अझै तमसुकमै तेब्बर बनाइने ऋणको थैली बोक्न बाध्य छन् । त्यसमा डरलाग्दो कुरा के छ भने ब्याज ३६ देखि १२० प्रतिशतसम्म छ । यहाँका गाउँमा औषतरुपमा लगाइने ब्याज नै ६० प्रतिशत हो ।’

हरवाचरवाहरूसँग आफ्नो जग्गा छैन । उनीहरूमध्ये अधिकांश साहुकै घरमा बस्छन् भने केहीले ऐलानी सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका छन् । ‘खोला किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बास छ । गरिखाने जमिन छैन । शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँचमा छैनन् । रोजगारी छैन,’ विके भन्छन्, ‘आधारभूत सेवा सुविधा नै नपाएका उनीहरूमध्ये कतिपय त भोकभोकै मर्नुपर्ने, कुपोषणबाट प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् ।’

उनकाअनुसार कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका बेला भोकभोकै मृत्युवरण गर्ने सप्तरीको रामपुरका मलर सदा हरवाचरवा परिवारकै थिए । पीडीआरसी र फ्रिडम फोरमले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार हरेक पाँचमा दुई जना हरवाचरवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने केही पनि छैन ।

उनीहरू जीवन निर्वाहका लागि नै साहुको घरमा बसेर बँधुवा श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । हरवाचरवामध्ये २७ प्रतिशत निजी उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । २६ प्रतिशतको उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढी जीवन निर्वाह हुँदैन । ‘हरवाचरवामध्ये दुई तिहाई त दलित समुदायकै छन्,’ विके भन्छन्, ‘वर्षभरि खान पुग्ने अन्नपात छैन, बिरामी भएको बेला ओखतीमूलो गर्ने पैसा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा साहु कहाँ ऋण लिनुपर्‍यो । ऋण लिएपछि हरवा भएर बस्नुपर्‍यो ।’ यहाँ जमीन र खाद्यान्नका लागि समेत हरवाचरवा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘हरवाचरवा प्रथा निकै प्रताडनापूर्ण र शोषणयुक्त स्वरुपमा विद्यमान छ । यसको रुप पहिलेभन्दा केही परिवर्तन भए पनि शोषण र उत्पीडन कम भएको छैन,’ मन्त्रालयको समितिका संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देशको राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन, पुँजीवादको विस्तार, सडक तथा सहर बजारको विकाससँगै हरवाचरवाको स्वरुप फेरियो । तर, दमन र उत्पीडन भने उस्तै छ ।’

पहिले साहुको हलोमात्रै जोत्थे हरवाचरवाहरू । तर, अहिले साहुजनले निर्माण र अन्य काममा समेत लगाउने गरेका छन् । यस्तो काम गर्दा साहुले नगद दिँदैनन्, छाक टार्ने अन्न दिन्छन् । ‘कोही भोक टार्न हरवा बनेका छन्, त कोही छोराछोरीको विवाह, मर्दा पर्दाको सामाजिक रितिथिति निभाउन र घर टहरो बनाउन ऋण लिए पछि हरवा बनेका छन्,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले आफूहरूको मुक्तिका लागि कुनै पहल नगरिदिएको बताउँछन् हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डल । ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरेपछि हाम्रो मुक्तिका लागि योजना समेट्ला भन्ने आशा थियो । तर, हाम्रो लागि केही छैन,’ उनले भने, ‘संघले नसमेटेपछि अहिले प्रदेश सरकारसँग गुहार गरिरहेका छौं ।’

मञ्चले मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतसमक्ष मन्त्रालयको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनसहित ज्ञापन पत्र पेस गरेर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले हरवाचरवाको मुक्तिको माग गर्दै बिहीबार जनकपुरमा प्रदेशस्तरीय गोलमेच नै सम्पन्न गरे ।

‘मुक्त कमैया, हलिया कमलरी र हरवाचरवाको स्थिति उही थियो, सरकारले हरवाचरवाबाहेक सबैको मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, ऋण मिनाहा गरिदियो,’ मञ्चका अध्यक्ष मण्डल भन्छन्, ‘अब हामीमात्रै बाँकी हौँ । हामीलाई मुक्ति सरकारले ऋणमुक्त गरिदिनुपर्छ ।’

उनकाअनुसार मञ्चमार्फत उनीहरूले मधेस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुघन महतो, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादवलाई समेत हरवाचरवाका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै १६ हजार ९५३ परिवारको ऋण खारेजी गरिदिएको थियो । त्यस्तै, ०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर हजारौं कमैयालाई साहुको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म हलिया र कमैया दुवैको पुन:स्थापनाको काम भने सकिएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ २१:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?