काठमाडौँ — एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर ५० प्रतिशत पालिका जित्ने दाबी स्थानीय निर्वाचनमा असफल भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने नेतामाथि पार्टी अनुशासनका नाममा कारबाहीको डन्डा चलाउन थालेका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले नैतिक रूपमा हारको जिम्मा लिनुपर्ने र राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई पहिलो निसाना बनाइएको छ । 

एमालेको अनुशासन आयोगले नेता भुसाललाई ‘विधानअनुसार कारबाही गर्न’ पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ । ‘हिमालय टीभीमा एक जना स्थायी कमिटीका सदस्यले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो, त्यो निकै गम्भीर विषय थियो,’ आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले भने, ‘त्यस विषयमा विधिवत्, संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर पार्टी केन्द्रमा पठाएका छौं ।’ भुसालले पहिलेदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा भंग र ओलीको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका थिए । उनले स्थानीय निर्वाचनअघि वामपन्थी एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए, जसलाई अध्यक्ष ओली र उनको टिमले स्वीकार गरेनन् । 

भुसाल भने टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूले नेतृत्वविरुद्ध नभई आन्दोलन र पार्टीका पक्षमा बोलेको बताउँछन् । स्पष्टीकरणबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नपाएको पनि उनको भनाइ छ । ‘मैले टीभीमा पार्टीको भविष्य, वाम आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी परम्परा, सहिद र कार्यकर्ताको कुरा गरेको छु । मेरो कुरा आन्दोलन र पार्टीका पक्षमा हो,’ भुसालले भने । आन्दोलन, पार्टी, नेताहरूविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा तथानाम बोलेका व्यक्तिहरूका विषयमा कहिल्यै प्रश्न नउठाउनेहरूले अहिले आफूमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । ‘अंग्रेजीमा कंगारु कोर्ट भन्छन्, जहाँ आफैंले अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र आफैंले मुद्दा लाउने, आफैंले फैसला गर्ने,’ उनले भने, ‘त्यसो गरेको हो भने एमालेको अनुशासन आयोगको गरिमालाई आयोगकै मान्छेहरूले धूलिसात पार्ने भए भन्ने चिन्ता छ ।’ 

एमाले विधानअनुसार आयोगको सिफारिसमा कारबाहीको निर्णय गर्ने जिम्मा अब एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीलाई छ । पदाधिकारी सबै रहेको केन्द्रीय सचिवालयमा १९ सदस्य छन् । आयोगको कारबाहीसम्बन्धी सिफारिसलाई सदर गर्न बहुमतका लागि १० जना चाहिन्छ । विगतमा दस नेताको समूहमा रहेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भुसालको पक्षमा खुल्ने एक नेताले जानकारी दिए । उनीहरू विगतमा ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध जुध्दै आएका थिए । 

सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल आयोगको सिफारिसकै पक्षमा उभिए भुसालमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ । वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएका उपमहासचिव गुरुङले भने त्यस्तो कारबाहीको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । सचिव भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै कारबाहीमा हतार नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष ज्ञवाली बाहिर बोलेकै कारण कारबाही गर्दै जाँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले अलि संयम र धैर्य हुनुपर्ने बेला छ । पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने छ । पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । केही चुनावमा गम्भीर अपराध गरेको तथ्य, प्रमाण कसैको फेला पर्छ भने त्यसबारेमा कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा एउटा हो । तर, अहिले मान्छेले बोल्यो भन्दैमा कारबाही गर्दै हिँड्यो भने पार्टीको आन्तरिक एकता खलबलिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को ठूलो चुनाव आउँदै छ । यस्तो बेला अनुशासन आयोगले पनि किन हतार गरेको हो ! कसैका कमीकमजोरी छन् भने बोलाएर सम्झाएर सहज वातावरणमा अगाडि बढ्नेतिर जानुपर्छ ।’ 

सचिवालयबाट आयोगको सिफारिस सदर भए केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ । त्यहाँबाट भुसालमाथि विधानअनुसार कारबाही हुन सक्छ । एमाले विधानमा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीभित्र गुटबन्दी वा षड्यन्त्र वा विपक्षीलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्य वा पार्टीविरुद्ध शत्रुवत् व्यवहार गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेमा वा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा सोबमोजिम क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीको विधान वा नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लिखित कर्तव्यको उल्लंघन गरेमा लगायतका कुरा गरेमा अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

भुसालले अनुशासन आयोगले कसैको दबाबमा कारबाहीको सिफारिस गरेको आफूले सुनेको बताए । ‘यसबारेमा मलाई औपचारिक रूपमा केही थाहा छैन । तर, मैले सुनेअनुसारको हल्ला वा गाइँगुइँलाई पत्याउने हो भने अनुशासन आयोगले कारबाही गर्ने भनेर केही निर्णय गर्‍यो । कारबाही गर्नका लागि दबाबमा बैठक बस्यो, त्यहाँ भएका मान्छे भन्छन्, सुनिजान्नेहरू त्यसो भन्छन्,’ उनले भने । 

भुसालमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अगाडि बढाएको एमालेले अनुशासन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्याएका उदारण छन् । तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ०७४ को संघीय निर्वाचनमा अन्तरघात गरेर आफूलाई बर्दियामा हराइएको भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । गौतमले नामै किटान गरेर उजुरी दिए पनि अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छैनन् । 

एमालेकै नेताहरू भुसालमाथिको कारबाही प्रक्रिया प्रतिशोधपूर्ण भएको बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघातका घटना सतहमा आइसकेका छन् । ‘ती विषय न यथेस्ट छानबिनको दायरामा छन् न त कारबाहीको प्रक्रियामा । भुसालजीमाथिको कारबाहीको डन्डाले केपी ओलीको दम्भ र अहंकारको पारो घटेको छैन, चुनावी परिणामबाट उनले केही पाठ सिकेका छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पार्टी बैठक बस्ने, उपयुक्त समीक्षा गर्ने र आगामी प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनमा लाग्ने बेला कारबाही र प्रतिशोधको भावना मुखरित भएको छ । यसले पार्टीलाई हित गर्दैन ।’ 

एमालेले अन्य दलले भन्दा उन्नतस्तरको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास आफूले गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेकपा भंगपछि अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र एकल वर्चस्व कायम गरेका छन् । र, असन्तुष्ट समूह र मतहरूलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । ‘एसम्यान’ हरूलाई बढी भूमिका दिएको भन्दै पार्टीमा ओलीनिकट मानिएकै नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् । ‘नेतृत्व कमजोर हुँदा आलोचकलाई कारबाही हुँदैन । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा हुँदा केपी ओलीलाई कारबाही भएन । यसपालि घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक छैन । यसले नेतृत्व कमजोर भएको छनक दिन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने । 

चितवनमा सम्पन्न एमालेको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले गरेको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावलाई भुसाल र भीम रावलले चुनौती दिएका थिए । उनीहरूको चुनौतीपछि नेतृत्व चयनका लागि मतदान गराइएको थियो । रावल अध्यक्ष र भुसाल उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका थिए । 

अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बडालले भने पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएर मात्रै पार्टीको नीति र निर्णयविपरीत बोल्न पाइने बताए । ‘पार्टीको सदस्यता लिँदा एउटा अधिकार पार्टीलाई सुम्पिएको हुन्छ । पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, नीति, निर्णयविपरीत सार्वजनिक कुरा गर्न पाइँदैन । कमिटीमा पाइन्छ, त्यहाँ छलफल बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘मचाहिँ ठीक छु, मेरो पार्टी ठीक छैन । म ठीक छु, मेरो अध्यक्ष ठीक छैन । म ठीक छु, मेरो कमिटी, महाधिवेशन ठीक छैन भनेर बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ उनले भने । पार्टीका संगठित सदस्यले त्यस्तो बोल्नुपर्‍यो भने पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता कुरालाई मिडियाले पनि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन । प्रोत्साहन गर्ने हो भने प्रकारान्तरले दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ । दलीय व्यवस्था कमजोर भयो भने कुनै पनि मिडिया बलियो हुँदैन,’ उनले भने । 

पार्टीभित्र विरोधी मत कुल्चँदै आएका ओलीले पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मञ्चबाट मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै उनले गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि र अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने, धूलोपिठो पार्ने, बदला लिनेजस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरणसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरू सामाजिक फासीवादतिर अग्रसर हुँदै गएको संकेत गरेको छ,’ एमालेको गत चैतमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सत्ताले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिँदैन ।’ 

०७४ को संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा आएपछि कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामाको माग उठेको थियो । त्यसपछि पनि विपक्षी दलको नेताको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै इतरसमूहका नेताहरूले लगातार सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए । तर, देउवाले उनीहरूमाथि कारबाही गरेनन्, आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दै ती मतको सम्मान गरे । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा शेखर कोइराला र गगन थापालगायत नेताले गठबन्धनबीच तालमेल गर्नै नहुने मत राखेका थिए । आंशिक तालमेलपछि पनि उनीहरू पक्षमा उभिएनन् । तर पनि कांग्रेस सभापति देउवाले उनीहरूमाथि कारबाहीको कुरा निकालेका छैनन् । 

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम ओलीले सामाजिक फाँसीवादी चरित्र देखाउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘०५७ सालतिर पूर्वएमालेका एक नेताले एमाले सामाजिक फाँसीवादी पार्टी हो भन्नुहुन्थ्यो । पहिला त्यो कति थियो थाहा भएन । तर, अहिले ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा झन्झन् सामाजिक फाँसीवादी चरित्र देखाउँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा संख्यात्मक हिसाबले ठूलो हारपछि पनि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कमीकमजोरी नसच्याउने संकेतका रूपमा यस कारबाहीलाई लिन मिल्छ ।’ विश्लेषक गौतम स्थानीय चुनावमा भएको क्षति नेतृत्वका कारण नभएको सन्देश ओलीले दिन खोजेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि ओलीले आफ्नो केही समीक्षा नगर्ने, पार्टीमा बस्ने हो भने आफ्नो सबै कुरा मान्नुपर्छ, होमा हो गर्नुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजिराखेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुशासन कारबाहीको कुरा त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो, नयाँ कुरा केही होइन ।’