दुई प्रधानमन्त्रीले नबुझे ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका थापाले ईपीजीका अन्य सदस्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसांसद राजन भट्टराईसँग छलफल गरी सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘यो प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म संयोजकको जिम्मामा मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त हुने भएकाले हामी नेपाल पक्षका पूर्वसमूह सदस्यबीच भएको अनौपचारिक सल्लाहबमोजिम यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको व्यहोरा सबैको जानकारीका निम्ति अनुरोध छ,’ संयोजक थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई मुलुकबीचका विविध विषयमा छलफल गरेर सम्बोधनका लागि सुझाव दिन गठित समूहको पहिलो संयुक्त बैठक २०७३ असारमा काठमाडौंमा भएको थियो । २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमै भएको नवौं बैठकले ईपीजी प्रतिवेदन सुरुआतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच पटक–पटक भेटवार्ता भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सन् २०१९ मेमा दिल्लीमा भेटवार्ता भएको थियो तर प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा केही कुरा अघि बढेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत चैतमा भएको भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको यही महिनाको लुम्बिनी यात्रामा भेट हुँदा पनि ईपीजी प्रतिवेदनमाथि चर्चा भएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संयोजक मातहत रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन् । उनले भारतका नवनियुक्त विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले केही दिनअघि ईपीजी प्रतिवेदनलाई लिएर गरेको टिप्पणीमाथि पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

ईपीजीलाई लिएर नेपालका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका क्वात्राले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टिप्पणी गरेका थिए । पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘ईपीजी स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह हो । मलाई लाग्छ, यस (प्रतिवेदन) माथि उनीहरूसँग मात्र पहुँच छ । तर सायद यसमा अरू कसैको पनि पहुँच छ । म यति भन्न सक्छु कि ईपीजीको रिपोर्ट पेस गरेपछि समीक्षा गरिन्छ ।’

संयोजक थापाले विदेश सचिव क्वात्राको नाम उल्लेख नगरीकन हालै भारत सरकारका एक उच्च ओहदाका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदन दुवै देशको स्वतन्त्र समूहले तयार गरेको टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझ्नेबारेमा भारतीय पक्षबाट भएको यस्तो बेवास्ता, दुवै पक्षका सरकारमा देखिएको मौनता र भारतीय उच्च पदाधिकारीको टिप्पणी उपर विचार गर्दा यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा दुवै सरकारको हातमा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । थापाले दुवै राष्ट्रका विज्ञ समूहले अति मिहिनेतका साथ पारस्परिक हितलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन जनसमक्ष आउन नसक्नु दुःखद विषय भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

ईपीजीका अर्का सदस्य तथा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत आचार्य प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अवस्था नभए जनतासमक्ष बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कहिलेसम्म हामी रोकिइराख्ने ? कि सरकारले बुझ्नुपर्‍यो कि त जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘दुवै मुलुकका माथिल्लोस्तरबाट ईपीजी बनाइएको हो, अधिकार क्षेत्र र सचिवालय तोक्ने तथा बजेट दिने पनि सरकारले गरेको हो । त्यही जिम्मेवारीअनुसार काम गरेका हौं ।’

अर्का सदस्य उपाध्यायले आफैंले बनाएको ईपीजीको प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिवेदन किन नबुझेको भनेर भारतलाई पनि सोध्नुपर्‍यो,’ उनले भने । अर्का सदस्य भट्टराईले आफूहरूले संयोजक (थापा) लाई प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने सल्लाह दिएको पुष्टि गरे । ‘प्रतिवेदन बनेकै चार वर्ष भइसक्यो । त्यति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज छ । उक्त दस्ताबेज अहिले पनि उहाँको व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा छ,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँलाई त्यही बेला प्रतिवेदनको जिम्मेवारी सुम्पिसकेका छौं । भोलि तल–माथि केही हुन सक्छ भनेर उहाँले अब बुझाउँछु भन्नुभएको छ । नबुझे सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि राख्नुभयो, हामीले त्यसमा सहमति जनायौं ।’

किन गठन गरिएको थियो ईपीजी ?

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीच १९५० जुलाईमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि बन्यो । सन्धि असमान भयो भन्दै सुरुआतदेखि नै नेपालमा आवाज उठ्न थालेको हो । सन्धिका विषयमा पहिलो पटक सन् १९९५ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमण क्रममा आवाज उठाउँदै पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको निरन्तरतास्वरूप सन् १९९७ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसामु नयाँ सन्धिको खाका नयाँदिल्लीमा पेस गरिएको थियो । तर नयाँदिल्लीले सो सन्धिलाई ‘नन पेपर’ का रूपमा परिणत गरिदियो । उक्त कुरा कूटनीतिक च्यानलमा मात्र विषय सीमित भयो । त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघिसम्म उक्त सन्धिले छलफलमा ठाउँ पाएन । गणतन्त्र स्थापनापछि भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले यस विषयमा धेरथोर कुरा उठाए ।

२०६८ कात्तिकमा भारत भ्रमणक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्तिमा सन् १९५० को सन्धि आदिका विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गरियो । तर तीन वर्षसम्म ईपीजी गठन हुन सकेन । २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतको भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ बुँदा समेटियो । त्यसको एक वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह सदस्यहरूको नाम टुंग्याएका थिए । जसमा थापासहित चार जनाको नाम चयन गरियो ।

समूहले अनौपचारिक रूपमा २०७२ चैतमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।समयावधि भने पहिलो संयुक्त बैठक बसेको मितिबाट गणना हुने प्रावधान थियो । भारत सरकारले पनि भारतीय प्रबुद्ध समूहको गठन गरी सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । भारतीय जनता पार्टीका नेता (हाल महाराष्ट्रका राज्यपाल) भगतसिंह कोशियारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती (हाल स्वर्गीय) र प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा सदस्यमा नियुक्त भए । उनीहरूले संयोजकमा कोशियारीलाई चयन गरे । कार्यनिर्देशन सर्तअनुसार ईपीजीको बैठक तीन महिनामा आलोपालो नेपाल र भारतमा हुने व्यवस्था गरियो ।

दुवै सरकारको सहमतिमा गठित ईपीजीको कार्यनिर्देश सर्त ५ वटा थिए । दुई देशबीच विगतमा भएका दुईपक्षीय सन्धि, सम्झौता, सहमति पुनरावलोकन गर्ने र २१ औं शताब्दीको आवश्यकता मध्यनजर राख्दै परिर्वतनसहितको सुझाव दुवै सरकारलाई दिने पहिलो सर्त थियो । यस्तै, पारस्परिक विश्वास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिस गर्ने अर्को सर्त राखियो । शताब्दी अनुकूल दुईपक्षीय सम्बन्धलाई चिरस्थायी बनाउन संस्थागत ढाँचाको सिफारिस गर्ने तेस्रो सर्त थियो । चौथो सर्तमा पारस्परिक शान्ति, समृद्धि, सद्भाव अभिवृद्धिका लागि सीमापार अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्ने र पाँचौंमा दुवै देशको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी दुवै सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख थियो ।

ईपीजीका बैठक कहिले कहाँ ?

२०७३ असार २० र २१ काठमाडौं

२०७३ असोज १८ र १९ नयाँदिल्ली

२०७३ चैत २२ र २३ काठमाडौं

२०७४ जेठ १५–१७ देहरादून

२०७४ असोज २१–२२ काठमाडौं

२०७४ पुस २७ र २८ नयाँदिल्ली

२०७४ फागुन १२–१३ काठमाडौं

२०७४ चैत २९–३० नयाँदिल्ली

२०७५ असार १५ र १६ काठमाडौं