भुटानी शरणार्थीको पुनर्बसोबास बन्द

दमक र मोरङका दुई शिविरका ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थीको पहिचान र शिविरमा बसेको यथास्थिति प्रमाणित भइसकेको छ तर उनीहरू अब पुनर्बसोबासमा जान नपाउने भएका हुन् । आयोगका अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ सम्म चलेको पुनर्बसोबास कार्यक्रममा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ८ देशमा १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी बसोबासमा गइसकेका छन् । आयोगले अब तेस्रो देश बसोबासमा जाने भन्ने हल्ला वा अफवाहका पछि नलाग्न शरणार्थीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

सन् १९९२ मा सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो विकल्प स्वैच्छिक घरफिर्ती भए पनि त्यसमा कुनै उपलब्धि हुन नसकेपछि नेपाल सरकारकै आग्रहमा पुनर्बसोबास अघि बढाइएको थियो । ‘आयोगले एकपक्षीय रूपमा पुनर्बसोबासको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको भन्नुको त्यति अर्थ रहन्न,’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शरणार्थी मामिलासमेत हेर्ने स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय इकाइका उपसचिव शेखर पौडेलले भने, ‘तत्कालको हकमा शरणार्थीलाई बसोबास दिलाउन तत्पर आश्रयदाता मुलुक उपलब्ध भएका छैनन् । भविष्यका बारेमा अहिल्यै भन्न सकिन्न ।’

घरफिर्ती र पुनर्बसोबासका दुवै प्रक्रिया स्थगनमा परेपछि शरणार्थी स्थानीय बसोबासको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले ‘विशेष सेवासर्तमा शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने’ सुझाव दिएको थियो । सुझावमा शरणार्थीलाई सामूहिक खेतीतर्फ लगाउने र श्रम अनुमति दिएर जीविकोपार्जनमा अग्रसर गराउन सकिनेसमेत भनिएको छ ।

शरणार्थीको प्रारम्भिक प्रमाण, पहिचान तथा विगतका जनगणनामा छुट भएको ‘प्रमाणका आधारमा’ ४ सय २९ जना भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने सिफारिस अहिले कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । ‘शरणार्थीको पछिल्लो संख्या र याथस्थितिबारे स्पष्ट पार्न गृहले जिल्लास्थित शरणार्थी समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरिसकेको छ,’ उपसचिव पौडेलले भने, ‘विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र परिस्थिति हेरीकन शरणार्थीलाई स्थानीय तहमा काम गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । शरणार्थीहरूको स्थानीय प्रशासनमा घटना दर्तासहित लाइसेन्स र प्यान कार्ड दिने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।’

झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले विगतको जनगणनामा छुटेका वा पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने शरणार्थीका हकमा पुरानै दर्तालाई अघि बढाउन सकिने भए पनि शरणार्थीमाझ नयाँ दर्ता कार्यक्रम नरहेको जानकारी दिए । ‘जन्म–मृत्युसहितको नियमित प्रक्रियाको दर्ता स्थानीय प्रशासनमा हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

शरणार्थी आयोगका जनसम्पर्क अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमै शरणार्थी पुनर्बसोबासको सम्भावना अन्त्य भएको र यसबारेमा अन्योलमा नरहन’ भन्दै आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगको काठमाडौं कार्यालयले भुटानी शरणार्थी मामिलामा सहयोग र समन्वयको काम भने जारी राख्नेछ,’ उनले भने, ‘शरणार्थी समुदायलाई सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका काममा सघाउ गर्न आयोग तत्पर रहेको छ । शरणार्थीको स्वैच्छिक घरफिर्ती प्रक्रियाबारे परामर्श गर्नमा समेत आयोगले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

आयोगले अप्रिल २४ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘तेस्रो देशमा जाने प्रक्रियामा विगतमा जोडिएका अथवा निजी प्रयासमा जाने तयारीमा रहने शरणार्थीका हकमा’ भने पुनर्बसोबास प्रक्रिया नरोकिएको उल्लेख छ । नयाँ दर्ताका शरणार्थी वा अन्य इच्छुकका हकमा भने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।

शरणार्थी आयोग भाग्न मिल्दैन : भूटानी अधिकारवादी नेता

‘जातीय सफाया’ अभियानमा परेर लखेटिएका भुटानी नागरिकको हकअधिकारका निम्ति पैरवी गर्दै आएका अभियन्ता भम्पा राई तथा टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा आफ्नो पहिचान बनाएर केही परिवारलाई छिन्नभिन्न बनाउँदै र केहीलाई शिविरमै अलपत्र छाडेर राष्ट्रसंघीय आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । ‘आज शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नको समस्याबाट ग्रसित बन्दै गएका छन् । शरणार्थी आयोग, विश्व खाद्यसहितका दातृ निकाय र संस्थाहरू सहयोगका कामबाट हटिसकेका छन्,’ शरणार्थीकै निम्ति स्वास्थ्य स्वयंसेवी बनेर दमक बस्दै आएका राईले भने, ‘भुटानी शरणार्थीका हकमा सांकेतिक रूपमै भए पनि घरफिर्तीको विकल्प अघि नबढिन्जेल र पुनर्बसोबासका क्रममा छिन्नभिन्न बनेका परिवारलाई पुनर्मिलन नगराएसम्म यो समस्या सधैं रहिरहने देखिन्छ । त्यसमाथि शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको भविष्यबारे आयोगले नबोलेर कसले बोल्ने हो ?’

बिर्तामोड बस्दै आएका अर्का मानवअधिकारवादी नेता रिजालले पनि वर्षौंवर्षको अन्योल र शरणार्थी परिवारको छिन्नभिन्न स्थितिका माझ शरणार्थी आयोगले ‘भगौडा’ बन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘पुनर्बसोबासमा लगिए पनि पारिवारिक रूपमा जेजसरी छिन्नभिन्न बनाएर शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लगिएको छ, यसबारेमा पनि विश्व समुदायले कहिल्यै बोल्न चाहेको छैन,’ उनले भने, ‘आज दर्ता अथवा नवीकरण भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका ६५ सयजति शरणार्थीलाई पनि आयोगले घर न घाटको स्थितिमा

पुर्‍याएको छ । यो अमानवीय र अव्यावहारिक कार्यशैलीका बारेमा आयोगले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले पहिचान र प्रमाणका आधारमा भुटानी भनेर दर्तामा रहेका नागरिकलाई स्थानीय बसोबास गराइए ‘ल्होत्साम्पा जातीय सफायाको अभियानमा नेपाल सरकार पनि संलग्न रहेको’ पुष्टि हुन सक्ने बताए ।

शरणार्थी शिविरमा पछिल्ला वर्षमा आफन्त खोज्दै आउनेमा बढीजसो भुटानी कारागारबाट कैद सजाय भुक्तान गरेका छन् । ‘राजनीतिक बन्दी’ का रूपमा २१ वर्षसम्म जेल बसेर ४ वर्षअघि मात्रै बेलडाँगी शिविरमा फर्किएका मनबहादुर राई पनि शरणार्थी दर्ता कार्ड लिने प्रक्रियामै छन् । ‘म शिविरमा आइपुग्दा यहाँ आफन्त पनि कोही भेटिएनन्, शरणार्थीको परिचयपत्र पनि पाउन सकेको छैन,’ राईले सुनाए । गृह मन्त्रालयले भने राईजस्तै शरणार्थी पहिचान प्रमाणित भइसकेका भुटानीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने क्रममै ४ सय २९ शरणार्थीलाई कार्ड उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । भुटानी, तिब्बतीसहित नेपालमा झन्डै २० हजार शरणार्थी रहेको तथ्यांक शरणार्थी आयोगसँग छ ।