शून्य लागत कागजमै, श्रमिकबाट लाखौं उठाइँदै

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासबाट रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिनुका साथै श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सर्तमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो । मलेसियाले प्रक्रिया सुरु गरेको दुई महिनाभित्रै पुरानोसहित करिब ५० हजार श्रमिकको मागपत्र आएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्ड, कृषि र रेस्टुरेन्टलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट रकम उठाइरहेका छन् । मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनीमा जाने श्रमिकहरूसँग भने रकम उठाएको भेटिएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘ग्लोब्स उत्पादन गर्ने कम्पनीमा मात्रै नभई मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेटसम्म दिई मागपत्र बनाउन थालेका छन् । मलेसियाले त्यसरी भिसा कारोबार गर्ने कम्पनी वा एजेन्टको सूचना उपलब्ध गराउन नेपाललाई अनुरोध गरेको छ । श्रम सचिव अर्यालले शून्य शुल्कविपरीत श्रमिक भर्ना गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारबाही गर्ने सूचना जारी गरिसकेको बताए । मलेसियाले मे १ देखि न्यूनतम १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तलब दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । प्रमुख गन्तव्य देशमध्ये सबैभन्दा बढी तलब पाउने देश मलेसिया बनेको छ । दूतावासले पनि १५ सय रिंगेटभन्दा तलको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । यसअघि कतारले मात्रै न्यूनतम तलब एक हजार रिंगेट तोकेको थियो । नेपालले मलेसियाको सुरक्षा गार्डमा काम गर्नेको न्युनतम तलब २५ सय रिंगेट तिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘बरु हामी तालिमयुक्त सुरक्षागार्ड पठाउनेछौं । तलब भने अन्य साधारण श्रमिकलाई दिइनुपर्नेभन्दा बढी दिनुपर्छ भनेर लिखित रूपमा पठाएका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई देशबीच श्रम संयन्त्रले काम गरेको छैन । १५ वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा मलेसियाको औपचारिक भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले समकक्षी मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेरी एम. सराभननसमक्ष श्रम समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय उठेको थियो । ‘रोजगारीका लागि युवाको छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सबलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा बृहत् छलफल भयो,’ नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ग्लोब्स कम्पनीहरू भने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निकै चनाखो देखिएका छन् । चर्को शुल्क तिरेर आएका श्रमिकमाथि बाध्यकारी श्रम लगाएको भन्दै बेलायत र अमेरिकाले मलेसियाका ग्लोब कम्पनीद्वारा उत्पादित पन्जामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ती कम्पनीले मलेसिया जान लागेको शुल्क फिर्ता गर्न थालेका छन् । पाँचवटा ठूला कम्पनीले श्रमिकको मासिक तलबमा थप गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् । जसअनुसार १ लाख १२ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ७८ हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न थालिएको छ । ग्लोबसहित मेडिकल सामग्री बनाउने एनसेल कम्पनीले चार हजार रिंगेट (झन्डै १ लाख १२ हजार रुपैयाँ) लागत शुल्क दिने गरी श्रमिकसँग सम्झौता गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । टप ग्लोबले पनि प्रति नेपाली श्रमिकलाई १५ सय डलर (झन्डै १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) सम्म लागत खर्च फिर्ता गरिरहेको छ ।