नागरिकको व्यक्तिगत निगरानी गर्ने कानुनको तयारी

अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ प्रयोग र यसको दुरुपयोग नियमनमा देखिने गरी सैनिक संरचनालाई प्रयोग गरिएको छैन । गृह मन्त्रालयले ‘विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन एवं सुझाव’ दिन २०७८ पुस २० मा सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीसहित ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकका हक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा सैनिक र अनुसन्धान विभागको संयन्त्रबाट निगरानी हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतले भुसाल नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान तयारी अघि बढाइएको जानकारी दियो । प्रतिवेदनमा नागरिकका फोन, इमेल, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवामाथि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरीलगायतबाट निगरानी राख्न पाउने गरी साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध नियन्त्रणकेन्द्रित कानुन निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान र प्रहरीलाई खाका निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीति तथा कूटनीतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी ‘राष्ट्रिय गोपनीयता’ समेत भंग हुने गरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुने गरेको, गोप्य सूचना तथा जानकारी बाहिरिँदा नेपालविरुद्ध काम गर्नेलाई सहज भएको लगायत कारण देखाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने गरी ‘साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न’ आवश्यक कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बने नागरिकका हक अधिकार सैनिक नियन्त्रणमा जाने जोखिम छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने बहानामा नागरिकका विचार र अभिव्यक्ति निगरानी गर्न सैनिक संयन्त्रलाई घुसाउन खोज्नु गलत भएको बताए । यसलाई केसीले ‘पञ्चायतकालीन ह्याङओभर’ को संज्ञा दिए । प्रजातन्त्रमा ‘लेस गभर्मेन्ट मोर पिपुल पार्टिसिपेसन’ र पञ्चायतकालमा ‘मोर गभर्भेन्ट लेस पिपुल पार्टिसिपेसन’ हुने गरेको उनले बताए । ‘प्रजातन्त्रमा सरकारमाथि नागरिक तहबाट जति धेरै खबरदारी भयो, सरकार निरंकुश हुने सम्भावना त्यति नै न्यून हुन्छ तर नागरिकको निगरानीमा सैनिक संयन्त्र नै लगाउन खोज्नुले पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति लाद्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘साइबर अपराध भयो, कानुन उल्लंघनका घटना भए भने त्यसमाथि अनुसन्धान गर्ने, निगरानी गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय प्रहरी हुँदाहुँदै सैनिक संयन्त्रलाई भित्र्याउनु कुनै पनि हिसाबले सही मान्न सकिँदैन, सरकार यसबाट पछि हट्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लामो संघर्षबाट प्राप्त नागरिकका हक अधिकारको उपयोगमा अंकुश लगाउने नियतले जुनसुकै आवरणमा भए पनि सैनिक संयन्त्र प्रयोग गरिए अस्वीकार्य हुने बताए । ‘नागरिकले अपराध गरेमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका विभिन्न संयन्त्र छन्, त्यसमा पनि अदालतको अनुमतिबिना फोन/सामाजिक सञ्जाललगायतको इन्टरसेप्सन गर्न मिल्दैन, पाइँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब त्यसबाट पनि नपुगेर सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने नाममा नागरिकमाथि सैनिक संयन्त्र लाद्न खोजेको हो भने त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ । संविधानप्रदत्त हक अधिकार र लोकतन्त्रविरुद्धका कुनै पनि दुष्प्रयास मान्दैनौं ।’

समितिका संयोजक भुसालले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को प्रयोगबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा आइपर्ने चुनौतीविरुद्ध जुध्न सक्ने भौतिक संरचनासहितको कानुनी प्रावधान निर्माण गर्न सुझाव दिइएको बताए । ‘साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभिन्न अंग मानिएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराध र त्यससँग जोडिएका सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने गरी हामीले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । अब सरकारले के–कस्ता कानुनी र संरचनागत प्रावधान ल्याउँछ, पछि थाहा होला ।’

साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र बनाई लागू गर्ने तयारी रहेको र मस्यौदा अध्ययनका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मस्यौदा निर्माणमा सञ्चार मन्त्रालयबाहेक गृह र रक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, प्रहरीको साइबर ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रप्रसाद मैनाली, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक शिवजीकुमार गुप्ता रौनियार, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठ, प्रमुख सेनानी सन्ध्या पाण्डे, डीएसपी दीपकराज अवस्थी, सशस्त्रका डीएसपी सौरभराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत शंकर आचार्य र गृह मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सुष्मा श्रेष्ठ सम्मिलित ११ सदस्यीय समितिले एकमतका साथ साइबर सुरक्षाका लागि कडा प्रावधान ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायविरुद्ध ‘भ्रामक’ एवं गोपनीयता भंग हुने किसिमका समाचार प्रकाशन/प्रसारण नपाइने, सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने स्थान, कार्यालयहरूको नक्सा, तस्बिर, श्रव्यदृश्य प्रयोगमा बन्देज गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । साइबर अपराध नियन्त्रण र साइबर सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांगठनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर रणनीति बनाउन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा जोखिम कम गर्न उचित संयन्त्र र एकीकृत समन्वयात्मक निकायको अभाव, अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य एवं सूचना आदानप्रदान कार्य नभएको, साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यको अनुगमन गर्न संरचनागत रूपमा निकाय/संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन नसकिएको, सीमापार साइबर अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन द्विपक्षीय कानुनी सहयोग/सन्धि–सम्झौता हुन नसकेको लगायत विषय समितिले औंल्याएको छ । यसैगरी नेपालबाहिरबाट सञ्चालित नेटवर्किङ साइट, मोबाइल एप्लिकेसन, इमेल सेवा प्रदायकलगायत विद्युतीय प्लेटफर्मका आधिकारिक निकायसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र ती संस्थाका नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर आवश्यक निगरानीका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति’ ल्याउन र त्यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्य निकायका रूपमा राख्न सुझाव दिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र नियमनका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा, गृहलगायत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार मन्त्रालय तोकिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरिरहेका सार्वजनिक तथा निजी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा साइबर सुरक्षा अडिट गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ । साइबर सुरक्षा अडिट गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ भने सम्बन्धित नियामक निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ र कानुन मन्त्रालय सहयोगी रहने उल्लेख छ । नेपालमा बाहिरबाट सञ्चालित इमेल, मेसेन्जरलगायत सञ्जालबाट डाटा प्राप्त गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग ‘पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि कानुन, सञ्चार, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै साइबर अपराध अनुसन्धानको हदम्याद अहिले कायम ३५ दिनबाट बढाएर ९० दिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सुरक्षा निकाय स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा
प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायहरूमा सूचना संकलन, विश्लेषण, सम्भावित साइबर खतराको मूल्यांकन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवार मन्त्रालयका रूपमा तोक्ने र सहयोगी निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहने उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत भएकाले त्यसको नाम उल्लेख नगरी प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ मा पनि सेना, राअवि र प्रहरीमा प्रतिजासुस उपकरणसहितको संयन्त्र स्थापना गर्ने भनिएको स्रोत बताउँछ । इजरायलबाट भित्र्याइएको फोन ट्यापिङ उपकरण त्यसकै लागि भएको स्रोत बताउँछ । २०७७ पुसमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर राअविले फोन तथा सामाजिक सञ्जाल ट्यापिङ गर्ने उपकरण भित्र्याएको हो ।

‘राष्ट्रिय संवेदनशील सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार’ हरूको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्रबाट काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार निकाय रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट गर्ने भनिएको छ । सुरक्षा परिषद्का कामकारबाही सैनिक नियन्त्रण र निगरानीमा रहने संयन्त्र हो । संवेदनशील सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारहरू पहिचान गरी त्यसको निगरानी गर्न मापदण्ड तयार गर्ने भनिएको छ । यसका लागि जिम्मेवार निकायका रूपमा अनुसन्धान विभागलाई प्रवेश गराउने तयारी छ । २०७९/८० भित्र यो काम अघि बढाउने प्रस्ताव छ ।

संवेदनशील सूचना तथा प्रविधि पूर्वाधारहरू पहिचान, उचित प्रबन्ध तथा नियमन गरी वर्गीकरण गर्ने पनि भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार, गृह, रक्षा, कानुन मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई यसको जिम्मेवार निकायमा राखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायहरूमा पेनड्राइभको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिका संयोजक भुसालले राष्ट्रिय गोपनीयतासँग जोडिएका सूचना तथा जानकारी ‘लिक’ हुन नदिन तथा साइबर आक्रमणबाट जोगिन यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए ।

त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा आन्तरिक सूचना संकलनका लागि साइबर ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मुख्य जिम्मेवारकर्ता निकाय तोकेर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा सेना र राअविलाई केन्द्रित गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने, घृणा/द्वेष फैलाउने, अनलाइन ह्यारेसमेन्ट, साइबर बुलिङ गर्ने, जनजाति/समुदायमा खलल पुर्‍याउनेलगायतका डिजिटल सामग्री सम्प्रेषणको नियमन र नियन्त्रण गर्न प्रहरीको साइबर ब्युरो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रेस काउन्सिललाई खटाइने भनिएको छ ।