सेक्युरिटी प्रेस अनियमिततामा मुछिएका पौडेल पुनः कार्यकारी निर्देशक

२०७६ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीका तर्फबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि आएको प्रस्ताव जीटूजी मोडलमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि अनियमितताको उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरिएको थयो । उक्त प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । लेखा समितिले मेसिन खरिदका लागि अपनाइएको प्रक्रिया र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजुमाथि छलफल टुंग्याएको छैन ।

लेखा समितिका सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पठाएको विषयमा टुंगोमा नपुगेको बताए । ‘खरिदमा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएकाले छानबिन गरेर कारबाही गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको जवाफ अख्तियारबाट आएको छैन ।’ लेखा समितिले २०७६ मा सुरु गरेको छानबिन अझै टुंगिएको छैन । पौडेललाई सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार पुनः नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि पौडेललाई ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग संसदीय समिति र संसद्‌मा उठेको थियो ।

लेखा समितिकी सदस्य एवं सांसद धर्मशिला चापागाईंले छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिनु गलत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समितिले धेरै मिहिनेत गरेर प्रेस खरिदको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएका हौं । फेरि त्यही व्यक्तिलाई कामको जिम्मेवारी दिइन्छ भने के भनेर बुझ्ने ?’ मुद्रण केन्द्रको निर्देशक हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण योग्यता चाहिने व्यवस्थालाई ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गरेर स्नातक बनाइएको थियो । त्यतिबेला उनैलाई ल्याउन शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड घटाइएको थियो । चापागाईं भन्छिन्, ‘हामीले छानबिन र कारबाहीका लागि धेरै कुरा उठायौं । अहिले उनैलाई नियुक्ति गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो ।’

त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस र माओवादीका सांसदले पौडेलको सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका थिए । अहिले सत्तामा रहेका तिनै पार्टीले उनलाई पुनः नियुक्ति दिएका छन् । ओली सरकारले गरेको नियुक्तिको समयावधि पूरा भएपछि पौडेललाई २०८० कात्तिकसम्मका लागि पुनः नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्‍नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न लागेको थियो । उक्त मेसिन खरिदमा अनियमितताको शंका गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई लेखा समितिले बैठकमा बोलाएर बयान लिएको थियो । सांसदहरूले पौडेलमाथि संसदीय समितिलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका थिए ।

लेखा समितिका सचिव पाण्डेले सेक्युरिटी मेसिन खरिद र जग्गाको उपयोगका विषयमा समितिको संसदीय टोली पनौतीस्थित कारखानामै गएर अनुगमन गर्ने योजना रहेको बताए । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले दुईवटा मेसिन खरिद गरेर पनौतीमा जडान गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मेसिन सञ्चालनका लागि कागज, मसीलगायतका सामग्री खरिद गर्ने बजेट भने अभाव छ । लेखा समितिले २०७६ फागुनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि उक्त प्रक्रिया रोकेर पटक–पटक गरेर सानो आकारका मेसिन खरिद गरिएको हो । समितिमा परेको उजुरीमा फ्रान्सको कम्पनी इनग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख छ । समितिले उजुरीमा उल्लेख भएको यही मूल्यका आधारमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा प्रस्तावित मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने धारणा विज्ञहरूले राखेका थिए । समितिमा छलफलकै क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड घूस मागेको टेप सार्वजनिक भएपछि छानबिन मोडिएको थियो । पौडेल नेतृत्वको मुद्रण केन्द्रले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रेस मेसिन खरिद गर्ने भएकाले ७० करोडको विषय जोडिएको थियो । तर, उक्त घटनाको छानबिन नटुंगिँदै पौडेललाई पुनः नियुक्ति गरिएको हो ।

२०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्दा मन्त्री बास्कोटाको निर्देशनमा एउटा योजना थप गरिएको थियो । एक हजारवटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटसहितको आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उक्त योजनाको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्नसमेत पौडेल सक्रिय थिए । उक्त ठेक्काअघि अनुमानअनुसारै म्याक्स र ओम्नी नामक दुई कम्पनीको जेभीले पायो । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मिल्ने गरी आईटी ल्याबका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । साढे तीन अर्बमा गरिएको ठेक्का सम्झौता लागतभन्दा दोब्बर बढी भएको प्राधिकरणकै प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।