जाजरकोटका आमाहरू न्याय खोज्दै काठमाडौंमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नवराज विकसहित सामूहिक हत्याकाण्डको दुई वर्ष

जाजरकोटका आमाहरू न्याय खोज्दै काठमाडौंमा

प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री खाँण र अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर उनीहरु प्रश्न गर्न चाहन्छन्– ‘न्याय नदिनुपर्ने कारण के छ ?’
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्न मागसहित जाजरकोटदेखि आएका आमाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा मंगलबार धर्ना दिए । छोरो सम्झिएर भक्कानिए । सरकारसँग उनीहरूले एकै स्वरमा गुहारे– छोराहरूका हत्यारालाई आजीवन काराबास गरिदेऊ । 

तर, सामूहिक हत्या भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पीडित परिवारले न्याय पाएका छैनन् । ‘हाम्रा छोरालाई भीडले मारेर भेरीमा बगाइदेको दुई वर्ष बित्यो । हामीले न्याय पाएनौं । अपराधी छुट्दै छन्,’ आँखाभरि आँसु पार्दै नवराज विककी आमा ४० वर्षीया उर्मिलाले भनिन्, ‘सबैले नरुनू त भन्छन्, तर हुर्केको एक्लो छोरो माटोमा मिलाउने दोषी खुलेआम छन्, अनि आँसु कसरी रोकूँ ?’ उनी भक्कानिँदा छेउमा बसेकी लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मी (३६), सञ्जु विककी आमा सविता (४७), गणेश बुढाकी आमा राधिका (३६) र टीकाराम सुनारकी आमा गीता (३७) का आँखा टिलपिल भइसकेका थिए । अर्का मृतक गोविन्द शाहीका अभिभावक भने उपस्थित थिएनन् ।

‘६–६ जनालाई एकै चिहान बनाए । यतिन्जेलसम्म अपराधीहरू पुर्पक्षमै छन्, हाम्रो छोराहरू माटो भइसके, मार्नेहरू खुलेआम छन्,’ उर्मिला भन्छिन्, ‘छोराहरू मर्नुमा केटी र केटीकी आमा मुख्य हुन् । तर उनीहरू नै छुटिसके । अरू ११ जना पनि छुटिसके । भित्र भएकाहरूलाई कुन बेला बाहिर निकाल्न्या हुन् ? हामीलाई थाहै हुन्नँ ।’ हिजो आश्वस्त पार्नेहरू पनि अहिले टाढिन थालेको उनको गुनासो छ । ‘हामीलाई अदालतमा के हुँदै छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । कसैले चासो नराखिदिए हामी सधैं रोएर बस्ने कि न्याय पाउने ?’

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–८ सोतीमा भएको घटनामा ज्यान गुमाउने ६ जनामध्ये दुई गैरदलित पनि थिए । नवराजका साथी गणेश बुढामगरकी आमा राधिका भन्छिन्, ‘कोहीले हँसिया, कोहीले बन्चरोले हानेका छन्, हाम्रा छोराहरूलाई लखेटी–लखेटी मारिएको छ, यति बीभत्स हत्या हुँदा पनि राज्यले हामीलाई न्याय नदिनुपर्ने कारण के छ ?’ उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर यही प्रश्न गर्न चाहन्छन् । ‘कोही बिरामी छौं, कोहीको तीनमहिने काखे बच्चा छ । एकपछि अर्को छुट्दै जाँदा न्याय पाउने आशा मसिनो बन्दै छ,’ राधिकाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तैपनि ठूला मान्छेलाई न्याय नपाउनुपर्ने किन हो भनेर सोध्नु छ ?’

रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा घटनाबारे बोल्दा दुई पक्षबीचको मुठभेडमा ११ जनाले भेरीमा हाम्फालेको भनेका थिए । संसद्मा शर्माको बोली र शक्तिका कारण मृतकका आमाहरू न्याय पाउनेमा सशंकित देखिन्छन् । ‘जनार्दन हाम्रै नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेटेर सोध्ने मन छ । उहाँले त्यो बेला केटाहरू हाम्फालेर मरेका हुन् भन्नुभएछ । हामी त बेहोस थियौं, पछि उहाँले बोलेको हेर्‍यौं,’ सञ्जुकी आमा सविताले भनिन्, ‘हाम्रा छोराहरूलाई हँसिया, ढुंगा र बन्चरोले हानेर मारेका छन् । त्यसको हामीसँग प्रमाण छ, त्यो पनि लिएर आएका छौं । उहाँ त काठमाडौं नै बस्नुहुन्छ, उता भेरीमा हामफालेको कसरी देख्नुभएछ ?’

घटनामा चौरजहारी–८ का तत्कालीन अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ जना हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । तर, नेताहरूले शक्तिको आडमा अपराधीलाई जोगाउन खोजेको पीडितहरू बताउँछन् । ‘पारिका सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा त्यस्तो बोल्नुभो, हाम्रो सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत पाँच महिनापछि मात्रै गाउँमा आउनुभो,’ नवराजकी आमा उर्मिला भन्छिन्, ‘पाँच महिनापछि आएर पनि एक शब्द नबोली जानुभो । अपराधीहरू शक्तिशाली छन्, उनीहरूसँग पैसा छ । नेताका आफन्त पर्छन् । अनि हामीले कसरी न्यायको आस गर्ने र ?’

लोकेन्द्रकी आमा लक्ष्मी घटना सेलाउँदै जाँदा पहिले सहयोग गर्नेहरूले पनि बोलिदिन छाडेको बताउँछिन् । ‘पहिले सबैले साथ दिने भन्नुभो, अहिलेसम्म केही भएको छैन । हिजो बोलिदिनेहरू पनि अहिले चुपचाप हुनुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मर्ने त मरिसके, कम्तीमा तिनको हत्या गर्नेहरूलाई काराबास भए मनलाई शान्ति मिल्ने थियो, छोराहरूको आत्माले शान्ति पाउँथ्यो ।’ पीडित आमाहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेट्ने भनेपछि वकिलहरूले समय माग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अधिवक्ता त्रिलोकचन्द्र विश्वास भन्छन्, ‘उहाँहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो दुःख सुनाउन चाहनुहुन्छ, तर समयको टुंगो लागेको छैन ।’

१० जेठ ०७७ मा चौरजहारीकी गैरदलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न गएका नवराज विकसहित ६ युवक केटी पक्षका गाउँलेको आक्रमण मारिएका थिए । उनीहरू सबैको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो । चौरजहारी–८ को गैरीज्युलामा गाउँलेको आक्रमणमा परेका उनीहरूको शव १५ दिनसम्म लगाएर प्रहरीले भेटाएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि घरेलु हतियारको प्रयोग भएको थियो । घटनामा अरू १२ जनाले भने भागेर ज्यान बचाएका थिए ।

पीडित परिवारलाई छाक जुटाउनै समस्या

घटनापछि दलबलसहित जाजरकोट पुगेको संसदीय छानबिन समितिले उतिबेलै पीडित परिवारको गाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने बोलेको थियो । समितिले मृतकका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । तर, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २६ जेठ ०७७ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सांसदहरू एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वतीकुमारी विशंखे, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वरजंग गहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामसहायप्रसाद यादव सदस्य थिए ।

छानबिन समितिले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र मृतकसँग आश्रित पीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । समितिका सदस्य सांसद प्रकाश रसाइली सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गर्छन् । ‘हामीले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका हौं । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कारबाही अघि बढाउन निर्देशन गर्ने काम हाम्रो होइन, संसद्को हो,’ उनले भने, ‘त्यो हुन नसक्दा पीडितले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’

कमाइ गर्ने उमेरका छोरा गुमाएका सबैजसो परिवार गरिबीबाट गुज्रिएका छन् । नवराजका बुबा मुनलाल ढाडको समस्याले काम गर्न सक्दैनन् । आमा उर्मिला नजिकको स्कुलमा सहयोगीको काम गर्छिन् । त्यसैको आडमा घर चलेको छ । तर, बहिनी सुस्मिताको पढाइ र परिवारको भविष्य अन्योलग्रस्त छ । लोकेन्द्रकी आमा लक्ष्मी एकल महिला हुन् । श्रीमान्पछि छोरो पनि गुमाएपछि उनले दुर्घटनामा परेर घाइते १० वर्षे छोरीको पढाइ र भविष्यबारे सोच्न सकेकी छैनन् । गणेश बुढामगरको परिवारको अवस्था उस्तै नाजुक छ । ‘श्रीमान् मिस्त्री काम गर्छन्, म मजदुरी गर्छु,’ आमा राधिका भन्छिन्, ‘काम नगरे दुई छाक खाने अवस्था छैन ।’ सञ्जु विककी श्रीमती र ६ वर्षे छोरो अभिभावकविहीन भएका छन् । ‘छोरो आर्मीमा जाने तयारीमा थियो, बुढेसकालको सहारा बन्छ भन्ने आस ऊसँगै भेरीमा बग्यो,’ आमा सविता भन्छिन्, ‘छोरो नै नभएपछि अब कोसँग आस गर्नु ?’

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिफारिस नभएका आयोजनालाई छैन बजेट

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । तीन तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो गरिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ छ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताइन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ ।

पूर्वतयारी नभएका आयोजना व्यवस्थापन गर्न बजेटमा नराख्ने नीति रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘आयोजना बजेटमा राखेपछि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर त्यसको पूर्वतयारी गरिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्ययन, लागत अनुमान र आयोजना केका लागि बनाइँदै छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।’ विशेषगरी सडक, खानेपानी र सिँचाइका आयोजनामा यस्तो रहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आयोजना बैंक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनमा एसिएन हाइवेको स्तरमा लगिने भएको छ । त्यसैअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । काँकडभिट्टा–लौकही–पथलैया–कमला तथा पथलैया–नारायणगढ सडकको निर्माण सुरु गरिनेछ । काठमाडौं/तराई मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ । चक्रपथलगायत काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार र स्तरोन्नति र सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ ।

हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने

राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम सकेर आगामी वर्षबाट हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने जनाइएको छ । आगामी वर्ष थप ८ सय किमि सडक निर्माण र २ सय ५७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्रिभुवनलगायत राजमार्गमा सुरुङमार्ग तथा फ्लाइओभर र अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगन्ज–काठमाडौं र उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

बाँझो जग्गामा सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती

सरकारले बाँझो जग्गामा सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती गर्ने नीति ल्याएको छ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउलगायत बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष खेती गरिने उनको भनाइ छ ।

बीउबिजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धान विकासमा जोड दिई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने र गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×