बढ्यो वन क्षेत्र 

सन् २०१४ को राष्ट्रिय वनस्रोत सर्वेक्षण (एफआरए) अनुसार वनको क्षेत्रफल ४०.३६ (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) थियो । त्यो बेला अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ४.३८ प्रतिशत (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) थियो । वन क्षेत्र र काष्ठ/बुट्यान दुवै गरी ४४.७४ प्रतिशत ओगटेको थियो । यसपटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले नापी विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएसएआईडीलगायत सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा प्राकृतिक स्रोतको कभरेज अध्ययन गरिएको हो ।

‘नेसनल ल्यान्डकभर मनिटरिङ सिस्टम’ ले देखाएको वनको क्षेत्रफल (४१.६९ प्रतिशत) मा काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र (४.३८ प्रतिशत) जोड्दा प्राकृतिक स्रोतले ढाकेको क्षेत्रफल ४६.०७ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्ने नीति लिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेका अनुसार ‘नेसनल ल्यान्डकभर मनिटरिङ सिस्टम’ प्रणालीको प्रयोग गरी सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्मको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र भौगोलिक क्षेत्रको भू–क्षेत्र (ल्यान्ड कभर) को नक्सा तयार गरिएको हो । त्यसरी तयार पारिएको नक्सालाई दुई वर्ष लगाएर गरिएको विश्लेषण्मा वन क्षेत्र बढेको पाइएको हो । अध्ययनले कृषि क्षेत्र सन् २००० मा भन्दा घटेको देखाएको छ । कृषि क्षेत्र सन् २००० मा २६.३१ प्रतिशत (३८ लाख ९१ हजार ५ सय हेक्टर) रहेकोमा सन् २०१९ मा देशको कृषि क्षेत्र २४.२१ प्रतिशत (३५ लाख ८१ हजार ४७ हेक्टर) हुन आएको छ ।

‘प्रादेशिक रुपमा ल्यान्ड कभरको विश्लेषण गर्दा सात प्रदेशमध्ये मधेस र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा वन क्षेत्र बढेको देखियो,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सातै प्रदेशमा आवासीय क्षेत्रफल बढेको देखियो भने कृषि क्षेत्र घटिरहेको छ ।’ भौगोलिक क्षेत्रअनुसार चुरे, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्र, उच्च हिमाली क्षेत्रमा घाँसे मैदान र तराईमा कृषियोग्य क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको छ । काफ्लेका अनुसार बाँझै छाडिएको कृषि भूमिमा रुखबिरुवा हुर्केसँगै वनको क्षेत्रफल बढेको हो । ‘विभिन्न कारणले खेती हुने जमिन बाँझो छाड्ने क्रम बढेको छ, त्यस्तो जमिनमा रुखविरुवा हुर्के र वन क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि वन क्षेत्र बढेको हो ।’

अध्ययनले हिउँले ढाकिएको क्षेत्रफलमा हरेक वर्ष घटबढ हुने गरेको देखाएको छ । काफ्लेका अनुसार उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका घाँसे मैदान र चट्टान क्षेत्रसमेत सोही अनुपातमा घट्ने र बढ्ने गरेको छ । ‘यसरी तयार गरिएको प्रतिवेदन, स्थापना गरिएको सूचना प्रणाली र हरेक वर्ष गरिने अनुगमन र त्यसका नतिजाहरूबाट योजना प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

वन मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतले ढाकिएको भू–क्षेत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्न तथ्यांक संकलन र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ । वैज्ञानिक ढंगले तयार पारिएको उक्त अनुगमन प्रणाली वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत चैत ७ मा स्वीकृत गरेको थियो ।